Author : Soumya Bhowmick

Published on Mar 26, 2021 Commentaries 0 Hours ago

एकीकडे देश कोरोना साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे.

पुढचे दशक भारताचे?

सन २०२० या वर्षात जगभरातील नागरिकांच्या जीवनात आणि जगण्यात उलथापालथ झाली. भारतही त्याला अपवाद नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था ही बलशाली भागीदारी आणि मजबूत लोकशाहीवर आधारित असली, तरीही अर्थव्यवस्थेला काही गंभीर धोके आहेत. साथरोग आणि त्यामुळे करावा लागलेला लॉकडाउन यांमुळे भारतीय रोजगार क्षेत्राची क्षीण अवस्था उघड झाली आहे. मुळात गेल्या काही वर्षांपासून देशातील वाढती बेरोजगारी हा सर्वांत जास्त काळजीचा विषय ठरला आहे. त्यातच ग्राहकांकडून कमी झालेली मागणी, आर्थिक सर्वसमावेशकतेचा अभाव, कौशल्याचा अभाव, इंधन दरवाढ आणि कामगार क्षेत्रात महिलांचे कमी असलेले प्रमाण हे भारताच्या विकासामधील काही प्रमुख अडथळे आहेत.

देश साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांशी सामना करीत असताना भारतीय अर्थव्यवस्थाही त्यातून अनेक धडे घेत आहे. उद्योगक्षेत्राची लवचिकता, कल्पकता आणि साथरोगामुळे निर्माण झालेल्या नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची क्षमता या घटकांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर येत असून ही जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच उदयाला येईल, असे अनेकांना वाटत आहे. या ‘कृतीच्या दशका’मध्ये भारताचे आर्थिक प्राबल्य उलगडून दाखवणाऱ्या एकमेकांशी जोडलेल्या पाच मार्गांची या लेखामध्ये चर्चा केली आहे.

जगाचे औषधालय

सन २००१ चा मागोवा घेतला, तर त्या वेळी आफ्रिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आफ्रिकेतील सहाराजवळच्या देशांमध्ये एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या सुमारे २ कोटी ३० लाख झाली होती. त्या काळात पाश्चात्य देशांतील कंपन्यांनी या देशांमध्ये पेटंट असलेल्या ज्या औषधांचा पुरवठा केला, त्या औषधांची किंमत प्रति रुग्ण वार्षिक १० हजार डॉलर होती. त्यामुळे ही औषधे सामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेरची ठरली. त्याच वेळी ‘सिप्ला’ने आफ्रिकेत प्रवेश केला. कंपनीकडून याच औषधाची जेनेरिक आवृत्ती आणण्यात आली आणि तेही त्या किंमतीच्या एक पंचमांश किंमतीत. भारतातील काही कंपन्यांनीही हाच कित्ता गिरवला आणि यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेत वाढ होण्यास मदत झाली. त्यामुळे जगभरात हजारो लोकांचा जीव वाचला. शिवाय त्या दशकात एड्सच्या सुमारे अठरा पट रुग्णांवर उपचार करणे शक्य झाले.

देशातील औषध क्षेत्राकडून जगातील २०० पेक्षाही अधिक देशांना औषधांचा पुरवठा केला जातो आणि विविध प्रकारच्या लशींच्या जागतिक मागणीपैकी ६२ टक्के लशींचा पुरवठा भारताकडून केला जातो. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेची जेनेरिक औषधांची ४० टक्के मागणी आणि ब्रिटनची सर्व प्रकारच्या औषधांची २५ टक्के मागणी भारतीय उत्पादकांकडून पूर्ण केली जाते. या पार्श्वभूमीवर भारत हा जेनेरिक औषधे पुरवणारा जगातील सर्वांत मोठा पुरवठादार देश बनला आहे.

त्याचप्रमाणे औषध क्षेत्र व जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात जगभरात असलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी दुसऱ्या क्रमांकाचा वाटा भारताचा आहे. देशाच्या औषध क्षेत्राची २०१८ पासून ९.८ टक्के वाढ झाली असून २०१९ मध्ये भारतीय औषध क्षेत्राची उलाढाल २०.०३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली होती. हे सर्व पाहता भारत हे ‘जगाचे औषधालय’ आहे, असेच म्हणाले लागेल.

Source: Pharmaceutical Export Promotion Council (Pharmexcil), 2019

कोविड-१९ साथरोगाचा फैलाव झाल्यावर भारताने ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’मध्ये आघाडी घेतली. भारताने काही देशांना हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनचा पुरवठा केला आणि कोविड-१९ वरील लस बौद्धिक संपदा हक्कामधून तात्पुरती वगळण्यात यावी, या मताचे सातत्याने समर्थन केले. असे करण्याने कोणत्याही नव्या लशीचे जेनेरिक उत्पादन करणे अधिक वेगवान होऊ शकते. भारताकडून चालू वर्षी कोरोना विषाणूवरील लशींचे ३.५ अब्ज डोस उत्पादित करण्यात येतील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

त्यातील सुमारे एक अब्ज डोस लशीची भारताला गरज आहे. तर दोन कोटी डोस नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, सेशेल्स आणि मॉरिशस या शेजारी देशांना भारताकडून मदत म्हणून पुरवण्यात येणार आहेत. अन्य देशांनीही भारताशी करार केला असून त्यांनाही लवकरच लशींचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळेच ‘कोविड डिप्लोमसी’चे नियम भारताकडूनच ठरवण्यात येतील, यात शंका नाही. येत्या काही वर्षांतच भारत हा जगभरातील लस मोहिमांमध्ये मुख्य भूमिका निभावणार आहे, असे स्पष्ट होते.

शाश्वत विकास आणि उद्योगस्नेही वातावरण

संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेले शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत संघराज्यवादाची पद्धती आणि तिचा प्रशासनावरील परिणाम यांवर अवलंबून आहे. हे अधिक महत्त्वपूर्ण आहे. कारण शाश्वत विकासाचा पुरस्कार केल्याने कार्यक्षम औद्योगिक वातावरण निर्माण करता येऊ शकते; तसेच मानवी, सामाजिक, नैसर्गिक आणि भौतिक स्वरूपात भांडवलवृद्धी करून परकी गुंतवणूक आकर्षित करता येते. शाश्वत विकासाची देशातील राज्यनिहाय आकडेवारी काढली, तर उद्योगस्नेही निर्देशांकात कार्यक्षम सकारात्मकता आढळून येते आणि थेट परकी गुंतवणुकीचा ओघ राज्यांकडे चांगला आहे, असे सांख्यिकीतून सूचित होते.

गेल्या काही वर्षांपासून भारताच्या शाश्वत विकास आणि उद्योगस्नेही निर्देशांकातील गुणांमध्ये वाढ होत आहे. सन २०१६ मधील शाश्वत विकासाचे ४८.४ टक्के गुण वाढून २०२० मध्ये ते ६१.९ टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. याच काळात १९० देशांमध्ये भारताचा उद्योगस्नेही वातावरणासाठीचे स्थान १३० वरून ६३ वर आले आहे. हे क्रमांक आदर्श नाहीत, हे कबुल केले तरी अनुकूल औद्योगिक वातावरण आणि परकी गुंतवणुकीचा ओघ या दृष्टीने, आगामी वर्षांमध्ये भारतीय प्रवाह कसे असतील, याचे हे निदर्शक आहेत, यात शंका नाही.

Source: Author’s own; data from NITI Aayog and DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, Government of India

सुपरस्टार क्षेत्रे

जागतिक उत्पादन केंद्र बनण्याची भारताची क्षमता साथरोगाने अधोरेखित केली आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि  ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमांमुळे देशातील स्पर्धात्मक कामगार मूल्य, खात्रीशीर वीजपुरवठा आणि वाहतुकीच्या कार्यक्षम पायाभूत सुविधा यांचे एकत्रीकरण करणे केंद्र सरकारला शक्य झाले आहे. यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला देशाची उत्पादन क्षमता वाढवण्यात यश आले आहे. देशातील लहान लहान शहरांमधील तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या माल साखळ्यांच्या स्थापनेपासून ते महिलांकडून चालवल्या जाणाऱ्या स्व-मदत गटांकडून बनवले जाणारे मास्क आणि सॅनिटायझरपर्यंत उत्पादन क्षमतेत वाढ झाली आहे.

भारत बऱ्याच काळापासून विकसनशील देशांच्या गरजा कल्पकतेतून भागवणाऱ्या देशांचे नेतृत्व करीत आहे. देशाने अपारंपरिक उर्जा क्षेत्र आणि औषध क्षेत्रात उत्पादनांच्या किंमतीत ५० ते ९० टक्क्यांनी घट केली असली, तरी मालाचा दर्जा कायम राखला आहे. ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम व डिझाइन, रस्ते आणि राष्ट्रीय महामार्ग बांधणी; तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योग या क्षेत्रांमध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली असून ही क्षेत्रे ‘सुपरस्टार’ ठरली आहेत. भारताकडून आतापर्यंत केवळ कच्चा माल आणि कृषी उत्पादनांची निर्यात केली जात होती. पण आता त्या बरोबरच ‘कॉम्प्लेक्स गुड्स’ आणि उच्च प्रतीचे ज्ञान यांचीही निर्यात केली जात आहे. हे त्या वाढीचेच निदर्शक आहे. विकसीत देशांच्या अर्थव्यवस्थांमध्येही हाच प्रवाह दिसून आला होता.

परकी गुंतवणूक

चीनमधून बाहेर पडण्यास उत्सुक असणाऱ्या कंपन्यांना भारत कशा पद्धतीने आकर्षित करू शकतो, याविषयी बरीच चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. सुरुवातीला ही चर्चा चीनच्या अर्थव्यवस्थेत बदल झाल्यामुळे सुरू झाली. अर्थव्यवस्थेत बदल झाल्याने चीनमध्ये  कामगारांवरील खर्च वाढणे किंवा उत्पादनक्षमतेत घट होणे, असे परिणाम दिसू लागले. मात्र, आता साथरोगामुळे पुरवठा साखळीत अडथळे आल्याने आणि अमेरिका व चीनमधील व्यापारयुद्धामुळे अमेरिका, जर्मनी आणि जपानसारख्या काही विकसीत देशांना चीनवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. ही भारतासाठी परकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याची मोठी संधी आहे.

त्यामुळे थेट परकी गुंतवणुकीत वाढ होण्यासाठी केंद्र सरकारने बहुविध धोरणे आखली आहेत. उदाहरणार्थ, करारपद्धतीने उत्पादनक्षेत्रात १०० टक्के गुंतवणुकीस परवानगी देणे, चार कामगार कायद्यांमध्ये वेतन कायदे एकत्र करणे, परदेशी कंपन्यांसाठी ४,६१,५८९ हेक्टर जागा उपलब्ध करून देणे आणि नव्या उत्पादनक्षम कंपन्यांसाठी कंपनी करात १५ टक्के सवलत देणे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून ॲपल, हर्ले डेव्हिडसन, स्केचर्स आणि व्हॉन वेलक्ससारख्या कंपन्यांनी साथरोगादरम्यान चीन सोडून भारतात उत्पादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उप-प्रादेशिकता

लक्षणीय प्रमाणात आर्थिक आणि राजकीय अडथळे येत असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची गेल्या दोन दशकांमध्ये सहा पटीने वाढ झाली आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात अर्धा ट्रिलियन डॉलरपासून २.७ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढ झाली आहे. याशिवाय भारताचा वस्तू व सेवा बाजार; तसेच कामगार, भांडवल, देवाणघेवाण आदी बाजार मूलतःच जगात सर्वाधिक शक्तीशाली आहे. विविध प्रकारची कौशल्ये असलेला कामगारवर्ग आणि मनुष्यबळ यांचा स्रोत असल्यामुळे भारतीय बाजारात प्रवेश मिळवण्यासाठी नजीकच्या काळातच जगभरातील अनेक देशांचा प्रयत्न राहील.

त्यामुळेच चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’बद्दल शंका उपस्थित करून भारताने आपल्याला व्यापार आणि प्रादेशिक सार्वभौमत्व दोन्हींचेही रक्षण करायचे आहे, हे ठामपणे दाखवून दिले आहे. याचा परिणाम म्हणून भौतिक संपर्कात वाढ करण्यासाठी आणि प्रादेशिक व्यापारी भागिदारी सुलभ करण्यासाठी भारत उपप्रादेशिक गट स्थापनेसाठी ‘आसियान’ आणि ‘बिमस्टेक’सारख्या देशांकडे वळला आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Soumya Bhowmick

Soumya Bhowmick

Soumya Bhowmick is an Associate Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy at the Observer Research Foundation. His research focuses on sustainable development and ...

Read More +