-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
11600 results found
भारत आणि युरोपीय महासंघांमधील नाते आजवर फारसे आश्वासक नव्हते. पण १४ वर्षांनंतर ईयूने जाहीर केलेल्या नव्या धोरणाने हे चित्र बदलेल अशी आशा निर्माण झाली आहे.
‘ओआरएफ’च्या परराष्ट्र धोरण सर्व्हेमध्ये चीनविरोधी भावना दिसली आणि अमेरिकेसह एकूणच पाश्चिमी देशांबद्दल आकर्षण जाणवले.
अमेरिकेचा प्रादेशिक प्रभाव कमी करण्याच्या उद्देशाने उत्तर कोरियाने धोरणात्मक धोरणात्मक त्रिकोणाच्या पुन्हा उदयास सुरुवात केली आहे.
पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये चीनचे आव्हान वाढू लागले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अमेरिका त्यांचे सुरक्षा संबंध मजबूत करून फिलिपिन्स भोवती पॅसिफिक रणनीती आखण्याच्या तयारीत आहे.
यूक्रेन में खिंचते जा रहे भयंकर युद्ध के दौरान रूस, चीन और अमेरिका के बीच बड़ी ताक़तों के बीच रस्साकशी चल रही है. भारत को भी कुछ सख़्त विकल्प आज़माने होंगे.
रूस भी अमेरिकी विदेश नीति को व्यावहारिक बताते हुए उसे अपने हितों के अनुरूप बता रहा है. स्वाभाविक है कि इससे यूरोप की चिंता बढ़ेंगी.
सवाल उठता है कि फ‍िनलैंड और स्‍वीडन की नेटो में प्रवेश के लिए आखिर क्यों मान गया तुर्की. क्‍या यह पश्चिमी देशों और अमेरिका की कूटनीतिक जीत है. बेलारूस में रूसी मिसाइलों की �
भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.
जागतिक स्तरावर डॉलर हे शक्तीमान चलन असले, तरी रशिया आणि चीन हे दोन्ही देश डॉलरचे वर्चस्व कमी करू शकतात.
सर्वसाधारण रशियन तरुण राजकारणात फारसा रस दाखवत नाही. पण गेल्या काही महिन्यात तरुण रस्तावर उतरून प्रश्न करायला लागले आहेत.
रुनेटच्या माध्यामातून रशियाने इंटरनेटपासून फारकत घेणे ही चिंतेची बाब आहे. लोकांनी काय बोलावे, लिहावे, पाहावे यावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
सीमापार आतंकवाद से निपटने में आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. और नई दिल्ली इस मामले में सीधे पाकिस्तानी फौज के �
शहरांचा दर्जा वाढत्या प्रमाणात ‘भारताची जागतिक व्यक्तिरेखा’ निश्चित करेल हे स्पष्ट आहे.
नुकतीच जाहीर आलेली राष्ट्रीय खनिजनिती ही वरून सकारात्मक वाटली तरी आवश्यक सुधारणांचा मागोवा न घेता, केलेली आशाआकांक्षांची यादी आहे.
चीन, क्लायमेट, काउंटर टेररिझम आणि कोव्हिड या ‘फोर सी’मुळे जगातील जुन्या व्यवस्था मोठ्या वेगाने कोसळत आहेत.
मंदीच्या फे-यातून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेत, दररोज रिकाम्या हातांची भर पडत आहे.या श्रमशक्तीला काम देऊन अर्थव्यवस्था विकसित ठेवणे हे मोठे आव्हान असणार आहे.
जिथे रूग्णांचा जीव वाचावा यासाठी प्रयत्न केले जातात त्या रूग्णालयांमध्येच जर जिवीत हानी नोंदवली जात असेल तर त्याहून दुर्दैव ते काय?
.jpg)
जेलेंस्की ने यह भी सुझाया है कि अगर भारत स्विस शिखर सम्मेलन की घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो तो वह शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर सकता है. बहरहाल, युद्ध बदस्तूर ज
ऐसे हालात बनाने होंगे, जिसमें हमारी वर्कफोर्स सिर्फ देश की GDP में योगदान ही न दे, बल्कि सही मायने में रोजगार भी पाए.
भारतात ६ लाख डॉक्टरांची आणि २० लाख नर्सेसची टंचाई आहे. देशातील ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत एकच डॉक्टर आहे, तर पाच टक्के केंद्रात डॉक्टरच नाही.
ठोस कृतींसह बाली प्रक्रियेचे बळकटीकरण इंडोनेशियाला रोहिंग्यांच्या वाढत्या समस्येला सामोरे जाण्यास सक्षम करेल.
स्वतःच्या देशापासूनचे दूरावलेपण, निर्बंध असलेली निर्वासित शिबिरे आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळेच अनेक रोहिंग्यांनी ड्रग्स तस्करीचा मार्ग स्वीकारला आहे.
शहरी स्थानिक संस्थांमध्ये नव्याने विलीन झालेल्या लष्करी छावण्यांचा कारभार किती चांगल्या प्रकारे होईल, याविषयी चिंता आहे.
निराश झालेली जनता, थकलेले प्रशासन आणि रुग्णसंख्येत होणारी लक्षणीय वाढ हे सर्व लक्षात घेता, लॉकडाऊन हळूहळू उठविण्याऐवजी लवकरात लवकर उठवणे आवश्यक आहे.
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
लोकशाही नेहमी ते ज्या आदर्शांचा प्रचार करतात त्यांच्याशी खरे नसते आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेमुळेच अशा आदर्शांना मागे टाकले जाते.
अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने तेथील वंशाधारित प्रश्न संस्कृती युद्धाच्या अग्रस्थानी आला आहे.
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
सर्व सदस्य राष्ट्रांच्या सार्वभौम समानतेला खऱ्या अर्थाने मान्यता देणाऱ्या बहुपक्षीय संस्थेमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाचे रूपांतर करण्यासाठी आर्थिक व औद्योगिकदृष्ट्य
विषमता कमी झाल्यास भाजप व काँग्रेस या दोन्ही पक्षाचे ध्येय असलेल्या गरिबीचे उच्चाटन वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे विषमता निवारण हे मुख्य लक्ष असायला हवे.
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
विषाणूसंसर्ग रोखण्यासाठी आज आपल्यापुढे आर्थिक विषमता, लोकसंख्येची दाट घनता आणि लसीच्या वापराबाबत असलेला संशय ही मोठी आव्हाने आहेत.
बीजिंगबद्दल वॉशिंग्टनच्या शत्रुत्वाचा भारताला फायदा होऊ शकतो, परंतु चीन-अमेरिकेतील बिघाड संबंध जगासाठी आपत्तीजनक असतील.
आभासी मुत्सद्देगिरीचे अविश्वसनीय फायदे आहेत. परंतु ते पारंपारिक वैयक्तिक भेटींची जागा घेऊ शकत नाही. कारण व्हर्च्युअल सेटिंग स्वतःचे विचार आणि आव्हाने घेऊन येत असते.
व्हिलनियस परिषदेवर युक्रेनच्या उपस्थितीमुळे कोणता परिणाम झाला? तुर्कीचा स्वीडनबद्दलचा विरोध कसा मावळला?
चाळीस लाख लोकसंख्येच्या पुण्यात शाश्वत वाहतूक व्यवस्थापनाचा प्रयोग होतोय. या प्रयत्नांना हळहळू यश येत असून, हा ‘पुणे पॅटर्न’ इतरांसाठी आदर्श ठरतो आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
देश पातळीवरील प्रशासकीय व्यवस्थेत शहरांचे महत्त्व किती आहे, हे कोरोनाच्या साथीमध्ये ठळकपणे समोर आले आहे. त्याचबरोबर, त्यातील धोकेही उघड झाले आहेत.
शहरीकरण ही शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेमधील समस्या नाही. शहरीकरणाची प्रक्रिया जर ती नीटपणे राबविली तर शाश्वत विकास अप्राप्य नाही.
चिनी अधिकारी लाच घेण्यास संवेदनाक्षम असल्यास शत्रुत्ववादी शक्ती चिनी कारभारावर प्रभाव टाकू शकतात, या भीतीने अकस्मात नेतृत्वाच्या पुनर्रचनेला आणि भ्रष्टाचाराच्या तपा
संयुक्त राष्ट्रानी ठरविलेल्या शाश्वत विकास ध्येयाकडे आपण कसे चाललो आहोत, हे सांगणारा एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स या अहवालाकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.
प्रगत अर्थव्यवस्थांनी शाश्वत विकासासाठी देशांतर्गत दृष्टिकोन असणे पुरेसे नाही, त्यापेक्षा त्यांचे जागतिक परिणाम लक्षात घ्यायला हवेत.
चीन की व्यापार-नीति पर ईयू की धारणाओं को आकार देने में भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है.
अलीकडच्या काळामध्ये चीनमधील सेलिब्रिटी बेपत्ता होण्याच्या घटना अचानक वाढल्या आहेत. त्यातही चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग यांचे प्रकरण वेगळे आहे. ते केवळ गायबच नाही झा�
