नेपाळी निवडणुकीत भारताला महत्त्व आहे का?

२० नोव्हेंबर रोजी नेपाळमध्ये संघराज्य संसदेच्या आणि प्रांतीय विधानसभांच्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. २०१५ मध्ये राज्यघटना संमत झाल्यापासून, राजकीयदृष्ट्या गोंधळाचे वातावरण असलेल्या नेपाळमध्ये ही दुसरी लोकशाही निवडणूक आहे. नेपाळ संसदेचे २७५ सदस्य आणि सात प्रांतीय विधानसभाचे ३३० सदस्य निवडण्याकरता मतदान झाले. पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळी काँग्रेस पक्ष, केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट (यूएमएल) पक्ष आणि पुष्प कमल दाहाल यांच्या नेतृत्वाखालील माओवादी सेंटर हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले प्रमुख राजकीय पक्ष आहेत. विश्लेषकांनी २०१७ च्या निवडणुकांप्रमाणेच त्रिशंकू संसदेचा अंदाज वर्तवला आहे. त्या निवडणुकीत ओली यांच्या सीपीएन-युएमएल पक्षाला आणि प्रचंदा यांच्या माओवादी पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी निर्णायक जनादेश मिळाला होता. योगायोगाने, निर्णायक जनादेश मोठ्या प्रमाणात ओली आणि त्यांच्या सहयोगी भागीदारांनी संरक्षित केला होता आणि भारताने सहा महिने कथितपणे लादलेल्या सीमेवरील नाकेबंदीसंबंधात नेपाळच्या तक्रारी प्रभावीपणे मांडल्या होत्या. तेव्हापासून, विशेषत: देउबा पंतप्रधान झाल्यानंतर या दोन निकटच्या शेजारी राष्ट्रांचे संबंध सुधारले आहेत. मात्र, ओली यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी अजूनही भारतविरोधी भाषणबाजी करत आहे. अशा प्रकारे, भारत नेपाळसंदर्भात काहीही करत असला तरीही, नेपाळच्या देशांतर्गत राजकारणातून भारत हा घटक काढून टाकणे फार कठीण आहे.

नेपाळी निवडणुकीत ‘भारत हा घटक’

लोकशाही राजकारणात निवडणुका जिंकण्याची सक्ती अनेकदा ‘बाह्य अस्तित्वा’पासून ‘राष्ट्रीय हित’ जपण्याचा मुद्दा उपस्थित करते. नेपाळच्या राजकीय चर्चेत भारताने (आणि अलीकडे चीनने) अनेकदा त्या ‘बाह्य घटकाची’ भूमिका बजावली आहे. हे प्रामुख्याने दोन विरोधाभासी तसेच आंतर-संबंधित घटकांमुळे घडते. सर्वप्रथम असे की, अत्यंत अनोख्या भूगोलामुळे भारत आणि नेपाळ अनेकदा ‘जगातील सर्वात निकटचे शेजारी’ म्हणून ओळखले जातात. नेपाळ आणि भारत देशांची १८०० किमी लांबीची सीमा खुली आहे आणि उभय देशांच्या नागरिकांना सीमेच्या दोन्ही बाजूंना प्रवास करण्याची, काम करण्याची आणि मुक्तपणे राहण्याची परवानगी आहे. शिवाय, सीमेच्या अल्याड-पल्याडच्या लोकांमध्ये खोलवर रुजलेले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक संबंध आहेत. नेपाळमधील गोरखा लोकसंख्येचा मोठा भाग भारतीय सैन्यात सैनिक म्हणून काम करत आहे. सद्भावना म्हणून, नेपाळच्या लष्करप्रमुखांना भारतीय लष्कराचे मानद जनरल म्हणून नियुक्त केले जाते आणि भारतीय लष्कर प्रमुखांनाही समान आदराचे चिन्ह प्रदान केले जाते.

लोकशाही राजकारणात निवडणुका जिंकण्याची सक्ती अनेकदा ‘बाह्य अस्तित्वा’पासून ‘राष्ट्रीय हित’ जपण्याचा मुद्दा उपस्थित करते. नेपाळच्या राजकीय चर्चेत भारताने (आणि अलीकडे चीनने) अनेकदा त्या ‘बाह्य घटकाची’ भूमिका बजावली आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, भौगोलिक-सामरिकदृष्ट्या, नेपाळमध्ये भारताचे वर्चस्व आहे, याचे कारण त्याच्या पूर्वेला, पश्चिमेला आणि दक्षिणेला भारताची सीमा आहे. तसेच, १९५० चा भारत-नेपाळ शांतता आणि मैत्री करार हा दोन्ही देशांच्या संबंधांमध्ये दीर्घकाळापर्यंत वादग्रस्त मुद्दा राहिला आहे, याचे कारण हा करार भारताला त्यांच्या देशांतर्गत बाबींवर, परराष्ट्र धोरणावर आणि सुरक्षा क्षेत्रावर प्रभाव टाकण्याचे किंवा हस्तक्षेप करण्याचे साधन आहे, असे नेपाळ मानतो. येथे विरोधाभास आहे. भारताचे लष्करी, भू-राजकीय आणि अर्थव्यवस्थेचे वाढते सामर्थ्य आणि दोन्ही देशांच्या नागरिकांमध्ये असलेला असलेला दृढ संबंध यांमुळे, भारताकडे नेपाळच्या विकासात्मक घडणीत सहाय्य प्रदान करणारी जबाबदार शक्ती म्हणून पाहिले जाते. दुसरीकडे, नेपाळला सतत भीती वाटते की, भारताच्या वर्चस्वामुळे, नेपाळच्या अंतर्गत राजकीय-आर्थिक निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो आणि नेपाळचे सार्वभौमत्व व स्वायत्तता धोक्यात येऊ शकते. नेपाळच्या राजनैतिक प्राधान्यक्रमांमध्ये भारताची व्यापक उपस्थिती तपासण्याकरता, नेपाळ अनेकदा विकासात्मक गरजांच्या पूर्तीसाठी आणि आर्थिक मदतीसाठी आशियातील दुसरा शक्तिशाली शेजारी देश असलेल्या चीनकडे मदतीकरता पाहत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. दक्षिण आशियाई प्रदेशांत भारत आणि चीन आपापल्या प्रभावाचा विस्तार करण्याकरता प्रादेशिक संघर्ष आणि भौगोलिक-सामरिक स्पर्धेत अडकलेले असल्याने, नेपाळची भारत आणि चीन यांच्यातील समतोल रणनीती, अनेकदा भारत सरकारच्या मनात धूसर संशय निर्माण करते.

प्रमुख पक्षांच्या वरिष्ठ नेतृत्वावर दोन राष्ट्रांपैकी एका शक्तिशाली राष्ट्राची बाजू घेत असल्याचा आरोप केला जातो आणि या महाशक्तींच्या बोलीसाठी राष्ट्रीय हिताशी तडजोड केल्याबद्दल अनेकदा त्यांची खिल्ली उडवली जाते. केपी ओली हे चीनला झुकते माप देण्याकरता ओळखले जातात, तर शेर बहादूर देउबा हे भारताच्या निकट असल्याचे दिसून येते. नेपाळच्या निवडणुकांमध्ये ‘भारतीय घटका’ची उपस्थिती हा नेपाळच्या लोकशाही राजकारणाचा एक अविभाज्य घटक आहे, ज्यामध्ये ‘राष्ट्रीय हित आणि सार्वभौमत्वा’ची चिंता नेपाळच्या राजकीय अभिजात वर्गाला निवडणूक समर्थन मिळवून देण्यासाठी अत्यंत भावनिक भूमिका बजावते. केपी ओली आणि त्यांच्या सहयोगी भागीदारांनी २०१५ च्या नाकेबंदीच्या मुदद्द्यावर भारतविरोधी मोहिमेत मोठा राजकीय फायदा मिळवला.

निवडणुकीत कामगिरीवर परिणाम करणारे ‘भारत घटक’  

गेल्या काही वर्षांत भारत-नेपाळ संबंधांमध्ये चिन्हांकित केलेल्या नेपाळमधील प्रादेशिक, भौगोलिक-सामरिक तसेच वांशिक-सांस्कृतिक घडामोडींतील ‘भारत घटकाचा’ प्रभाव आगामी निवडणुकीत पडेल अशी अपेक्षा आहे. प्रथम, २०२० मध्ये दोन्ही देशांमधील प्रलंबित सीमा विवाद पुन्हा एकदा उफाळून आला, जेव्हा भारताने लिपुलेख खिंडीजवळ हिमालयात ८० किमीचा नवीन रस्ता बांधल्याबद्दल नेपाळने चिंता व्यक्त केली आणि असा दावा केला की, हा रस्ता नेपाळ स्वत:चा मानत असलेल्या भूभागाला छेदतो. नेपाळने आपला निषेध नोंदवण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या, ज्यात या प्रदेशात पोलीस दल तैनात करणे, नेपाळमधील भारतीय दूताला बोलावणे धाडणे आणि सीमावर्ती प्रदेशात जवळपास ४०० किमीच्या आपल्या दाव्याचा पुनरुच्चार करण्यासाठी एक दुरुस्ती संमत करणे समाविष्ट आहे. भारताच्या दृष्टिकोनातून, रस्त्याचे बांधकाम अत्यंत महत्त्वाचे होते, कारण ते भारत आणि तिबेट पठार यांच्यातील सर्वात जलद दुवा असल्याने सामरिकदृष्ट्या ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारतातील हिंदू यात्रेकरूंसाठी पवित्र कैलास पर्वताला भेट देण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा मार्ग असल्याने हा रस्ता भारताचाही प्राधान्यक्रम आहे. भारत सरकारने जो नवा राजकीय नकाशा प्रकाशित केला, त्यात नेपाळने दावा केलेल्या प्रदेशांचा समावेश असल्याने स्पर्धात्मक प्रादेशिक दाव्यांचा मुद्दा नेपाळच्या संतापातून प्रकट झाला. ज्यामुळे भारताविरुद्ध मोठा संताप निर्माण झाला, जो नेपाळमधील #BackoffIndia या सोशल मीडिया हॅशटॅगमध्ये प्रतिबिंबित झाला आहे.

दुसरी बाब अशी की, विकासात्मक प्रकल्प आणि आर्थिक मदत यांवरून भारत आणि चीनमधील स्पर्धात्मक भौगोलिक-सामरिक संघर्ष नेपाळमधील राजकीय गतिशीलतेला मोठ्या प्रमाणात आकार देत आहे. दोन्ही देशांमध्ये काळजीपूर्वक संतुलन साधणे हे नेपाळच्या राजकीय अभिजात वर्गाकरता एक मोठे आव्हान राहिले आहे, ज्यात चीनचा वाढता प्रभाव मोठा आहे. नेपाळने चीनविरोधी भूमिका मानली जाईल याकरता २०१८ मध्ये बीआयएमएसटीइसी- दहशतवादविरोधी सरावाला उपस्थित राहणे टाळले. आपली वीज पारेषण प्रणाली विकसित करण्यासाठी आणि भारतीय पॉवर ग्रीडशी जोडण्यासाठी अमेरिकेकडून अनुदान मिळविण्याकरता नेपाळला चीनच्या साशंकतेचा सामना करावा लागला आहे. नेपाळच्या राजकीय भूभागात साम्यवादी शक्तींचे स्थैर्य आणि बळकटीकरण सुनिश्चित करण्यासाठी चीनने नेपाळच्या युतीच्या राजकारणातही हस्तक्षेप केला आहे, अशी भीती आहे.

नेपाळच्या राजकीय अभिजात वर्गाकरता भारत आणि चीन यांच्यात काळजीपूर्वक संतुलन साधणे हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे, ज्यामध्ये चीनचा वाढता प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.

तिसरा मुद्दा असा की, नेपाळच्या सीमापल्याड असलेल्या सांस्कृतिक आणि वांशिक संबंधांचा नेपाळच्या आगामी निवडणुकांवर दोन प्रकारे परिणाम होऊ शकतो. पहिला- मधेशी चळवळ आणि त्यानंतर २०१५ मध्ये भारताने केलेल्या नाकेबंदीचा भारत-नेपाळ संबंधांवर खोलवर परिणाम झाला. दोन देशांच्या भौगोलिकदृष्ट्या निकटच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या लोकांमध्ये सीमेपल्याडचे मजबूत वांशिक संबंध कसे असू शकतात आणि ते नेपाळच्या देशांतर्गत राजकीय घडामोडींना आकार देऊ शकतात, हे या प्रकरणाने उघड केले. नाकेबंदीमुळे नेपाळमधील भारतविरोधी भावना वाढल्या आणि नेपाळ सरकारला मदतीसाठी चीनकडे झुकण्यास भाग पाडले असे मानले जाते. दुसरे असे की, हिंदुत्ववादी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय उदय आणि दृढीकरण याचा, नेपाळमधील हिंदू अस्मितेच्या सांस्कृतिक राजकारणाच्या उदयावर काही प्रमाणात परिणाम झाल्याचे समजते. देशाच्या लोकशाही राजकारणात अद्याप धार्मिक धर्तीवर स्पष्ट राजकीय जमवाजमव दिसून आली नसली तरी, ८० टक्के हिंदू लोकसंख्या असलेल्या समाजात वरिष्ठ नेत्यांनी निवडणुकीच्या अजेंड्यात मंदिरे बांधण्याचे आश्वासन दिल्याने धर्मावर आधारित राजकारणाचे वाढते प्रस्थ दिसून येत आहे.

निष्कर्ष

सारांश सांगायचा झाल्यास, नेपाळचे राजकारण केवळ भारतासोबतच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक सीमापार गतिशीलतेशी अतूटपणे जोडले गेलेले नाही, तर या प्रदेशात भारत आणि चीन यांच्यात भौगोलिक-राजकीय वर्चस्वाचा जो झगडा सुरू आहे, त्यातूनही ते आकार घेत आहे. एकीकडे, नेपाळच्या राजकीय अभिजात वर्गाला, सामान्य पक्षप्रक्रियेच्या मर्यादा ओलांडून, त्यांच्या राजकीय रणनीतीमध्ये नेहमीच ‘भारत हा घटक’ तोलणे भाग पडेल, याचे कारण स्पर्धात्मक लोकशाही एकत्रीकरण आणि राष्ट्रवाद नेपाळच्या राजकारणाची विशिष्ट कार्यप्रणाली बनली आहे. मात्र, भौगोलिक-सांस्कृतिक समीपता लक्षात घेता, लोकशाही एकत्रीकरण आणि विकासात्मक प्राधान्यक्रम यांमध्ये भारताच्या रचनात्मक भूमिकेचे महत्त्व कमी करता येणार नाही आणि नवे सरकारही त्याकडे लक्ष देईल. दुसरीकडे, अनेक दशकांच्या अशांततेनंतर नेपाळमध्ये स्थिर लोकशाही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी भारताचा संयमी आणि जबाबदार दृष्टीकोन, केवळ या प्रदेशात भारताची सद्भावना वाढवणार नाही तर नेपाळमध्ये आणि त्यापलीकडेही स्थैर्य आणेल.