भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
२०२० च्या स्वागताचे फटाके शांत होत नाहीत, तोच इराकची राजधानी बगदाद येथील विमानतळावर जगाचे कानठळ्या बसतील असा धमाका झाला. हा हल्ला अमेरिकेतर्फे झाल्याचे थोड्याच वेळात स्पष्ट झाले. यात काही इराकी सैनिकांचा मृत्यू झाला. पण, त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे याच हल्ल्यात इराणी सैन्याच्या सीमेपलीकडील कारवायांची जबाबदारी असणाऱ्या चीफ कमांडर कासिम सुलेमानी याचाही या हल्ल्यात मृत्यू झाला. हा हल्ला केवळ इराण, इराक किंवा अमेरिकेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा नव्हता, साऱ्या जगासाठी भविष्यातील युद्धजन्य परिस्थितीची ती चाहूल होती. त्यामुळेच त्याचे परिणाम लगेचच जागतिक बाजारात दिसू लागले.
थोड्याच वेळात अमेरिकेच्या पेंटागॉनने कासिम सुलेमान मारला गेल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प यांच्या आदेशावरून केला गेल्याचेही स्पष्ट करण्यात आहे. एकूणच हा घटनाक्रम म्हणजे येणाऱ्या कठीण दिवसांची नांदी आहे का? हे येणारा काळ ठरवणार आहे.
कासिम सुलेमानी हा इराणच्या प्रतिष्ठित असलेल्या ‘कड्स फोर्स’चा मिलिटरी जनरल होता. इराणमध्ये १९७९ साली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीनंतर त्याने इराणच्या लष्करात प्रवेश केला. १९८०-१९८८ दरम्यान झालेल्या इराण-इराक युद्धात त्याने बजावलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली. यामुळेच त्याची लोकप्रियता वाढली आणि पदोन्नती होत गेली. १९९८ मध्ये कुड्स फोर्सेसचा मिलिटरी जनरल म्हणून त्याची नियुक्ती करण्यात आली. गनिमी काव्याचा अवलंब करून हल्ले चढवणे, हे या गटाचे वैशिष्ट्य. यामुळेच इराणमधील सर्वात महत्त्वाचा व्यक्तींमध्ये त्याची गणना होऊ लागली.
गेल्या काही वर्षांपासून सुलेमानीने इराणी सैन्याची ताकद इराणच्या सीमेपलीकडील देशांमध्ये वाढवायला सुरुवात केली. इराकमधील शिया पंथीय गटांचे एकीकरण करून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात त्याचा मोठा वाटा होता. लेबननमध्ये कार्यरत असलेल्या हेजबुल्लाह या गटाची मोट बांधून इस्राएलमध्ये अतिरेकी कारवाया करण्याची मोठी जबाबदारीही त्याच्यावर होती. पुढील काळात हेजबुल्लाहच्या कारवाईचा आवाका सिरीयात वाढवण्यात आला आणि सीरियातील बशर अल असाद विरोधातील बंडखोरांच्या विरोधात हेजबुल्लाहने भूमिका घेतली.
इराणचे सर्वेसर्वा अयतुल्लाह अली खोमेनी यांच्यानंतर सत्तेच्या उतरंडीत सुलेमानी यांचीच गणना केली जात असे. याचाच अर्थ असा की सुलेमानी हा इराणमधील देशाच्या प्रमुखांनंतर सर्वात महत्त्वाची व्यक्ती होता. त्याच्या मृत्यूनंतर इराण सरकारतर्फे ‘सुलेमानी ऑर्डर ऑफ झुल्फकर’ हा सर्वोच्च लष्करी सन्मान त्याला जाहीर करण्यात आला. १९७९ नंतर पहिल्यांदाच इराणमध्ये हा सन्मान कोणाला तरी दिला गेला. त्याच्या हत्येचे तीव्र पडसाद उमटणार, ही बाब यामुळेच महत्त्वाची ठरते.
पश्चिम आशियाच्या प्रदेशाचा विचार केल्यास इराण हा या प्रदेशातील एकमेव शिया पंथीय मुस्लिम देश. इतर सर्व मुस्लिम देश हे प्रामुख्याने सुन्नी पंथाचे. त्यामुळे इराण आणि इतर इस्लामी देश यांच्यात चांगले संबंध नाहीत. त्याच वेळेस अमेरिका आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध हे महत्त्वाचे ठरतात. तेलाने संपन्न असलेल्या आखाती प्रदेशात अमेरिकेला शीतयुद्धात विशेष रस निर्माण झाला आणि अमेरिकेच्या प्रदेशातील अस्तित्वाने इथल्या राजकारणात मोठे बदल घडवून आणले.
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांमध्ये इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर वितुष्ट आले. इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाने अमेरिकेच्या डोकेदुखीत भर घातली. प्रादेशिक शांततेला धोका निर्माण होत असून इराण आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन करत असल्याचा आरोप अमेरिकेकडून वारंवार केला जात होता. यावर उपाय म्हणून इराणवर अनेक कठोर आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले; ज्याचा फटका इराणच्या अर्थव्यवस्थेला बसू लागला.
२०१५ साली बराक ओबामा यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या अगोदर इराणसोबत करार करण्यात ओबामा यांना यश आले. पण, हा करार अमेरिकेवर अन्यायकारक असून इराणला याचा एकतर्फी फायदा असल्याचा आरोप डॉनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात केला होता. २०१६ साली राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर अमेरिकेने या करारातून माघार घेतली. यातून इराण आणि अमेरिकेच्या संबंधांमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला.
गेल्या वर्षी म्हणजे २०१८ सालच्या सप्टेंबर महिन्यात सौदी अरेबियातील सौदी अरामकोच्या खनिज तेल शुद्धीकरण प्रकल्पांवर ड्रोनचा मारा करून हल्ला करण्यात आला. या एका हल्ल्याने सौदी अरेबियाच्या तेल उत्पादनात तब्बल ५० टक्के घट झाली. या हल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधीन हौथी या फुटीरतावादी गटाने घेतलेली असली तरी अमेरिकेने या हल्ल्यामागे इराणचा हात असल्याच्या शक्यता वर्तवल्या होत्या. अमेरिका – इराण संबंधांमध्ये यानंतर तणाव आणखी वाढला. गेल्या काही महिन्यांपासून इराणने अमेरिकेच्या दूतावासावर हल्ला करण्याची तयारी सुरू केल्याचा आरोप अमेरिकेने वारंवार केला आहे. सुलेमानीवर हल्ला करण्यासाठी अमेरिकेने हेच कारण पुढे केले आहे.
सुलेमानी याच्या मृत्यूनंतर या कटुतेचे रूपांतर थेट युद्धात होईल का, अशी भीती जगभर व्यक्त केली जात आहे. इराणनेही या हल्ल्याचा पूर्ण ‘बदला’ घेतला जाईल, अशी भाषा केली आहे. कोणत्याही तणावपूर्ण वातावरणात सांकेतिक भाषेला महत्त्व असते. इराणने कॉम येथील मशिदीवर लाल ध्वज फडकवला. इराणच्या शिया संस्कृतीनुसार लाल ध्वज हा युद्ध सुरू करण्यापूर्वी अथवा युद्ध सुरू असताना फडकविण्याची प्रथा आहे. एखाद्या व्यक्तीची बेकायदेशीर हत्या करणे आणि त्याचा बदला घेण्याची भाषा करण्याचे ते प्रतीक आहे. इस्लामिक क्रांती झाल्यापासून पहिल्यांदाच हा ध्वज फडकवण्यात आला आले. यातूनच होऊ घातलेल्या संघर्षाची कल्पना करता येऊ शकते.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टाळला जावा, अशी भारतासह सर्वच प्रमुख देशांची इच्छा आहे. या संभाव्य संघर्षाचा परिणाम आखातातून होणाऱ्या तेलवाहतुकीवर होऊ शकतो. पर्शियन आखताची इराणने नाकेबंदी केल्यास जपान, चीन आणि भारत यांसारख्या तेलाची प्रचंड आवश्यकता असलेल्या देशांच्या अर्थव्यवस्था यामुळे संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. खनिज तेलाच्या दराने आंतरराष्ट्रीय बाजारात आत्तापर्यंत ७० डॉलर्स प्रति बॅरलचा दर पार केला आहे. याचाच अर्थ असा की या भाववाढीचा परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढण्यात होणे क्रमप्राप्त आहे.
पण, यापेक्षाही गंभीर परिणाम हे युद्ध करू शकते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने कोरिया, व्हिएतनाम, अफगाणिस्तानसह अनेक देशांमध्ये संघर्ष केले. व्हिएतनामचे युद्ध सोडल्यास अमेरिकेला आपले हितसंबंध अबाधित ठेवण्यात यश आले. पण २००१ साली अफगाणिस्तानात आणि त्यानंतर २००३ साली इराकवर चढवलेल्या हल्ल्याचे चटके अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला भोगावे लागले. यातूनच ओबामा प्रशासनाने या प्रदेशातून पाय काढता घेण्याचा निर्णय घेतला. पण, याच काळात उदयास आलेल्या आणि फोफावणाऱ्या इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सीरिया (ISIS) या दहशतवादी संघटनेच्या प्रभावामुळे अमेरिकेच्या माघारी येण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले.
इराणने या हल्ल्याला जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याची भाषा केली आहे. अमेरिकेच्या इराकमध्ये तैनात असलेल्या सैन्यावर हल्ला करण्याची भाषा इराणने केली आहे. बगदाद येथील अमेरिकेच्या दूतावसासह लष्करी तळांवर इराणतर्फे रॉकेट हल्ले करण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्याने अमेरिकी नागरिकांनी तात्काळ इराक सोडण्याच्या सूचना अमेरिकी नागरिकांना देण्यात आल्या आहेत.
अमेरिकेने अतिरिक्त फौजा इराक आणि आखातातील आपल्या लष्करी तळांवर तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. आजवर अमेरिकेने थेट संघर्ष केलेल्या कोणत्याही देशापेक्षा इराण हा अधिक प्रभावी देश आहे. अण्वस्त्र निर्मिती केलेली नसली तरी इराणकडे अनेक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा मुबलक साठा आहे. त्यातच आपणही २०१५ च्या करारातून माघार घेत असून युरेनियम समृद्धीची तयारी करणार असल्याची घोषणा इराणने नुकतीच केली आहे. याचा अर्थ असा की अण्वस्त्रनिर्मितीच्या दिशेने इराणने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. दरम्यान “इराणला आम्ही अण्वस्त्रनिर्मिती कधीही करू देणार नाही,” असे ट्विट ट्रम्प यांनी केले आहे. इस्राएलचाही इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाला कडाडून विरोध आहे.
इराणमधील लष्करी, राजकीय, सांस्कृतिक आणि नागरी अशी एकूण ५२ स्थळे अमेरिकेच्या निशाण्यावर असल्याची घोषणा अमेरिकेतर्फे केली गेली. युद्धजन्य परिस्थिती ओढावल्यास आपण या ठिकाणांना लक्ष्य करू शकतो, असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला आहे. (१९७९ साली ओलीस ठेवलेल्या ५२ नागरिकांचा बदला म्हणून ५२ या आकड्याला महत्त्व आहे.) पण, युद्धाच्या काळात सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाची आणि नागरी वस्तीची ठिकाणे लक्ष्य केली जाऊ शकत नाहीत, असा जागतिक संकेत आहे. यावरूनच ट्रम्प यांच्यावर टीका सुद्धा होत आहे.
सुलेमानी याच्या हत्येवरून अमेरिकच्या राजकारणात दुही माजली आहे. सुलेमानी यांची हत्या करून ट्रम्प यांनी इराणला विनाकारण चिथवल्याचा आरोप डेमोक्रॅटिक पक्षातील काही नेत्यांनी केला आहे. पण, सुलेमानीला अमेरिकेने दहशतवादी घोषित केले असून जॉर्ज बुश यांच्यासह बराक ओबामा यांच्याही निशाण्यावर तो होता, असा दावा ट्रम्प यांच्यासह रिपब्लिकन पक्षातील नेत्यांनी केला आहे.
नोव्हेंबर २०२० मध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी निवडणूक होणार आहे. यात पुन्हा निवडून येण्याची डॉनाल्ड ट्रम्प यांची इच्छा आहे. पण, अमेरिकेत ट्रम्प यांची लोकप्रियता कमी झाल्याचे अंदाज अनेक जनमत चाचण्यांनी दर्शवले आहे. ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेने कोणत्याही मोठ्या संघर्षाला सुरुवात केलेली नाही, हे विशेष. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेची स्थिती चांगली असली तरी निवडणूक जिंकण्यासाठी तितके पुरेसे नाही, याची कल्पना ट्रम्प यांना आहे. सुलेमानीच्या हत्येने ट्रम्प यांनी स्वतःसाठी एक संधी निर्माण केली आहे. जागतिक स्तरावर लोकशाही व्यवस्थांमध्ये राष्ट्रवादी विचारांची लाट आहे. याचा पुरेपूर फायदा उचलण्याचा प्रयत्न ट्रम्प करतील, यात शंका नाही.
या संघर्षाचे काही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष परिणाम भारताला भोगावे लागतील. त्यामुळे, इराण आणि अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे. भारत आणि इराण यांचे राजकीय आणि सांस्कृतिक संबंध पूर्वापार चांगले राहिले आहेत. शिवाय एकविसाव्या शतकात भारत आणि अमेरिका संबंधांमध्ये आमूलाग्र बदल घडून आले. अशा तणावपूर्ण काळात भारताने संयमी भूमिका घेत दोन्ही देशांनी संघर्ष टाळावा, अशी विनंती केली आहे. इराणमध्ये भारत व्यापारी बंदराची उभारणी करून मध्य आशियात जाण्यासाठी योजनांची आखणी भारत करत आहे. या संभाव्य युद्धामुळे या योजनांना फटका बसू शकतो, अशी भीती भारताला आहे.
यापेक्षाही मोठा धोका भारताला पाकिस्तानातून संभवतो. आर्थिक कचाट्यात सापडलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेला हे युद्ध एका संधीसामान आहे. १९८० च्या दशकात पाकिस्तानाच्या भूमीवरून अफगाणिस्तानचे राजकारण आखण्याची संधी पाकिस्तानने अमेरिकेला दिली होती. याचा बराच फायदा पाकिस्तानला झाला. यातूनच पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी कारवाया काश्मीरसह भारताच्या इतर भागांत वाढत गेल्या. पाकिस्तान आणि इराण यांच्यात असलेल्या सीमेमुळे अमेरिकेला पुन्हा एकदा पाकिस्तानची आवश्यकता भासू शकते. याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेने पाकिस्तानबाबतीत कठोर केलेली आपली भूमिका मवाळ करण्यात होऊ शकते. याचा थेट फटका भारताला सहन करावा लागू शकतो.
सुलेमानीच्या मृत्यूनंतर जगातील समाजमाध्यमांवर ही तिसऱ्या महायुद्धाची नांदी आहे का, असे प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. यात कोणते देश काय भूमिका घेणार, हा औत्सुक्याचा विषय असला तरी अंतिम परिणाम दिसण्यास वेळ लागेल. जागतिक भांडवली बाजारात घसरण मात्र सुरूच आहे. अमेरिका आणि इराण यात कोणी तडजोड करणार का? इराणचा आण्विक कार्यक्रम पुढे काय परिणाम साधणार? हे प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरित आहेत. पण, येणारे दिवस जागतिक शांतेतसाठी आव्हानात्मक असणार, ही एकच बाब सध्या तरी शाश्वत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
