पुलवामा ते पहलगाम: पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची वेळ

भारताने प्रतिबंध पुन्हा लादले पाहिजेत आणि सुरक्षा बळकट करावी 

पहलगाममधील हिरवेगार मैदाने या आठवड्यात निष्पाप रक्ताने माखली गेली आणि २००८ नंतर भारतासाठी हा सर्वात वेदनादायक दहशतवादी हल्ला ठरला. या क्रूर हत्याकांडामागे पाकिस्तानची भूमिका असल्याचे तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले असून, २२ एप्रिलचा हा दिवस आपल्याला पुन्हा एकदा आठवण करून देतो की, आपला पश्चिमेकडील शेजारी पाकिस्तान हा भारताचा प्रमुख शत्रू आहे. अशा वेळी धोरणात्मक दुर्लक्ष करणे हा पर्यायच ठरू शकत नाही.

पहलगाम (२०२५) २१व्या शतकातील दहशतवादी शोकांतिकांच्या काळ्या यादीत सामील झाला आहे: चेट्टीसिंगपुरा (२०००), संसदेवरील हल्ला (२००१), कालुचक (२००२), मुंबई (२००८), उरी (२०१६) आणि पुलवामा (२०१९) हे सगळेच अत्यंत धक्कादायक आणि वेदनादायक प्रकार. उरी आणि बालाकोटमध्ये भारताने केलेल्या प्रत्युत्तरात्मक हल्ल्यांमुळे सुरक्षेची एक नवी चौकट उभी राहिली. २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द झाल्यानंतर भारताने सीमेपलीकडून येणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध विश्वासार्ह प्रतिकारशक्ती निर्माण केली. या उपायांमुळे शांतता प्रस्थापित होईल आणि काश्मीरसाठी राजकीय पुनर्बांधणी सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. काही काळासाठी ती नाजूक शांतता टिकली होती.

बदललेला प्रदेश, एक नवीन जोखीम 

मग नेमकं बदललं काय? जग बदललं. आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे पाकिस्तान.

अनेक घटकांमुळे या भागातील सामरिक समतोल बदलत चालला आहे. जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे भारतात विलीन झाले असून, तिथे राजकीय प्रक्रिया पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. निवडणुका पार पडल्या आहेत. पर्यटनही लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. तरीसुद्धा भारताभोवतीचं भूराजकीय वातावरण अधिक गुंतागुंतीचं आणि अस्थिर बनत चाललं आहे.

उत्तरेकडील सीमेकडे पाहिल्यास, चीनने २०२० मध्ये लडाखमध्ये केलेल्या घुसखोरीत लक्षणीय वाढ झाली होती. मात्र, अलीकडील माघारीमुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. दुसरीकडे, गाझापासून युक्रेनपर्यंत सुरू असलेल्या जागतिक संघर्षांमुळे धोका कसा समजला जातो, याचं स्वरूप बदललं आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधलं गेलं आहे. अमेरिकेतील अस्थिर नेतृत्वामुळे (व्हाईट हाऊस) पारंपरिक सुरक्षा गृहितकांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. ह्या सर्व घडामोडी पाकिस्तानच्या रणनीतीत थेट अंतर्भूत झाल्या आहेत.

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, पाकिस्तानमधील अलीकडील घडामोडींमुळे भारताविषयीचं शत्रुत्व अधिक उघड आणि तीव्र झालं आहे. आयएसआयचे तत्कालीन प्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्या देखरेखीखालीच २०१९ मधील पुलवामा हल्ला घडवून आणल्याचं स्पष्ट झालं होतं. हेच असीम मुनीर २०२२ मध्ये पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखपदी विराजमान झाले. या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक संकटात सापडलेली पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था, तुरुंगात टाकलेला लोकप्रिय नेता, आणि लष्करी सत्ताधाऱ्यांविषयी जनतेत वाढत चाललेला रोष या सगळ्यांमुळे पाकिस्तानमध्ये अस्थिरतेचं गडद सावट पसरलं आहे.

जनरल असीम मुनीर यांनी अलीकडेच ज्या 'कठोर राज्या'च्या निर्मितीचं आश्वासन दिलं होतं, त्यातूनच काश्मीरसंदर्भात काही ठोस पावलं उचलली जातील, याचा अंदाज होता. बलुचिस्तानमधील भारताच्या भूमिकेवर त्यांनी शंका व्यक्त केली, तसेच काश्मीर ही पाकिस्तानची 'गळ्याची नस' असल्याचं वक्तव्य करून त्यांच्या उद्दिष्टांची झलकही दिली. पूर्वीप्रमाणेच, राष्ट्रभक्तीच्या आडोशाखाली लपून आणि पाकिस्तानच्या वैचारिक सीमांचे रक्षण करणारे म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार करत, देशांतर्गत अस्थिरतेपासून जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी भारतासोबत संघर्ष निर्माण करणं अशा रणनीतीत गुंतलेला एक अलोकप्रिय सेनाधिकारी म्हणून मुनीर यांची भूमिका प्रकर्षाने दिसते.

पुलवामा प्लेबुक — एक पुनरावलोकन

पहलगाम येथील नरसंहार अमेरिकेच्या उच्चस्तरीय भारतभेटीदरम्यान घडवून आणण्यात आला, जो 'काश्मीरचं आंतरराष्ट्रीयीकरण' करण्याचा पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी डाव असल्याचं सूचित करतो. हेच पॅटर्न यापूर्वीही दिसून आले होते, जसं की २०१९ मधील पुलवामा हल्ला, ज्याचं वेळापत्रक सौदी अरेबियाच्या युवराजांच्या पाकिस्तान दौऱ्याशी साधर्म्य राखून होतं. त्याचवेळी पहलगाम हल्ल्याच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सौदी अरेबियात होते.

भारताचा प्रारंभिक प्रतिसाद जरी मोजकाच असला, तरी तो ठाम आणि निश्चित होता. सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीत ६४ वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला सिंधू जल करार स्थगित ठेवणे, राजकीय संबंध कमी करणे, अटारी-वाघा सीमा बंद करणे आणि व्हिसा सुविधा थांबवणे अशा अनेक निर्णायक कृतींना मान्यता देण्यात आली. जरी नियंत्रण रेषेवरील शस्त्रसंधी औपचारिकरित्या रद्द करण्यात आलेली नाही, तरी तिचे रद्द होणे शक्य आहे. मात्र, यात्रेकरूंना सुविधा देणारा कर्तारपूर कॉरिडॉर अद्याप बंद करण्यात आलेला नाही. ही भूमिका ठाम आहे, पण असंतुलित नाही, भारताने ही रणनीती पूर्णपणे नियोजनबद्ध आणि संतुलितपणे स्वीकारली आहे.

पाकिस्तानने या घटनेत आपली कोणतीही भूमिका नसल्याचा दावा केला, मात्र तो भारत व आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी अनाकलनीय ठरला. त्यांच्या इको चेंबरमधून ‘फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन’चा आरोप करण्यात आला, जो संपूर्णपणे हास्यास्पद वाटला. औपचारिक पातळीवर पाकिस्तानने आक्रमक प्रतिक्रिया दिली, भारतीय विमानांसाठी आपली हवाई हद्द बंद केली आणि सिमला करारासारख्या द्विपक्षीय करारांमधून माघार घेण्याची धमकी दिली. परंतु या मुत्सद्दी हालचाली केवळ राजकीय आहेत, प्रतिकारशक्ती पुन्हा उभी करायची असेल, तर त्यासाठी केवळ अशा नॉन-कायनेटिक (गैर-सैन्य) उपाययोजना पुरेशा ठरणार नाहीत.

अचूक आणि हेतूपूर्वक सैन्य कृतीची गरज

आता भारताने ठामपणे ठरवले पाहिजे की, पाकिस्तानच्या सैन्याच्या आक्रमक वृत्तीला जश्यास तसे उत्तर कसे देता येईल. पहलगाम हल्ल्याच्या मागे असलेल्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा आणि त्यांना हाताळणाऱ्या सूत्रधारांना लक्ष्य करणारी, बालाकोटच्या पुढचा टप्पा ठरेल अशी अधिक अचूक, जलद आणि हेतूपूर्वक आखलेली सैन्य कृती आता अपरिहार्य ठरू शकते. हो, यामुळे तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, पण पाकिस्तानकडून होणाऱ्या संभाव्य प्रतिसादाचा अचूक अंदाज घेत आणि योग्य वेळ साधून या तणावावर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते.

पाकिस्तानच्या लष्करी यंत्रणेवर दबाव आणण्यासाठी नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. लष्करी अधिकाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करून निर्बंध लादणे, आयएसआय आणि दहशतवादी संघटनांमधील संबंधांचा खुला आणि ठोस खुलासा करणे, तसेच जागतिक भागीदारांसोबत समन्वय साधणे यामुळे भारताचा सामरिक प्रभाव निश्चितच वाढू शकतो. पंतप्रधान मोदींनी त्यांचे भाषण इंग्रजीत सादर करण्याचा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. यामागे स्पष्ट संकेत होता की भारत आंतरराष्ट्रीय वैधतेच्या चौकटीत राहून, पण पूर्ण निर्धाराने आणि ठामपणे पावले उचलेल. त्याच वेळी, भारताचा ठाम संदेश पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वापर्यंत पोहोचला पाहिजे तणाव वाढवण्याची किंमत काय असू शकते आणि दहशतवादी पायाभूत सुविधांचे उच्चस्तरीय नष्टिकरण कसे फायदेशीर ठरू शकते, हे स्पष्टपणे दाखवले गेले पाहिजे. अनेक वेळा दुर्लक्षित राहणारी ही शांत मुत्सद्देगिरी अत्यंत आवश्यक आणि परिणामकारक ठरते.

फक्त बाह्य प्रतिक्रियांपुरते न थांबता, भारताने आता देशांतर्गत सुरक्षेला अधिक बळकट करणे, काश्मीरमधील दहशतवादविरोधी यंत्रणा सक्षम करणे आणि घुसखोरीविरोधी उपाय अधिक प्रभावी बनवणे अत्यावश्यक झाले आहे. हे फक्त प्रतिकारशक्तीचं प्रदर्शन नसून, एक दृढ आश्वासन देखील आहे की देशातल्या प्रत्येक पर्यटकाला आणि रहिवाशाला स्वतःला सुरक्षित वाटलं पाहिजे. अल्पावधीत, जम्मू-काश्मीरमध्ये सुरक्षा यंत्रणांचं वाढलेलं उपस्थितीचं चिन्ह अपरिहार्य ठरू शकतं. अलीकडेच पार पडलेल्या निवडणुका लोकशाही वैधतेच्या पुनर्स्थापनेसाठी एक मैलाचा दगड ठरल्या आहेत ही गती नक्कीच टिकून राहिली पाहिजे. कोणतीही शांतता प्रक्रिया सुरक्षितता आणि सर्वसमावेशकतेच्या भक्कम पाया वरच उभी राहू शकते.

पहलगाममधील दहशतीचा हल्ला ही एक क्रूर आठवण आहे, की पाकिस्तानमधील अंतर्गत अस्थिरता सीमेपलीकडे सुद्धा संकट निर्माण करू शकते. म्हणूनच, केवळ प्रतिशोध नव्हे, तर काश्मीरमध्ये हिंसेला 'पुरस्कृत' मानणाऱ्यांचं संपूर्ण गणितच मोडून काढणं आवश्यक आहे. अशा ठाम प्रतिकारातूनच भारताची प्रतिकारशक्ती पुन्हा प्रभावीपणे प्रस्थापित होऊ शकेल.

हा लेख मूळतः टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• Terrorism
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Balakot strikes
• China
• China Ladakh tension
• counterterrorism Kashmir
• cross-border terrorism
• deterrence India
• India
• India security
• India-Pakistan tensions
• Indus Waters Treaty
• ISI involvement
• Jammu and Kashmir elections
• Kashmir conflict
• Pahalgam attack
• Pakistan
• Pakistan terror
• Pakistan terror
• Pulwama attack
• Simla Agreement
• Terrorism

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT