पापुआ न्यू गिनीमध्ये भारताचे पॅसिफिक मार्ग

या महिन्याच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पापुआ न्यू गिनीच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. त्याबरोबरच भारताच्या अजेंड्यामध्ये आणखाही काही गोष्टींचा समावेश आहे. भारतीय पंतप्रधानांचा इथला हा पहिलाच दौरा असल्याने राजनैतिक वर्तुळात अपेक्षा वाढल्या आहेत. भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या म्हणण्यानुसार, भारत आणि पापुआ न्यू गिनी या दोन देशांच्या द्विपक्षीय संबंधांची व्याप्ती आणि पोहोच वाढवणे हे या अजेंडाच्या यादीत अग्रस्थानी आहे.

युरोपियन भूमीवर सुरू असलेल्या युद्धामुळे तेलाच्या वाढत्या किंमती, महागाई, आर्थिक मंदी, राजकीय युद्ध, अजेंडा 2030 ची बैठक अशी अनेक आव्हाने समोर असताना या भेटीला धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पंतप्रधान मोदींचा दौरा हा भारत-पॅसिफिक आयलँड्स कोऑपरेशन (FIPIC) साठी तिसरा मंच स्थापन करण्याच्या उद्देशानेही आहे. पोर्ट मोरेस्बी इथे होणाऱ्या या परिषदेचे भारत हा पपुआ न्यू गिनी सह याचे यजमानपद भूषवतो आहे.

FIPIC च्या अनुषंगाने, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन 24 मे रोजी होणाऱ्या QUAD शिखर परिषदेला उपस्थित राहण्यासाठी आणि पॅसिफिक नेत्यांशी संवाद साधण्यासाठी या देशाचा दौरा करतील, अशी अपेक्षा आहे. पपुआ न्यू गिनी मध्ये जो बायडेन आणि पंतप्रधान मोदी यांची एकाच वेळी उपस्थिती ही ऐतिहासिक घटना आहे. पपुआ न्यू गिनीचे पंतप्रधान जेम्स मॅरापे हे ‘पॅसिफिकमधील सर्वात मोठ्या देशात जागतिक महासत्तांची पुढे जाणारी भविष्यातील बैठक’ असा या बैठकीचा उल्लेख करतात.

मेलेनेशिया, मायक्रोनेशिया आणि पॉलिनेशिया या बेटांच्या तीन मोठ्या समूहांचा समावेश असलेली पॅसिफिक आयलँड कंट्रीज ही दक्षिण पॅसिफिकमधली सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची बेटे आहेत. इथे जगाच्या लोकसंख्येच्या जवळजवळ एक षष्ठांश लोक राहतात. अमेरिका, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यासारख्या प्रमुख महासत्तांना या क्षेत्रात आपला प्रभाव असावा, असं वाटतं. या सगळ्या महासत्तांना या प्रदेशामध्ये सारखंच स्वारस्य आहे.

भारतातल्या वृक्षारोपण कर्मचार्‍यांनी इथे स्थलांतर केल्यामुळे 19व्या शतकाच्या सुरुवातीला असलेल्या वसाहत काळापासून इथे भारताचा सहभाग आहे.  गेल्या काही वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणात प्रशांत महासागरातल्या या देशांकडे फारसं लक्ष दिलं गेलं नव्हतं. हे देश नैसर्गिक खनिजे आणि हायड्रोकार्बन्सनी समृद्ध आहेत. इथे प्रचंड प्रमाणात जैवविविधता आहे.  तसंच इथलं सागरी जीवन समृद्ध आहे. इथे खारफुटीचे विस्तृत प्रदेश आहेत.

संसाधनांचं उत्खनन, दक्षिण चीन समुद्रात नौदलाची वाढती उपस्थिती आणि बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) अंतर्गत गुंतवणुकीच्या रूपात चीनची या प्रदेशातली घुसखोरी यामुळे या देशांच्या शेजारच्या प्रदेशात अस्वस्थता आहे.

भारताने याला प्रत्युत्तर म्हणून 1991 च्या ‘लूक इस्ट’ म्हणजेच ‘पूर्वेकडे वळा’ या धोरणाचे 2014 मध्ये ‘अॅक्ट ईस्ट’ म्हणजेच ‘पूर्वकडे कृती करा’ असे नामकरण केले. या धोरणामुळे भारताला प्रशांत महासागरातील देशांकडे जास्त लक्ष देणे सोपे झाले आहे. FIPIC ची स्थापना ही त्य़ातलीच एक महत्त्वाची बाब आहे. हवामान बदलाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली लवचिकता, डिजिटल आरोग्य, पर्यायी ऊर्जा आणि नैसर्गिक आपत्तींची जोखीम कमी करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विकासाची भागिदारी निर्माण करण्यासाठी भारत दरवर्षी US$ 2 लाख अमेरिकी डाॅलरपर्यंतचे अनुदान वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भौगोलिक धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही FIPIC महत्त्वाची आहे. प्रशांत महासागरातील राष्ट्रांसोबत भारताच्या भागिदारीकडे अमेरिका हे भारत आणि प्रशांत महासागराच्या प्रदेशात चीनशी मुकाबला करण्याचे एक साधन म्हणून पाहते.

तैवानच्या समस्येवर आगपाखड करणारा चीन या बेट राष्ट्रांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी उत्सुक आहे. फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ मायक्रोनेशिया (FSM) यासारख्या देशांवर अमेरिकेचा प्रभाव कमी व्हावा, असाही चीनचा प्रयत्न आहे.

मायक्रोनेशियामध्ये चीनची घुसखोरी

मायक्रोनेशियाचे माजी अध्यक्ष डेव्हिड पॅन्युलो यांनी नुकतेच एक पत्र प्रसिद्ध केले. मायक्रोनेशियाच्या देशांतर्गत राजकारणात वाढलेली लाचखोरी आणि गुंडगिरी हा चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपाचा परिणाम आहे यावर या पत्रात प्रकाश टाकला आहे. आतापर्यंत फिजी आणि पपुआ न्यू गिनी यासारख्या देशांत भारताची भागिदारी चांगल्या प्रकारे प्रस्थापित झाली आहे. परंतु प्रशांत महासागरातल्या बाकीच्या बेट राष्ट्रांशी भारताची फारशी भागिदारी नाही.

फिजी आणि पपुआ न्यू गिनी या दोन देशांत भारतीयांची लक्षणीय उपस्थिती आहे. त्यामुळे इथल्या देशांशी भारताच्या भौगोलिक-राजकीय सहभागासाठी दक्षिण प्रशांत महासागराच्या प्रदेशात अनुकूल वातावरणही आहे. पपुआ न्यू गिनी मध्ये 7.1 दशलक्ष लोक राहतात. तसेच या देशाची व्याप्ती सुमारे 463 चौरस किलोमीटर आहे. त्यामुळे हा देश प्रशांत महासागरातला सर्वात मोठा बेटाचा देश आहे. विकासासाठीच्या सहकार्यासाठी भारताने सध्याच्या अर्थसंकल्पीय वाटपामध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रगतीसाठी 100 दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्सची क्रेडिट लाइन ऑफर केली.

भारताची विकासाची मुत्सद्देगिरी

हरित संक्रमण आणि हवामान बदल यासारख्या चिंता, तंत्रज्ञान हस्तांतरण,  क्षमता वाढवणे, व्यापाराला प्रोत्साहन देणे अशा  क्षेत्रांच्या दृष्टीने भारताने केलेल्या या विकास भागीदारीला खूप महत्त्व आहे. पाश्चिमात्य देश आणि अगदी चीनच्या तुलनेत भारताचा विकास सहकार्याचा दृष्टिकोन वेगळा आणि अद्वितीय आहे. तज्ज्ञांच्या  निरीक्षणानुसार, चिनी किंवा पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारताचे विकासाचे माॅडेल विधायक आणि सेंद्रिय स्वरूपाचे आहे.

हे धोरण प्रशांत महासागरातील विकसनशील बेटांना भारताकडे आकर्षित करेल. शिवाय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे आता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार हळूहळू ‘विकासासाठी मुत्सद्देगिरी’ या संकल्पनेभोवती मांडला जातो आहे.

परराष्ट्र धोरणाचा हा भारतीय मार्ग  जागतिक दक्षिणेसाठीही योग्य आहे. नवी दिल्लीतील 2021 मधल्या BRICS शैक्षणिक मंचादरम्यान भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी महामारीनंतरच्या जागतिक व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य म्हणून मानवकेंद्रित जागतिकीकरण लागू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.

ग्लोबल साउथमधील भागीदार देशांसोबत विकासात्मक अनुभव सामायिक करून अशी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये भारताचे रचनात्मक योगदान आहे, असे त्यांनी नमूद केले. मानवतावादी मदत आणि आपत्ती निवारण कार्ये हाती घेणे अशा उपक्रमांमध्ये भारताने पुढाकार घेतला आहे.  साथीच्या रोगाच्या काळात इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स (ISA) आणि कोअॅलिशन फॉर डिझास्टर रेझिलिएंट इन्फ्रास्ट्रक्चर (CDRI) यासारख्या उपक्रमांद्वारे भारताचा प्रथम प्रतिसाद होता. यामध्ये लसींच्या उपलब्धतेसाठीही भारताने पुढाकार घेतला. तसेच राजनैतिक वातावरणात सुरक्षेची हमी देण्यासाठीही भारताने योगदान दिले.

पपुआ न्यू गिनी हा देश नैसर्गिक खनिजांनी समृद्ध आहे. हा देश आशियातील अनेक भागांमध्ये 8 दशलक्ष टन द्रवरूप नैसर्गिक वायू (एलएनजी) निर्यात करतो. तरीही पपुआ न्यू गिनी मधली   सुमारे 40 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यात जगते आहे. लोकशाहीची तूट, आरोग्यसेवांमध्ये संसाधनांचा अभाव, भ्रष्टाचार, हवामान बदल तसेच महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार अशा समस्यांनी हा देश ग्रस्त आहे. महामारीनंतरच्या काळात याचे प्रमाण आणखी वाढले आहे. या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी चांगली दळणवळण व्यवस्था, आरोग्यसेवा, तंत्रज्ञान, शाश्वत शेती, क्षमता-निर्मिती आणि प्रशिक्षण या क्षेत्रांमध्ये दक्षिणेकडील भागिदारी पुढे नेणे आवश्यक आहे. भारतासाठी इथेच संभाव्य मार्ग खुले होतात.

G20 अध्यक्षपदामुळे भारताला जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून फायदा मिळेल. तसेच FIPIC च्या उदयोन्मुख जागतिक व्यवस्थेत स्वत:ला सामावून घेण्याची एक योग्य संधी भारताकडे चालून आली आहे. भारताने आपल्या अॅक्ट इस्ट धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आणि त्याचे अॅक्ट इंडो-पॅसिफिक धोरणामध्ये रूपांतर करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

• Indian Foreign Policy
• Indian Foreign Policy
• Pacific Island states
• small island nations

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.