रोगी भारत सुपरपॉवर कसा बनणार?

आर्थिक सहकार्य व विकास संघटनेचे (ओईसीडी) सदस्य असलेले श्रीमंत देश आजघडीला आरोग्य सेवेवर त्यांच्या ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० टक्के इतका खर्च करतात. अमेरिका आरोग्य क्षेत्रावर जीडीपीच्या १६.९ टक्के इतका खर्च करते. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत या श्रीमंत देशांच्या जवळपासही नसलेला भारत जीडीपीच्या जेमतेम ३.६ टक्के पैसा आरोग्यावर खर्च करतो. हे प्रमाण एकूण सार्वजनिक क्षेत्रावर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या अवघे १.५ टक्के आहे. भारतातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे. भारतातील शहरी व ग्रामीण भागात चांगली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि अधिकाधिक रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. तिथे जास्तीत जास्त डॉक्टर आणि परिचारिका उपलब्ध करून द्यायला हव्या. या सगळ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता आहे.

सध्या देशाची अर्थव्यवस्था मंदीच्या चक्रातून जाते आहे. आर्थिक विकास दर ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. अशा परिस्थितीत सरकार नागरिकांकडून वा उद्योगांकडून अधिक महसूल मिळण्यासाठी प्रयत्न करेल, अशी आशा नाही. त्यामुळे आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या खर्चात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट परिणाम देशातील कामगार वर्ग, तरुण, मुले व महिलांच्या आरोग्यावर होणार हे स्पष्ट आहे. आरोग्य सेवेकडे असे दुर्लक्ष करून भारत आशियातील चमकता तारा बनण्याची शक्यता नाही.

शहरी भागातील अति प्रदूषित हवा सातत्याने शरीरात जात असल्याने आधीच आपली फुफ्फुसे कमकुवत झाली आहेत. या प्रदूषणामुळे आपले आयुष्य किमान २.६ वर्षांनी घटले आहे. गरीब घरातील लोकांना आरोग्य सेवेसाठी सरकारी रुग्णालयांवरच अवलंबून राहावे लागते. त्याशिवाय त्यांना पर्याय नसतो. औषधोपचारासाठी तासन् तास रांगा लावाव्या लागणे हे त्या रुग्णांसाठी एक दु:स्वप्नचे असते. खासगी रुग्णालये सहज उपलब्ध असतात खरी, पण सामान्य माणसाला ती परवडणारी नसतात.

रुग्णालयांमध्ये खाटांची टंचाई आहे. त्यामुळे सरकारी रुग्णालयांमध्ये भयंकर गर्दी दिसते. अनेकदा रुग्ण खाट मिळण्याच्या प्रतीक्षेत रुग्णालयातील कुठल्याही मोकळ्या जागेत पडून असतात. अशा परिस्थितीमुळे भारतात आरोग्य सेवेचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा नागरिकांवर पडतो. हे आर्थिक बोजाचं प्रमाण भारतात जगात सर्वाधिक आहे. भारतातीय नागरिकांना त्यांच्यावरील औषधोपचारांचा ६५ टक्के खर्च स्वत:च्या खिशातून करावा लागतो. या आर्थिक भारामुळं वर्षाला सुमारे ५ कोटी ८० लाख लोक दारिद्र्याच्या गर्तेत ढकलले जातात. औषधाच्या प्रचंड किंमती हे त्यामागचे कारण आहे. सरकारी रुग्णालयात मोफत उपचार घेत असतानाही रुग्णांना सर्व प्रकारच्या अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करावा लागतो.

मार्च २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या राष्ट्रीय आरोग्य आकडेवारीनुसार, आरोग्यावरील बहुतांश खर्च रुग्णालाच करावा लागतो. त्याचे प्रमाण आरोग्य सेवेवर होणाऱ्या एकूण खर्चाच्या ६१ टक्के इतके आहे. आरोग्यावर होणाऱ्या एकूण खर्चात सरकारचा वाटा अवघा ३०.६ टक्के इतका असतो. औषधे, रुग्णालयातील खाटेचे भाडे, वेगवेगळ्या वैद्यकीय चाचण्या आणि अन्य पूरक औषधांवर रुग्ण स्वत:च्या खिशातून खर्च करतो. आर्थिक वर्ष २०१६ मध्ये आरोग्य सेवेवर जीडीपीच्या १.१८ टक्के इतका खर्च झाला होता. त्याच वर्षी रुग्णांकडून झालेल्या खर्चाचं प्रमाण जीडीपीच्या २.३३ टक्के इतकं होते. आरोग्य सेवेवरील एकूण खर्चापैकी मेडिकलमधून औषधे विकत घेण्यावर २७.९ टक्के खर्च होतो. खासगी सर्वसाधारण रुग्णालयांत होणारा बाह्य खर्च एकूण खर्चाच्या २५.९ टक्के इतका असतो. त्या तुलनेत सर्वसामान्य रुग्णालयातील उपचारांवर १३ टक्के खर्च होतो.

आरोग्य सेवेवर एवढा क्षुल्लक खर्च केला जात असताना उत्पादकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा सरकार कसे काय करू शकतं? कामगारांचे आरोग्य हा एक अत्यंत कळीचा मुद्दा आहे आणि तो उत्पादकतेशी थेट संबंधित आहे. या बाबतीत आपल्याला जर्मनीचा आदर्श घेता येण्यासारखा आहे. जर्मन कामगारांची उत्पादकता जगातील अनेक देशांतील कामगारांपेक्षा अधिक असते. कारण, जर्मनीतील कामगार तुलनेनं निरोगी व तगडे असतात. तेथील उत्तम आरोग्य व्यवस्थेचा हा परिणाम आहे.

‘मेक इन इंडिया’ मोहीम राबवताना व विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असताना मनुष्यबळाचा दर्जा हा कळीचा मुद्दा ठरतो. आजारपणामुळे कंपनीमध्ये कामगारांची असणारी अनुपस्थिती केवळ उत्पादनालाच मारक ठरते असे नाही, तर संबंधित कामगाराच्या वेतनावरही त्याचा परिणाम होतो. रोजगाराचे क्षेत्र आक्रसत असताना भविष्यात आरोग्याच्या सेवा व सुविधांवर खर्च करण्याची लोकांची क्षमता कमी होणार आहे. त्यामुळेच आर्थिक मंदीच्या काळात सरकारनं आरोग्यावर अधिकाधिक खर्च करण्याची गरज आहे.

लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांकडे या कठीण काळात विशेष लक्ष द्यायला हवे. बालमृत्यू आणि प्रसूती दरम्यान होणाऱ्या मृत्यू दर कमी करण्यात भारताला बऱ्यापैकी यश आले असले तरी आणखी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. विशेषत: डोंगराळ व दुर्गम भागांत याबाबतीत अधिक प्रगती व्हायला हवी.

लहान मुले आणि महिलांमधील कुपोषण ही सुद्धा एक सार्वत्रिक समस्या आहे. महिलांमधील आरोग्याच्या समस्यांमुळे कमी वजनाची मुले जन्माला येतात आणि कालांतराने ती अधिकच खुरटून जातात. महिलांना आरोग्याच्या पुरेशा सुविधा देऊन त्यांच्या आजारांवर नियंत्रण आणण्याची गरज आहे. आर्थिक मंदीच्या काळात किंवा रोजगार अडचणीत असताना आर्थिक चिंतेपोटी महिला आपल्या आरोग्याची हेळसांड करताना दिसतात. नेमक्या याच वेळी त्यांना आरोग्य सेवा पुरवण्याची काळजी घेतली जायला हवी.

लहान मुलांचे आरोग्य हाही एक महत्त्वाचा भाग आहे. लसीकरणामुळं लहान मुलांचे किरकोळ आजारांपासून संरक्षण होण्यास मदत होते. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या माहितीनुसार, भारतातील ७४ लाख मुलांचे लसीकरणच करण्यात आलेले नाही. त्यात बहुतांश मुलींचा समावेश आहे. तरुणांचीही तितकीच काळजी घेणे आवश्यक आहे. कारण, बेरोजगार असलेला तरुण गुंतून राहण्यासाठी सहजच नशेच्या आहारी जातो. हे रोखण्यासाठी संबंधित राज्यांमध्ये जास्तीत जास्त नशामुक्ती केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे.

देशातील अनेक राज्यांतील आरोग्याची स्थिती धक्कादायक आहे. गरीब राज्यांमध्ये संसर्गाद्वारे पसरणाऱ्या आजारांचं प्रमाण मोठे आहे. पंजाबसारख्या संपन्न राज्यांमध्ये व एकूणच भारतात हृदयरोग व रक्तवाहिन्यांशी संबंधित रोगांचे प्रमाण वाढते आहे. शहरी जीवनातील ताणतणाव, धूम्रपान, मद्यपान किंवा अंमली पदार्थांचं सेवन, अनुवांशिक आजार, व्यायामाचा अभाव आणि अनियमित आहार ही याची प्रमुख कारणं आहेत. हाताबाहेर जाण्याआधीच या सर्व आजारांवर नियंत्रण मिळवणं गरजेचे आहे.

२०१८ मध्ये हृदयरोगाशी संबंधित आजारानंतर दमा व फुफ्फुसाशी संबंधित आजारांमुळे भारतात मृत्यूचे प्रमाण अधिक होते. कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकारांसारख्या रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय आणि नियमित आरोग्य तपासणीला महत्त्व असते. मात्र, मागील अर्थसंकल्पात या आजारांवरील आर्थिक तरतूद २९५ कोटींवरून थेट १७५ कोटींवर आणण्यात आली आहे.

२०१८-१९ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची मन विषण्ण करणारी स्थिती समोर आली आहे. जवळपास ६० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये फक्त एक डॉक्टर उपलब्ध आहे. तर, पाच टक्के आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरच नाही. केवळ २० टक्के प्राथमिक आरोग्य केंद्रे भारतीय सार्वजनिक आरोग्य गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणारी आहेत. आसपासच्या परिसरातील आरोग्य संस्थांमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई आहे. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य मिशन अंतर्गत आरोग्य व्यवस्थेवर होणाऱ्या खर्चात २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात तब्बल २०० कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्याचवेळी ७५ जिल्हा रुग्णालयांचे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ८०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

आर्थिक मंदीच्या काळात आरोग्य सेवांचे विविध प्रकार अधिक महत्त्वाचे ठरतात. आरोग्य सेवांवर होणारी आर्थिक तरतूद वाढण्याची गरज आहे. तसंच, प्रत्येक व्यक्तीला विनामूल्य उपचार देणाऱ्या सार्वत्रिक आरोग्य सेवेसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. ‘आयुष्मान भारत’ ही योजना ५० कोटी लोकसंख्येला आरोग्यकवच पुरवत असली तरी ती सार्वत्रिक नाही. सार्वत्रिक आरोग्य सेवा हे काही अगदीच अशक्य कोटीतले काम नाही. संरक्षणासारख्या अन्य क्षेत्रावरील खर्चात कपात करून आरोग्य सेवेसाठी निधी उपलब्ध केला जाऊ शकतो, जे जास्त महत्त्वाचे आणि तातडीचं काम आहे.