पोखरण-२ अणुचाचणीनंतर परस्परांपासून दुरावलेल्या भारत आणि अमेरिकेतील संबंधींना आज बराच लांबचा पल्ला गाठला आहे.
हा लेख 25 Years Since Pokhran: Reviewing India’s Nuclear Odyssey या मालिकेचा भाग आहे.
भारताने मे १९९८ मध्ये पोखरण इथल्या भूमिगत चाचणी केंद्रावर काही अणुचाण्या केल्या होत्या. या चाचण्यांअंतर्गत ११ मे १९९८ रोजी एकाच वेळी तीन उपकरणांचा स्फोट केला गेला. यात अंदाजे १२ किलोटन क्षमतेचे विखंडन करू शकणाऱ्या उपकरणाचा (fission device), ४३ किलोटन क्षमतेच्या अणुकेंद्रीय औष्णिक उपकरणाचा [thermonuclear device – थर्मोन्यूक्लिअर उपकरण (अणुस्फोटात उत्पन्न होणार्‍या प्रचंड उष्णतामानावर आधारलेले)] आणि अर्ध्या-किलोटन क्षमतेच्या एका उपकरणाचा (sub-kiloton device) समावेश होता. यानंतर १३ मे १९९८ रोजीही दोन अतिरिक्त चाचण्या घेतल्या गेल्या. खरे तर मूलभूतदृष्ट्या पाहीले तर या चाचण्या भारतासाठी प्रादेशिक आणि जागतिक संबंधांच्यादृष्टीने वादसदृश्य पडसाद उमटवणाऱ्याच ठरल्या, पण प्रत्यक्षात या पडसाद दोन भिन्न स्वरुपाचे होते. प्रादेशिक पातळीवर पाहीले तर या चाचण्यांनी भारताने आण्विक जगतात पाऊल ठेवल्याचे स्पष्ट संकेत दिले, आणि याअनुषंगाने या प्रादेशिक क्षेत्रात विशेषतः पाकिस्तानच्या बाबतीत स्वतःला परस्परांकडून असलेल्या एकसमान धोक्याच्या पातळीवर आणून ठेवले. दुसरीकडे जागतिक पातळीवर या चाचण्यांकडे भारताची धोरणात्मक वाटचाल म्हणून न पाहता, ही भारताची एक अशाप्रकारची आक्रामक कृती म्हणूनच पाहीले गेली की ज्यामुळे जगात अण्वस्त्रांचा प्रसार होण्याचा धोका निर्माण झाला असावा. आणि त्यामुळेच या चाचण्यांनंतर अमेरिकेच्या वर्चस्वाअंतर्गत भारतावर लादल्या गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे भारताच्या जागतिक संबंधांना, विशेषत: अमेरिकेसोबच्या संबंधांना काहीएक धक्का निश्चितच बसला.
अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणा, विशेषत: त्यांच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सीला (CIA – सीआयए) भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांच्या पूर्वतयारीबाबत कसलीच माहिती मिळावता न येणे हे, अमेरिकेच्यादृष्टीने अभूतपूर्व अपयश ठरले. कारण त्यांना या चाचण्यांबाबतच्या भारताच्या तयारीचा कोणतीहा सुगावाच लागला नव्हता. असे असूनही या चाचण्या लपवण्यासाठी भारताने केलेल प्रयत्न म्हणजे या चाचण्याच नाकारण्याचे आणि फसवणुकीचे’ प्रयत्न होते यावरच्या राजकीय चर्चा मात्र अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणत झडू लागल्या होत्या. त्यासोबतच या चाचण्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेची एकप्रकारे नाच्चक्की झाली होती, आणि भविष्यात सर्वसमावेशक अण्वस्त्र चाचणी बंदी कराराच्या [Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT – सीटीबीटी)] काटेकोर पालनावर देखरेख ठेवण्याच्या त्यांच्या क्षमतेबाबतच शंका निर्माण झाली होती. एका अर्थाने या चाचण्या म्हणजे अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष्य क्लिंटन यांच्या प्रशासनाला, आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदीचे नेतृत्व करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना बसलेला मोठा धक्का होता.
या चाचण्यांनंतर अमेरिकेच्या वर्चस्वाअंतर्गत भारतावर लादल्या गेलेल्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे भारताच्या जागतिक संबंधांना, विशेषत: अमेरिकेसोबच्या संबंधांना काहीएक धक्का निश्चितच बसला.
या चाचण्यांआधी अगदी दोनच वर्षांपूर्वी १९९६ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष क्लिंटन यांनी सर्वसमावेशक अण्वस्त्र चाचणी बंदी करारावर [Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT – सीटीबीटी)] स्वाक्षरी करणारे पहिले जागतिक नेते म्हणून इतिहास रचला होता. या कराराअंतर्गत अण्वस्त्र चाचण्या आणि / किंवा त्यांचे स्फोट घडवून आण्यावर बंदी घातली गेली होती. मात्र आपल्याच सिनेटमध्ये अर्थात सभागृहात या कराराला मान्यता मिळवण्याचे त्यांचे प्रयत्न फेटाळले गेले होते. आणि त्याचवेळी भारताने या चाचण्या केल्याने, भारत अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर [Non-Proliferation Treaty (NPT – एनपीटी)] स्वाक्षरी करेल याबाबतच्या सर्व आशाही फोल ठरल्या.
विसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात तत्कालीन सोव्हिएत संघराज्याच्या पतनामुळे भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांनी गती घेतली होती, मात्र १९९८ साली भारताने केलेल्या अणुचाचण्यांमुळे अमेरिकेच्या वर्चस्वात भारताविरोधी घातल्या गेलेल्या निर्बंधांमुळे या संबंधांना बाधा पोहोचली. अमेरिकेने इतर अनेक देशांसह भारतावर राजकीय, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक निर्बंध लादले. अमेरिकेच्या १९९४ च्या शस्त्रास्त्र निर्यात नियंत्रण कायद्यातील ग्लेन सुधारणेअंतर्गतच्या (Glenn Amendment) सुधारणेनुसार, मे १९९८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने केलेल्या अणुचाचण्यांनंतर या दोन्ही देशांवर निर्बंध लादणे, कायदेशीररित्या बंधनकारक होते. खाली दिलेल्या तक्त्यात ग्लेन सुधारणेनुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कोणते निर्बंध लादले पाहीजेत, याविषयीची माहिती दिली आहे.
तक्ता क्र. १: ग्लेन सुधारणेअंतर्गत (Glenn Amendment) लादायाचे निर्बंध
| 1. Suspend foreign aid (except for humanitarian assistance or food and other agricultural commodities); |
| 2. Terminate sales of any military items; |
| 3. Terminate other military assistance; |
| 4. Stop credits or guarantees to the country by US government agencies; |
| 5. Vote against credits or assistance by international financial institutions; |
| 6. Prohibit US banks from making loans to the foreign government concerned; and |
| 7. Prohibit exports of specific goods and technology [as specified in the Export Administration Act of 1979] with civilian and military nuclear applications. |
स्रोत: https://www.nonproliferation.org/wp-content/uploads/npr/morrow64.pdf
या तक्त्यात दिसत असल्याप्रमाणेच, या अनुचाण्यांनंतर भारत आणि पाकिस्तान विरोधात लादलेल्या निर्बंधांमध्ये, अमेरिकेच्या परकीय मदत कायद्याअंतर्गतच्या (Foreign Assistance Act) तरतुदींनुसार, मानवतावादी दृष्टीकोनातून केली जात असलेली मदत किंवा अन्न आणि इतर कृषी उत्पादने वगळून परकीय मदत देणे थांबवण्याच्या किंवा बंद करण्यासंबंधी निर्बंधाचा समावेश होता. यासोबतच या निर्बंधांअंतर्गत अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्र निर्यात नियंत्रण कायद्यांतर्गतच्या (Arms Export Control Act) तरतुदींनुसार दोन्ही देशांना लष्करी सामग्रीविषयक होत असलेली विक्री थांबवली गेली. याशिवाय अमेरिकेच्या युद्धसामग्रीविषयक सूचीमध्ये ज्या सामग्री आहेत, अशा सामग्रीच्या व्यावसायिक विक्रीचे दोन्ही देशांचे परवानेही रद्द केले गेले. एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक ऑफ द यूएस (एक्झिम – EXIM ) आणि ओव्हरसीज प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (ओपीआयसी – OPIC) यांसारख्या अमेरिकेच्या सरकारी पतसंस्थांनी पतपुरवठा आणि पतहमी संदर्भात त्यांनी नव्याने दिलेली आश्वासने मागे घेतली. ग्लेन सुधारणांमध्ये नमूद केल्यानुसार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून (आयएफआय – IFI) भारत आणि पाकिस्तानला मूलभूत मानवी गरजांव्यतिरीक्त दिल्या जाणाऱ्या कर्जाला विरोध दर्शवता यावा या उद्देशाने अमेरिकेने, जी-८ देश देशांचे समर्थन मिळवत, अशा कर्जांना सहमती देण्याचा विचार पुढे ढकलण्यातही यश मिळवले. इतकेच नाही तर अमेरिकी बँकांनी भारत आणि पाकिस्तानला कर्ज किंवा पतपुरवठा करण्यावर बंदी घालणारा कार्यकारी आदेशही अमेरिकेने जारी केला होता. आण्विक तसेच क्षेपणास्त्रांमधल्या वापरासाठी निंयंत्रीत असलेल्या, दुहेरी वापराच्या सर्व वस्तूंची निर्यातीवरही बंधन लादले गेले होते. महत्वाचे म्हणजे अणु किंवा क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांशी संबंधित असलेल्या संस्थांकडून होणाऱ्या दुहेरी वापराच्या वस्तुंच्या निर्यातीवरही हे बंधन लागू करण्यात आले होते. १९९८ मध्ये अमेरिकेने भारताविरोधात लादलेल्या निर्बंधांची व्याप्ती आणि त्याचा द्विपक्षीय संबंधांशी निगडीत असलेल्या विविध क्षेत्रांवर झालेल्या परिणांमांचे प्रमाण किती व्यापक होते, हे निर्बंधांच्या बाबतीत केलेल्या इतक्या व्यापक कारवाईवरून आपल्या लक्षात येऊ शकते. भारत एकटा पाडवा आणि त्याने आपल्या अणुकार्यक्रमापासून फारकत घ्यावी हाच या निर्बंधांमागचा उद्देश होता. विशेषत: अणुतंत्रज्ञ क्षेत्राशी संबंधीत भारतासोबत होत असलेला व्यापार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानहस्तांतरणाला रोख बसावा याच उद्देशाने अशा प्रकारची निर्बंधात्मक कारवाई करण्यात आली होती.
अमेरिकेने भारताविरोधात निर्बंध लादल्यानंतर, त्याचे तात्काळच दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम दिसू लागले. मात्र हे निर्बंध फार काळ टिकले नाहीत, आणि काही महिन्यांतच ते उठवले गेले. मात्र या निर्बंधांमुळे कधी थोड्याच काळात व्यापार, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि वैज्ञानिक सहकार्यासह विविध क्षेत्रांमधील सहकार्याला बाधा पोहोचलीच. पण या निर्बंधांचे स्वरुपच असे होते की, त्यामुळे अमेरिकेच्या हितसंबंधाला फारशी बाधा पोहोचणार नाही, आणि या निर्बंधांतून सामान्य नागरिका लक्ष्य न करता देशाच्या सरकारला लक्ष्य केले गेले होते. यानंतर अमेरिकेच्या काँग्रेसने अर्थात त्यांच्या संसदेने आपल्या राष्ट्राध्यक्षांना १९९९ पर्यंत उरलेले सर्व निर्बंध उठवण्याचा अधिकार दिला. पोखरण-२ चाचणीमुळे अमेरिकेला अण्वस्त्रबंदीच्या बाबतीत भारताच्याबाबतीच्या आपल्या धोरणाचा फेरविचार करायला भाग पाडले. आणि वास्तावत भारताला एक आण्विक ताकद असलेला देश म्हणून मान्यता देत, अमेरिकेने भारताला अलिप्ततेचे ठेवण्याचे धोरण बाळण्याऐवजी, भारतासोबतची देवाणघेवाण वाढवण्याचे धोरण अवलंबण्यास सुरुवात केली. अमेरिकेने आपल्या धोरणात केलेल्या या बदलामुळे, पुढे जाऊन दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
ग्लेन सुधारणांमध्ये नमूद केल्यानुसार आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून (आयएफआय – IFI) भारत आणि पाकिस्तानला मूलभूत मानवी गरजांव्यतिरीक्त दिल्या जाणाऱ्या कर्जाला विरोध दर्शवता यावा या उद्देशाने अमेरिकेने, जी-८ देश देशांचे समर्थन मिळवत, अशा कर्जांना सहमती देण्याचा विचार पुढे ढकलण्यातही यश मिळवले.
भारतावरील निर्बंधांबाबत अमेरिकेत सुरू असलेले वादविवाद दोन गटांमध्ये विभागले गेले होते. या निर्बंधांच्या समर्थकांचा असा युक्तिवाद होता की, भारताने केलेल्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे, अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या जागतिक व्यवस्थेचे उल्लंघन झाले असून, यामुळे अण्वस्त्रांचा प्रसार रोखण्याच्या प्रयत्नांना खीळ बसली आहे. यामुळेच भारताविरोधात निर्बंध लादून, अण्वस्त्र बागळगण्याला तीव्र विरोध असल्याचा संदेश जागतिक समुदायाला दिला गेला पाहीजे, आणि याद्वारे भारतासारखी कृती करु इच्छिणाऱ्यांना अशा मार्गाचा अवलंब करण्यापासून रोखले पाहीजे असे या समर्थकांचे मत होते. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार [Non-Proliferation Treaty (NPT – एनपीटी)]कायम ठेवत, या कराराअंतर्गतच्या तरतूदी क्षीण होण्यापासून रोखल्या पाहीजेत, यावर या समर्थकांचा भर होता. तर दुसरीकडे, या निर्बंधांचा विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद होता की, या स्थितीत सर्वांनी व्यापक भूराजकीय संदर्भ समजून घेतले पाहीजेत, आणि अनुषंगाने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोन बाळगायला पाहीजे. भारताने प्रत्यक्षात अणुचाचण्या केल्या असल्याची त्यांनी दखल घेतली, आणि अशा स्थितीत भारताला एकटे पाडण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतील हे देखील मान्य केले. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या यापुढच्या कृती सकारात्मक असायला हव्यात, अण्वस्त्र प्रसार बंदीच्या उद्दिष्टांना चालना मिळायला हवी आणि पर्यायाने दक्षिण आशियातील स्थैर्य वाढायला हवे यासाठी भारतासोबत संबंध राखणे महत्वाचे असल्याचे या निर्बंध विरोधकांचे मत होते. अर्थात आपल्या मते आणि युक्तीवादाचा आधार म्हणून त्यांनी भारताची लोकशाही व्यवस्था, सामरिकदृष्ट्या भारताचे स्थान आणि अमेरिकी वस्तू आणि सेवांसाठीची बाजारपेठ म्हणून भारताची संभाव्य क्षमता देखील अधोरेखित केली. आणि याचाच आधार घेत, भारताविरोधातील दंडात्मक कारवाईमुळे अमेरिकेच्या दीर्घकालीन अमेरिकेच्या हितसंबंधांचे नुकसात होऊ शकते हेच निर्बंधविरोधकांनी सुचवले होते.
यानंतर जस जसा काळ पुढे होत गेला तस तसे भारत आणि अमेरिकेतील संबंध हळूहळू सुधारत गेले आणि भारतासोबत संबंध राखण्याचे धोरणात्मक महत्त्वही अधिक स्पष्ट होत गेले, यातूनच दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक वृद्धींगत होण्याच्या प्रक्रियेनेही वेग घेतला. अमेरिकेत ९/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे, सुरक्षाविषयक क्षेत्रात परस्परसामाईक विचार करण्याची गरज निर्माण झाली. बुश यांच्या प्रशासनकाळातील २००२ च्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणातूनही हाच विचार अधिक ठळकपणे मांडला गेला होता. या धोरणात असे म्हटले गेले होते की, “अमेरिकेच्या हितसंबंधांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीकोनातून भारतासोबत अधिक दृढ संबंध राखणे गरजेचे आहे, आणि या गृहितकावरील विश्वासाच्या आधारेच भारतासोबतच्या द्विपक्षीय संबंधांना नवा आयाम देण्याला सुरुवात केली गेली आहे.” हेच कारण होते की त्यावेळी बुश यांच्या प्रशासनाने अमेरिकेने भारताला एक संभाव्य महासत्ता म्हणून मान्यता देत, लोकशाही, आर्थिक स्वातंत्र्याचा विस्तार, दहशतवादविरोधी लढा, आणि सामरिकदृष्ट्या स्थिर आशियाच्या निर्मितीसाठी दोन्ही देशांमधली संबंध अधिक मजबूत करण्याच्यादृष्टीने काही पायाभूत क्षेत्र निश्चित केली.
२००५ मध्ये अमेरिका आणि भारतादरम्यान नागरी अणुकरारावर स्वाक्षरी झाली, ही घटना एका अर्थाने मैलाचा दगड होता, कारण या करारामुळे अण्वस्त्र प्रसाराच्याबाबतीत भारताला असलेली चिंता निश्चितच कमी झाली, आणि त्यातून दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक सामान्य होण्याच्या तसेच दोन्ही देशांमधील अणुऊर्जा क्षेत्रातील वाढच्या सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली.
अर्थात इतके सगळे घडल्यावरही भारत आणि अमेरिकेदरम्यान, विविध मुद्द्यांवर विशेषतः भारताच्या आण्विक आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांच्या बाबतीतले मतभेद कायमच राहीले. खरे तर २००५ मध्ये अमेरिका आणि भारतादरम्यान नागरी अणुकरारावर (US-India Civil Nuclear Agreement) स्वाक्षरी झाली, ही घटना एका अर्थाने मैलाचा दगड होता, कारण या करारामुळे अण्वस्त्र प्रसाराच्याबाबतीत भारताला असलेली चिंता निश्चितच कमी झाली, आणि त्यातून दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक सामान्य होण्याच्या तसेच दोन्ही देशांमधील अणुऊर्जा क्षेत्रातील वाढच्या सहकार्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली. या अनुषंगानेच अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेला सुरक्षाविषयक करार (Safeguards Agreement) म्हणजे, दोन्ही देशांमध्ये नागरी अणुसहकार्य उपक्रम प्रत्यक्ष येण्याच्या प्रक्रियेतले महत्वाचे पाऊल ठरले होते. १ ऑगस्ट २००८ रोजी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेच्या [International Atomic Energy Agency (IAEA – आयएईएच्या)] संचालक मंडळाने भारताच्या सुरक्षाविषयक कराराला मान्यता दिल्यामुळे अणुपुरवठादार देशांच्या गटात भारताच्या संभाव्य समावेशाचा तसेच मूल्यमापनाचा मार्ग मोकळा झाला. खरे तर आशियामध्ये चीनच्या उदयाला समांतरपणे, भूसामरिक अनागोंदीचे बदलत चालेलेले स्वरुप आणि त्यापार्श्वभूमीवर चीनला उत्तर देण्याकरता दीर्घकालीन खंडक्षेत्रीय धोरणाची निर्माण झालेली गरज पाहीली, तर त्यातून भारत आणि अमेरिकेतील या धोरणात्मक पुनर्रचनेची गरज बऱ्यापैकी अधोरेखीत झाली आहे.
भारत आणि अमेरिकेतील संबंधांनी निर्बंध ते जागतिक धोरणात्मक भागीदारी’चे प्रतिनिधित्व करण्यापर्यंतचे एक मोठे वर्तूळ पार केले आहे. भारत आणि अमेरिकेत परस्परांसोबतच्या धोरणात्मक सहकार्याबाबत वाढती एकात्मता, भारत प्रशांत क्षेत्राशी संबंधीत बाह्य मुद्दे, आणि दोन्ही देशांकडून होत असलेले धोरणात्मक बदलांमुळे, परस्परांमधील संबंधांच्या पुनर्रचनेचा मार्गही अधिक प्रशस्त झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is a Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. His research interests include America in the Indian Ocean and Indo-Pacific and Asia-Pacific regions, particularly ...
Read More +
PREV
