पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आठवड्याभराच्या अमेरिका दौऱ्यावर आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांना निमंत्रित केले आहे. ट्रम्प यांच्या शपथविधीनंतर अमेरिकेत आमंत्रित करण्यात आलेल्या मोजक्या नेत्यांमध्ये मोदींचा समावेश असेल. यावरून या नेत्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यात ट्रम्प प्रशासनाला स्वारस्य असल्याचे दिसून येते.
अब्दुल्ला यांच्याशी झालेल्या बैठकीत ट्रम्प गाझा पट्टी ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करण्याच्या त्याच्या विचित्र योजनेवर चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे.
नेते ट्रम्प यांची पहिली भेट इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याशी झाली यात आश्चर्य नाही. त्यानंतर ते जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला यांची भेट घेतील. अब्दुल्ला यांच्याशी झालेल्या बैठकीत ट्रम्प गाझा पट्टी ताब्यात घेऊन त्याचा पुनर्विकास करण्याच्या त्याच्या विचित्र योजनेवर चर्चा करण्याची अपेक्षा आहे.
या भेटीनंतर मोदींचा दौरा होईल, ज्यांचे ट्रम्प यांच्याशी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. या शपथविधी सोहळ्याला मोदी उपस्थित नव्हते. या कार्यक्रमाला इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी आणि अर्जेंटिनाचे अध्यक्ष जेवियर मिली उपस्थित होते. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते, परंतु त्यांनी उपराष्ट्रपती हान झेंग यांना आपला प्रतिनिधी म्हणून पाठवले. त्या कार्यक्रमात मोदींऐवजी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांना आमंत्रित करण्यात आले होते आणि त्यांना ट्रम्प यांच्यासमोर पहिल्या रांगेत बसवण्यात आले होते. तो योगायोग नव्हता. मोदींच्या दौऱ्याच्या तयारीसाठी जयशंकर यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आहे.
भारताच्या अपेक्षा
18,000 बेकायदेशीर भारतीय स्थलांतरितांना अमेरिकेतून परत पाठवण्याच्या ट्रम्प यांच्या योजनेला भारताचा कोणताही आक्षेप नाही, असे संकेतही त्यांनी दिले. भारत H1-B व्हिसासाठी प्रयत्न करत आहे. हे व्हिसा दरवर्षी अमेरिकेकडून दिले जातात आणि त्यापैकी 70 टक्के भारतीयांसाठी असतात.
पुढच्या आठवड्यात मोदींची भेट झाल्यावर ट्रम्प यांनी त्यांच्याकडून काय अपेक्षित आहे हे स्पष्ट केले होते. पंतप्रधान मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून झालेल्या संभाषणात त्यांनी अमेरिकेत तयार केलेल्या सुरक्षा उपकरणांची खरेदी वाढवण्यावर आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंध संतुलित करण्यावर भर दिला होता.
दोन्ही नेत्यांनी परस्पर धोरणात्मक सहकार्य आणि इंडो-पॅसिफिक क्वाड भागीदारी पुढे नेण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. भारत या वर्षाच्या अखेरीस क्वाड शिखर परिषदेचे यजमानपद भूषवेल आणि ट्रम्प यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्यासाठी वेळ मिळेल अशी आशा आहे. भारत आधीच अमेरिकेकडून लष्करी उपकरणे खरेदी करतो, परंतु ट्रम्प यांना संतुष्ट करण्यासाठी त्यांना अनेक अमेरिकन उत्पादनांवरील शुल्क कमी करावे लागेल.
ट्रम्प यांच्या धोरणात भारताची नवी भूमिका
नेतान्याहू आणि अब्दुल्ला यांच्यानंतर लगेचच मोदींचा दौरा होत असल्याने, ट्रम्प यांना मध्यपूर्वेसाठीच्या त्यांच्या अनपेक्षित योजनांमध्ये भारताची काही भूमिका दिसू शकते. 2022 मध्ये, ऊर्जा वाहतूक, अंतराळ, आरोग्य, जल आणि अन्न सुरक्षा या क्षेत्रात नवीन उपक्रम घेण्यासाठी भारत अमेरिका, इस्रायल आणि संयुक्त अरब अमिरातीसह I2U2 गटात सामील झाला.
नेतान्याहू आणि अब्दुल्ला यांच्यानंतर लगेचच मोदींचा दौरा होत असल्याने, ट्रम्प यांना मध्यपूर्वेसाठीच्या त्यांच्या अनपेक्षित योजनांमध्ये भारताची काही भूमिका दिसू शकते.
भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) मध्येही भारत भागीदार आहे. दक्षिण आशिया, मध्य-पूर्व आणि युरोपच्या आर्थिक एकात्मतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 2023 च्या G-20 शिखर परिषदेत याची घोषणा करण्यात आली. या कॉरिडॉरमध्ये बंदरे, रेल्वे, नौवहन जाळे आणि रस्त्यांवरही काम केले जाईल. विशेष म्हणजे, इस्रायलचे हैफा हे या कॉरिडॉरचे एक महत्त्वाचे टर्मिनस असेल आणि ते अदानी समूहाद्वारे विकसित केले जात आहे.
अमेरिकेबरोबरच्या संबंधांचा उत्साहाने स्वीकार करणारे राजीव गांधी हे पहिले पंतप्रधान होते. त्यांच्या आई इंदिरा गांधी अमेरिकेच्या बाबतीत काहीशा संशयी होत्या, मात्र 1981 मध्ये मेक्सिकोतील कॅनकन येथे राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांची भेट घेतल्यानंतर त्यांचे मत बदलले
राजीव गांधी यांनी तीन वेळा अमेरिकेला भेट दिली होती. 1985 मध्ये पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या पहिल्या वर्षात त्यांनी दोनदा अमेरिकेला भेट दिली. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली राजीव यांनी भारताचे श्रीलंकेचे धोरण बदलले आणि आधुनिक भारताचे त्यांचे स्वप्न पुढे नेण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अमेरिकेशी संपर्क साधला.
पण आज मोदी ज्या भारताचे नेतृत्व करत आहेत, तो राजीव गांधींच्या काळातील भारतापेक्षा अधिक मजबूत आहे. आज, भारत एक प्रमुख स्विंग-स्टेट म्हणून उदयास आला आहे आणि अमेरिकेचा प्रमुख शत्रू असलेल्या रशियाशी संबंध राखण्यास सक्षम आहे. नवी दिल्लीने हे स्पष्ट केले आहे की राष्ट्रीय हित हे त्याच्या धोरणांचे प्रेरक बळ असेल. पण ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या संकल्पाची परीक्षा असणार आहे.
बेंजामिन नेतान्याहू आणि किंग अब्दुल्ला यांच्यानंतर लगेचच नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा होत असल्याने, ट्रम्प यांना मध्यपूर्वेसाठीच्या त्यांच्या अनपेक्षित योजनांमध्ये भारतासाठी काही भूमिका दिसू शकते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
