ब्लिंकन यांचा चीन दौरा: अमेरिका आणि चीनमधले संबंध सुधारतील का?

अमेरिकेचे सर्वात ज्येष्ठ मुत्सद्दी अँटनी ब्लिंकन हे 18 जून रोजी चीनच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला भेटण्यासाठी बीजिंगमध्ये दाखल झाले. गेल्या पाच वर्षांत चीनला भेट देणारे ते परराष्ट्र विभागाचे पहिले प्रमुख आहेत. चीन सध्या अशा वळणावर आहे की जिथे दोन शक्तींमधील तणावाचे लष्करी संघर्षात रूपांतर होऊ शकते. विशेषत: तैवानच्या मुद्द्यावरून या दोन देशांमध्ये तणाव आहे. अमेरिकेमध्ये 2024 साली अध्यक्षीय निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ही भीती वाढते आहे. व्हिएन्नामध्ये जेक सुलिवान आणि वांग यी यांच्यात मे महिन्यात बैठक झाली होती. या दोन देशांमधला संवाद योग्य मार्गाने पुढे नेण्याच्या दृष्टीने ही बैठक महत्त्वाची होती. आत्ताची ब्लिंकन यांची चीन भेट त्याचाच पुढचा टप्पा आहे.

अमेरिका आणि चीन यांच्यामधले संबंध बिघडत चालल्याने अँटनी ब्लिंकन यांचा हा चीन दौरा अतिशय महत्त्वाचा ठरला आहे. ‘स्पाय बलून’ घटनेनंतर या दोन्ही देशांतला तणाव वाढला आहे. यामुळेच ब्लिंकन यांचा भर संवादाचे मार्ग खुले करण्यावर आणि गैरसमज दूर करण्यावर होता. दोन देशांमधला संघर्ष तीव्र होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यायला हवी असं त्यांचं म्हणणं होतं. वाढता तणाव असूनही बायडेन प्रशासनाची रणनीती ही चीनला गुंतवून ठेवण्याची आणि द्विपक्षीय संबंधांमधली जोखीम कमी करण्याची आहे. चीनने संरक्षण मंत्री ली शांगफू यांना अमेरिका दौऱ्यावर जाण्यासाठी चीनने मनाई केली असतानाही या सगळ्या घडामोडी घडल्या आहेत. तैवान, व्यापार आणि मानवाधिकार संरक्षण मंत्री लॉयड ऑस्टिन यांनाही या वर्षी 2 ते 4 जून रोजी झालेल्या शांग्री ला संवादामध्ये दूर ठेवण्यात आलं हे लक्षात घ्यायला हवे.

ब्लिंकन यांच्या चीन भेटीचे उद्दिष्ट अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हे होते. चीन आणि अमेरिका यांच्यात काही किरकोळ गोष्टींचं निमित्त होऊन त्याचं रूपांतर पूर्ण संघर्षात होण्याचा धोका आहे यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. त्य़ाचबरोबर व्यापार, मानवाधिकार आणि तैवान याही समस्यांचा वेध घेण्यात आला. तैवान, आर्थिक मतभेद आणि मानवी हक्क यावरून निर्माण झालेल्या विवादांचे गांभीर्य मान्य करून दोन्ही देशांमधील स्पर्धेचे व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे असाही विचार या दौऱ्यामध्ये
झाला. ब्लिंकन यांच्या चीन भेटीच्या केंद्रस्थानी G 7 देशांनी मान्य केलेली जोखीम कमी करण्य़ाची रणनीती होती. या भेटीनंतर कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आले नसले तरी
अमेरिका चीनसोबतच्या संबंधांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी, चीनशी संलग्न राहण्यासाठी स्पर्धा करण्यासाठीही तयार आहे हे समोर आले.

ब्लिंकन यांच्या चिनी नेतृत्वासोबतच्या संवादामध्ये तैवानचा मुद्दा ठळकपणे दिसून आला. त्याचबरोबर अमेरिकेला आव्हान देणारा व्यापार आणि तांत्रिक प्रतिबंध यावरही चर्चा झाली. चीनचे परराष्ट्र मंत्री किन गँग हे आधी अमेरिकेमध्ये चीनचे राजदूत होते. अमेरिका आणि चीन यांच्यातल्या राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेपासून चीन आणि अमेरिकेचे संबंध फारच खालावले आहेत, असं किन गँग यांचं मूल्यांकन आहे. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायना सेंट्रल फॉरेन अफेअर्स कमिशनचे प्रमुख वांग यी यांनी यासाठी अमेरिकेला जबाबदार धरले. अमेरिकेत चीनबद्दल बरेच गैरसमज आहेत. चीनकडून आपल्याला धोका आहे, असं अमेरिकेला वाटतं, असंही ते म्हणाले. वांग यी हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांचे परराष्ट्र धोरण सल्लागार आहेत. अमेरिकेने त्यांच्या पाश्चात्य दृष्टिकेनातून चीनचे मूल्यमापन करणे थांबवावे, असे आवाहन त्यांनी ब्लिंकन य़ांना केले. सामर्थ्यवान राष्ट्रांनी सतत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला याची आठवण त्यांनी करून दिली. लाल रेषांची आकृती वांग यांनी चीनच्या लाल रेषांची आकृती काढून दाखवली आणि बायडेन प्रशासनाला चीनच्या अंतर्गत बाबींमध्ये तांत्रिक प्रतिबंध आणि हस्तक्षेप थांबवण्याची विनंती केली. त्यांनी तैवानचाही संदर्भ दिला. राष्ट्रीय ऐक्य हा मूळ हिताचा केंद्रबिंदू आहे आणि अमेरिकन सरकारवर एक-चीन तत्त्वाचे पालन करण्यासाठी दबाव आणणे हे चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीचे ध्येय आहे याची आठवण त्यांनी करून दिली.

ब्लिंकन यांच्या चीन दौऱ्याचे अमेरिकन मूल्यांकन सार्वजनिकरित्या आशावादी दिसते. हा दौरा खूप कठीण होता हे बायडेन जाणून आहेत. म्हणूनच गोष्टी योग्य दिशेने जात
आहेत, अशी स्तुती त्यांनी केली. तथापि चिनी विद्वान ब्लिंकन यांच्या बीजिंग दौऱ्याची वेगळीच कहाणी सांगतात. दोन राष्ट्रांमधील शत्रुत्व नाहीसे होत नाही तोपर्यंत कितीही वाटाघाटी केल्या तरी त्या यशस्वी होणार नाहीत, असं चायना इन्स्टिट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनॅशनल रिलेशन्समधील झांग झिक्सिन यांचं म्हणणं आहे.

पूर्वीच्या अमेरिकन अध्यक्षांच्या काळात चीनबद्दलच्या अमेरिकन धोरणांवर कसा परिणाम झाला आणि सध्या काय सुरू आहे यात बराच फरक आहे. 2009 च्या जागतिक आर्थिक संकटाच्या दबावाखाली अमेरिका चीनसोबत हवामान बदलासारख्या मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यास तयार होती हेही ते सांगतात. 2016 पासून अमेरिकेच्या धोरणात्मक वर्तुळात चीनबद्दल कठोर भूमिका स्वीकारण्याची चर्चा सुरू झाली. ती नंतर ट्रम्प युगातील महत्त्वाकांक्षी धोरणात रूपांतरित झाली. संवाद आणि सहकार्य
याकडे कमकुवतपणा म्हणूनच पाहिले गेले. अमेरिकेच्या देशांतर्गत राजकीय विचारांमुळे बायडेन प्रशासनाच्या चीन धोरणाची दिशा ही नवीन शीतयुद्ध वाढवणे आहे, असे
झांग यांनवी आपल्या पेपरमध्ये नमूद केले आहे.

फुदान युनिव्हर्सिटीच्या सेंटर फॉर अमेरिकन स्टडीजचे संचालक वू झिनबो यांनी नुकतीच अमेरिकेला भेट दिली आहे. पूर्वीप्रमाणे चीन आणि अमेरिका यांचे संबंध फारसे आशावादी राहिलेले नाहीत आणि चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये कोणतीही प्रगती होऊ शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं आहे. अमेरिकेमधले विचारवंत आणि जाणकार अमेरिका-चीन संबंधात बाधा आल्यामुळे नाखूष आहे. व्यावसायिक लोक तर द्विपक्षीय व्यापाराच्या संदर्भात संबंध सुधारण्याच्या बाजूचे आहेत. भारताला होणार फायदा
अमेरिकेतील चिनी विद्वान अमेरिका आणि चीन यांच्यातले संबंध सुधारण्यासाठी मोठ्या उद्योगधंद्यांचा आपला दबदबा वापरत आहेत. अमेरिका आणि भारत यांच्यामध्ये नव्या मैत्रीचं पर्व सुरू झालं आहे. या दोन देशांत तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचे करार होत आहेत. त्य़ामुळे चीनच्या या प्रयत्नांचा फायदा भारताला होऊ शकतो. अमेरिकेमधले चीनचे माजी राजदूत किन हे चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधांमधले प्रवाह चांगल्या प्रकारे जाणून आहेत.

अमेरिका आणि चीनचे संबंध सुधारण्यासाठी त्यांनी सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात देवाणघेवाण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चिनी लोक सध्या अमेरिकेची भूमिका जाणून घेण्यासाठी अंदाज बांधत आहेत. अमेरिकेमधले राजकीय विचारप्रवाह या दोन देशांतल्या विज्ञान तंत्रज्ञान कराराला कसे आकार देतात यावरून चीनला अमेरिकेची भूमिका समजू शकते. हा करार अमेरिका आणि चीनमधल्या सहकार्याचा पाया आहे. यामुळे चीन तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आणखी प्रगती करू शकणार आहे. चीनवर नियंत्रण ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या दृष्टिकोनामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सुमारे चार दशके जुन्या द्विपक्षीय कराराला खीळ बसली आहे. आता या कराराच्या नूतनीकरणाच्या संदर्भात कशा वाटाघाटी होतात यावरून अमेरिका-चीन संबंधांच्या भविष्याचे मूल्यांकन केले जाईल, असे चिनी धोरणकर्त्यांचे मत आहे. तरीही अमेरिका आणि चीन संबंधांच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मानवी हक्कांचे मुद्दे हेही दीर्घकाळापासून वादाचे बिंदू आहेत. ब्लिंकन यांच्या भेटीने मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाबद्दल, विशेषतः शिनजियांग, तिबेट आणि हाँगकाँगमधील परिस्थितीच्या संबंधात चिंता व्यक्त करण्याची संधी मिळाली. व्यापाराच्या क्षेत्रात अमेरिका चीनला अयोग्य व्यापार पद्धतींसाठी
जबाबदार धरण्याचा प्रयत्न करते, पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देते आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करते. तथापि, मानवी हक्कांच्या चिंता आणि इतर धोरणात्मक हितसंबंधांमध्ये संतुलन शोधणे हे एक जटिल आव्हान आहे.

ब्लिंकन यांची चीन भेट अमेरिकेच्या बहुपक्षीय सहभागाच्या व्यापक धोरणाशी सुसंगत आहे. जसजसे जग अधिकाधिक एकमेकांशी जोडले जात आहे तसतसे जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक राष्ट्रांमध्ये सहकार्य आवश्यक आहे. अमेरिका आणि चीन हे प्रतिस्पर्धी असले तरी हवामान बदल, आण्विक अप्रसार आणि जागतिक आरोग्य यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचे समान हितसंबंध आहेत. ब्लिंकन यांच्या या भेटीत जागतिक समस्यांवरील सहकार्याच्या काही संधींचा समावेश होता. बहुपक्षीय मंचांमध्ये संवाद आणि सहकार्यासाठी एक संरचना स्थापित केली तर स्पर्धेचे व्यवस्थापन करण्यात आणि संघर्ष टाळण्यास मदत होऊ शकते, हाही मुद्दा होता.

अमेरिका आणि चीन आर्थिकदृष्ट्या एकमेकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळेच त्यांच्या तणावग्रस्त संबंधांना एक जटील परिमाण आहे. त्यांच्यात असंख्य मतभेद असूनही दोन्ही देश त्यांच्या आर्थिक संबंधांचे महत्त्व आणि संभाव्य परिणाम ओळखून आहेत. ब्लिंकन आणि चिनी अधिकार्‍यांमधील चर्चेत कदाचित आर्थिक मतभेदांचा उल्लेख झाला असावा. असमतोल व्यापार आणि बाजारपेठेत प्रवेश हेही मुद्दे असावेत. व्यापक भू-राजकीय समस्यांचे निराकरण करताना या आर्थिक संघर्षांचे व्यवस्थापन करणे आणि संतुलन साधणे हा एक नाजूक प्रश्न आहे. या चर्चेचा परिणाम जागतिक व्यापार, गुंतवणूक प्रवाह आणि आर्थिक स्थिरता यावर होईल. आर्थिक बाबींमध्ये समान मुद्दे शोधले तर त्यामुळे अधिक स्थिर आणि सहकार्यात्मक संबंधांना हातभार लागू शकतो. परंतु हे साध्य करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तडजोड आणि शाश्वत प्रतिबद्धता आवश्यक आहे.

या द्विपक्षीय चर्चेतून एक सकारात्मक गोष्ट मात्र झाली. फेंटॅनील या एक कृत्रिम औषधासाठी रसायनांचा पुरवठा रोखण्याला दोन्ही देशांनी सहमती दाखवली. त्याचबरोबर
रशियाला प्राणघातक शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा न करण्याचे आश्वासन चीनने दिले. मात्र यापलीकडे या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न झाले नाही. अमेरिका आणि चीन यांच्या चर्चेकडे सकारात्मक बाजूने पाहिले तर भविष्याच्या दृष्टीने हा एक प्रारंभिक बिंदू असू शकतो. नकारात्मक गोष्टी लक्षात घेतल्या तर या भेटीने व्यापार आणि तैवानबद्दलच्या धोरणांची चिंता कमी झाली नाही. शिवाय अमेरिका आणि चीन यांच्यात लष्करी पातळीवर चर्चा घडवून आणण्याच्या दृष्टीनेही ब्लिंकन यांचा दौरा अपयशी ठरला. असे असले तरी या भेटीचे महत्त्व दोन्ही बाजूंनी दिलेल्या विधानांमध्ये आहे. यातून या दोन्ही देशांचे भविष्यातले संबंध सुधारण्याच्या शक्यतेचे संकेत मिळतात.

जागतिक व्यवस्थेच्या स्थैर्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांचे संबंध अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. युरोपमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे जगातील अनेक देशांना त्यांचे इतर देशांशी असलेले संबंध तपासून पाहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळेच चीनचे स्थैर्याचे आश्वासन आणि मोठ्या व्यत्ययांपासून दूर राहणे हे अमेरिकेच्या हितासाठी आवश्यक आहे.

विवेक मिश्रा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.

कल्पित मंकीकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे फेलो आहेत.