भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात तणाव निर्माण झाला होता. या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील अवकाशात भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांची लढाऊ विमाने समोरासमोर आली. पाकिस्तानने भारतीय हवाई दलाचे मिग-२१ बायसन विमान पाडून विमानाचा पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान याला पकडले. तर भारतानेही पाकिस्तानच्या हवाई दलाचे एफ-१६ हे लढाऊ विमान पाडले. ते पाकव्याप्त काश्मिरात पडले. सुरुवातीला पाकिस्तानने आपले कोणतेही विमान भारताने पाडले नसल्याचा दावा केला. हा दावा करतानाच भारताविरोधात लढण्यासाठी एफ-१६ विमाने सीमेवर तैनात केली नसल्याची लोणकढीही पाकिस्तानी शासनकर्त्यांनी ठोकून दिली. मात्र, भारताने पाकिस्तानचे हे दोन्ही दावे खोटे ठरवले. भारतीय हद्दीत सापडलेल्या व हवेतून हवेत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या मध्यम पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राचे अवशेषच भारतीय हवाई दलाचे उपप्रमुख एअर व्हाइस मार्शल आरजीके कपूर यांनी थेट पत्रकार परिषदेत सादर केले. त्यामुळे पाकिस्तान तोंडावर आपटले. संबंधित क्षेपणास्त्र सोडण्याची क्षमता केवळ एफ-१६ या विमानांतच असल्याचे आरजीके कपूर यांनी पत्रकार परिषदेत ठासून सांगितले.
भारताच्या या पुराव्यांची दखल घेत पाकिस्तानातील अमेरिकी दूतावासाने जाहीर केले की, ‘भारतीय हवाई दलाचे विमान पाडण्यासाठी पाकिस्तानने एफ-१६ विमानांचा वापर केल्याच्या भारताच्या दाव्यांतील तथ्य आम्ही तपासून पाहात आहोत. पाकिस्तानने खरोखरच एफ-१६ विमानांचा वापर केला असेल तर तो त्यांनी अमेरिकेशी केलेल्या लष्करी विक्री कराराचा भंग ठरेल. संबंधित करारात पाकिस्तानने या विमानांचा वापर कुठे व कसा करावा, याचे काही स्पष्ट निर्देश आहेत.’
पाकिस्तानचा करारभंग
पाकिस्तानला एफ-१६ विमानांची विक्री करायची की नाही यासंदर्भात २००८ मध्ये अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहात बराच खल झाला. प्रतिनिधीगृहातील मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशिया या विषयावरील परराष्ट्र व्यवहारांतील उपसमितीने ‘अल कायदाच्या हवाई दलाचा पराभव करताना : दहशतवादाविरोधातील लढाईत पाकिस्तानचा एफ-१६ कार्यक्रम’या शीर्षकाखाली या विषयावर सुनावणीही केली. उपसमितीचे अध्यक्ष गॅरी एल एकरमन यांनी पाकिस्तानला पुरवठा करावयाच्या एफ-१६ विमानांच्या सुरक्षेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
‘पाकिस्तानवर आपण कसा विश्वास ठेवायचा?’, असा प्रश्न उपस्थित करत एकरमन म्हणाले की, ‘एफ-१६ विमानांचा वापर भारताविरोधात न करता पाकिस्तान निव्वळ दहशतवाद्यांविरोधातील लढाईतच करेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.’
तरीही ‘पाकिस्तानच्या पश्चिम सीमेला लागून असलेल्या दहशतवाद्यांच्या तळांवर हल्ला करण्याच्या समान उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी तसेच अशा प्रकारच्या हल्ल्यांमध्ये पाकिस्तानी हवाई दलाला रात्रीच्या वेळी दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त करण्याइतपत अचूकता प्राप्त व्हावी’, या व्यापक उद्दिष्टांसाठी अखेरीस पाकिस्तानला एफ-१६ विमानांची विक्री करण्यात आली.
आता भारताविरोधात एफ-१६ विमानांचा वापर करून पाकिस्तानने जर विक्री कराराचा भंग केला आहे, असे आपण म्हणत असलो तरी अमेरिकेच्या सरकारी विदेशी लष्करी विक्री करारातील अटींनुसार अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यात झालेल्या ‘अंतिम वापरकर्ता अधिकार करारा’चे तपशील सार्वजनिक झालेले नाहीत. त्यातच पाकिस्तानातील अमेरिकी दूतावासाने स्पष्टच सांगितले आहे की, ‘ज्या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे, त्यावर अमेरिकी प्रशासन सार्वजनिकरित्या कोणतेही भाष्य करत नाही आणि करणारही नाही’.
तथापि, ‘अंतिम वापरकर्ता अधिकार करार’ खरोखरच जर पाकिस्तानला एफ-१६ विमानांचा वापर दहशतवाद्यांविरोधातील लढाईव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणांसाठी करू देण्यास अटकाव करत असेल तर पाकिस्तानने भारताविरोधात तैनात केलेल्या एफ-१६ विमानांचा मुद्दा म्हणजे पाकिस्तानने अमेरिकेसाठी तयार केलेला बागुलबुवा असू शकतो. दहशतवादाविरोधातील लढाईचा मुद्दा पुढे करत पाकिस्तान अमेरिकेला या मुद्द्यावर ब्लॅकमेल करू शकतो.
या शिरस्त्याच्या माध्यमातून त्या मर्यादांना स्थैर्य देण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भारताच्या १५ अब्ज डॉलर किमतीच्या लढाऊ विमानांच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणे अमेरिकेला मुश्कील होणार आहे.
भारतीय संभाव्यता
२००८ मध्ये १ अब्ज डॉलरच्याही खाली असलेला भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण व्यापार आता १८ अब्ज डॉलरपर्यंत वधारला आहे. २०१३-१७ या कालावधीत अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संरक्षण निर्यातीत ५५० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. विशेषतः लढाऊ विमानांच्या बाबतीत, भारत – जगातील सर्वात मोठा शस्त्र आयातदार, ही अमेरिकेसाठी – जगातील सर्वात मोठा शस्त्र निर्माता आणि निर्यातदार, सगळ्यात वेगाने विकसित होणारी बाजारपेठ ठरणार आहे. उदाहरणार्थ, भारतीय हवाई दलाला ११४ लढाऊ विमाने विकण्यासाठी, जो व्यवहार अंदाजे १५ अब्ज डॉलरचा आहे, अमेरिकी संरक्षण संस्था असलेल्या लॉकहिड मार्टिनची स्पर्धा बोईंगच्या एफ/ए-१८, साब यांच्या ग्रायपेन, दासॉल्त एव्हिएशनच्या राफेल आणि युरोफायटर टायफून यांच्याशी आहे.
तसेच, सह-उत्पादन आणि सह-विकास या तत्त्वांवर डिफेन्स टेक्नॉलॉजी अँड ट्रेड इनिशिएटिव्ह (डीटीटीआय) यांनी भारत आणि अमेरिका यांना पारंपरिक खरेदीदार-विक्रेता या गतिशीलतेपासून दूर केले आहे. डीटीटीआयचा हा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन मोदींच्या मेक इन इंडिया आणि ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या अडचणींतून मार्ग काढण्यासाठी असला तरी तो अपरिपक्व वाटतो. लॉकहिड मार्टिन यांनी त्यांच्या एफ-१६ उत्पादनाचे युनिट टाटा ऍडव्हान्स्ड सिस्टीमच्या माध्यमातून भारतात हलविण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. जेणेकरून एफ-१६चे उत्पादन करणारा भारत ही जगातील एकमेव बाजारपेठ ठरली असती आणि त्यांना परदेशांतही व्यवहार करता आला असता.
गेल्या वर्षी लॉकहिड मार्टिन यांनी घोषणाही केली होती की, त्यांना भारतीय लष्कराकडून कार्यारंभ आदेश मिळो न मिळो, त्यांच्या जॉइंट व्हेंचरमध्ये भारतात एफ-१६च्या पंखांची निर्मिती केली जाईल. पाकिस्तानी हवाई दलाला १९८० पासून एफ-१६ विमानांच्या हाताळणीचे ज्ञान आहे. ज्या लढाऊ विमानाचे नाव पाकिस्तानी हवाई दलाशी जोडले गेले आहे, त्या लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भारतीय हवाई दलाला काडीचाही रस असणार नाही, याची पक्की खात्री झाल्यामुळेच लॉकहिड मार्टिनने वरीलप्रमाणे घोषणा केली असावी, असा युक्तिवाद कोणीही करू शकेल.
एफ-२१ – नव्या बाटलीत जुनीच दारू?
बेंगळुरू येथे अलिकडेच झालेल्या एअरो शोमध्ये लॉकहिड मार्टिनने एफ-२१ या लढाऊ विमानाचे सादरीकरण केले. खास भारतीय हवाई दलासाठी एफ-२१ची निर्मिती करण्यात आली आहे, असे भासवले जात असले तरी तज्ज्ञांच्या मते एफ-१६ ब्लॉक ७० आणि एफ-२१ यांच्यात काही फरक नाही.
विवेक लुल (लॉकहिड मार्टिनच्या स्ट्रॅटेजी आणि बिझनेस डेव्हलपमेंट विभागाचे उपाध्यक्ष) यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे एफ-२१ हे एफ-१६ पेक्षा अंतर्बाह्य वेगळे आहे. त्याची रचना एफ-१६ पेक्षा विभिन्न असली तरी इंजिन मात्र तेच आहे. परंतु असे असले तरी भारतासाठी एफ-२१ मध्ये विशेष बदल करण्यात आला असल्याचे लुल म्हणाले. हा बदल म्हणजे एफ-२१ चा पृष्ठभाग – लढाऊ विमानाच्या कण्याचा पिंजरा, ज्याचा उपयोग भविष्यात अतिरिक्त शस्त्र ठेवण्यासाठी होऊ शकतो आणि त्यामुळे लढाऊ विमानाच्या एव्हिऑनिक क्षमतेत वाढ होते. भविष्याच्या दृष्टिकोनातून विचार करता एफ-१६ची एअऱ फ्रेम भविष्यकाली एकात्मिक विस्तार क्षमतेसाठी उपयुक्त नसल्याचे लक्षात आल्याने भारतीय हवाई दलाने मिडियम मल्टी रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट स्पर्धेत एफ-१६ला नकार दिला होता.
भारताच्या ११४ विमानांच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करून एफ-२१ हे भारतासाठी भारतात बनविण्यात आलेले लढाऊ विमान असेल, असा प्रचार केला जात आहे. तथापि, लॉकहिड मार्टिनच्या याच दाव्यामुळे जोखीम वाढीला लागली आहे तसेच किंमतीचा मुद्दाही केंद्रिभूत ठरू लागण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. कारण भारतात निर्मित करण्यात आलेल्या एफ-२१ची परदेशातही विक्री करता येऊ शकेल या दाव्याला जोपर्यंत टेंडर मंजूर होत नाही तोपर्यंत टाटा ऍडव्हान्स सिस्टिम्सबरोबर सहउत्पादन करण्याचा करार प्रत्यक्षात येऊ शकत नसल्याने पुष्टी मिळू शकत नाही. त्यातच एफ-१६च्या वापरावरून पाकिस्तानने अमेरिकेची कोंडी करायची व्यूहरचना केली असेल तर मग एफ-२१च्या माध्यमातून भारतीय लढाऊ विमानांची बाजारपेठ काबीज करण्याचा लॉकहिड मार्टिनचा मनसुबा फळाला येऊ शकणे कठीण आहे.
शस्त्रास्त्र खरेदीत आधी झालेला प्रचंड भ्रष्टाचार आणि सध्या राफेल विमानांच्या खरेदीवरून सुरू असलेले राजकीय रणकंदन या दोन गोष्टींमुळे भारतात शस्त्रखरेदीचे व्यवहार हे आता सार्वजनिक चर्चेचे मुद्दे ठरू लागले आहेत. त्यातच नुकत्याच निर्माण झालेल्या तणावादरम्यान भारताने मिग-२१ बायसन या एफ-१६च्या तुलनेत कमी प्रगत तंत्रज्ञान असलेल्या विमानाने पाकिस्तानी हवाई दलाचे एफ-१६ विमान पाडल्याने ते भारतात नापसंतीचे निदर्शक ठरू लागले आहे. तसेच एफ-२१ आणि एफ-१६ यांच्यात असलेले साधर्म्य यामुळेही भारताच्य पसंतीक्रमात एफ-२१ खूपच खालच्या क्रमांकावर असेल, हे गृहितक आहे.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे अलिकडेच अमेरिकेतील पाकिस्तानच्या राजदूताला एफ-१६च्या गैरवापराबाबत विचारले असता त्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया देताना प्रथमतः पाकिस्तानने कोणत्याही प्रकारचा करारभंग केला नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच उलटपक्षी पाकिस्तानने ‘अंतिम वापरकर्ता अधिकार करारा’चे रक्षण करत कोणतीही कारवाई करण्याचे टाळले, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. पाकिस्तानी राजदूताच्या या प्रतिक्रियेवरून पाकिस्तान एफ-१६च्या कशाही वापराचे समर्थन करत आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेने इस्रायलशी केलेल्या ‘अंतिम वापरकर्ता अधिकार करारा’त स्वसंरक्षणासाठी अमेरिकी शस्त्रास्त्रे कुठेही तैनात करायला इस्रायल मुक्त परवानगी आहे.
दीर्घकाळापासून अमेरिकेचे पाकिस्तानशी असलेले जवळिकीचे संबंध भारत-अमेरिका मैत्रिसंबंध वृद्धिंगत होण्यावर परिणाम करत आले आहेत किंवा या मैत्रिसंबंधांमध्ये खोडा तरी घालत आहेत. पाकिस्तानला केली जाणारी आर्थिक मदत आखडती घेणे, पाकिस्तानच्या आर्थिक नाड्या आवळणे यांसारख्या केलेल्या कारवायांनी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील मैत्रिसंबंधांमध्ये सकारात्मक वाढ झाली. मात्र, पुन्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला एफ-१६ विमानांच्या तैनातीच्या वापरावरून झुकते माप दिल्यास या संबंधांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ शकतो.
त्यामुळे पाकिस्तानने एफ-१६ भारताच्या दिशेने तैनात केल्यास त्यावर अमेरिका काय प्रतिक्रिया व्यक्त करते यावर एफ-२१चे भारतातील भवितव्य अवलंबून असेल. अमेरिकेने पाकिस्तानला झुकते माप दिले तर एफ-२१च्या भवितव्यावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. दरम्यान, १५ अब्ज डॉलरची व्यापारसंधी अधांतरी राहील.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
