पेट्रोल-डिझेलचा ‘भाव’ कोणाच्या पदरात?

१२ जून रोजी देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या तुलनेत मध्य प्रदेशात पेट्रोलचा किरकोळ विक्रीदर सर्वाधिक जास्त म्हणजे प्रती लिटर १०४ रुपये १ पैसा होता, तर आंध्र प्रदेशात सर्वांत कमी म्हणजे प्रती लिटर ८८ रुपये होता. किरकोळ दरांमधील हा फरक राज्याने लावलेल्या करांमुळे (मूल्य वर्धित कर किंवा व्हॅट) दिसून येतो. मध्य प्रदेशात व्हॅट प्रती लिटर ३१ रुपये १ पैसा किंवा किरकोळ किंमतीच्या ३१ टक्के आहे, तर आंध्र प्रदेशात व्हॅट प्रती लिटर १६ रुपये ८ पैसा किंवा किरकोळ किंमतीच्या १८ टक्के आहे. मध्य प्रदेशात पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीच्या ६१ टक्के केंद्राचा (उत्पादन शुल्क) आणि राज्याचा कर आहे. आंध्र प्रदेशात पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीत ५५ टक्के हिस्सा होता, तर मध्य प्रदेशात किरकोळ विक्रीच्या किंमतीतील ३१ टक्के भाग हा केवळ केंद्रीय कराचा आहे. आंध्र प्रदेशातील किरकोळ विक्रीच्या किंमतीत हा भाग ३६ टक्के आहे.

डिझेलच्या किरकोळ विक्रीची किंमत अरुणाचल प्रदेशात सर्वांत जास्त म्हणजे प्रती लिटर ९६ रुपये ४३ पैसे आणि आंध्र प्रदेशात डिझेलची किंमत सर्वांत कमी म्हणजे प्रती लिटर ८३ रुपये ८१ पैसे आहे. आंध्र प्रदेशात प्रती लिटर ८ रुपये ८ पैसे व्हॅट आकारला जातो आणि अरुणाचल प्रदेशात एक तृतीयांश (प्रती लिटर २३ रुपये ५५ पैसे) व्हॅट आकारला जातो. अरुणाचल प्रदेशात डिझेलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीच्या ३३ टक्के उत्पादन शुल्क असते. पण व्हॅट मात्र केवळ ९ टक्के असतो. देशातील महानगरांमध्ये सर्वाधिक महाग पेट्रोल मुंबईत मिळते. १२ जून रोजी मुंबईत पेट्रोलची किंमत प्रती लिटर १०२ रुपये ४ पैसे होती. महानगरांमध्ये सर्वांत स्वस्त पेट्रोल कोलकात्यात मिळते. ते प्रति लिटर ९५ रुपये ८ पैसे आहे आणि त्या पाठोपाठ दिल्लीमध्ये पेट्रोलसाठी प्रती लिटर ९५ रुपये ८५ पैसे दर आकारला जातो.

१२ जून २०१२ रोजी दिल्लीतील पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीतील विक्रेत्यांचा हिस्सा ३८ टक्के (३५.९ रु.), केंद्राचा ३४ टक्के (३२.९ टक्के), राज्याचा २४ टक्के (२३.१७ रु.) आणि डिलरचा हिस्सा ४ टक्के (३.७९ रु.) आहे. दिल्लीमध्ये डिझेलच्या प्रती लिटर किरकोळ विक्रीच्या किंमतीतील ४४ टक्के (३८.४९ रु.) हिस्सा विक्रेत्यांचा असतो, केंद्राचा हिस्सा ३७ टक्के (३१.८ रु.), राज्याचा हिस्सा सुमारे १६ टक्के (१३.८७ रु.) आणि डिलरचा हिस्सा ३ टक्के (२.५९ रु.) असतो. एकूणच एक लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हा पेट्रोलियम पदार्थांतून विक्रेत्याला मिळणाऱ्या पैशापेक्षा अधिक आहे. पेट्रोलियम उत्पादनांवर जास्त कर लावणारा भारत हा एकमेव देश नाही. प्रदूषण रोखण्यासाठी इंधनाच्या वापरावर नियंत्रण राहावे म्हणून आणि पेट्रोलियम आधारित वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा कायम राहाव्यात यासाठी युरोपातील बहुतेक देशांमध्ये पेट्रोलियम पदार्थांवर मोठ्या प्रमाणात कर लावला जातो.

सन २०१५ पासून आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाली असली, तरी करांमध्ये वाढ झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती तुलनेने चढ्याच राहिल्या. गेल्या पाच वर्षांत जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किंमतीत झालेली घट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवली, तर इंधनाच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीत प्रती लिटर ५० पैशाने घट होऊ शकली असती. कारण कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट झाल्याने बॅरलमागे एक डॉलरची घट झाली असती. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रती बॅरल एक रुपयाने घट होणे ही करांमध्ये प्रती लिटर ५० पैशाने वाढ करण्याची संधी आहे.

आजवर करांचे ओझे पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेलवर अधिक आले आहे. सन २०१४ च्या मार्च महिन्यात देशात एक लिटर पेट्रोलच्या तुलनेत एक लिटर डिझेल सरासरी १५ रुपयांनी स्वस्त होते. पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीच्या तुलनेत ३१ टक्के आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्रीच्या तुलनेत सुमारे १९ टक्के हिस्सा हा करांचा असतो. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२० च्या जून महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा भाग अनुक्रमे ६९ टक्के आणि ५८ टक्के होता.

गेल्या वर्षी दिल्लीत पेट्रोलच्या किरकोळ विक्रीच्या किंमतीपेक्षा डिझेलच्या किरकोळ विक्रीची किंमत अधिक झाली होती. शिवाय देशभरातील पेट्रोलच्या किरकोळ दराच्या तुलनेत डिझेलच्या किंमतीवर असलेली सवलत एक अथवा दोन रुपयांपेक्षाही कमी होती. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात २०० टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढ नोंदवली गेली. मार्च २०१४ मध्ये प्रती लिटर १० रुपये ३८ पैसे असलेले उत्पादन शुल्क २०२० च्या सप्टेंबर महिन्यात ३२ रुपये ९८ पैशांवर पोहोचले. डिझेलमधील वाढ ही अधिक नाट्यमय होती. याच काळात डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात ६०० टक्के वाढ झाली. प्रती लिटर ४ रुपये ५८ पैसे असलेले उत्पादन शुल्क ३१ रुपये ८३ पैशावर पोहोचले. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये व्हॅटमध्ये फार वाढ झाली नाही. या काळात व्हॅटमध्ये सुमारे ६० टक्के म्हणजे प्रती लिटर ११ रुपये ९ पैशांपासून १८ रुपये ९४ पैशापर्यंत वाढ झाली. डिझेलच्या बाबतीत बोलायचे, तर दिल्लीमध्ये याच काळात डिझेलवरील व्हॅट सुमारे ६८ टक्क्यांनी वाढ झाली. म्हणजे व्हॅटमध्ये प्रती लिटर ६ रुपये ४१ पैशांपासून ते प्रती लिटर १० रुपये ८ पैशापर्यंत वाढ झाली. अमेरिकेच्या तुलनेत भारतीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत २८ टक्क्यांनी म्हणजे मर्यादित घट झाली. २०१४-१५ मध्ये किंमत ८४.१६ डॉलर होती, ती २०१९-२० मध्ये ६०.४७ डॉलरवर पोहोचली.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. कारण चीन, अमेरिका, युरोप आणि जगातील अन्य देशांमध्ये लसीकरण मोहीम यशस्वी होत असल्याने अर्थव्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन होत असल्याची आशा निर्माण झाली आहे. भारतीय बाजारात २०२० च्या सप्टेंबर महिन्यात कच्च्या तेलाची किंमत प्रती बॅरल ४४.१९ डॉलर होती आणि २०२१ च्या मे महिन्यात ती प्रती बॅरल ६४.७३ डॉलरवर पोहोचली. ही वाढ ४६ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. याच काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादन शुल्कात वाढ झाली नाही. मात्र, दिल्लीमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट १० टक्क्यांनी वाढला आणि दिल्लीमध्येच डिझेलवरील व्हॅटमध्ये १४ टक्क्यांनी वाढ झाली. पेट्रोल आणि डिझेलवर भारतात अधिक कर लादलेले असल्याने त्याचा परिणाम म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाली. मात्र, ते किरकोळ विक्रीच्या किंमतीत परावर्तित झाली नाही. असे असूनही, देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या सरासरी किंमती दक्षिण आशियायी देशांच्या (रुपये आणि डॉलर दोन्हींमध्ये) तुलनेत सर्वाधिक आहेत.

करातील महसुलात वाढ

देशात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्यावर पेट्रोलियम क्षेत्रात लावलेल्या करातून मिळणाऱ्या महसुलात भरीव वाढ झाली. पेट्रोलियम पदार्थांवर लावलेल्या करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) २ टक्के वाटा आहे.

केंद्र सरकारने गोळा केलेल्या सर्व प्रकारच्या उत्पादन शुल्कातील ८५ ते ९० टक्के वाटा एकट्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर लावलेल्या उत्पादन शुल्काचा आहे. तो सन २०१८-१९ मध्ये अप्रत्यक्ष करातून मिळालेल्या महसुलाच्या साधारणतः २४ टक्के होता. पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कातून केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या महसुलात ९४ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. सन २०१४-१५ मध्ये हा महसूल १,७२० अब्ज रुपये होता. तो २०१९-२० मध्ये ३,३४३ अब्जांवर पोहोचला. राज्य सरकारसाठी व्हॅटमधून मिळणारा महसूल हा ३७ टक्क्यांनी वाढला. म्हणजे तो १,६०५ अब्जांवरून २,२१० अब्जांवर पोहोचला.

आर्थिक परिणाम

भारतामध्ये डिझेलच्या मागणीत वाढीचा संबंध थेट औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढीशी जोडला जातो. सन २००८-०९ या आर्थिक वर्षात आलेल्या आर्थिक संघर्षाच्या काळानंतर देण्यात आलेल्या आर्थिक मदतीमुळे शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्यात आली होती. त्याचा परिणाम म्हणून आर्थिक वाढीचा दर वाढला आणि त्याबरोबर औद्योगिक उत्पादनही वाढले. याचा अर्थ डिझेलच्या मागणीत वाढ झाली, असे समजले गेले. सन २०१४-१५ ते २०१७-१८ या दरम्यानच्या काळात डिझेलची किरकोळ विक्रीची किंमत ५४ रुपये प्रती लिटर होती. मागणी दर वर्षी ९ टक्क्यांनी वाढली, तर पेट्रोलची मागणी सुमारे ३.५ टक्क्यांनी वाढली.

चालू आर्थिक वर्षात डिझेलच्या मागणीत घट झाली, तर आश्चर्य वाटणार नाही. कारण या वर्षी देशव्यापी लॉकडाउन करण्यात आला आणि अर्थव्यवस्थेतील सुधारणाही कुर्मगतीने होत आहे. खरे तर डिझेलच्या किरकोळ विक्रीच्या दरात वाढ झाल्यावर लॉकडाउन होण्याच्या आधीच डिझेलच्या मागणीत वाढ होण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात डिझेलच्या मागणीत आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत एक टक्क्यांनी घट झाली. मात्र, पेट्रोलची मागणी पाच टक्क्यांपेक्षाही अधिक दराने वाढत राहिली. २०१९-२० मध्ये डिझेलच्या मागणीतील घटीबरोबरच औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढीच्या दरातही ०.७ टक्क्यांनी घसरण झाली. औद्योगिक उत्पादने आणि डिझेलची मागणी यांचा आपसात संबंध जोडला जात असल्याने किरकोळ विक्रीच्या किंमतीत वाढ झाल्याने डिझेलच्या मागणीवर त्याचा आणखी परिणाम झाला. वीजेच्या बाबत बोलायचे तर, डिझेलच्या मागणीतील घट ही अल्प औद्योगिकीकरण असलेल्या राज्यांच्या तुलनेत औद्योगिकीकरण झालेल्या राज्यांमध्ये अधिक दिसून येते, असे अभ्यासातून सूचित झाले आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलवर अल्प कर लावण्यात आला, तर त्याचा पर्यावरणाच्या दृष्टीने अनुकूल परिणाम होतो, असे अभ्यासातून दिसून आले आहे. याचे कारण म्हणजे पेटोल-डिझेलचा वापर कमी केला जातो; परंतु अन्य सामाजिक हस्तक्षेपांमुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली, तर त्याचा बाजाराच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होतो आणि बाजारातील दायित्व वाढते, ही अर्थव्यवस्थेतील नेहमीची प्रक्रिया आहे. बाजारावरील किंवा वितरणावरील परिणाम हा संबंधित देशांच्या सामाजिक, भौगोलिक, हवामान, आर्थिक स्थिती या घटकांबरोबरच संबंधित देशांमधील कुटुंबांकडून विजेचा होणारा वापर यांच्यावर अवलंबून असला, तरी वीजेच्या दरात वाढ होते, तेव्हा गरीब कुटुंबे त्यात अधिक भरडली जातात, असे मानले जाते. कारण अशा वेळी गरीब कुटुंबे आपल्या मिळकतीतील मोठा भाग वीज आणि विजेशी संबंधित सेवा विकत घेण्यासाठी वापरतात. ही परिस्थिती पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातील वाढीबरोबरच गरीब कुटुंबांना महसुलातील लाभाचे फेरवाटप करावे लागेल. हेच धोरण योग्य ठरेल.

• Indian Economy
• crude imports
• Crude Oil
• Fuel Price
• inflation
• petroleum taxes

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT