रुनेटच्या माध्यामातून रशियाने इंटरनेटपासून फारकत घेणे ही चिंतेची बाब आहे. लोकांनी काय बोलावे, लिहावे, पाहावे यावर नियंत्रण आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
जागतिक इंटरनेटच्या जाळ्यातून स्वतःला अलिप्त करत रशिया स्वतःची स्वतंत्र यंत्रणा उभारत असल्याचे सूतोवाच रशियाने नुकतेच केले आहे. याबाबत बीबीसीने एक रिपोर्ट नुकताच प्रकाशित केला आहे. ‘रुनेट’ असे त्या नव्या रशियापुरत्या इंटरनेटच नाव. त्याच्या चाचण्याही नुकत्याच रशियात यशस्वी झाल्या आहेत. चीननंतर आता रशियाही आपल्या देशातील इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप लादतो आहे. लोकांच्या अभिव्यक्तीवर बंधने घालण्याचा मार्ग म्हणून जगभरातील सत्ताधीशांनी जर हा मार्ग स्वीकारयचे ठरविले, तर भविष्यात ही मानवतेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
इंटरनेटच्या महाजालातून रशिया स्वतःला अलिप्त किंवा वेगळे करतोय. इंटरनेटच्या जाळ्यात सारे जग एकत्र आले आहे. एकमेकांशी कनेक्ट झाले आहे. पण ह्याच महाजालातून रशिया वेगळा होत स्वतःच, स्वतःपुरते इंटरनेटच वेगळे जाळ तयार करत आहे. रशियन संपर्क मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार रुनेटच्या चाचणी दरम्यान लोकांना इंटरनेट कनेक्शनमध्ये कुठलाही फरक किंवा बदल जाणवलेला नाही. रुनेट देशांतर्गत इंटरनेट सेवा असेल ज्यावर १०० टक्के सरकारचे नियंत्रण असणार. रशियन सरकारला नको असलेल्या साईट्चा अक्सेसच नागरिकांना मिळणार नाही. तसा तो मिळू नये यासाठीच हा सगळा खटाटोप रशियन सरकार करत आहे.
खरे तर अशा व्यवस्थेला ‘इंट्रानेट’ असं म्हणतात. ठराविक एरिया किंवा इमारतीपुरत आपलं स्वतःच इंटरनेट सुरु करणे असा हा प्रकार आहे. जगभरात अनेक कंपन्यांनी, संस्थांनी, विद्यापीठांनी आपल्या सोयीसाठी इंट्रानेट सुरु केले आहे. रशिया त्यांच्या देशाच्या सीमेपुरत अर्थात देशांतर्गत इंट्रानेट सुरु करत आहे. हे सगळे प्रकरण फार सोपे नाही.
स्वतंत्र इंटरनेटचे जाळे तयार करून रशिया त्यांच्या नेट युझर्सवर अदृश्य सेन्सॉरशिप आणू पाहत आहे. या रुनेट इंटरनेटद्वारे तुम्ही इंटरनेटचा वापर काय आणि कसा करावा हे सरकार ठरवेल. एकप्रकारे लोकांच्या नेट वापरावर रशिया निर्बंध आणू पाहत आहे. रुनेट या नावाने सुरु होत असलेल्या इंटरनेट सर्व्हिसद्वारे रशिया चीनच्या पावलावर पाऊल ठेवतो आहे. २०२० मध्ये रशियाच्या या नव्या पावलाने जग अचंबित होणार आहे.
देशांतर्गत संपूर्ण वेब ट्राफिक ही रशियातील इंटरनेट सोबत जोडल्या जाईल. सर्व डेटा हा रशियातील दूरसंचार नियंत्रकाच्या एक्सचेंग सर्व्हरमधून दळणवळण करेल याची काळजी रशियन सरकार घेत आहे. इंटरनेट अॅक्सेस देणाऱ्या कंपन्यांना तसे करणे कायद्याने बंधनकारक असेल.
रुनेटद्वारे रशियातील इंटरनेट हे काही ठराविक सरकारी नियंत्रित पोर्टसद्वारेच कनेक्त होऊ शकेल. त्यामुळे रशियातील इंटरनेट सेवा पुरविणाऱ्यांना तसेच टेलिकॉम कंपन्यांना रशियातील इंटरनेट नियंत्रित करता येईल. यासाठी रशिया स्वतःची Domain Name System (DNS) तयार करेल. DNS प्रत्येक वेबसाईटचा किचकट अशा संकेतांकाच रूपांतर आपल्याला कळेल अशा URL मध्ये करत. उदा. 192.168.1.2 याच रूपांतर www.abcd.com जगातील बहुतेक सगळ्या वेबसाईट आणि DNS ची मार्गदर्शिका रशियाला तयार करावी लागेल. इथेच रशियाची चलाखी आहे.
रशियाला ज्या वेबसाईट नको आहेत त्याच DNS ते रुनेटसाठी तयार करणारच नाही. तेव्हा अशा वेबसाईट रशियात ओपन होणार नाहीत. ज्या काही ठराविक वेबसाईट ओपन होतील त्यावर सरकारच कडक नियंत्रण असेल. रशियन सरकारसाठी हे कितीही आव्हानात्मक असले तरी रशिया त्यावर मात करण्याची तयारी करत आहे. चीनचा आदर्श त्यांच्यासमोर आहेच. सोशल मीडियास कनेक्ट होण्यासाठी रशिया स्वतःपुरत सोशल मीडियाच्या साईट्स लॉन्च करेल. उदा. फेसबुक. त्यावर देखील रशियाची कडक नजर असेल.
रशिया हे सगळे करण्यामागे कारण असं सांगत की रुनेटमुळे बाहेरच्या शक्ती आणि धोके याला रशियन प्रशासन, तिथल्या टेलिकॉम कंपन्या, इंटरनेट अक्सेस देणाऱ्या संस्था तोंड द्यायला सज्ज असतील. युद्ध किंवा कोणत्याही सायबर हल्ल्यापासून रशियाचा रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल उचलत असल्याचे क्रेमलीनच म्हणणे आहे. पण हे तितकस खर नाही.
रशियन तरुण नुकतेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत असताना जगणे पहिले. आपल्या नागरी हक्कांविषयी रशियातल्या तरुणांनी मोठं आंदोलन उभारले होत. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एरवी रशियातले तरुण राजकारणात फारसा रस घेत नाही पण सप्टेंबर २०१९ मध्ये रशियातल्या एका स्थानिक निवडणुकीत प्रशासनाने बऱ्याच लोकांना उमेदवारी नाकारली. येऊन युवकांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी तरुणांनी इंटरनेट माध्यमाचा प्रचंड वापर केला होता. त्याद्वारे त्यांनी आपला आवाज जगभर पोहचवला होता. जगाने त्याची दाखल घेतली होती.
आता याच इंटरनेटवर रशियाचा पोलादी पडदा पडणार आहे. म्हणजे जगात बाहेर काय बोलल्या जातेय, लिहल्या जातेय, बाहेर काय होतेय हे थेटपणे रशियन लोकांपर्यंत पोहचणार नाही. सरकार ठरवेल तेच त्यांच्या पोर्ट्सद्वारे लोकांपर्यंत पोहचेल तसेच सामान्य रशियन माणूस रशियाबद्दल जे बोलतो आहे, लिहतो आहे ते थेट जगापर्यंत पोहचणार नाही. सरकारच्या अपरोक्ष ते रशियाच्या सीमेबाहेर जाणार नाही. म्हणजे रशियात काय होतेय हे रशियाच्या बाहेर कुणाला कळणारच नाही.
रशियाच्या प्रशासनावरची पोलादी पकड ढिली होऊ नये, सरकार विरोधी आंदोलन यशस्वी होऊ नये अन लोकांचा सरकार विरोधात जगात आवाज पोहचू नये तसेच सरकार विरोधात नवा आवाज तयार होऊ नये यासाठी हा सगळा खटाटोप सुरु आहे. इंटरनेट हे सामान्य लोकांच्या व्यक्ततेच माध्यम बंद करण्यापेक्षा त्याचा वापरच सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे असा हा सगळा मामला आहे.
ह्याच एका शब्दांत उत्तर आहे – होय. इटंरनेटच्या जगापासून वेगळं होत रशिया स्वतःच स्वतंत्र इंटरनेट नेटवर्क उभे करतोय. हि अत्यंत कठीण प्रक्रिया असली तरी अशक्य अजिबात नाही. त्याची यशस्वी चाचणी रशियाने नोव्हेंबर २०१९ मध्ये घेतलीही आहे.
रशिया पूर्वी चीनने हा प्रयोग यशस्वी करत इंटरनेटच्या वापरावर सेन्सॉरशिप लादली आहे. रशिया देखील तेच करू पाहतो आहे. रशियन नागरिकांना इंटरनेटचा वापर सरकारच्या कडक पहाऱ्याखाली, त्यांच्या नियमावलीत राहून करावा, किंवा सरकार म्हणत तेच आणि तेवढाच करावा असा सगळा हा प्रकार आहे. याद्वारे रशियन लोक इंटरनेटचा मुक्त वापर करू शकणार नाहीत. एकप्रकारे क्रेमलीन रशियनांच्या सोशल मीडियाच्या वापरावर व व्यक्त होण्यावर अप्रत्यक्ष बंदी आणू पाहत आहे.
इंटरनेटच्या महाजालाद्वारे आपण जगभरात संपर्क साधू शकतो, माहिती मिळवू शकतो. त्यावर सध्यातरी कुठलाही बंधन नाही. पण रुनेटद्वारे देशांतर्गत इंटरनेट नेटवर्कद्वारे रशियन लोकांना माहिती मिळवता येईल. देशातल्या लोकांशी संपर्क करता येईल. मात्र रशियाला बाहेरच्या लोकांशी किंवा परदेशातल्या इंटरनेट नेटवर्कसोबत कनेक्त होता येणार नाही.
रशियाने इंटरनेटपासून फारकत घेणे ही चिंतेची बाब असल्याचे जगातील काही तज्ज्ञांचे मत आहे. एकाधिकारशाहीकडे अग्रेसर असणारे काही देश देशातील नागरिकांनी माध्यमांचा वापर कसा करावा, काय पाहावे, काय बोलावे, लिहावे, पाहावे यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुर्दैवाने तो यशस्वी होतो आहे. मानवी अधिकारांची ही पायमल्ली आहे. अशा नेटवर्कमुळे त्या देशात काय चाललेय, लोक काय म्हणत आहेत, त्यावर बाहेर काय बोलले जात आहे, यावर प्रचंड निर्बंध येणार आहेत.
लोकांच्या मूलभूत संवादाच्या अधिकारापासून त्यांना वेगळे केले जाणार, हे धोकादायक आहे. चीनमध्ये अशी व्यवस्था आहे. लोकांना सरकार म्हणेल त्याच विश्वात वावरावे लागेल, सरकार म्हणेल तेच आणि तसच बोलाव लागेल, सामान्यांना सरकारच्या निर्बंधात अडकवण्याचा हा डाव आहे.
येत्या काळात रशियाप्रमाणे अनेक देश स्वतःच इंट्रानेट नेटवर्क सुरु करण्याचा प्रयत्न करेल. ग्लोबल व्हिलेज ही संकल्पना इतिहास जमा होईल. जग हे अनेक छोट्या मोठ्या इंट्रानेटच मिळून स्वतंत्र समुहांचे एक महाजाळे भविष्यात उदयास येईल. रशियाच्या या यशस्वीतेनंतर अनेक देश याच अनुकरण करण्याचा प्रयत्न करतील.
गेल्या काही वर्षात भारतात इंटरनेट शटडाऊन करण्याच्या घटना प्रचंड प्रमाणात वाढल्या आहेत. देशातील ही परिस्थिती पाहता, रशियानंतर स्वतंत्र इंटरनेट नेटवर्कच्या विश्वात पाऊल उचलणारे पुढचे राष्ट्र भारत असेल अशी भिती व्यक्त होत आहे. इंटरनेटने बहाल केलेली व्यक्त होण्याची मुक्तता हे जनसाम्यांचे हातातील ‘शस्त्र’ आहे. त्यावरच आता निर्बंध येऊ घातले आहे आणि तोच चिंतेचा विषय आहे. जगाच्या सारीपाटावर अनेक राष्ट्रप्रमुख सार्वभौम सत्ताधीश होण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्यासाठी सत्ताधीश होण्यातला सगळ्यात मोठा अडसर आहे तो सामान्य नागरिक. हा नागरिक इंटरनेटच्या माध्यमातून थेटपणे व्यक्त होतोय, ही मोठी समस्या ठरली आहे.
हा सामान्यातला सामान्य माणूस निर्भीडपणे आज इंटरनेटवर मत, विचार व्यक्त करतो. जगभरात काय चाललेय, लोक काय म्हणत आहेत. लोक काय लिहत आहेत हे सहज इंटरनेटद्वारे लिहू बोलू वाचू शकतात. यातूनच अनेक सत्ता विरोधी आंदोलन उभी राहिली आहेत. अन नेमके हेच सत्ताधीश होऊ पाहणाऱ्यांना नको आहे. ते त्याला ‘रुनेट’ सारखा इंट्रानेटच्या पर्यायाची चाचणी करत आहेत.
मानवी अभिव्यक्तीच्या माध्यमावर बंधन येऊ पाहत आहेत अन हीच धोक्याची सुरुवात आहे. २०२० हे वर्ष ह्याच धोक्याचा सूचनेने आरंभ करत आहे. ‘गोबल व्हिलेज’कडून आपण ‘Individual ग्लोबल व्हिलेज’ होणार का ह्या प्रश्नाकडे हे एकविसाव्या शतकातले दुसरे दशक घेऊन जात आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV