रशिया-चीन-पाक मैत्री आणि भारत

एकविसाव्या शतकात मध्य आणि दक्षिण आशिया खंड हा जगाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय झाला आहे. दक्षिण आशिया खंडातील देशात निर्माण होत असलेले नवे मैत्रीसंबंध हे येणाऱ्या काळात नवी समीकरणे जगासमोर मांडणार आहेत. जागतिक महासत्ता असलेल्या अमेरीकेला ते आव्हान असेल. भारताच्या दृष्टीने देखील हे बदल फार महत्त्वाचे आहेत. विशेषतः सध्याचे रशिया-चीन-पाकिस्तान यांच्यातील वाढते आर्थिक-राजनैतिक संबंध हे भारतासहीत साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेणारे आहेत.

भारताच्या स्वातंत्र्यापासून ते आजतागायत रशियाशी भारताचे राजनैतिक संबंध नेहमीच उत्तम राहिले आहेत. काही काळ संबंधात दुरावा निर्माण झाला असला तरी कटूता मात्र कधीही आली नाही. गेल्या काही काळात रशियाचे चीन आणि पाकिस्तान सोबतच्या संबंधात वाढ झाली आहे. रशिया, चीन आणि पाकिस्तान यांचे वाढते संबंध जगाबरोबरच भारतासाठी देखील चिंतनाचा आणि चिंतेचा विषय आहे. कारण या नव्या समिकरणाचे भारतावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. भारताचे भविष्यातील राजनैतिक डावपेच या परिस्थितीवर अवलंबून असतील.

अमेरिका आणि पश्चिमी राष्ट्रांकडून रशिया आणि चीन या राष्ट्रांना कायम आव्हान मिळते आहे. अमेरिकेने ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणाखाली चीनच्या मालावर आयात शुल्कात प्रचंड वाढ केली आहे. परिणामी चीनची निर्यात घटली आहे. बऱ्याच युरोपीय राष्ट्रांनी देखील हीच री ओढली आहे. त्याचा नकारात्मक परिणाम चीनच्या व्यापारावर होतो आहे. रशियावर अमेरिका-युरोपने आर्थिक निर्बंध टाकले आहेत. परिणामी रशिया देखील आर्थिक संकटातून जातो आहे. अशावेळी रशिया-चीन या राष्ट्रांतील मैत्री ही त्यांच्या गरजेतून निर्माण झाली आहे.

भारत रशिया संबंध

सोव्हिएत साम्राज्याचे विघटन झाल्यानंतर संपूर्ण जगात राजकीय समीकरणांची उलथापालथ झाली. जगातील साऱ्या राष्ट्रांना राजनैतिक संबंधाची फेररचना करावी लागली. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. १९९० च्या दशकांत भारत प्रचंड आर्थिक अडचणीत होता. त्यामुळे जागतिकीकरण भारताला स्वीकारावे लागले. त्यातून भारत आणि अमेरिका संबंध जागतिक बँकेच्या माध्यमातून वाढत गेले आणि रशियाशी संबंधात दुरावा निर्माण झाला. रशियाकडून भारताला होण्याऱ्या शस्त्रास्त्रच्या पुरवठ्याचा विलंब आणि त्यामुळे वाढत जाणारी किंमत यामुळे भारताने रशियाकडून शस्त्र खरेदीत कपात केली. स्टोकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटूटच्या रिपोर्टनुसार २००८-२०१२ या कालावधीत भारताच्या एकूण शस्त्रास्त्र आयातीपैकी ७९ टक्के आयात ही रशियाकडून होती  जी गेल्या ५ वर्षात घटून ६२ टक्के झाली आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की भारताने रशियाकडून शस्त्रास्त्रं खरेदीत कपात केली आहे.

रशियाची नवीन मित्र तयार करण्याची नीती

युरोपीय राष्ट्रांनी रशिया सोबतच्या व्यापारावर निर्बंध घातल्यामुळे रशियापुढे मंदीचा पेच निर्माण झाला आहे. युरोपने घातलेले निर्बंध लवकर सुटण्याची शक्यता जवळपास नसल्याने रशियाला आपल्या व्यापारासाठी नवीन बाजारपेठ शोधणे अपरिहार्य होते. त्यातून रशियाने नवे मैत्री धोरण स्वीकारल्याचे दिसते. त्याद्वारे गेल्या काही वर्षांत रशियाने चीन-अफगाणिस्तान पाकिस्तान सोबत मैत्रीचे संबंध वाढवत व्यापारी व आर्थिक करार केले आहे. या देशांच्या बाजारपेठेवर ताबा हे रशियाचे उद्दीष्ट आहे.

रशिया पाकिस्तान संबंध

भारतावर अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिका सातत्याने पाकिस्तानला आर्थिक, संरक्षक व व्यापारी मदत करत आली आहे. वेळोवेळी पाकिस्तान पुरस्कृत दशतवादाकडे अमेरिकेने दुर्लक्षही केले. पण जेव्हा या दहशतवादाची झळ अमेरिकेला बसायला लागली तेव्हा मात्र अमेरिकेने पाकिस्तानला मदत करण्यात कपातीचे धोरण अवलंबिले. पाक हे  संपूर्णतः अमेरिकेच्या मदतीवर उभे असलेले राष्ट्र आहे. अमेरिकेच्या संरक्षक व आर्थिक मदतीत कपात व्हायला लागल्यावर पाकिस्तानला नवीन मदत मित्र राष्ट्राची गरज भासू लागली. पाकिस्तान हे संरक्षक सामग्री खरेदी करणारे एक मोठे राष्ट्र असल्यामुळे पाक कडे रशियाने आपला मोर्चा वळविला आहे. रशिया पाकिस्तान या दोनही राष्ट्रांना परस्परांची गरज आहे त्यामागे हि पार्श्वभूमी आहे. या दोन राष्ट्रांतील संबंध अशा गरजेतून निर्माण झाले आहे. त्यातूनच रशियाने पाक सोबत व्यापार व संरक्षण शस्त्र पुरवठा करण्याचा करार केला आहे.

असे असले तरी, भारत रशिया द्विराष्ट्र संबंधावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे परराष्ट्र विभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे. ​रशिया पाकिस्तानला शस्त्र पुरवठा करणे, हा त्या दोन देशांमधील व्यवहार आहे. ती त्या दोन राष्ट्रांची संरक्षण क्षेत्रातील व्यापारी निकड आहे. भारताशी मात्र रशिया सामरिक आणि लष्करी सहकार्याच्या कराराने पूर्वीपासून बांधील असला तरी भारताने रशिया चीन यांच्या मैत्रीची वेळीवेळी राजकीय व परराष्ट्र धोरण पाहता नोंद घेणे गरजेचे आहे.

पाकिस्तानच्या दृष्टीने भारत हा त्यांचा पारंपरिक शत्रू आहे. भारत द्वेषावरच पाकिस्तानचे अंतर्गत राजकारण फिरते.  गेल्या पाच-सहा दशकात पाक हा शास्त्रास्त्रांबाबत अमेरिकेवर अवलंबून होता.  पण, अमेरिकेचे पाक विषयक बदलते धोरण पाहता पाकिस्तान आता शास्त्रांस्त्रांसाठी अमेरिकेवर पूर्णपणे विसंबून राहू इच्छित नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने आपला मोर्चा आता रशियाकडे वळवला आहे.  स्टोकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटयूटच्या रिपोर्टनुसार अमेरिका पाकिस्तान मधील शस्त्रास्त्र खरेदी व्यवहार हा एक अरब अमेरिकन डॉलर वरून २०१७-२०१८ मध्ये २.१ कोटी डॉलरवर खाली आला आहे. याचा अर्थ पाकिस्तान आता रशिया नावाचा शस्त्र पुरवठा करणारा नवा मित्र शोधतो आहे.

२०१५ मध्ये पाकिस्तान-रशिया महत्त्वपूर्ण संरक्षण करार झाला आहे. त्याद्वारे रशिया पाकिस्तानला हेलिकॉप्टर्स आणि इतर सामग्रीचा पुरवठा करणार आहे. लाहोर ते कराची गॅस पाईपलाईन तसेच ग्वादार बंदर वापाराबाबतही या दोन देशांमध्ये करार झाला आहे. भारतासाठी हे फार चिंतेचे कारण नसले तरी याकडे भारताने बारीक लक्ष ठेवण्याची मात्र नितांत गरज आहे.

पाकिस्तान व तत्कालिन सोव्हियत रशिया दरम्यान पहिले राजकीय संबंध प्रस्थापित झाले ते १ में १९४८ रोजी. १ में २०१८ रोजी पाकिस्तानने रशिया सोबतच्या राजकीय संबंधाचा वर्धापन दिन साजरा केला होता. रशियाशी मैत्री पूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठीची ही रणनीती असावी.

रशिया-चीन संबंध

अमेरिकेचे बदलते व्यापार विषयक धोरण आणि त्यातून चिनी मालाची घातलेली निर्यात हा चीनसाठी गंभीर विषय आहे. आपल्या अर्थकारणाचे चक्र सुरळीत सुरु ठेवण्यासाठी चीनला बाजारपेठ हवी आहे.  रशिया ही चीनसाठी उत्तम बाजारपेठ आहे. तर दुसरीकडे रशियाला आपली संरक्षण सामग्री व तंत्रज्ञान विकण्यासाठी चीन योग्य ग्राहक आहे. चीनला जगावर सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी लष्करी सज्जता आवश्यक असल्याने रशियन तंत्रज्ञान हवे आहे.  २०१७ मध्ये रशियाने चीनला ३७ हजार मिलियन अमेरिकन डॉलरची  निर्यात केली आहे.  एकूण निर्यातीच्या १०.५ टक्के एवढे हे प्रमाण आहे. आयात निर्यातीच्या बाबत रशिया हा चीनकडून कमी प्रमाणात वस्तू आयात करतो तर चीन हा मोठ्या प्रमाणात रशियाकडून  कच्चा माल आयात करतो असे विश्लेषक सांगतात.  गेल्या आठ दहा वर्षात रशियाचा सगळ्यात मोठा व्यापारी मित्र चीन ठरला आहे.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये चीन व रशिया सैन्याने पूर्व रशिया व सायबेरियामध्ये युद्धाभ्यास केल्याचे दिसते. १९८१ नंतरचा हा सगळ्यात मोठा युद्धाभ्यास असल्याच लष्करी विश्लेषक सांगतात. या सरावाने साऱ्या जागाच लक्ष वेधून घेतलं होते. दोन्ही देशातील या युद्ध सरावाकडे नवी राजकीय जुगलबंदी म्हणून पाहता येईल. अशाप्रकारे हे दोन्ही देश अमेरिकेवर प्रभाव टाकत असल्याचा हेतू ठेवत असल्याचे ठळकपणे जाणवते. याचे कारणही स्पष्ट आहे, अमेरिकेने चीनच्या विरोधात जो ‘ट्रेड वॉर’ सुरु केले आहे आणि रशियावर जे आर्थिक निर्बंध घातले आहेत त्यातून या दोन देशांनी एकत्र येणे हे अपरिहार्य होते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर दोन्ही राष्ट्रांनी मिळून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत अमेरीका आणि मित्र पक्षांना रोखण्यासाठी ‘व्हेटो पॉवर’ चा उपयोग केला होता. पत्रकार रजनीश कुमार यांच्या मते, दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशिया चीन यांची एक भूमिका ठळकपणे जगासमोर आली ती म्हणजे जग हे दोन ध्रुवीय आहे. चीन आणि रशिया यांचे काही राष्ट्रांबाबतचे परराष्ट्र धोरणही सारखे आहे. लिबिया, इराक, सीरिया, उत्तर कोरिया यांच्या अणुबाँब निर्मितीच्या समस्येवर दोन्ही राष्ट्रांची भूमिका ही सारखी राहिली आहे.

पण रशिया आणि चीन यांच्यातील परस्पर संबंध हे कधीच फार मधुर किंवा मैत्रीचे नव्हते. या दोन राष्ट्रांतील संबंध हे कायम तणावाचे व संघर्षमय असल्याचे इतिहास सांगतो. कित्येक दशकांपासून दोन देशांत वेळोवेळी संघर्षाची किनार आहे. १९६८ साली दोन्ही देशांत दमेस्की द्वीप समुहावरून लष्करी संघर्षही झालेला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान सीमावाद हा अत्यंत ज्वलंत व संघर्षाचा विषय आहे.

२०१६ मध्ये रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन यांनी संसदेस संबोधित करताना रशिया चीन यांच्या भविष्यातील संबंधावर तसेच त्यांच्यातील पुढील संबंधावर प्रकाश टाकला आहे. त्यात ते म्हणतात रशिया चीन यांच्यातील राजनैतिक व व्यापारी संबंध हे विश्वशांतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. हे द्विराष्ट्रीय संबंध जगातील बलाढ्य देशाच्या वर्चस्वाचा सामना करण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. सरळपणे अमेरिकेच्या व्यापारी व राजकीय वर्चस्ववादी भूमिकेला दिलेले हे एक प्रकारे आव्हान आहे हे सहज कळून येते.

रशिया चीन संघर्षाचे मुद्दे

भविष्यात रशिया आणि चीन यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो तो मध्य आशियाबाबतच्या भूमिकेतून. गेल्या दशकांपासून रशियाचा या भूभागावर प्रभाव राहिला आहे. चीन या भागात आर्थिक विस्तार करू पाहतो आहे. यावरून रशिया चीन संबंध भविष्यात ताणले जाऊ शकतात. मध्य आशियात पाकिस्तान,  अफगाणिस्तान, भारत,  श्रीलंका असे देश येतात. यातील बहुतांश देशाशी रशियाचे पूर्वापार आर्थिक राजकीय संबंध राहिले आहे. रशिया या भागात व्यापार वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या भागात चीनची वाढती आर्थिक महत्त्वाकांक्षा हा दोन देशांमध्ये वादाचा मुद्दा होऊ शकतो.

मध्य आशियात चीन वाढवत असलेला प्रभाव, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानला रशिया करत असलेले सहकार्य हा भविष्यात भारतासाठी डोकेदुखीचा विषय आहे. पाकची लष्करी ताकद वाढली तर त्याचा उपयोग भारतविरोधी कारस्थानात होईल हे जगजाहीर आहे. तेव्हा भारताने सतर्क असणे गरजेचे आहे.

रशियाचे अभ्यासक असणारे प्राध्यापक संजय पांडे यांच्या मते, रशिया चीनचे युती हे युरोप व अमेरिका विरोधात आहे. परंतु याचे नुकसान भारतासही होईल. गेल्या काही काळापासून रशिया पाकिस्तानला विरोध करत नसल्याचे दिसते. भारतासाठी ही बाब चिंताजनक आहे.

चीनची ‘वन बेल्ट वन रोड’ परियोजना आणि रशिया त्यात देत असलेला सहयोग हाही भारतासाठी चिंतेचा विषय आहे. संपूर्ण दक्षिण आशिया खंडात भारत असा एकमात्र देश आहे ज्याने चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी परियोजनेस विरोध केला आहे. रशियाचे अध्यक्ष हे मागील वर्षी चीन द्वारा आयोजित ‘वन बेल्ट वन रोड’ संमेलनासाठी हजर राहिले होते तर भारत या संमेलनास गैरहजर होता. या योजनेच्या विरोधात चीन भारताला एकटा पाडण्याची रणनीती आखतो आहे. रशिया आता यावर तटस्थ भूमिका घेण्याची चिन्ह आहेत.

समारोप

चीन आणि रशिया या देशांदरम्यान असलेले आणि वाढलेले व्यापारी संबंध, त्यांच्यातील पारंपरिक वाद विवाद, आणि त्यांनी आपापसांत ते सोडवण्यासाठी उचललेली पावले हे जगासाठी चिंतनाचा, अभ्यासाचा विषय यासाठी ठरतात की, हे दोन्ही देश अणू क्षेपणास्त्राने सुसज्ज देश आहे. जगातील आताच्या बलाढ्य देशांना व्यापार, अर्थ, सामरिक व लष्करी दृष्ट्या त्यातून मोठं आव्हान निर्माण होते आहे. जागतिक महासत्तेचा केंद्रबिंदू हा पूर्वेकडे सरकत असल्याचे हे सूचक चिन्ह आहे. त्यामुळेही पश्चिमी राष्ट्रांच्या चिंतेत भर पडली आहे. या दोन देशांतील परस्पर बऱ्या वाईट संबंधाचे पडसाद जगभर उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. भारताचे शेजारी राष्ट्र हे रशियाशी जवळीक वाढवत असल्याने भारतासाठी तो चिंतनाचा विषय आहे. त्या दृष्टीने भारताने रशियाबाबत आपले  परराष्ट्र धोरण आखावे लागणार आहे.