युरोपीय महासंघाची नवी भारतनीती

भारत आणि युरोपीय महासंघांमध्ये धोरणात्मक भागीदारी वाढविण्याची घोषणा २००४ मध्ये दोघांमध्ये झालेल्या करारात करण्यात आली होती. पण, या आघाडीवर आजपर्यंत विशेष अशी प्रगती झाली नव्हती. त्यानंतर तब्बल १४ वर्षांनंतर युरोपीय महासंघाने त्यांचे भारताविषयीचे नवे धोरण जाहीर केले आहे. या नव्या भारतनीतीसंदर्भातील निवेदन सादर करताना युरोपीय महासंघाचे भारतातील राजदूत टोमास्झ कोझ्लोवस्की यांनी सांगितले की, ‘युरोपीय महासंघाच्या परराष्ट्र संबंधांमध्ये भारताला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. युरोपीय महासंघाने भारताच्या अपेक्षा अत्यंत गांभीर्याने घेतल्या आहेत. भारत आणि युरोपीय महासंघ मिळून जागतिक पटलावर एकत्र हनुमानउडी घेण्यास सज्ज आहोत.’

परिवर्तनकारी बदल

नव्या धोरणाच्या या दस्तऐवजात भारत आणि युरोपीय महासंघ यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये अधिक आणि परिणामकारक सुधारणा कशा होतील, याची सखोल चर्चा करण्यात आली आहे. या चर्चेस मूर्तरूप देण्याच्या दिशेने पाउले टाकण्यास दोन्ही पक्ष बांधील असतील, असे वचनही घेण्यात आले आहे. आजपर्यंत या संबंधांमध्ये स्पष्ट अशा धोरणाच्या अभावी दरी निर्माण झाली होती. नव्या धोरणात्मक दस्तऐवजात ब्रुसेल्स (युरोपीय महासंघाचे मुख्यालय) आणि भारत यांच्यातील परस्परसंबंधांवर आणि व्यूहात्मक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मुद्द्यांवर भाष्य करण्यात आले आहे. परस्परांमधील भागीदारी करार, अफगाणिस्तान आणि मध्य आशिया यांच्या मुद्द्यावरील चर्चेला अधिक गती देणे आदींचा यात समावेश आहे. दहशतवाद आणि कट्टरता यांचा समर्थपणे मुकाबला करता यावा म्हणून हिंसाचार आणि दहशतावाद्यांना होणारा वित्तीय पुरवठा रोखण्यासाठी यात पावले उतलली आहेत. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक सहकार्याला अधिक बळकटी देण्याचाही या दस्तऐवजात उत्लेख आहे.

युरोपीय महासंघ त्याच्याकडील ताकदीचा उपयोग करण्याला आजपर्यंत कचरत होता. पण आता या दृष्टिकोनात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसते आहे. तसेच एकंदरित जागतिक परिस्थिती पाहता भारताशी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य यांत वाढ करण्याची गरज असल्याचे युरोपीय महासंघाने काळाची गरज म्हणून ओळखले आहे.

लोकशाही आणि समान तत्त्वप्रणाली या मुद्द्यांवर दोघांमध्ये समान धागे असतानाही भारत आणि युरोपीय महासंघ तुलनेने अंतर राखून होते. २१व्या शतकाच्या भूराजकीय आणि भूआर्थिक परिस्थितीला नवे आयाम देण्यास सक्षम असलेली धोरणात्मक भागीदारी उभारण्यात ते अपयशी ठरले होते. एकतर ते एकमेकांविरोधात तक्रारी किंवा आढ्यतेखोरीचा सूर आळवत होते. तप कधी आपल्याच अडचणींमध्ये गुरफटलेले होते.

मात्र, गेल्या काही वर्षांत भारताचे युरोपीय महासंघातील देशांशी वैयक्तिक संबंधांमध्ये अत्यंत नाट्यमयरित्या सुधारणा झाली आहे. त्यामुळे युरोपीय महासंघाचे लक्ष भारतावर केंद्रित झाले असून दोघांनीही या संबंधाचे महत्व जाणले आहे.

दिल्लीचा मैत्रीचा हात

नरेंद्र मोदी सरकारनेही पश्चिमेशी वागताना आधीप्रमाणेच अंतर कायम ठेवले होते. युरोपीय महासंघाच्या प्रशासकीय जंजाळातून मार्ग काढणे नवी दिल्लीला अशक्यप्राय वाटले होते. त्यामुळे युरोपीय महासंघांबद्दल भारताचेही दुर्लक्ष झाले. अनेकदा तर ब्रुसेल्सच्या काही विधानांबद्दल भारताने आक्षेपही घेतला. युरोपीय महासंघातील देश स्वतंत्ररित्या भारताशी सलगी वाढविण्याचा प्रयत्न करत असताना, महासंघ म्हणून राजकीय मुद्द्यांवरून भारताकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन तसाच राहिला. यामुळे महासंघाचेही भारतीय परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणांबद्दलच्या अपेक्षा दुर्लक्षित राहिल्या.

यामुळे झाले असे की, आजपर्यंतचे भारत आणि युरोपीय महासंघामधील नाते हे अर्थकारण आणि व्यापार एवढ्यापुरतेच मर्यादीत राहिले. भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार आणि मोठा परकीय गुंतवणूकदार म्हणून युरोपीय महासंघ उदयाला आला; तरीही कोणत्याही व्यूहात्मक मुद्द्यांवर उभयतांचे संबंध दुभंगलेलेच राहिले. मोदी सरकारने सुरुवातीच्या काळात युरोपीय महासंघ आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापारी आणि गुंतवणूक करारांवरील चर्चेला पुन्हा उभारी देण्याचा प्रयत्न केला परंतु तरीही त्यातून हाती काही फारसे न लागता द्विपक्षीय संबंधांच्या आघाडीवर शांतताच कायम राहिली.

चीनच्या उत्क्रांतीमुळे जागतिक पटलावर एक सार्वत्रिक औदासीन्य भरून राहिले आहे. दुसरीकडे ट्रम्प प्रशासनाचे पाश्चिमात्य देशांकडे पाहण्याचा अरेरावीचा दृष्टिकोन सर्वांना खुपतो आहे. हे सर्वच चित्र नकारात्मक आहे. जेव्हा भारताचे क्षितिज दक्षिण आशिया आणि हिंदी महासागराच्या पलिकडे विस्तारत असताना युरोपीय महासंघाच्याही महत्त्वाकांक्षांना धुमारे फुटू लागले आहेत. युरोपीय महासंघ आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीचा भाग असेल आणि त्याने भारताला जागतिक अन्न उपक्रमांतर्गत सोमालियाकडे निघालेल्या जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी भारताला आमंत्रित केले आहे. अशा जागतिक मुद्द्यांवर दोन्ही पक्ष आता अतिशय सामंजस्याने परस्परांशी सहकार्य करू लागले आहेत.

पुढे जाताना…

त्यामुळे युरोपीय महासंघाकडून सादर करण्यात आलेली नवीन भारतनीती अतिशय योग्य वेळी पुढे आली आहे. युरोपीय महासंघ आणि भारत हे ‘नैसर्गिक मित्र’ आहेत, असे म्हणणे केवळ पुरेसे नाही, तर हे दस्तऐवजात नमूद केलेल्या सुरक्षा क्षेत्रातील सहकार्यापासून ते दहशतवादाशी मुकाबला, विभागीय सुरक्षा आदी मुद्दयांवर अधिक लक्ष केंद्रित होण्यामधून दिसायला हवे. भारताला आता त्याच्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जसे की, सायबर सुरक्षा, नागरीकरण, पर्यावरण पुनरुत्थान आणि कौशल्य विकास, यांमध्ये स्रोतांची आणि तज्ज्ञांची आवश्यकता आहे. ती युरोपीय महासंघ पूर्ण करू शकतो.

युरोपीय महासंघाने आता त्याचे लक्ष भारतावर केंद्रित केले असताना नवी दिल्लीनेही त्यास सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. भूतकाळात भरताने अशी तक्रार केली होती की, ब्रुसेल्स भारताला गांभीर्याने घेत नाही. आता ही तक्रार दूर होईल अशी चिन्हे निर्माण होऊ लागली आहे. आजपर्यंत भारत आणि युरोपीय महासंघ या दोघांनीही घट्ट बांधून ठेवेल अशी आदर्श व्यवस्था नसल्याने चीनने हा अवकाश व्यापून टाकला होता. आता मात्र हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.