आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जैवविविधतेचा ऱ्हास होत असून, जगातील ३०% प्रजाती धोक्यात आहेत. म्हणूनच आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार आवश्यक आहे.
आजवर जेव्हा जेव्हा एखाद्या संकटाने संपूर्ण जगाला वेढल्यानंतर जी काही उलथापालथ झाली, त्यातून एक गोष्ट वारंवार दिसली आहे. ती म्हणजे, अशा संकटानंतर सारे जग एकत्र येऊन असा इतिहास पुन्हा घडणार नाही, याची काळजी घेण्याचा प्रयत्न करते. सध्या कोविड-१९ ची महामारी समस्त मानववंशाच्या मुळावर उठली आहे. त्यामुळे, पर्यवारणीय, सामाजिक किंवा आर्थिक, सगळेच समतोल ढासळले आहेत. हा समतोल परत मिळविण्याच्या दृष्टीनेच आता सगळ्यांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करणे, आवश्यक आहे.
उत्पादन आणि उपभोग या साखळीत जागतिक पातळीवरच लक्षणीय बदल घडून येत आहेत. ते पाहता आंतरराष्ट्रीय व्यापार हाच जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पाया बनला आहे. उपभोगवाद बोकाळत आहे; जमिनीच्या वापरात बदल घडून येत आहेत. परिणामत: माणूस आणि जंगली प्राणी एकमेकांच्या अधिकाधिक जवळ येत चालले आहेत. आणि यामुळे, रोगराई जंगली जनावरांकडून माणसांमध्ये पसरण्याची शक्यताही वाढली आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे जागतिक पातळीवरच जैवविविधतेचा ऱ्हास होत आहे. ३०% प्रजातींच्या अस्तित्वाला आज धोका उत्पन्न झाला आहे. या सगळ्याचा विचार करता, आंतरराष्ट्रीय व्यापारी धोरणांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक ठरले आहे. त्यांची नाळ शाश्वत विकासाशी जोडून घेणं गरजेचे आहे; विशेषत: नैसर्गिक वातावरणाच्या संदर्भात ते जास्त तातडेचे ठरत आहे.
व्यापारी धोरणे आणि पर्यावरणीय प्रभावांच्या परिणामांचे मोजमाप करण्याचे अनेक मार्ग आहेत. एकमेकांशी व्यवहार करताना, वस्तूंच्या किंमती एकमेकांच्या तुलनेत कशा आहेत यावर मुख्य भर असतो. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा हा मुख्य पाया आहे. या तुलनात्मक किंमती अनेक घटकांवर अवलंबून असतात. साधनांची समृद्धता, स्पर्धात्मक धोरणे, सरकारकडून अनुदाने-कर, पर्यावरणीय मानके आणि नियम इत्यादी घटक या कमितींसाठी महत्त्वाची ठरतात.बहुतेक सगळेच देश या घटकांचा उपयोग करत आपल्या उत्पादनांच्या किंमती निर्यातीला योग्य अशा बनवतात. मात्र, ही धोरणे न समजल्याने आणि त्यातील अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे गोंधळ होतो. निर्यातीची स्पर्धा जिंकण्याकरता करावे लागणारे प्रयत्न आणि पर्यावरण यांच्यात थेट संघर्ष उभा राहतो.
नफा मिळविणे आणि उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेणे, या दोन्ही बाबी आर्थिक व्यवहारांचा पाया आहेत. मात्र, या सगळ्यासोबत असलेली सामाजिक आणि पर्यावरणीय किंमतीकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे, उत्पादन आणि उपभोग प्रमाणाबाहेर वाढतात. परिणामस्वरूप, हवेतील प्रदूषण, समुद्रांचे आरोग्य, जलचक्र, ओझोनचा थर, जमिनीचा स्तर इत्यादी मानकांचे उल्लंघन होऊ लागते.
काही व्यापारी धोरणे नीतीमत्तेला धरून नसतात. काही देशांमध्ये ज्या क्षेत्रात निर्यातीवर भर असतो अशा क्षेत्रातील उत्पादनांना तेथील सरकारे अनुदाने देतात, जेणेकरून ती उत्पादने कमी किंमतीत निर्यात होऊ शकतील. उदाहरणार्थ, जगात सर्वत्रच मासेमारी व्यवसायाला वेगवेगळ्या स्वरूपात सरकारी सहाय्य दिले जाते, ज्यामुळे, त्या उद्योगाचे उत्पादनक्षमता वाढली. मात्र, तज्ञांचाच्या अंदाजानुसार, मासेमारी उद्योगाची क्षमता वाढल्याचा एक थेट परीणाम असा झाला की, जगभरात अति प्रमाणात मासेमारी होऊन एकंदर जागतिक पातळीवर माशांच्या संख्येत एक तृतियांश इतकी घट झाली.
या सरकारी अनुदानांपैकी ८५% अनुदाने ही मासेमारी करणाऱ्या मोठ्या मोठ्या कंपन्यांना दिली गेली. दुसरीकडे पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या लहान कोळ्यांना अगदीच कमी रक्कम मिळाली. ही अनुदाने खरे तर या लहान कोळ्यांकरताच नियोजित होती. अन्य क्षेत्रातही, अशा सरकारी अनुदानांमुळे पर्यावरणार अनिष्ट परिणाम झाल्याची उदाहरणे आहेत. मालवाहतूक वाढली आहे. त्यात पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचा वापर होतो. त्यामुळे, हरितगृह उत्सर्जन (Greenhouse Emissions) वाढले. त्याचा पर्यावरणावर अनिष्ट परिणाम झाला.
पूर्ण जगभरातच, उत्पादन प्रक्रियांचे विकेंद्रीकरण वाढत आहे. त्यामुळे, नैसर्गिक आणि मानव अशा दोन्ही संसाधनांच्या वाहतुकीचे प्रमाण वाढतेय. वितरणाच्या व्यवस्थांमुळेही ते वाढत आहे. ज्या उत्पादन प्रक्रियांमध्ये प्रदूषण अधिक होते, अशा सर्व प्रक्रिया विकसनशील देशांमध्ये हलविण्याचा पायंडा पडला आहे. या देशांमध्ये असलेल्या नियंत्रणात्मक संस्थांचा अभाव असल्यामुळे, त्या त्या देशांत अनिष्ट कार्यपद्धतींचा अवलंब होऊ लागला.
उदाहरणार्थ, आरोग्यास हानिकारक कार्यप्रणाली, वेतनातील असमानता, बालमजुरी इत्यादी. उद्योग विकसनशील देशांत स्थलांतरीत झाल्यावर ते चांगलेच वाढले. त्यामुळे, आजूबाजूच्या परिसंस्थांवर होणारा त्यांचा प्रभावही वाढला. त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची सामाजिक बंधनेही नव्हती. पर्यायाने, पर्यावरणीय अधोगती जलद गतीने होऊ लागली. मानवाच्या अन्नधान्याच्या गरजेमुळे साहजिकच पर्यावरणावर परिणाम होतो, जैवविविधतेला हानी पोहचते. विकसित देशांच्या अन्नाच्या गरजेमुळे जैवविविधतेला जी काही हानी पोहचते, त्यापैकी निम्म्याहून जास्त हानी ही त्यांच्या भौगोलिक सीमांच्या बाहेर, म्हणजेच अविकसित देशांमध्ये, होत असते.
जागतिक पर्यावरणीय सीमांच्या उल्लंघनाचे लक्षणीय परिणाम आंतराष्ट्रीय व्यापारावर होणार, हे ओघाने आलेच. गरीब देशांकरता, अन्न आणि पोषणमूल्यांबाबतची सुरक्षा जपण्याकरता व्यापार हा अत्यंत गरजेचा आहेच. केवळ मुलभूत गरजा भागवण्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणूनही. जेव्हा लोक अगदी आपल्या रोजच्या अन्नासाठीदेखील जगाच्या दुसऱ्या टोकावर असणाऱ्या एखाद्या भागावर अवलंबून असतात, तेव्हा उत्पादनयंत्रणेतील एखादा अगदी लहानसा बदलही आयातदार देशांवर खूप मोठा परिणाम करू शकतो.
उदाहरणार्थ, जलचक्र, जमिनीचा वापर, जैवविविधता इत्यादींचे उल्लंघन होत राहिल्यास, त्या भागात प्रामुख्याने निर्यात करण्याच्या दृष्टीने घेतल्या जाणाऱ्या पिकांवर परिणाम होतो, जागतिक बाजारपेठेत तुटवडा निर्माण होतो आणि त्यामुळे किंमती वाढतात. ८०% जागतिक व्यापार हा समुद्रमार्गे होतो. ही वाहतूक पनामा कालवा, होर्मुझची सामुद्रधुनी, मालाक्काची सामुद्रधुनी इत्यादी अरूंद जलमार्गांमधून बऱ्यापैकी चालते. जागतिक तापमानवाढीमुळे समुद्राच्या पातळीतील वाढ होत आहे. जगात विविध भागात येणारी वादळे अथवा चक्रीवादळे अशा हवामानाशी निगडीत आपत्तींमुळे बंदरांचे, तेथील सुविधांचे किंवा किनारपट्टीवरील गोदामांचे नुकसान होते.
अशा अनेक घटकांचे, मुख्यत्वेकरून जागतिक तापमानवाढीचे, जागतिक पुरवठा साखळीवर अनिष्ट परिणाम होत असतात, आणि त्यामुळे, गरीब देशांच्या अन्नसुरक्षेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. शिवाय, पर्यावरणीय धोक्यांचा आर्थिक गुंतवणूकींचे स्थैर्यही धोक्यात येते, आणि उद्योगधंद्यांची स्पर्धेला तोंड देण्याची क्षमता कमी होत जाते.
पृथ्वीच्या सहनक्षमतेच्या चौकटीत राहूनही आर्थिक उद्दिष्टे साधण्याकरता बऱ्याच काही गोष्टी करता येण्यासारख्या आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पर्यावरण प्रकल्प आणि जागतिक व्यापार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात, पर्यावरणाची काळजी घेत केलेल्या व्यापारातूनही विकसनशील देशांना नवनवीन संधी कशा मिळू शकतात किंवा स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन कसे देता येते याची चर्चा केली आहे.
व्यापार हा मुळातच उत्पादन आणि उपभोग यांना जोडणारे एक माध्यम आहे. त्यामुळे, ’हरित’ उत्पादन आणि ’शाश्वत’ उपभोग यांना जोडणारा दुवा म्हणूनही तो काम करू शकतो. पर्यावरणसंबंधी मानके, आरोग्यवर्धक कार्यप्रणाली, करनिर्धारण इत्यादींचा उपयोग करून, आपली उत्पादन प्रणाली पर्यावरणीय आणि सामाजिक नीतीमत्तेला धरून आखण्याकरता भाग पाडले जाऊ शकते. अनेकदा असे दिसून येते की, या मार्गांचा अवलंब करून, स्पर्धकांवर मात करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, वैज्ञानिक ज्ञानाशी जोडून घेत, या उपायांचा चांगल्या हेतूने अवलंब केला, तर व्यापार उत्तम पद्धतीने करता येतो.
या नियमांचे पालन करून जगातील अधिकाधिक बाजारपेठेपर्यंत पोचता येईल आणि त्यामुळे ते फायदेशीर ठरेल. विकसनशील देशांना, उत्पादनांच्या दर्जाबाबतची मानके अधिकाधिक उत्तम करता येतील आणि त्यांची अंमलबजावणीही कठोरपणे करता येईल. हे बदल कठोर असतील आणि सुरूवातीला ते करताना काही किंमत चुकवावीच लागेल; परंतु, सरतेशेवटी जे आर्थिक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय फायदे होतील ते त्या किंमतीपेक्षाही किती तरी जास्त असतील. विकसनशील देशांतही ’चांगली’ उत्पादने तयार होतील आणि त्याचा स्पर्धात्मक फायदा त्यांना नक्कीच मिळेल.
अशाच प्रकारे, शाश्वत शेतीमुळेही उत्पादन व उपभोग दोन्ही जबाबदारीने करण्याची उद्दिष्टे गाठायला हातभार लावता येईल. आणि, संपूर्ण जगभरात जैवविविधतेला होत असलेल्या नुकसानापैकी ३०% नुकसान हे केवळ अन्नउत्पादनांच्या उपभोगांशी निगडीत आहे, हे लक्षात घेता, शाश्वत मार्गांनी शेती करण्याला अधिकच महत्त्व येते. सर्वप्रथम, शेतीविषयक धोरणांचा नीट आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्यामुळे पर्यावरणविघातक गोष्टी तर होत नाहीत ना, याची तपासणी करायला हवी.
भारतासारख्या अनेक विकसनशील देशांमध्ये, रासायनिक खतांना मुबलक प्रमाणात प्रोत्साहन, अनुदाने दिली जातात, त्यामुळे, उत्पादन वाढविण्याकरता मोठ्या प्रमाणावर रासायनिक खते वापरली जातात. त्यामुळे, पर्यावरणाचे नुकसान तर होतेच, पण इतकी अनुदाने असूनही, ही खते शेतकर्यांवरच्या आर्थिक बोजात भरच टाकत असतात. दुसरे असे की, सरकार अन्न उत्पादनांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवून, त्या मार्फत पिकांच्या लागवडीवर प्रभाव टाकत असते.
बहुतेकदा अशा प्रकारच्या किंमतींमुळे, त्या त्या भागातील नैसर्गिक संसाधनांवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. उदाहरणार्थ, भारताच्या अनेक भागात पाण्याची कमतरता आहे, पण तिथेही भातासारख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर पाणी पिणाऱ्या पिकाची लागवड होत असते. विकसनशील देशांत, शेतीत राबणार्या एकूण जनसंख्येपैकी ४३% महिला आहेत. त्यामुळे, त्यांना शेतीच्या शाश्वत पद्धतींचे प्रशिक्षण देणे, किंवा त्यांचे आर्थिक सबलीकरण करणे इत्यादींचा अवलंब करत जागतिक कृषी क्षेत्राचा सर्वंकष विकास साधणे सुकर होईल.
मासेमारी हा जागतिक अन्नव्यापाराचा अजून एक महत्त्वाचा घटक आहे. यातही कार्यक्षमतेचा बर्यापैकी अभाव आहे. मासेमारीच्या मोठमोठ्या कंपन्यांना अनुदाने देण्याऐवजी, ज्यांची उपजिवीका समुद्री संसाधनांवर अवलंबून आहे अशा किनारपट्टीवर वास करणाऱ्या व आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित असणाऱ्या जनसमूहांना दिली गेली पाहिजेत. अर्थात, सरसकट सगळीच अनुदाने हानीकारक असतात असे नाही. संशोधन आणि विकास या अंगाने मासेमारी क्षेत्राकरता काम करणाऱ्या प्रकल्पांना अनुदाने दिली जावी. शिवाय, देशांदेशांमध्ये मासेमारी संबंधाने काही करारमदार झाले असतील तर त्यांचे पालन होणे आवश्यक आहे. जिथे अवैध आणि अनियंत्रित मासेमारी होते आहे अशा क्षेत्रांतही उत्तमोत्तम कार्यपद्धतींचा अवलंब केला गेला पाहिजे.
शाश्वत विकासाची कांस धरत व्यापाराची पुनर्रचना करणे, हे नक्कीच कष्टप्रद आहे, मात्र अशक्य नाही. ही समस्या देशांच्या सीमांच्या बंधनांना ओलांडून आहे. त्यामुळेच, तिच्या निराकरणाकरता उपाययोजनाही सगळ्यांनी एकत्र येऊन करावी लागेल. जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या संस्थांनी आपले काम अधिक कठोरपणे बजावले पाहिजे. शाश्वत विकासाची जी काही उद्दिष्टे ठरवली गेली आहेत, त्यात आज जगाला भेडसावणाऱ्या बहुतेक सर्व समस्यांचे प्रतिबिंब दिसून येते. त्यामुळे, प्रत्येक देशातील कोणत्याही पातळीवरच्या व्यापारी धोरणांमध्ये या उद्दिष्टांचा समावेश होणे आवश्यक आहे.
लक्ष्य आणि उद्दिष्टे अतिशय नि:संदिग्धपणे मांडली जायला हवीत. आणि ही सगळी उद्दिष्टे एकमेकांशी पूरक असावीत, त्याकरता ती एकमेकांशी जोडून घेणे क्रमप्राप्तच ठरते. केवळ देशादेशांमध्ये आपसात नव्हे, तर देशांतर्गत पातळीवरही सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये उत्तम समन्वय असणे गरजेचे आहे. आणि ही सगळी प्रक्रिया जागतिक व्यापार संघटनेसारख्या संस्थांच्या देखरेखीखाली चालावी.
आपसातली स्पर्धा निकोप असावी, आणि त्यात काही वादविवाद उद्भवल्यास, त्यांच्या निवारणार्थ जागतिक व्यापार संघटनेकडे पुरेशी यंत्रणा आहे. मात्र, या यंत्रणेतील काही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर अमेरिकेने प्रतिबंध लादल्यामुळे सध्या ही यंत्रणा त्रिशंकू अवस्थेत आहे. आणि पर्यावरणीय शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांचे सगळ्यात मोठे नुकसान आज याच गोष्टीमुळे झाले आहे. तंटानिवारण प्रक्रिया कार्यान्वित करणे, हे सद्य परिस्थितीत अत्यावश्यक बनले आहे. या शिवाय, जागतिक व्यापार संघटनेच्या शिफारसी सदस्य देशांवर बंधनकारक असल्या पाहिजेत. त्यांनी त्यानुसारच काम करावे.
पर्यावरणविघातक कार्यपद्धतींमुळे जगाच्या असुरक्षिततेत, अनिश्चिततेत भरच पडेल. सध्या पसरलेल्या महामारीकडे आपण याचेच एक उदाहरण म्हणून बघू शकतो. व्यापार हा मानवी जीवनाचे एक अविभाज्य अंग असल्या कारणाने, मानवजातील समाज आणि पर्यावरण यांच्या बाबतीत जबाबदारीपूर्वक वागण्यास भाग पाडण्यात तो महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो. मात्र, असे व्हायचे असेल, तर आपण तातडीने हालचाल करणे आवश्यक आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Roshan Saha was a Junior Fellow at Observer Research Foundation Kolkata under the Economy and Growth programme. His primary interest is in international and development ...
Read More +
PREV
