-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6455 results found
अल्पकालीन अडथळे दूर करणे, चीन सोबत वाढत्या व्यापार संबंधाच्या पार्श्वभूमीवर दीर्घकालीन उद्दिष्ट साध्य करणे या दोन्हींमध्ये समतोल साधण्याची गरज भारताला आहे.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
भारत-प्रशांत क्षेत्रामध्ये चीनचा समावेश करण्याच्या मुद्द्याच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या भू-राजकीय रचना पाहता उभय देशांमध्ये निकटचे व्यापारी संबंध प्�
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
भारतीय चलनाचे नेपाळमध्ये घसरलेले मूल्य त्याबरोबरच सीमा शुल्क हे दोन विषय दोन्ही देशांसाठी चिंतेचे कारण बनले आहेत.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अलिकडच्या काळात झालेल्या तणावामुळे अमेरिकेच्याही शस्त्रास्त्र निर्यात धोरणावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.
गेल्या काही महिन्यात निर्यातीत झालेली घट आणि अर्थव्यवस्थेचा ढासळलेला वेग पाहता भारत-अमेरिका यांच्यात नवा व्यापारी करार होणे गरजेचे आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
समान मुद्द्यांवर झालेली चर्चा ही अधिक सहकार्यास हातभारलावू शकते. परंतु ते साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोडआणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक असते.
भारतातील सध्याच्या केंद्र सरकारची सत्तेतील दुसरी टर्म पुर्ण होत आहे. याच पार्श्वभुमीवर, गेल्या दशकात भारत व नेपाळ द्विपक्षीय संबंधामधील वाटचाल समजून घेण्याची ही योग्य �
अच्छी बात यह भी है कि दोनों देशों ने 'मिशन-500' का लक्ष्य बनाया है, जिसका अर्थ है- 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को 500 अरब डॉलर तक ले जाना.
अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्य�
यह आलेख भारत और श्रीलंका के ‘आर्थिक एकीकरण’ का महत्व बताता है, जो दोनों देशों की तरक्क़ी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ज़रूरी है. दोनों राष्ट्रों के बीच गहरे सांस्कृतिक, ऐतिह
आफ्रिकी आणि शेजारी देश भारताकडून जास्तीत जास्त स्वस्त दरात कर्ज मिळवतात. मात्र, प्रकल्पपूर्ततेच्या बाबतीत चीन आणि इतर देशांची कामगिरी आपल्यापेक्षा उजवी आहे.
भारत की नीति चीन के उलट है और हम अमीर देशों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.
ऊर्जा क्षेत्रातील परस्पर सहकार्य पुढे नेण्यासाठी भारत आणि रशिया या दोन भागीदारांनी अवलंबिलेला धोरणात्मक दृष्टीकोन हा द्विपक्षीय संबंधांतील सामर्थ्य आणि विस्तारणा�
भारत, बांगलादेश आणि जपान या तीनही देशांकडे अद्वितीय सामर्थ्य आहे, ज्याचा ते त्रिपक्षीय काम करून लाभ घेऊ शकतात आणि हे देश एकत्रितपणे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचे भविष्य घडविण्�
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत अमेरिकेने भारताशी सुरक्षा व संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे, भारत-प्रशांत क्षेत्रात देशाच्या धोरणात्मक महत्तेचा ला�
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये 'डिझाइन इन ऑस्ट्रेलिया - मेड इन इंडिया' हा मंत्र दोन्ही देशाच्या व्यापारी सहकार्याचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
सामरिक भागीदारीच्या संस्थात्मक यंत्रणेमुळे जगातील भारत व ग्रीस या सर्वांत मोठ्या व सर्वांत जुन्या लोकशाही देशांना त्यांच्या अभिसरणाच्या अनेक क्षेत्रांत शाश्वत संबंध
भारत आणि पूर्व आफ्रिका या दोघांसाठी आर्थिक समावेशासंदर्भातील सहकार्य फायदेशीर ठरेल. त्यातून परस्परांच्या अर्थव्यवस्थेला सावरता येऊ शकतील.
फ्रान्सने भारताचा हक्क आणि स्वतःच्या निवडींचा वापर करण्याची आवश्यकता लक्षात घेतल्याने रशिया-युक्रेन संघर्षावरील भिन्न भूमिकांसारखे संभाव्य संघर्षाच्या मुद्द्यांन�
भारताप्रमाणेच ब्राझीलनेही अमेरिकेच्या लहरी कारभाराला आणि दबावाला महत्त्व न देता आपल्या परराष्ट्र धोरणाबाबत सार्वभौम भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.
1970 साली भारत आणि म्यानमार मध्ये सुरू झालेल्या फ्री मूव्हमेंट रेजीम मध्ये 2016 साली बदल करण्यात आले. आणि या धोरणाला भारताच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान मिळालं.
नवीन व्यवस्था, स्वीकारल्यास, रशियन कंपन्यांवर लादलेल्या निर्बंधांपासून द्विपक्षीय व्यापाराचे संरक्षण करू शकते.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताने महिला सबलीकरणासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करणे व त्यासोबतच देशाच्या व्यापार परिसंस्थेतील जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
मार्च २०१८ मध्ये काढलेल्या सात टप्प्यांतील रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला एकूण देणग्यांपैकी ९४.५ टक्के इतक्या प्रचंड देणग्या मिळाल्या आहेत.
जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एक अपरिहार्य घटक बनण्याच्या क्षमतेवर जागतिक शक्ती समतोल पुन्हा कॉन्फिगर करण्याची भारताची इच्छा आहे. अशाप्रकारे, नवीन परकीय व्यापार धोरणाने भ
अमेरिकेतील ध्रुवीकरणामुळेच ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकले. म्हणूनच ध्रुवीकरणसदृश्य परिस्थितीत कसलाही बदल व्हावा यात ट्रम्प यांना रस नाही.
अमेरिका ने भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और तेल एवं गैस के साथ ही अन्य उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की जो पेशकश की है, उससे व्यापारिक संबंधों को नया आयाम मिलेगा.
ट्रंप के साथ बैठक में मोदी द्विपक्षीय संबंधों के लिए अगले चार साल की रूपरेखा तैयार करेंगे.
थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारच्या निर्णयामुळे ‘आसियान’ देशांचे ऐक्य धोक्यात आले आहे.
जगभरातील आर्थिक निर्बंधाचा इतिहास पाहिला तर, फायद्याऐवजी नुकसानच अधिक होते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक पडत नाही पण, लोकांना त्याची मोठी झळ पोहचते.
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
रशिया-आफ्रिका परिषदेतील आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व ही या खंडाची एक भूमिका म्हणून पाहिली जाऊ शकते. ती म्हणजे, एका देशाप्रती अंध निष्ठा हा इथून पुढे नियम असणार नाही.
सध्याचे रशिया-चीन-पाकिस्तान यांच्यातील वाढते आर्थिक-राजनैतिक संबंध हे भारतासहीत साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत.
यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने चीन के प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बातचीत की और दोनों ने अमेरिकी संरक्षणवाद की निंदा करते हुए मुक्त और खुले व्यापार का आह्वान किया.
चीन की व्यापार-नीति पर ईयू की धारणाओं को आकार देने में भी इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव है.
‘थेट शेतातून घरात’ हे वाचायला आकर्षक वाटते. पण शेतकरी उत्पादकाची मानसिकता सोडून विक्रेत्याच्या मानसिकतेमध्ये कसा येईल? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे.
मान्सूनची सामान्य वाटचाल त्याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्यांच्या किमतीमध्ये उतार चढाव पाहायला मिळत आहे. यामुळे RBI ला त्यांच्या धोरणात्मक भूमिकेच्या संदर्भामध्ये सरकार स�
लहान विक्रेते, व्यावसायिक आणि स्थानिक कारागीर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करू शकतात, अशा प्रकारे, ते भारताच्या निर्यात कथेचा एक भाग बनतात, हे नवीन परराष्ट्र व्यापा�
