लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यानंतर केवळ 547 दिवसांनी म्हणजे जुलै 2022 मध्ये भारताने 200 कोटी लसींचा टप्पा गाठला. ‘विषाणूजन्य वादळाचा सामना’ या आशिष चांदोरकर आणि सूरज सुधीर यांनी लिहिलेल्या पुस्तकामध्ये भारताची कोविड-19 लसीची कहाणी, कोविड-19 साथीच्या रोगाला भारताने दिलेला दृढ आणि अनुकरणीय प्रतिसाद आणि गेल्या तीन वर्षांतील लसीकरणाच्या प्रयत्नांची गोष्ट सांगितली आहे.
7 डिसेंबर 2023 रोजी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने मुंबई विद्यापीठाच्या सहकार्याने या पुस्तकाचे सह-लेखक आशिष चांदोरकर यांच्यासोबत पुस्तकावरील चर्चेचे आयोजन केले होते. सेंट झेवियर्स, मुंबई विद्यापीठ, कोहिनूर बिझनेस स्कूल, कोहिनूर मॅनेजमेंट स्कूल, स्टर्लिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी आणि एचएसएनसी विद्यापीठातील विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विद्यार्थी या चर्चेला उपस्थित होते. आशिष चांदोरकर यांच्याशी ORF मुंबईचे उपाध्यक्ष जयबल नादुवाथ यांनी चर्चा केली.
हे पुस्तक लिहिण्यामागची प्रेरणा आशिष चांदोरकर यांनी सर्वांसमोर मांडली. कोरोनाची महासाथ आणि त्याचा भारताने केलेला प्रतिकार ही हे पुस्तक लिहिण्यामागची प्रेरणा होती. भारतात या महासाथीची सुरुवात झाल्यापासून तीन वर्षांच्या घटनांच्या मालिकेचा मागोवा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या महासाथीचे सामाजिक-आर्थिक परिणाम आणि विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा या पुस्तकात शोध घेतला आहे. भारत सरकारने हे आव्हान अतिशय चांगल्या पद्धतीने हाताळले. त्यामुळेच ही एक यशोगाथा आहे, असे आशिष चांदोरकर म्हणाले. चांदोरकर यांनी पुस्तकात मांडलेल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी विशद केल्या. यामध्ये त्यांनी प्रवेश (Access) उपलब्धता (availability) आणि व्यावहारिकता (affordability) याबद्दल विस्ताराने माहिती दिली.
राष्ट्रीय आणि जागतिक लोकसंख्येच्या लसीकरणासाठी मर्यादित संसाधने असतानाही भारताने सर्व वयोगटांसाठी लसीकरणाची परवानगी दिली. हे करत असताना विशिष्ट वयोगटांना प्राधान्यही दिले आणि या लसी सर्वांना परवतील अशा दरात उपलब्ध करून दिल्या. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीवर स्वाक्षरी करणारा भारत हा पहिला देश असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या घोषणेपूर्वी ICMR ने मे 2020 च्या सुरुवातीलाच भारत बायोटेक सोबत काम सुरू केले. भारताने उत्पादन आणि संशोधनातही मोठी गुंतवणूक केली. यामध्ये कोवॅक्सिन, कोविशील्ड आणि नोव्हावॅक्स यासह जगातील सर्वाधिक लसींचे उत्पादन केले गेले आणि स्पुतनिक आणि कॉर्बेव्हॅक्ससाठी कराराच्या आधारावर तयार केले गेले.
लसींच्या उत्पादनाचे आश्वासन दिल्यानंतर या लसी लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे मोठे काम होते, असे चांदोरकर म्हणाले. यासाठी भारताने ‘को-विन’ प्लॅटफॉर्म विकसित केले. याची संकल्पना मे 2020 च्या सुरुवातीलाच मांडण्यात आली. नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण करून ही वितरण प्रक्रिया पारदर्शक असल्याची खात्रीही करण्यात आली.
यामुळे भारताची लाखो रुपयांची परकीय गंगाजळीही वाचली. भारताने परदेशातून लसी आयात केल्या असत्या तर त्याचा सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडला असता.चार्जेबल आणि नॉन चार्जेबल लसींच्या सुनियोजित धोरणांमुळे लस मोहिमेची अमलबजावणी चांगली झाली. यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा ताण आला नाही. लस मुत्सद्देगिरी या विषयावर चांदोरकर यांनी सांगितले की, भारताने 30 कोटी लसींची निर्यात करून ‘लस मैत्री’च्या रोलआउटसह या लसींना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग बनवले आहे. भारताने लसींसाठी जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये बौद्धिक संपदा अधिकार मिळवले आणि त्यांना जागतिक मान्यता मिळाली हेही त्यांनी नमूद केले.
भारताची क्षमता, उत्पादकता, प्रतिसाद आणि नूतनीकरण याबद्दल शंका घेतली गेली. यावर चांदोरकर म्हणाले की सुरुवातीला परदेशी उत्पादनांच्या तुलनेत लोकांचा स्वदेशी उत्पादनांवर तेवढा विश्वास नव्हता. महामारीच्या काळात त्यांनी आर्थिक जबाबदारीचे उदाहरण दिले. पाश्चिमात्य देशांनी यावेळी आपल्या नागरिकांना प्रचंड निधी दिला आणि पण आज त्यांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे हेही त्यांनी नमूद केले. भारताने या संकटाला दूरदृष्टीने तोंड दिले. त्यावेळी या धोरणावर टीका झाली पण आता कोरोनाची साथ गेल्यानंतर देशाचे आर्थिक पुनरुज्जीवन वेगाने झाले. या महामारीच्या कुशल हाताळणीने पाश्चिमात्य देशांच्या तुलनेत भारताचे स्थान आणखी मजबूत झाले आहे. साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी सरकारचा दृष्टिकोन काय होता या प्रश्नावर चांदोरकर म्हणाले, विविध सरकारी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने नियमित बैठकांमध्ये अवलंबलेल्या धोरणांवर चर्चा केली गेली. समांतर संस्थात्मक प्रतिसाद असूनही केवळ साथीच्या रोगाचे परिणाम पाहिले तर त्यातील बरेच काही आपल्याला ज्ञात नव्हते. या समस्येवर जग एकत्र आले आणि लसीकरण संशोधनासाठी भरपूर निधी मिळवण्यात आला. सरकार आणि वैज्ञानिक संस्था एकत्र आल्या तर अशा गंभीर आव्हानांचे निराकरण होऊ शकते याचेच हे उदाहरण आहे. बोत्सवाना आणि दक्षिण आफ्रिकेचा अनुभव सांगताना चांदोरकर यांनी जागतिक संस्थांच्या कमकुवतपणावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की बहुपक्षीय संस्थांच्या पुनर्रचनेची गरज आहे आणि विकसनशील देशांसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले पाहिजे.
या देशांनी आपल्या देशातली साथ जाहीर करण्यापूर्वी ओमिक्रॉन प्रकार अस्तित्वात असतानाही WTO च्या मंत्रीस्तरीय आणि इतर अनेक बैठका पुढे ढकलण्यात आल्या. जगाने आफ्रिकन देशांवर त्याच्या प्रसाराचा संशय घेतला. त्यामुळे त्यांच्या भावना दुखावल्या.
चांदोरकर यांनी भारताने या महासाथीतून काय धडे घेतले हेही विशद केले. भविष्यातील साथीच्या रोगांचा सामना करण्यासाठी आणि लसींचा चांगला साठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी भारताने विविध विषाणूशास्त्र संशोधन संस्था स्थापन केल्या आहेत. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वन हेल्थ आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरोलॉजी ही त्याचीच उदाहरणे आहेत.
सरकार, औद्योगिक क्षेत्र आणि समाज यांच्यातील सहकार्याने ही प्रक्रिया सुलभ झाली आणि इतर क्षेत्रांमध्ये प्रशासन आणि निर्णय घेणारी एक यंत्रणा हे एक माॅडेल उभे राहिले.
हा कार्यक्रम अहवाल नुतिका काळे, रिसर्च इंटर्न, ORF आणि धवल देसाई, उपाध्यक्ष, ORF यांनी संकलित केला आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
