प्रतीक्षा नव्या भारत-अमेरिका कराराची

भारत आणि अमेरिका यांच्यात सप्टेंबर २०१९ मध्ये स्थगित झालेला व्यापारविषयी संवाद पुन्हा सुरु होणे ही एक स्वागतार्ह्य बाब आहे. विशेषतः गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता, ही खरच आनंदाची गोष्ट आहे. दोन्ही देशांच्या उच्च अधिकाऱ्यांचा सुरु झालेला संवाद जेव्हा अयशस्वी ठरू लागला तेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सप्टेंबर मध्ये अशी घोषणा केली होती की, “मला असे वाटते की, लवकरच आमच्यात (भारत आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये) व्यापार करार होईल.” नोव्हेंबर मध्ये भारताचे वाणिज्य मंत्री यांनी अमेरिकेला भेट देऊन अमेरिकेतील मंत्र्यांशी चर्चेला सुरुवात केली. त्यामुळे लवकरच हा व्यापारी करार अस्तित्वात येईल अशी आशा आहे.

दोन्ही देशांना द्विपक्षीय व्यापार वाढवण्यासाठी बराच वाव आहे, आणि तसेच अमेरिकेने जून महिन्यापासून भारतीय निर्यातीसाठी काढून टाकलेली GSP (जनरलाईझ सिस्टम ऑफ प्रेफरन्स) ही कमी जकात भरण्याची सुविधा  पुन्हा लागू करण्यासाठी भारत अमेरिकेला प्रवृत्त करू शकतो. GSP मुळे भारताचा ६.३ अब्ज डॉलर किमतीचा माल अमेरिकेत जकातमुक्त प्रवेश करू शकतो. त्यामुळे जर GSP रद्द झाला तर भारताचे फार नुकसान होईल.

भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार संबंध गेल्या काही वर्षात वेगाने वाढला आहे, विशेषतः विक्रीच्या मालाच्या व्यापारात. भारत-अमेरिका व्यापारी उलाढालीत भारताचा व्यापार ३१ अब्ज डॉलर्सने जास्त आहे. हाच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासाठी मतभेदाचा मुद्दा आहे. वस्तू आणि सेवा यांचा द्विपक्षीय व्यापार सरासरी ७.५९ टक्क्यांनी वाढला, ६८.४ अब्ज डॉलर्स ते १४२ अब्ज डॉलर्स इतका. अमेरिका भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार देश आहे आणि ह्युस्टन येथे दिसून आलेले मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील मित्रत्वाच्या संबंधातून स्पष्ट कळते की ही वेळ व्यापारी करार करण्यासाठी योग्य आहे.

असे असले तरीही ट्रम्प भारताच्या आयातीवरील कर प्रणालीबद्दल नाखूष आहे, मुख्यतः अमेरिकेतील हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलींवरील उच्च जकात कराबद्दल त्यानी भारताला “टॅरिफ किंग” म्हंटलं आहे. ट्रम्प विविध मालाच्या निर्यातीसाठी भारताच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळण्याचा आग्रह करत आहे.

ट्रम्प प्रशासनातील माजी व्यापार अधिकारी मार्क लिन्स्कॉट यांनी तयार केलेला अहवाल ‘अटलांटिक कौन्सिल अँड इंडिया यूएस स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप फोरम’ने प्रकाशित केला. ज्यानुसार दोन देशांमध्ये सध्या समोर येणाऱ्या आव्हानांची व्यवस्था लावण्याची क्षमता असली पाहिजे. तसेच भविष्यातील समस्यांना सुद्धा सामोरे जाता आले पाहिजे. दोन देशांना आता निर्णय घ्यावाच लागेल, या परिस्थितीचे रूपांतर एक तर द्विपक्षीय करार अस्तित्वात येण्यात होईल किंवा देश पूर्णपणे संघर्षाकडे वळण्यात. एकमेकांविषयी विश्वास वाढविण्याच्या उपाययोजना साध्य करण्याची आवश्यकता दोन्ही देशांना आहे कारण दोन्ही देशांमध्ये स्वदेशी वस्तुंसाठीचा आग्रह वाढतो आहे, ज्यामुळे तणाव आणखी वाढत आहे.

नवीन व्यापारी कराराला किचकट प्रश्न सोडवावे लागतील. पियुष गोयल यांनी वॉशिंग्टन डीसी येथे झालेल्या भारत अमेरिका राजनैतिक सभेत अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी राजदूत रॉबर्ट लायटीझर यांच्यासमवेत त्यांनी “जे या करारात जाहीर होणार होते त्याची विस्तृत रूपरेषा” जाहीर केली. त्यामुळे लवकरच किचकट प्रश्नांची उत्तर मिळतील, असे वाटते. नुकतेच दोन्ही देश ४० वस्तूंवर जकात कपात करण्यासंदर्भात चर्चेसाठी भेटले होते, ज्यात सफरचंद, बदाम आणि मोबाईल फोन, स्मार्ट वॉच व अभियांत्रिकी वस्तू यांचा समावेश होतो.

अमेरिकेने दुग्धजन्य उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत बिनशर्त प्रवेश मिळण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी भारत काही धार्मिक आणि सांस्कृतिक कारणांमुळे पूर्ण नाही करू शकला. दुधाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी अमेरिकेतील गायींना मांसाहार किंवा मृत गायीचे किंवा डुकरांचे रक्त पोषक आहार म्हणून दिला जातो. ही प्रथा भारतीयांना मान्य नाही. भारतीयांची धार्मिक संवेदनशीलता जपण्यासाठी दुग्धपदार्थांचा विषय भारत अमेरिका चर्चेतून वगळण्यात आला आहे.

भारतात दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी गायींना कधीही मांसाहाराचा खुराक दिलेला नाही हे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. जर भारताने दुग्धजन्य पदार्थांची बाजारपेठ खुली केली तर अमेरिकेच्या निर्यातीत १० करोड डॉलर्सची वाढ होईल. तरीही हा मार्ग अमेरिकेसाठी बंदच राहील. भारताला आपल्या फळांच्या निर्यातीसाठी प्रमाणपत्र मिळणे सोपे झालेले हवे आहे, ज्यामुळे द्राक्ष आणि डाळिंबासारख्या फळांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळेल.

अमेरिकेतून भारतात येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांवर भारताने जकात कपात करावी आणि भारताचा त्या उपकरणांच्या किमतींवर नियंत्रण नसावे, असा आग्रह अमेरिकेने धरला आहे. भारतात येणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीत झालेली वाढ परिणामकारक आहे. अमेरिका त्यांचा मुख्य पुरवठादार देश आहे. या उपकरणांच्या आयातीत २०१९ साली वाढ २४ टक्के म्हणजेच ३८,८३७ करोड रुपये इतकी झाली. २०१७ साली सरकारने वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतीत ८५ टक्क्यांची कपात केली आणि कोरोनरी स्टेण्ट उपकरणांवर व्यापार मार्जिनवर मर्यादा बसवली.

भारत सरकारने उच्च व्यापार मार्जिनची तुलना ‘बेकायदेशीर नफ्याशी’ केली आहे. हृदयातील अवरोधित रक्तवाहिन्यावर उपचार करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या यंत्राची किंमत ३००० डॉलर्स वरून ४५० डॉलर करण्यात आली. त्यानंतर गुडघा-प्रत्यारोपणाच्या सामानाच्या किंमत नियंत्रणाचा निर्णय झाला. उद्योगातील अनैतिक प्रथा आणि व्यापाराच्या विकृत प्रमाणांवर लगाम घालण्यासाठी किंमतीवर नियंत्रण आणले होते, असे सांगून सरकारने त्यांच्या या निर्णयाचा बचाव केला. ज्याचा धक्का अमेरिकेतील बोस्टन सायंटिफिक, स्ट्रायकर आणि जॉन्सन अँड जॉन्सन सारख्या कंपन्यांना बसला.

सरकार किंमत नियंत्रणाचे नियम थोडे शिथिल करू शकते, परंतु पूर्णपणे किमतींवरचे नियंत्रण सोडू शकत नाही, कारण अतिरिक्त वैद्यकीय खर्च स्वतःच्या पैशांतून करणाऱ्या सामान्य माणसाला किंमत नियंत्रणाचा फायदा होतो. भारतात आरोग्यावर होणारा व्यक्तिगत खर्च हा जगात सर्वाधिक आहे आणि ६१ टक्के वैद्यकीय खर्चाची भरपाई रुग्ण स्वतःच्या बचत केलेल्या पैशातून करतात. कॅन्सर आणि हृदयविकारांच्या रुग्णांना आत्यंतिक खर्चाला सामोरे जावे लागते. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी उपचाराच्या किमतीवर अधिक नियंत्रण ठेवता यावे यासाठी वारंवार मागणी करत आहे.

भारतासाठी अमेरिका हा एक महत्वाचा गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचे (FDI) मुख्य स्रोत आहे (२०१८-१९ मध्ये ३.१३ अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक). जर व्यापार करार पक्का झाला तर आपण गुंतवणूक कराराकडे वळू शकतो. भारताला रोजगार वाढवण्याची आवश्यकता आहे, ज्यासाठी उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे आणि म्हणूनच निर्यातीत वाढ ही आज महत्वाची आहे.

दोन्ही देशांना आपल्या प्राधान्यक्रमांचा आढावा घ्यावा लागेल. अमेरिकेने भारताशी करार करताना फक्त भारताच्या GDP कडेच लक्ष देऊन निर्णय घेऊ नयेत, कारण अमेरिकेचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या दरडोई उत्पन्नाच्या सतरापट अधिक आहे – त्यामुळे भारतीयांसाठी ‘परवडू शकण्याचा’ प्रश्न महत्वाचा आहे.