सर्वसमावेशक भारत: परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री. पीयूष गोयल यांनी जाहीर केलेले-१ एप्रिल २०२३ पासून अंमलात आलेले भारताचे नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण भारताला जागतिक मूल्य साखळींमध्ये अधिक जोडण्याचा आणि भारताला निर्यात केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करते.

कोविड-१९ साथ आणि ३१ मार्च २०२३ पर्यंत राहिलेल्या ‘अस्थिर भौगोलिक घटकांच्या प्रभावाखालील आंतरराष्ट्रीय संबंधांची स्थिती’च्या प्रकाशात, मागील परराष्ट्र व्यापार धोरण (२०१५-२०) लांबविण्यात आले होते. नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण प्रोत्साहन-आधारित दृष्टिकोनात झालेला बदल आहे आणि ते निर्यातदारांसाठी सक्षम पारिस्थितिक व्यवस्था तयार करते, जे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.

व्यापकपणे, नवे परराष्ट्र व्यापार धोरण तंत्रज्ञान आणि डिजिटायझेशनद्वारे व्यापार सुलभतेवर भर देते, ई-कॉमर्सला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करते आणि विविध योजना आणि उपायांद्वारे निर्यात सुलभ करण्याचा नव्या परराष्ट्र व्यापाराचा हेतू आहे. परराष्ट्र व्यापार धोरण  सामान्यत: निर्यात केंद्र बनण्याची आणि जागतिक मूल्य साखळीत आपला वाटा वाढवण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षी प्रतिबिंबित करते, परराष्ट्र व्यापार धोरणाचा ई-कॉमर्स आणि ‘स्थानिक वैश्विक बनते’वर दिलेला भर सद्य धोरणाच्या सर्वसमावेशक दृष्टिकोनावर प्रकाशझोत टाकतो.

नवीन परराष्ट्र व्यापार धोरण प्रोत्साहन-आधारित दृष्टिकोनात झालेला बदल आहे आणि ते निर्यातदारांसाठी सक्षम पारिस्थितिक व्यवस्था तयार करते, जे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ बनण्याच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे.

‘डिजिटल अर्थव्यवस्थेत इतर देशांशी व्यापाराला प्रोत्साहन देणे’ हा नवा विभाग ई-कॉमर्स निर्यातीला चालना देतो.  ई-कॉमर्स निर्यातीकरता परराष्ट्र व्यापार धोरणांचे सर्व लाभ विस्तारित करणे, कुरिअरद्वारे निर्यातीची मूल्य मर्यादा प्रति माल १० लाख रुपयांपर्यंत वाढवणे, टपाल मार्गांद्वारे ई-कॉमर्सला प्रोत्साहन देणे आणि ई-कॉमर्सद्वारे निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या योजना असे विविध उपाय योजले जातात.

भारताची ई-कॉमर्स बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे आणि येत्या काही वर्षांत ती आणखी वृद्धिंगत होण्याची अपेक्षा आहे. हा इंटरनेटचा वाढता वापर, स्मार्टफोनधारकांची वाढलेली संख्या आणि सरलीकृत देय व्यवस्थेसह घटकांच्या संयोजनाचा परिणाम आहे. ई-कॉमर्स निर्यात मात्र अद्यापही भारताच्या एकूण वस्तूंच्या निर्यातीपैकी फक्त एक अंश आहे. परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ हे बदलण्याचा आणि विक्रेत्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करून भारताची ई-कॉमर्स निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

धोरणात ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रे (ई-कॉमर्स एक्स्पोर्ट हब्ज) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, जी अनुकूल व्यावसायिक पायाभूत सुविधा आणि इतर देशांशी ई-कॉमर्स उपक्रम योजण्याचे केंद्र म्हणून काम करतील. ही केंद्रे निर्यातीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा प्रदान करतील आणि जवळच्या पुरवठा केंद्राच्या सेवांशी जोडली जातील आणि त्यांचा लाभही घेतील.

लहान व्यावसायिक अथवा कारागिरांपर्यंत या सुविधा आणि लाभ पोहोचण्याकरता, स्रोत सहयोगींच्या भागीदारीमध्ये लहान व्यावसायिक अथवा कारागिरांपर्यंत पोहोचून आणि कौशल्य विकास आणि क्षमता वाढीसाठी उपाययोजना करून या उपक्रमांसंबंधात जागरूकता वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

विशेष म्हणजे, परराष्ट्र व्यापार धोरणाचे उद्दिष्ट टपाल मार्गे ई-कॉमर्सला प्रोत्साहन देणे हेदेखील आहे. इतर देशांशी ई-कॉमर्स सुलभ करण्यासाठी आणि दुर्गम प्रदेशातील कारागीरांना, विणकरांना, देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत पोहोचता यावे, याकरता परदेशी टपाल कार्यालयांसह वितरणाचे मार्ग निश्चित करून ते केंद्रांना जोडण्याकरता (हब-अँड-स्पोक मॉडेल) ‘डाक निर्यात केंद्रे’ कार्यान्वित करण्याचे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे प्रारूप विक्रेत्यांना अशा क्षेत्रांमधून निर्यात करण्यास अनुमती देईल, जी पुरवठा साखळ्यांमध्ये सामान्यपणे वगळली जातात.

धोरणात ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रे (ई-कॉमर्स एक्स्पोर्ट हब्ज) तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे, जी अनुकूल व्यावसायिक पायाभूत सुविधा आणि इतर देशांशी ई-कॉमर्स उपक्रम योजण्याचे केंद्र म्हणून काम करतील.

निर्यातीसाठी ई-कॉमर्स व्यासपीठे लोकशाहीकृत बाजारपेठ म्हणून काम करू शकतात, जी लहान विक्रेते, देशाचे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि स्थानिक कारागीरांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेशाची मुभा देतात आणि उच्च नफा कमावण्याची संधी देतात. परराष्ट्र व्यापार धोरण २०२३ सर्वसमावेशक पद्धतीने डिजिटली-सक्षम परदेशातील व्यापार दृष्टिकोनातून बघते आणि लहान व्यापाऱ्यांना भारताच्या निर्यातीचा भाग बनवण्याचा प्रयत्न करते.

दुसरी बाब अशी की, ‘स्थानिक वैश्विक बनते’ आणि ‘स्थानिकांचा आवाज बनणे’ या भावनेने, ‘निर्यात केंद्रे म्हणून जिल्ह्यांचा विकास करणे’ या विभागाचे उद्दिष्ट ‘जिल्ह्यातील निर्यात क्षमता असलेली उत्पादने आणि सेवा ओळखून देशातील जिल्ह्यांना निर्यात केंद्र बनवणे हे आहे.’

जिल्हा निर्यात प्रोत्साहन समित्या तयार करणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यासाठी जिल्हा निर्यात कृती आराखडा तयार करणे, ज्यांचे ऑनलाइन निरीक्षण केले जाऊ शकते, असे प्रस्तावित आहे.

जिल्हा स्तरावर कोणती उत्पादने/सेवा यांची निर्यात करता येईल हे ओळखून आणि खरेदीदार-विक्रेता बैठका, व्यापार मेळावे आणि कार्यशाळा अशा उपक्रमांद्वारे अनेक निर्यातदारांपर्यंत पोहोचता येईल. जिल्ह्यांमधून दोन ते तीन उच्च संभाव्य उत्पादने/सेवा ओळखण्याची आणि प्राधान्य देण्याची प्रक्रियाही स्पर्धा आणि नाविन्य वाढवू शकते.

जिल्हा स्तरावरील हे प्रयत्न जागरूकता निर्माण करू शकतात आणि लहान विक्रेत्यांना मोठ्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करू शकतात. भारतातील काही जिल्हे आधीच निर्यातीकरता ओळखले जात असताना, नवीन उपाययोजनांमुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची व्याप्ती वाढेल आणि पूर्वी वगळण्यात आलेल्या निर्यातदारांची व्याप्ती वाढण्याचीही शक्यता आहे.

अखेरीस, परराष्ट्र व्यापार धोरणाने मूल्य साखळी पुढे नेण्याच्या आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्याच्या उद्देशाने चार नवीन सर्वोत्तम निर्यात करणारी शहरे घोषित केली आहेत. ही चार नवीन सर्वोत्तम निर्यात करणारी शहरे आधी अस्तित्वात असलेल्या ३९ निर्यात सर्वोत्तम शहरांव्यतिरिक्त आहेत. नवीन शहरे पुढीलप्रमाणे आहेत:

Town of Export Excellence	Product Category
Faridabad	Apparel
Moradabad	Handicrafts
Mirzapur	Handmade Carpet and Dari
Varanasi	Handloom and Handicraft

या योजनेअंतर्गत, (i) निर्यात प्रोत्साहन प्रकल्पांच्या विपणन, क्षमता निर्माण आणि तांत्रिक सेवांकरता आणि अधिक विपणन मार्गांचा शोध घेण्यासाठी विविध व्यापार प्रदर्शने/मेळ्यांना भेट देण्याकरता विभागातील मान्यताप्राप्त संघटनांना ‘बाजारपेठेत प्रवेश मिळवण्यासाठी असलेल्या पुढाकार योजने’अंतर्गत, प्राधान्याने आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते; (ii) या क्षेत्रातील सामान्य सेवा प्रदाते ‘ईपीसीजी’ (निर्यात प्रोत्साहन भांडवली वस्तू) योजनेअंतर्गत अधिकृततेसाठी पात्र असतील. हे अतिरिक्त लाभ स्थानिक हस्तकला आणि उद्योगांना अधिक प्रोत्साहन देतील आणि परिणामी, कारागिरांच्या उपजीविकेला आधार देतील.

वरील धोरणे लहान विक्रेते, व्यवसाय आणि स्थानिक कारागीर यांच्यापर्यंत पोहोचण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाशझोत टाकतात. भारताने २०३० सालापर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर्सच्या वस्तूंची आणि सेवांची वार्षिक निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले असल्याने, लहान विक्रेते आणि दुर्गम जिल्ह्यांमधून होणारी निर्यातही या वाढीस हातभार लावेल. लहान व्यवसाय आणि कारागीर यांच्याकडून निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्याने केवळ अर्थव्यवस्थेवरच नव्हे तर लोकांच्या उपजीविकेवरही सकारात्मक परिणाम होतील.

एकूणच, निर्यातीत जागतिक पुरवठा साखळीत देशाचा वाटा वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून भारताला विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार बनवण्याचे परराष्ट्र व्यापार धोरणाचे उद्दिष्ट, मोठ्या निर्यातीसाठी सरकारी योजनांसह लघु-विक्रेते आणि व्यवसायांसाठी सकारात्मक ठरते. स्थानिक विक्रेत्यांना समाविष्ट करून आणि सक्षम करून, परराष्ट्र व्यापार धोरण  प्रत्येक विक्रेत्याला भारताच्या निर्यात कथेचा एक भाग बनवण्याचा प्रयत्न करते.