पॅरीस हवामान करारातून अमेरिकेचा काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे.
जगाला भेडसावणाऱ्या हवामान बदलासंदर्भात स्पेनच्या माद्रीद येथे झालेल्या २५ व्या कॉन्फरन्स ऑफ पार्टी (सीओपी २५) परिषदेने जगाची निराशा केली. २०१९ या वर्षात हवामान बदलाच्या समस्येने काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार धक्का दिला. अमेरिकेनेही पॅरीस हवामान करारातून नोव्हेंबर २०२० पर्यंत बाहेर पडणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची जगात सर्वाधिक क्षमता असलेल्या ब्राझीलने आता विकासाभिमुख दृष्टीकोन ठेवून अॅमेझॉनचे जंगल कमी करण्याचा दृष्टीकोन ठेवला आहे. तर जगात कोळसानिर्मितीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असलेल्या ऑस्ट्रेलियाची हवामान बदलाबाबतची भूमिका ही अनिश्चित राहीली आहे.
दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेलच्या कमीत कमी वापराबाबत विकसित देशांमध्ये निरुत्साहच आहे. अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि रशिया हे जगातील तीन सर्वाधिक इंधननिर्मिती करणारे देश हवामान बदलाबाबत असंवेदनशील असल्याचेच चित्र दिसते. संयुक्त राष्ट्रांच्या उत्पादन अहवालाच्या माहितीनुसार, जगातील कोळसा आणि तेलनिर्मितीत २०३० सालापर्यंत अनुक्रमे १५० व १६ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर पुढाकार घेतलेल्या चीनने जानेवारी २०१८ आणि जून २०१९ दरम्यान तब्बल ४३ हजार मेगावॅट कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी केली आहे. तर इतर उर्वरित जगाने कोळसा आधारित ऊर्जा प्रकल्पाची क्षमता ८,१०० मेगावॅटने कमी केली आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाने यंदाच्या वर्षाचा कार्बन उत्सर्जन अहवाल प्रसिद्ध केला. यात जगातील कार्बन उत्सर्जन हे २०३० सालापर्यंत २ डिग्री सेल्सिअसच्या मर्यादेपेक्षा ३० टक्के तर १.५ डिग्री सेल्सिअसच्या मर्यादेपेक्षा १२० टक्क्यांनी वाढणार आहे. त्यामुळे २१०० सालापर्यंत जागतिक तापमानात ३.२ डिग्री सेल्सिअसने वाढ होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सध्या जागतिक तापमानाची निर्धारित पातळी १.१ डिग्री सेल्सिअसने वाढलेली आहे. ही आकडेवारी विनाशकारी परिणामांसाठी पुरेशी ठरेल अशी आहे. १.५ डिग्री सेल्सिअस तापमानवाढीचे संकट गाठणे आता फक्त १२ वर्ष दूर राहिले आहे.
वैज्ञानिक पुरावे आणि आकडेवारी हाती असूनही सीओपी २५ परिषदेत सहभागी देशांमध्ये झालेल्या काही वाटाघाटींमध्ये महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मतभेद निर्माण झाले. कार्बन उत्सर्जनासाठीचे नियम, वित्तपुरवढा आणि हवामान बदलाच्या परिणामांमुळे नुकसान व असुरक्षित देशांना केलेली मदत या मुद्द्यांवरुन परिषदेत सहभागी देशांमध्ये मतभेद आहेत.
हवामान बदलाबाबतची ही सध्याची चिंताजनक परिस्थिती पाहता नेतृत्त्वाच्या अभावाची उणीव भरुन काढण्यासाठी आणि हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांच्या मागणीने आता जोर धरला आहे. पॅरीस हवामान करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यास जागतिक हवामान बदलाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी वचनबद्ध असलेल्या संयुक्त राष्ट्र संघ आणि भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांना नेतृत्त्व करण्यासाठीचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे विश्लेषकांचं म्हणणे आहे. गेल्या काही वर्षांत, संयुक्त राष्ट्र संघ आणि भारताने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलून या जागतिक समस्येवर नेतृत्त्व करण्यासाठीची योग्यता सिद्ध करून दाखवली आहे.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमावर संयुक्त राष्ट्र संघाकडून नेटाने प्रयत्न सुरू आहेत. यात २०५० सालापर्यंत तापमान वाढीवर नियंत्रण मिळवण्याचा संयुक्त राष्ट्राचा उद्देश आहे. पॅरीस हवामान करारातील कायदेशीर बाबींवर प्रतिज्ञापूर्वक काम करणारी संयुक्त राष्ट्र संघ ही पहिली अर्थव्यवस्था आहे. सीओपी २५ परिषदेत युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेन यांनी ‘युरोपियन हरित करारा’ची घोषणा केली. संयुक्त राष्ट्र संघाचा हा सर्वसमावेशक आणि महत्त्वाकांक्षी करार जागतिक हवामान बदलासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरणार असल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.
अर्थव्यवस्थेतील कार्बनचा वाटा कमी करण्यासाठी धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करणे, संसाधनांचा मुबलक साठा करणे अशाप्रकारची काही महत्त्वाची पावले उचलल्यास हवामान बदलाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी इतर देशांनाही प्रोत्साहन मिळू शकेल. विशेष म्हणजे, संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२० सालच्या ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपातीचं लक्ष्य याआधीच पूर्ण केले आहे. याशिवाय, हवामान विकासासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाकडून सर्वाधिक ४० टक्के सार्वजनिक निधीची मदत होत आहे.
हवामान बदलासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाचे प्रयत्न नक्कीच प्रशंसनीय आहेत. पण जागतिक पातळीवर हवामान बदलासाठी स्वतंत्रपणे नेतृत्त्व करेल अशी संयुक्त राष्ट्र संघाची सध्याची स्थिती नाही. हवामान बदलावर संयुक्त राष्ट्र संघाकडून आक्रमकपणे काम केले जात असले तरी युरोपियन पर्यावरण एजन्सीने सीओपी २५ परिषदेत जाहीर केलेली आकडेवारी भुवया उंचावणारी आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाकडून राष्ट्रीय ऊर्जा आणि हवामान योजनेवरील अंमलबजावणीची सध्याची गती पाहता २०३० आणि २०५० सालापर्यंत संयुक्त राष्ट्र संघ ‘शून्य उत्सर्जन क्षेत्र’ होणे शक्य नसल्याचे दिसते. कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करण्याची प्रक्रियेची संथ गती, शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीवर अपुरी गुंतवणूक हे मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघासाठी अडथळे ठरत आहेत.
दुसरीकडे, कोळशावर अवलंबून असलेला पोलंडसारखा सदस्य देश, औद्योगिक प्रगतीबाबत साशंकता, आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आणि रोजगाराचा गुंता या समस्यांमुळे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कमी कार्बन अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टांना खीळ बसली आहे. योजनांवर चांगल्या देखरेख व्यवस्थेचा अभाव देखील संयुक्त राष्ट्रासाठी अडचण ठरत आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे युरोपातील सध्याची राजकीय स्थिती. पूर्व आणि पश्चिम युरोपसह दक्षिण आणि उत्तर युरोपात राजकीय परिस्थितीत असलेली विसंगती आवश्यक धोरणांवर प्रभावी निर्णय घेण्याच्या मार्गात अडथळा ठरत आहे. त्यामुळे विकासाच्या आड येणारे प्रश्न सोडवण्याची पूर्वापार चालत आलेली जुनाट पद्धत संयुक्त राष्ट्रासाठी मोठी समस्या ठरत आहे.
दरम्यान, अमेरिकेचा हवामान करारातून काढता पाय आणि संयुक्त राष्ट्रासमोरील समस्या आणि साशंक वातावरण पाहता हवामान बदलाच्या नेतृत्त्वाचा समतोल राखण्याची नामी संधी भारताकडे आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरीस हवामान करारासाठी कटिबद्ध असल्याचे वचन दिले आहे. जागतिक हवामान बदलावर नेतृत्त्व करण्याची भारताची तयारी असल्याचे हे सूचक मानायला हवे.
भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीच्या पदपथावर आहे आणि पॅरीस हवामान करारातील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी पार पाडत आहे. हवामान बदलातील चर्चेसाठी भारत वचनबद्ध असल्याचे विधान भारताचे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सीओपी २५ या परिषदेत केले. भारताचे कार्बन उत्सर्जन हे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) २१ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. तर २०३० पर्यंत ही टक्केवारी ३५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे भारताचे उद्दीष्ट आहे. पॅरीस कराराची उद्दीष्ट साध्य करण्याच्या बाबतीत कटिबद्ध असलेल्या देशांमध्ये भारत अव्वल स्थानी आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण कार्यक्रमाच्या (यूएनईपी) माहितीनुसार राष्ट्रीय हवामान बदलाचे उद्दीष्ट भारत निर्धारित लक्ष्यापेक्षाही १५ टक्क्यांनी अधिक गाठणार आहे.
उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या धोरणामध्ये भारताने मोठ्या प्रमाणावर अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमावर भर दिला आहे. २०३० सालापर्यंत १७५ गिगावॅट (GW) अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती करण्याचे भारताचं ध्येय आहे. त्यापैकी ८३ GW अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती भारताने याआधीच केली आहे. याशिवाय, भविष्यात ४५० गिगावॅट अक्षय्य ऊर्जा निमिर्तीचे भारताचे लक्ष्य आहे. जागतिक स्तरावर पवन ऊर्जेत भारत चौथ्या, सौर ऊर्जानिर्मितीत पाचव्या आणि अक्षय्य ऊर्जा निमिर्ती क्षमतेत पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताने कोळशाच्या उत्पादनावर प्रतिटन ६ अमेरिकन डॉलर दराने कार्बन कर आकारण्यासही सुरुवात केली आहे.
हवामान बदलाची समस्या हा राष्ट्रीय धोरणांचा अविभाज्य घटक असून त्यानुसार परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास भारताने प्राधान्य दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण विषयक उद्दीष्टांसाठी चर्चेला प्राधान्य देणे. आपत्ती निवारणाबाबतीत पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक गोष्टींमध्ये मदत करण्याचा कार्यक्रम भारताने जाहीर केला आहे
याशिवाय, जमिनीतील कार्बनचे प्रमाण वाढवणे आणि मृत जमिनीपैकी जवळपास २६ दशलक्ष हेक्टर इतकी जमीन २०३० सालापर्यंत पुनर्संचयित करण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठीचा भारताचा कार्यक्रम हा जागतिक स्तरावरील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे.
भारतातील नव्या कर योजनेतही इलेक्ट्रीक वाहनांवर ५ टक्के तर पांरपारिक ऊर्जा स्त्रोतांवर आधारित (पेट्रोल, डिझेल) वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आला आहे. जैवइंधनावर (बायोफ्यूल) विमानाचे उड्डाण करण्यातही भारताला यश प्राप्त झाले आहे आणि २०३० पर्यंत पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाणे २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे भारताचे लक्ष्य आहे. हरित ऊर्जा क्रांतीच्या जोरावर गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून जास्तीत जास्त रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याचा भारताचा मानस आहे. सौरऊर्जेची सर्वात मोठी बाजारपेठ तयार केल्यानंतर भारताने २०३० सालापर्यंत देशात केवळ इलेक्ट्रीक कारची विक्री करण्याचं उद्दीष्ट गाठण्याकडे मोर्चा वळवला आहे.
हवामान बदलाचे जागतिकस्तरावर नेतृत्त्व करण्यासाठी असा दृष्टीकोन आवश्यक आहे की जो गरीब आणि सर्वात असुरक्षित लोकांच्या गरजा व आवडनिवडीला अनुरूप असेल. विकासाचा दृष्टीकोन ठेवून हवामान बदलासाठी मजबूत धोरणांसह कसे काम करावे याचे जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत हे उत्तम उदाहरण आहे.
पॅरीस हवामान कराराच्या काळात हवामानावरील चर्चेसाठी भारताने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. विकसनशील देशांवरील विविध जबाबदाऱ्यांच्या मुद्द्यांचे भारताने या परिषदेत जोरदार समर्थन केले. त्यासोबतच कार्बन उत्सर्जनाची मर्यादा पाळून जास्तीत जास्त विकास साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांवरील हवामान निर्बंध कमी असावेत असा ठाम युक्तिवाद भारताने या परिषदेत केला.
भारताची सध्याची नेतृत्त्वक्षमता पाहता जागतिकस्तरावर येत्या वर्षात हवामान बदलाबाबतीत भारताच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. संयुक्त राष्ट्राला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपला प्रभाव उंचावण्यासाठी अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तर जागतिक हवामान बदलाच्या मुद्द्यावर सबळ नेतृत्त्वाची गरज असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी आणि संधीचं सोने करण्यासाठी भारत सज्ज आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow and Lead Climate Change and Energy at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED). Aparna's primary research focus is on ...
Read More +
PREV
