हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
पाक व्याप्त काश्मीर हा भारताचाच भूभाग असून, एक दिवस हा भाग पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याची देशाची इच्छा आहे”, या परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या विधानाबद्दल सध्या जास्तच स्पष्टीकरण देणे सुरु आहे. पाकिस्तानशी यापुढे काश्मीर प्रश्नांवर नाही तर, पाक व्याप्त काश्मीर प्रश्नावर चर्चा होईल, अशा कोणा एकाच्या विधानाबद्दलचे मत एका केंद्रीय मंत्र्याला जर पत्रकार परिषदेमध्ये विचारण्यात आले, तर ते यापेक्षा वेगळे काय उत्तर देणार?
जम्मू आणि काश्मीर हा एक वादग्रस्त प्रदेश आहे. या प्रदेशाचे भवितव्य हे भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांदरम्यान चर्चा करूनच सोडवली जाऊ शकते, असा आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि संयुक्त राष्ट्राचा समज आहे. सध्याची ‘जैसे थे’ परिस्थिती भारत जर कबूल करणार असेल, तर, चर्चेच्या सुरुवातीलाच अंतिम निर्णय झाल्यासारखे आहे. कोणत्याही द्विपक्षीय चर्चेसाठी ही चुकीची रणनिती ठरते. म्हणूनच भारत काश्मीरवरील आपला दावा अगदी आग्रहाने पुढे रेटत आहे.
जम्मू आणि काश्मीरबाबत आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका
जर भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान खरोखरच चर्चा झाली, तर त्यांच्या भूमिकेत फरक पडू शकतो, हे भूतकाळाने पाहिलेले आहे. पण सध्या तरी, ‘जैसे थे’ परीस्थिती राहणे, हेच भारताचे साध्य आहे. यामागे, ऐतिहासिक आणि लोकसंख्येशी निगडीत कारणे आहेत, तसेच वस्तुनिष्ठ राजकीय कारणे देखील आहेत.
आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा विचार करता, ८ ऑगस्ट रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्य सचिवांनी केलेल्या विधानातून त्यांची भूमिका स्पष्ट होते. ते म्हणले, “या प्रदेशात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सनदी नुसार प्रशासन राबवले जाईल आणि सुरक्षा समितीने केलेले ठराव लागू होतील.” परंतु, त्यांनी १९७२ साली झालेल्या शिमला कराराचा देखील उल्लेख केला, ज्यानुसार, “जम्मू आणि काश्मीर प्रश्नावर शांततामय मार्गाने आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेनुसारच निश्चित तोडगा काढला जाईल.”
संयुक्त राष्ट्राची सध्याची भूमिका ही, सयुंक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या ठराव ३०७ मधून आलेली आहे, हा ठराव १३ देशांनी मंजूर केला तर काहींनी केलेला नाही. पोलंड आणि सोव्हिएत युनियनने यापासून अलिप्त राहण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या भारत आणि पाकिस्तानसाठी असलेल्या सैन्य निरीक्षक गटाच्या मदतीने संघटनेला या प्रकरणात संस्थात्मक सहभाग घेण्याचा अधिकार दिला.
स्वतंत्र काश्मीर लष्कराच्या सहाय्याने ताब्यात घेण्यास भारत अपयशी का ठरला?
स्वतंत्र काश्मीर नावाने ओळखला जाणारा प्रदेश सैन्याच्या सहाय्याने आपल्या ताब्यात घेण्यात भारताला अपयश का आले, याचे पहिले उत्तर आहे की या भागात काश्मिरी भाषा न बोलणारे मुस्लीम बहुसंख्य आहेत, जे पाकिस्तानचे कट्टर समर्थक आहेत. १९४७ मध्ये, भारतीय लष्कराने स्थानिक हल्लेखोरांना ताबडतोब काश्मीर खोऱ्यातून बाहेर काढले होते. परंतु, त्यांनी जेंव्हा उरीच्या पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा ते अशक्यप्राय असल्याचे त्यांना जाणवले.
त्यापुढे, डिसेंबर १९४७च्या शेवटी, राजकीय नेत्यांना पुंच्छ, नौशेरा, राजुरी आणि जम्मू यांच्या सुरक्षेची चिंता भेडसावू लागली. मिरपूरच्या पाडावानंतर आणि हिंदू स्त्रियांवर केले जाणारे बलात्कार आणि त्यांच्या खरेदी-विक्रीची भयानक वर्णने ऐकल्यानंतर, याच भागात पुढाकार घेऊन सरकारला सर्व ते प्रयत्न करण्यास भाग पडले. हे सोपे काम नव्हते – कोटली, झांगर, नौशेरा आणि पुंच्छ या भागात घमासान लढाई झाली.
भारतीय लष्कराला फक्त पंजाब सिमेचीच चिंता नव्हती तर हैदराबादमधील ज्वलंत प्रश्न देखील त्यांनाच हाताळायचे होते. यामुळे, गीलगीट आणि स्कार्डू हे प्रदेश जिंकण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसे सैन्य नव्हते. भारतीय सैन्याला बचावाचे काम सोपवण्यात आले असले, तरी कारगिल, द्रास आणि लेख आपल्याच ताब्यात ठेवण्यात त्यांना यश मिळाले.
पाकव्याप्त काश्मीर आणि लोकसंख्येचा प्रश्न
आज, अगदी पाकिस्तानने शांततापूर्वक जरी, पाकव्याप्त काश्मीर भारताला परत केला तरी गोष्टी वाटतात तितक्या सोप्या राहणार नाहीत. हे खरं आहे की, भारताला अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत पोचता येईल आणि पाकिस्तान आणि चीन यांना जोडणारे भूप्रदेशीय संबंध तोडले जातील. परंतु, यामुळे भारताला अशा लोकसंख्येला तोंड द्यावे लागेल – जी कितीही कल्पना केली तरी – भारताच्या बाजूने अजिबात असणार नाही. आझाद काश्मीर नावाच्या या प्रदेशातील ४४ लाख जनता ही सुधन, गुज्जर, जाट आणि राजपूत अशा लढवय्या जमातीची आहे, जे भारताचे विरोधक आहेत.
अगदी याउलट दावा करूनही गिलगीट-बाल्टीस्तान मधील २० लाख लोक भारताच्या बाजूला झुकू शकत नाहीत आणि गेल्या काही वर्षात इथे सुन्नी लोकांचे स्थलांतर वाढल्याने, या प्रदेशातील शियांचा प्रभाव कमी होत आहे.
सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे, भाजप जो कधीही मुस्लिमांच्या बाजूला झुकलेला नाही, तो जम्मू काश्मीर मधील १२५ लाख लोकसंख्येत, जिथे ६७% मुस्लीम आहेत तिथे आणखी मुस्लिमांची संख्या वाढल्याने आनंदी होईल का?
जम्मू आणि काश्मीर बाबत पाकिस्तानला विशेष राजनीतिक रस असला तरी, स्वतंत्र काश्मीरवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांचे सैनिक तैनात आहेत. नकाशावर एक नजर टाकल्यावर आपल्या लक्षात येईल की, जर भारताने या प्रदेशावर नियंत्रण मिळवले तर, हा प्रदेश इस्लामाबाद पासून म्हणजे पाकिस्तानच्या राजधानीपासून फक्त ३५-५० किमी अंतरावर आहे. या एकाच कारणासाठी पाकिस्तानी लष्कर प्राणपणाने या भूमीचे रक्षण करेल.
बालाकोट वेगळी बाब आणि पुन्हा प्रादेशिक कब्जा घेणे ही वेगळी गोष्ट
आजकाल भारतीय लष्कर कशा पद्धतीने युद्धाद्वारे हा प्रदेश पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रचल्या जात आहेत. जर इतिहासापासून काही धडा शिकायचाच म्हंटले तर, हे लक्षात येईल की, हे घडणे अवघड आहे आणि यादिशेने केले जाणारे प्रयत्न देखील एखाद्या मोठ्या आपत्तीला निमंत्रण देतील. या प्रदेशात भारत पाकिस्तानवर मात करू शकतो, हे सिद्ध करण्यासाठी सैन्याकडे काहीही नाही. बालाकोटप्रमाणे तुम्ही एखादी स्ट्राईक करू शकता परंतु प्रादेशिक ताबा घेणे ही वेगळी गोष्ट आहे.
१९४८ च्या युद्धबंदीमागे एक महत्वाचा विचार होता की, काश्मीर खोरे आणि लडाखला जाणाऱ्या रस्त्यावर भारताचे नियंत्रण होते. त्यावेळी असाही समज करून घेण्यात आलेला की, पाकिस्तानकडे सध्या जे काही आहे, त्यावर पाकिस्तान समाधानी राहील. पण, येत्या काही वर्षात पाकिस्तानने – जो अंतर्गत ऐक्यापासून दूर चालला आहे – ठरवले आहे की काश्मीर हा आपल्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवायचा आहे. त्यानंतर, त्यांनी अशी अफवा पसरवण्यास सुरुवात केली आहे की, फाळणीच्या काळात काश्मीर प्रश्नावर कोणताही ‘तोडगा काढण्याचे काम अपूर्णच’ राहिले होते.
असे असले तरी, बांगलादेश युद्धाच्या वेळी पाकिस्तानी युद्ध कैद्यांना सोडून देण्यास भारताला भाग पडताना, झुल्फिकार अली भुट्टो, यांनी हे मान्य केले होते की, नियंत्रण रेषा हीच कायम स्वरूपी सीमा रेषा मानली जाईल. आत्ता पर्यंत शिमला कराराचे नाव बदलून ‘नियंत्रण रेषा करा’र असे करण्यात आले होते, एका लष्करी तथ्याचे रुपांतर तटस्थ-भासणाऱ्या ‘नियंत्रण रेषेत’ करण्यात आले. याच कारणामुळे कदाचित पाच वर्षानंतर त्यांना झिया उल हक यांच्याकडून पराभूत व्हावे लागले.
पुन्हा २००१ ते २००७ दरम्यान, एकीकडे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आणि दुसरीकडे परवेझ मुशर्रफ यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याच्या सीमा जिथे आहेत तिथेच त्या कायमस्वरूपी निश्चित करण्याचा करार करण्यात येणार होता. पण, अनिश्चितपणे मुशर्रफ यांच्या हातून पाकिस्तानची सत्ता गेली आणि तिथेच त्याचा शेवट झाला.
अशा परिस्थिती, आपण अशी खात्री बाळगायला हरकत नाही की, जयशंकर यांनी कितीही जोरकसपणे हे विधान केले असते, तरी जम्मू आणि काश्मीर तसेच पाक व्याप्त काश्मीर प्रश्नावर हा अंतिम निर्णय होऊ शकत नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
