म्यानमार सत्तापालट आणि अमेरिकेचे निर्बंध

म्यानमारमध्ये (पूर्वीचा ब्रह्मदेश) लष्कराने काही दिवसांपूर्वी लोकनियुक्त सरकार उलथवून टाकत सत्ता ताब्यात घेतली. म्यानमारच्या नेत्या आँग सान स्यू ची यांच्यासह अनेक नेत्यांना लष्कराने डांबून ठेवले आहे. म्यानमारमध्ये घडलेल्या या आक्रिताने संपूर्ण जगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेचे वर्णन करताना अनेक देशांनी ‘लोकशाहीवर हा फार मोठा आघात’ असल्याचे म्हटले आहे.

लष्करी बंडानंतर देशाची सत्ता वरिष्ठ लष्करी अधिकारी जनरल मिन आँग हिलेंग यांच्याकडे नियंत्रित झाली आहे. म्यानमारमध्ये सर्वत्र संचारबंदी लागू करण्यात आली असून सर्व नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत आणि वर्षभरासाठी आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे.

ज्या कोणत्या देशात एकाधिकारशाही असेल त्या देशांविरोधात आर्थिक निर्बंध जारी करण्याचे अमेरिकेचे धोरण आहे. या जुन्या धोरणाची अंमलबजावणी करत म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध लादण्याची धमकी नवनियुक्त अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिली आहे. २०११ मध्ये म्यानमारमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुनःस्थापित करण्यात आल्याने बराक ओबामा यांच्या कारकीर्दीत त्या देशावरील आर्थिक निर्बंध हटविण्यात आले होते.

म्यानमार हा ‘निर्बंधयोग्य’ देश असल्याची जी धारणा पाश्चिमात्य देशांमध्ये झाली आहे त्या धारणेशी बायडेन यांनी निर्बंध पुन्हा लादण्याची दिलेली धमकी समरूप आहे. मात्र, म्यानमार तसेच आर्थिक निर्बंध लादलेल्या इतर देशांकडे बारकाईने पाहिले असता या निर्बंधांची इच्छित उद्दिष्ट्ये प्राप्त करण्यात ती कशी निष्फळ ठरली आहेत, हेच ठळकपणे अधोरेखित होते. तसेच या निर्बंधांमुळे त्या त्या देशांमध्ये आधीच बिघडलेली मानवाधिकारांची स्थिती अधिकच चिघळल्याचे दिसून येते. सत्ताधा-यांना निर्बंधांचा काही फरक तर पडत नाही परंतु लोकांना त्याची झळ तीव्र प्रमाणात सोसावी लागते.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या देशांनी त्यांच्या उलट परिस्थिती असलेल्या देशांवर – म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या – आर्थिक निर्बंध लादणे किंवा तशी धमकी देणे, हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले एक हुकमी अस्त्र आहे. श्रीमंत देशांचे मिंधे असलेल्या देशांना त्यांच्या या जाचक निर्णयासमोर माना तुकवाव्या लागतात. समोरच्या देशाने आपल्या म्हणण्याप्रमाणे वागावे यासाठीह हे अस्त्र वापरले जाते. आर्थिक निर्बंध लादण्यासाठी अण्वस्त्र प्रसारबंदी, मानवाधिकारांचे उल्लंघन, दहशतवादाला आश्रय देणे, तीव्र स्वरूपाची शस्त्रस्पर्धा आणि अन्यायी सरकार उलथवणे इत्यादी कारणे पुरेशी ठरतात. आर्थिक निर्बंधांमध्ये व्यापारावर बंदी, मालमत्ता गोठवणे, व्यापारावर निर्बंध, व्हिसा आणि प्रवासावर बंदी इत्यादींचा समावेश असतो.

आर्थिक नाड्या आवळल्या की अनेक जण सुतासारखे सरळ होतात, म्हणून एखाद्या देशाच्या अन्यायी, अत्याचारी राजवटीला चाप लावायचा असेल तर त्या देशावर आर्थिक निर्बंध लादावेत, जेणेकरून त्यांचे वर्तन सुधारून ते पुन्हा भरकटणार नाहीत, हा असा एवढा तर्कशुद्ध विचार आर्थिक निर्बंध लादण्यामागे असतो. पाश्चिमात्य देशांसाठी निर्बंध हे इतर देशांच्या, त्यातही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ असलेल्या, वर्तनात सुधारणा आणण्यासाठी लादले जाणे आवश्यक असते.

लष्करी राजवटीने केलेले अनन्वित अत्याचार, मानवाधिकारांचे सर्रास उल्लंघन इत्यादी कारणांमुळे अमेरिकेने १९८८ मध्ये म्यानमारवर निर्बंध लादले होते. त्यानंतर पुढील दशकांत विशेष कायदे करून आणि अधिसूचना काढून या निर्बंधांमध्ये भर घालण्यात आली. असे असूनही १९९० ते २०११ या कालावधीत म्यानमारमध्ये अनागोंदी सुरूच राहिली. लष्कराचे छळसत्र सुरूच राहिले. सरकारी अत्याचार सुरूच राहिले. राजकीय बंडखोरांच्या निर्घृण हत्यांचे सत्र, अपहरण, वांशिक अत्याचार इत्यादींचे प्रमाण १९९० आणि २०००च्या दशकात म्यानमारमध्ये सुरूच होते.

अनेक निर्बंध लादूनही भारत आणि पाकिस्तान यांना आण्विक क्षमता प्राप्त करण्यापासून कोणीही रोखू शकले नाही. तसेच रशियावर जगाने बहिष्कार टाकूनही युक्रेनमध्ये त्यांची ढवळाढवळ सुरूच राहिली आणि क्रिमियाचा लचका अखेरीस रशियाने तोडलाच. उत्तर कोरियाचेही तेच आहे. अमेरिकेने २००२ साली आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने २००६ मध्ये बहुपक्षीय आर्थिक निर्बंध लादूनही उत्तर कोरियाने सहा अण्वस्त्र चाचण्या घेतल्याच.

निर्बंधांचे समर्थक वारंवार दक्षिण आफ्रिकेचे उदाहरण देत असतात. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक दबावामुळे दक्षिण आफ्रिकेत राजकीय बदल घडून आल्याचे निर्बंध समर्थक सांगत असतात. मात्र, वर्णद्वेषी राजवट संपुष्टात आणण्यामध्ये इतरही देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय घटक सक्रियपणे कारणीभूत ठरले असल्याने केवळ निर्बंधांमुळे दक्षिण आफ्रिकेत सत्ताबदल झाला, असे म्हणणे संयुक्तिक ठरत नाही. येल विद्यापीठाचे फिल लेव्ही यांच्या मते निर्बंधांचे परिणाम इतर घटकांमुळे झाकोळले गेले.

या घटकांमध्ये नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली कृष्णवर्णियांनी दिलेला राजकीय लढा, वर्णद्वेषी राजवटीची अकार्यक्षमता, कृष्णवर्णियांवर होणारे अनन्वित अत्याचार आणि सोव्हिएत युनियनचे कोसळणे इत्यादींचा समावेश होतो. लिबियाचा सर्वेसर्वा क्रूरकर्मा मुअम्मर गद्दाफी याने २००३ मध्ये अणू कार्यक्रम जाहीर केला. तसेच १९८८ मध्ये लॉकरबी बॉम्बिंगमध्ये आपला हात असल्याचे त्याने केलेली घोषणा यांमुळे गद्दाफी अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अमेरिका आणि संयुक्त राष्ट्रांनी लिबियावर दीर्घकाळापर्यंत निर्बंध लादले. तरीही या घडामोडी घडण्यासाठी जे घटक कारणीभूत ठरले त्यांच्यावर वाद होऊ शकतो.

बुश प्रशासनातील अनेक अधिका-यांनी २००३ मध्ये इराकवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्याचे समर्थन केले आणि अण्वस्त्रांशी संबंधित उपकरणे घेऊन लिबियाकडे निघालेल्या जहाजाची त्यात कळीची भूमिका होती. इतर तज्ज्ञांनीही त्या देशाला एकाकी पाडण्यापेक्षा मुत्सद्देगिरीच्या राजकारणाने महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे स्पष्ट केले. वर उल्लेखलेल्या उदाहरणांतून एखाद्या देशात राजकीय बदल घडवून आणण्यात केवळ निर्बंधच महत्त्वाची भूमिका बजावतात असे नाही, हे ठळकपणे अधोरेखित करायचे आहे.

सध्या आपण जागतिकीकरणाच्या टप्प्यात आहोत. कोणताही देश कोषात राहू शकत नाही. त्यामुळे एखाद्या देशावर लादलेले निर्बंध कालांतराने कुचकामी ठरतात. अपयशी ठरतात. निर्बंध लादेल्या देशाला एका बाजारपेठेची दारे बंद झाली तर त्या देशाला अन्य बाजाराकडे आपले आर्थिक लक्ष केंद्रित करण्याचे स्वातंत्र्य प्राप्त होते. त्यामुळे तो देश व्यापारासाठी नवा भागीदार शोधू लागतो. आपल्या व्यापारी गरजा भागविण्यासाठी इतरांकडे हातमिळवणी करतो.

निर्बंधकाळात म्यानमारने चीनशी दरवर्षी ५.५ अब्ज डॉलर मूल्याचा व्यापार केला, ज्यात ३३ टक्के आयात आणि निर्यातीचा समावेश होता. याच्याच अगदी विरुद्ध असलेले चित्र म्हणजे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात लोकशाही प्रसारावर मोठा भर दिलेला असतो ज्याचा अर्थ अमेरिका सर्वोच्च पाच व्यापारी भागीदारांच्या यादीत नाही, असा होते. उत्तर कोरियावरही अशाच प्रकारचे जाचक निर्बंध लादण्यात आले होते. त्यावेळी सर्व जगाने पाठ फिरवली असताना चीनने उत्तर कोरियाला मदतीचा हात दिला. परिणामी उभय देशांमध्ये २००० ते २०१५ या कालावधीत दसपटीने द्विपक्षीय व्यापारात वृद्धी झाली.

२०१४ मध्ये तर ६.८६ अब्ज डॉलर असा सार्वकालिक सर्वोच्च व्यापार नोंदवला गेला. अशा प्रकारे निर्बंध केवळ अशा राजवटींविरोधात परिणामकारक ठरले ज्यांना निर्बंध लादलेल्या राजवटींशी व्यापार-उदिम करायचा आहे. त्यातच जगन्मान्य अशा वर्तन शिष्टाचारांना पायदळी तुडवणा-या देशांची प्रतिमा अधिकच मलीन करण्याचे काम निर्बंधांनी केले आहे. असा एक युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, दक्षिण आफ्रिकेत निर्बंध यशस्वी ठरले कारण शीतयुद्धाच्या संपूर्ण कालावधीदरम्यान दक्षिण आफ्रिका अमेरिकेच्या निकट होता, छत्रछायेखाली होता, ज्यामुळे त्या देशाला स्वप्रतिमा जपता आली. मात्र, उत्तर कोरिया आणि क्युबा यांच्याबाबतीत हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. कारण या दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे काहीही सोयरसुतक नव्हते.

म्यानमारचे ज्या पाच देशांशी आयात-निर्यातीचे संबंध आहेत त्यांची यादी

बाजार	व्यापार (दशलक्ष अमेरिकी डॉलर)	भागीदारीचा हिस्सा (%)
चीन	५,५६०	३३.३५
थायलंड	३,०५७	१८.३४
जपान	१,३८८	८.३२
भारत	५७४	३.४४
हाँगकाँग, चीन	५६७	३.४०

निर्यातदार	व्यापार (दशलक्ष अमेरिकी डॉलर)	भागीदारीचा हिस्सा (%)
चीन	६,२२३	३२.१७
सिंगापूर	३,६९२	१९.०८
थायलंड	२,५९५	१३.४१
भारत	९९०	५.१२
इंडोनेशिया	९३६	४.८४

स्रोत : जागतिक बँक.

परिणामकारकतेच्या पलीकडे जाऊन इराक, उत्तर कोरिया आणि इराण यांनी असा शिरस्ता पाडला आहे की, त्या देशांमध्ये मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांनी टोक गाठल्याने त्यांच्यावर वारंवार निर्बंध लादावे लागले. इराकला त्याच्या अन्नाची गरज भागविण्यासाठी दोन-तृतियांश अन्न आयात करावे लागत होते, असे असूनही १९९० मध्ये इराकवर जाचक आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादण्यात आले. कारण देशवासीय देशोधडीला लागलेले असतानाही इराकच्या शासनकर्त्यांनी कुवेत या तेलसंपन्न राष्ट्राचा घास घेण्यासाठी त्या देशावर हल्ला केला. त्याची जबर किंमत इराकला चुकवावी लागली.

या आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंधांचा परिणाम असा झाला की, इराकमध्ये १९९० ते १९९५ या काळात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर १००० टक्क्यांनी वाढले. त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण १५० टक्क्यांनी वाढले आणि कुपोषणामुळे पाच वर्षे वयाखालील सुमारे ६,७०,००० मुलांना आपले प्राण गमवावे लागले. तसेच जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या २०१९ मधील अंदाजानुसार उत्तर कोरियातील सुमारे ४३.४ टक्के जनता (१ कोटी १० लाख) कुपोषित राहिली आहे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्बंधांमुळे आधीच असलेली अन्न-असुरक्षा आणि कुपोषणाची स्थिती अधिकच चिघळते, हे कटु सत्या या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये इराणने अणुकरारावर स्वाक्षरी केल्याने निर्बंध-यशस्वी देश म्हणून इराणचे उदाहरण दिले जाते. मात्र, असे असले तरी इराणवर लादण्यात आलेल्या जाचक आर्थिक निर्बंधांमुळे २०१७-१८ पर्यंत त्या देशातील ३० टक्के जनता आत्यंतिक दारिद्र्याच्या रेषेखाली ढकलली गेली, हे वास्तव आहे.

गरिबीच्या खाईत लोटल्या गेलेली ही लोकसंख्या प्रतिदिन सरासरी १.०८ डॉलर एवढ्या अत्यंत तुटपुंज्या कमाईवर कशीबशी गुजराण करत आहे. इराणी संसदेच्या संशोधन केंद्रानेही अलीकडेच जारी केलेल्या अहवालात निर्बंधांमुळे महागाईत प्रचंड वाढ झाली असून मार्च, २०२० पर्यंत ५ कोटी ७० लाख इराणी जनता नव्याने गरिबीच्या खाईत लोटली गेली असल्याचे नमूद केले आहे.

युद्धाला अखर्चीक आणि शांततामय पर्याय म्हणून निर्बंधांकडे पाहिले जाते. अशांत क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीची शिस्तबद्ध योजना म्हणूनही निर्बंधांचे शस्त्र परजले जाते. तथापि, या निर्बंधांची कठोर शिक्षा मानवी जीवनाला भोगावी लागत असल्याने निर्बंध कितपत उपयुक्त आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. सध्याचे जग हे परस्परावलंबी आहे. त्यामुळे अशा जागतिक परिस्थतीत एकतर्फी किंवा द्विपक्षीय आर्थिक निर्बंध लादून काहीही साध्य होत नाही.

अशा निर्बंधांना जागतिक सहमती मिळतेच असे नाही. विरोधाचे सूर उमटतातच. परंतु स्वतःचे हितसंबंध जपण्यासाठी या विरोधाच्या सूरांकडे हेतुतः दुर्लक्ष केले जाते. तसेच हे असे जाचक निर्बंध लादणा-या देशांविरोधात इतर देशांची युती तयार होऊ लागते आणि आपल्या विस्तारवादी धोरणाचे घोडे दामटण्याची संधी काही देशांना मिळते. जसे की चीनने म्यानमार आणि उत्तर कोरिया या देशांना त्यांच्या संकटकाळात दिलेली आर्थिक मदत. या दोन्ही देशांना चीनने आपले अंकित केले आहे, हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिस्त लावण्यासाठी म्हणून महाशक्तींकडून वारंवार वापरण्यात येणा-या आर्थिक निर्बंध लादण्याच्या कृतीचा फेरआढावा घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे, हेच सत्य.

• International Affairs
• Myanmar
• Trade Sanctions
• US Sanctions

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.