म्यानमार संकटामुळे ‘आसियान’ देशांमधील ऐक्याबाबत आणि मध्यवर्ती भूमिकेबाबत प्रश्न

सत्तेवरून पायउतार होणाऱ्या थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारने म्यानमारशी संबंध जोडण्याकरता थायलंडच्या नेतृत्वाखाली अनौपचारिक बैठकांचे आयोजन केले— ‘असोसिएशन ऑफ साऊथईस्ट एशियन नेशन्स’ अर्थात ‘आसियान’च्या काही सदस्यांचे प्रतिनिधी आणि लाओस, कंबोडिया, भारत, चीन, ब्रुनेई आणि व्हिएतनाम, तसेच म्यानमार अशा शेजारील देशांची १९ जून रोजी झालेली बैठक— अनेक स्तरांतून झालेल्या वाढत्या टीकेदरम्यान यशस्वी ठरली. या बैठकीत थायलंड, लाओस आणि म्यानमारचे परराष्ट्र मंत्री सहभागी झाले होते. थायलंडने धाडलेल्या आमंत्रणात असे नमूद करण्यात आले होते, ‘आसियानने नेत्यांच्या स्तरावर म्यानमारशी पूर्णपणे संबंध ठेवायला हवे.’ थायलंडच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, ‘अनौपचारिक संवाद हा औपचारिक ‘आसियान’ बैठकीसारखा होणार नाही, परंतु म्यानमारमधील हिंसाचार संपवण्याच्या ‘आसियान’च्या प्रयत्नांना मदत करेल.’ पट्टाया येथे झालेल्या चर्चेवर इंडोनेशिया (सद्य ‘आसियान’ परिषदेचे अध्यक्ष राष्ट्र), सिंगापूर आणि मलेशिया यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रादेशिक देशांनी बहिष्कार टाकला होता, ज्यामुळे या गटात फूट पडली.

इंडोनेशियाने ‘आसियान’ सदस्यांमध्ये म्यानमारच्या सत्ताधारी नेत्यांशी संबंध जोडण्यासाठी एकमत नसल्याचा उल्लेख केला, तर सिंगापूरने शिखर स्तरावर म्यानमारच्या सत्ताधारी लष्करी गटाशी संलग्न होणे अविचाराचे मानले. या बैठकीचा म्यानमारच्या समांतर नागरी सरकारकडून, राष्ट्रीय एकता सरकारकडून, ३०० हून अधिक नागरी समाज संघटनांकडून आणि प्रादेशिक कायदेकर्त्यांकडून निषेध करण्यात आला. त्यांनी याकडे उच्चस्तरीय बैठकींमधून सत्ताधारी लष्करी गटाच्या प्रतिनिधींना वगळण्याबाबतच्या ‘आसियान’च्या सहमती कराराचे स्पष्ट उल्लंघन म्हणून पाहिले.

या बैठका आयोजित करण्यात पुढाकार घेण्याचा थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारचा निर्णय हा म्यानमारशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, केवळ आगामी सरकारवर (जे म्यानमारसंदर्भातील सध्याचे लष्करी धोरण बदलू शकतात व लोकशाहीचे समर्थन करणार्‍या देशांशी संबंध जोडू शकतात) आणि ‘आसियान’वर विसंबून न राहण्याचा हेतू सूचित करतो. थायलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री डॉन प्रमुद्विनाई यांनी म्यानमारमधील संकटाचा सामना करण्याचे प्रयत्न सुरळीत असायला हवेत, या विश्वासावर जोर देऊन या निवडीचे समर्थन केले, कारण थायलंडची म्यानमारशी निगडित सीमा सुमारे २,४१६ किमी लांबीची आहे. या बैठकीच्या आयोजनामागचे उद्दिष्ट थायलंडच्या- विशेषत: सीमा, व्यापार, निर्वासितांचा प्रश्न आणि एकूण व्यावसायिक उपक्रमांवर या समस्येचा थेट परिणाम लक्षात घेऊन सर्वोत्तम हितांना प्राधान्य देणे हे आहे.

म्यानमारबद्दल थायलंडचा द्विपक्षीय दृष्टिकोन ‘आसियान’ने स्वीकारलेल्या भूमिकेपासून वेगळा आहे. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये, थायलंडचे उपपंतप्रधान आणि परराष्ट्र मंत्री यांनी म्यानमारच्या दौऱ्याची जाहीर घोषणा केली, त्यावेळेस त्यांनी बंडखोर नेता मिन आंग हलाईंग यांची भेट घेतली. २ डिसेंबर २०२२ रोजी, थायलंडने कंबोडिया, लाओस, व्हिएतनाम आणि म्यानमारसह मुख्य भूमीच्या दक्षिणपूर्व आशियाई देशांतील प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. एप्रिल २०२३ मध्ये थायलंड आणि म्यानमारमधील भागधारकांचा समावेश असलेली आणखी एक बैठक झाली. उल्लेखनीय गोष्ट अशी की, या दोन्ही नंतरच्या बैठकांमध्ये म्यानमारच्या लष्करी सरकारमधील राज्य प्रशासन परिषदेचे मंत्री सहभागी झाले होते. हे संबंध ‘आसियान’च्या पाच कलमी सहमतीला विरोधाभास दर्शवणारे आहेत, ज्यावर ‘आसियान’ सदस्य देशांनी एप्रिल २०२१ मध्ये सहमती दर्शवली होती. थायलंडच्या या कृती म्यानमार या त्यांच्या शेजारील राष्ट्राशी असलेल्या द्विपक्षीय संबंधांची पद्धतशीरपणे व्यवस्था करताना, त्यांचे हित, चिंता आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोन दर्शवतात.

म्यानमारशी संबंध जोडण्यामागचा थायलंडचा तर्क

म्यानमारमधील परिस्थितीबाबत थायलंड स्वत:ला सर्वाधिक प्रभावित ‘आसियान’ सदस्य राष्ट्र मानते. अहवालानुसार, थायलंडमध्ये म्यानमारमधील २० हजारांहून अधिक विस्थापित लोक आणि बेकायदेशीर स्थलांतरित आहेत. इतर आग्नेय आशियाई राष्ट्रांप्रमाणेच, थायलंडने १९५१ च्या निर्वासित करारावर किंवा त्याच्या १९६७ च्या शिष्टाचारांवर स्वाक्षरी केलेली नाही, याचा अर्थ आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार निर्वासितांना कायदेशीररित्या ओळखण्याच्या किंवा त्यांचे संरक्षण करण्याच्या तरतुदी नाहीत.

शिवाय, थायलंड म्यानमारच्या किनार्‍याजवळील अंदमान समुद्रात स्थित यदाना क्षेत्रातून तेल आणि प्रामुख्याने वायू आयात करण्यावर अवलंबून आहे. २०२१ च्या सत्तापालटानंतर, थायलंडची सरकारी मालकीची तेल आणि वायू कंपनी असलेल्या, ‘पीटीटी एक्स्प्लोरेशन अँड प्रॉडक्शन’ने, शेवरॉन आणि टोटल या कंपन्यांनी म्यानमारमधून काढलेली गुंतवणूक सक्रियपणे विकत घेतली.

म्यानमारवरील थायलंडचे अवलंबित्व श्रम क्षेत्रापर्यंत विस्तारले आहे, कृषी आणि मत्स्यपालन, बांधकाम व उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांसह विविध उद्योग म्यानमारमधील औपचारिक आणि अनौपचारिक कामगारांवर लक्षणीयरीत्या अवलंबून आहेत. २०२१ मध्ये, थायलंड म्यानमारचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार म्हणून उभा राहिला आणि म्यानमारमध्ये विशेषत: अन्न व पेय आणि औषध निर्माण क्षेत्रात थाई व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे.

मात्र, म्यानमारमधील २०२१ च्या सत्तापालटानंतर, प्रतिकार करणाऱ्या शक्तींपर्यंत शस्त्रे पोहोचू नयेत याकरता सत्ताधारी लष्करी गटाने लागू केलेल्या निर्बंधांमुळे म्यानमार आणि थायलंडमधील सीमा व्यापारात लक्षणीय घट झाली आहे. म्यानमारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, लष्करी प्रमुखांच्या राजवटीत, २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स असणारा सीमेवरील व्यापार २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात ३.६ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाला आहे. सीमेवर सुरू असलेल्या संघर्षांमुळे व्यापाराला वरचेवर विलंब होतो, तर उच्च करांचा बोजा व्यापाऱ्यांवर पडतो.

सुमारे दोन वर्षांपासून, हकालपट्टी केलेल्या आणि आता तुरुंगात असलेल्या नोबेल पारितोषिक विजेत्या आंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखालील नागरी सरकारशी चर्चा सुरू करण्याचा करार न पाळल्यामुळे, म्यानमारच्या लष्करी प्रमुखांना ‘आसियान’च्या वरिष्ठ-स्तरीय बैठकीला उपस्थित राहण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘अनौपचारिक प्रादेशिक शांतता चर्चे’करता थायलंडच्या काळजीवाहू सरकारने म्यानमारच्या सत्ताधारी लष्करी गटाच्या परराष्ट्र मंत्र्याचे आतिथ्य करण्याच्या निर्णयावर केवळ टीकाच झाली, असे नाही तर या निमित्ताने ‘आसियान’ गटातील अंतर्गत फूट पुन्हा समोर आली आहे. टीकाकारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, ‘यामुळे म्यानमारचे लष्करी सरकार कायदेशीर मानले जाण्याचा धोका आहे आणि ते अयोग्य आहे, कारण ते अधिकृत ‘आसियान’ शांतता उपक्रमाला पाचकलमी सहमती म्हणून ओळखले जाते, त्या पलीकडचे आहे.’ पण प्रश्न असा आहे की, या परिस्थितीत ‘आसियान’ ही एक मोडलेली आणि तडा गेलेली संघटना म्हणून सादर होत आहे का इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर यांसारख्या बहुतेक देशांनी या बैठकीत सहभागी होण्यास सहमती दर्शवली नसली तरी, असे न करण्यामागचे सांगितले गेलेले कारण तेच होते. सत्ताधारी लष्करी गटाने विरोधी नागरी सरकारशी खुले संबंध ठेवणे, सध्या सुरू असलेली हिंसा कमी करणे यांसारख्या ‘आसियान’च्या अटींची जोवर पूर्तता होत नाही, तोपर्यंत सत्ताधारी लष्करी गटाच्या सर्वोच्च नेत्यांशी संबंध न ठेवण्याच्या ‘आसियान’ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयावर या सर्व देशांना ठाम राहायचे होते.

पाच कलमी सहमतीबाबत समस्या

सत्तापालटानंतर दोन महिन्यांनी एप्रिल २०२१ मध्ये जकार्ता येथे झालेल्या तातडीच्या बैठकीत स्वाक्षरी करण्यात आलेल्या पाच-कलमी सहमती कार्यक्रमात प्रगती न झाल्याने अनेकजण असे म्हणू लागले आहेत की, ‘आसियान’ने आता पाच कलमी सहमतीच्या पलीकडे पाहण्याची गरज आहे. पण त्यामुळे थायलंडला (‘आसियान’चा सहकारी देश) या अनौपचारिक बैठका आयोजित करण्याची आणि सत्ताधारी लष्करी गटाच्या परराष्ट्र मंत्र्यासारख्या उच्च अधिकार्‍यांना आमंत्रित करण्याची मुभा मिळते का? यामुळे ‘आसियान’च्या ऐक्यावर आणि विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. चुलालॉन्गकॉर्न विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक थिटिनन पोंगसुधीरक यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे की, ‘इंडोनेशियाच्या नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष करून, थायलंड ‘आसियान’च्या कार्यपद्धतीला आणि ‘आसियान’च्या अध्यक्षांच्या भूमिकेला सुरूंग लावत आहे.’ मात्र, वस्तुस्थिती तशीच राहते की, म्यानमारमध्ये सुरू असलेल्या संकटांमुळे थायलंड हा सर्वात जास्त प्रभावित देश असल्याचे दिसते (मागील विभागात नमूद केले आहे) थायलंडमध्ये तिथले सद्य सरकार बदलेल, अशी चिन्हे आहेत, नवीन सरकारने (जर ते सत्तेवर आले तर) ते ‘आसियान’ च्या पाच कलमी सहमतीच्या मुद्द्यांशी वचनबद्ध असल्याचे सांगितले आहे, म्यानमारमधील सत्ताधारी लष्करी गटाशी संबंध जोडण्याची ही हालचाल काळजीवाहू सरकारने आपल्या शिरपेचात आणखी एक तुरा खोवण्याचा प्रयत्न केल्यासारखे असल्याचे दिसून येते. वॉशिंग्टन, डी.सी. येथील ‘नॅशनल वॉर कॉलेज’मधील झॅकरी अबुझासारख्या अभ्यासकांनी असे म्हटले आहे की, ‘थायलंडचे काळजीवाहू सरकार थाई लष्करी आणि राजेशाही अभिजात वर्गाच्या राजकीय आणि आर्थिक हितसंबंधांना पुढे चालविण्यास कटिबद्ध असल्याचे दिसते.’

या वर्षीचा ‘आसियान’चा अध्यक्ष असलेल्या इंडोनेशियाला- आसियान समुदाय-निर्माण प्रकल्प, दक्षिण चीन समुद्रातील तणाव, रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम, वाढते अमेरिका-चीनमधील शत्रुत्व, इंडो- पॅसिफिकबाबतच्या ‘आसियान’च्या दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणे, आणि या वर्षी ‘आसियान’ चे ११वे सदस्य म्हणून तिमोर लेस्टेचा नियोजित प्रवेश यांसारख्या अनेक गोष्टी हाताळायच्या आहेत. परंतु इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या विधानांनुसार, ‘संघर्षातील सर्व पक्षांशी सर्वसमावेशक संवाद साधण्यासाठी म्यानमारमधील ‘आसियान’च्या विशेष दूताच्या कार्यालयासोबत प्रयत्न सुरू आहेत.’ हे नाकारता येत नाही की, ‘पाच कलमी सहमती’सारखी ‘आसियान’ यंत्रणा आणि म्यानमारच्या संकटाविषयी आयोजित केल्या जाणाऱ्या विविध शिखर परिषदा आणि बैठकांमध्ये कोणतीही ठोस प्रगती झाली नाही, परंतु वैयक्तिक सदस्य देशांनी अशा अनौपचारिक बैठकांचे आयोजन ‘आसियान’ व्यासपीठाला पूर्णपणे बाजूने सारून करणेही प्रशस्त वाटत नाही.

इंडोनेशिया आणि सिंगापूरसारखे देश अशा बैठकांना क्वचितच मान्यता देतील, कारण ‘आसियान’ त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनाचे मुख्य केंद्र आहे. जर सर्व ‘आसियान’ देश अशा व्यवस्थेत सहभागी नसतील, तर त्यातून पुन्हा एकदा ‘आसियान’मधील ऐक्याच्या संपूर्ण संकल्पनेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. अशा वेळी, जेव्हा इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात होत असलेले मोठे बदल केंद्रस्थानी असलेल्या वादविवादांमध्ये ‘आसियान’च्या मध्यवर्ती भूमिकेला समर्थन दिले जात आहे आणि इंडोनेशिया व सिंगापूरसारख्या देशांकडून सतत प्रयत्न केले जात आहेत की, या प्रदेशातील अनेक लहान आणि बहुपक्षीयांच्या विस्ताराशी ‘आसियान’ संबंधित राहील, या ‘अनौपचारिक गुप्त बैठका’ केवळ ‘आसियान’मधील ऐक्य लुप्त होत चालले आहे, या कथनाचे भऱणपोषण करतील.

‘आसियान’च्या पाच कलमी सहमती कार्यक्रमाच्या टीकाकारांनी असे म्हटले आहे की, वैकल्पिक योजना आणि कठोर उपाययोजना करायला हव्या, जसे की ‘आसियान’मधील म्यानमारचे सदस्यत्व निलंबित करणे किंवा संयुक्त राष्ट्र संघाला या समस्येचा सामना करू देणे. हे उपाय फारच गंभीर वाटतात, परंतु जर ‘आसियान’ला यांपैकी कोणतीही अंमलबजावणी करायची असेल तर, ‘आसियान’च्या मार्गाने आणि ‘आसियान’च्याच व्यासपीठाचा अवलंब करून ‘आसियानच्या मध्यवर्ती’ तत्त्वाची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

श्रीपर्णा बॅनर्जी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’च्या कनिष्ठ फेलो आहेत.

प्रेमेशा साहा ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’च्या फेलो आहेत.