अनेक देश सध्या दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी त्यांचे उत्पादन क्षेत्र आणि पुरवठा साखळीची पुनर्रचना करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्या करारांमुळे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य मजबूत झाले आहे.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतीच वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांची भेट घेतली. हा दौरा मोठा धुमधडाक्यात झाला आणि द्विपक्षीय चर्चांमध्ये विविध क्षेत्रांमधले भरीव करार झाले. यामध्ये तीन महत्त्वाचे लाभ झाले. 1. जागतिक व्यापार संघटनेतील द्विपक्षीय व्यापाराशी संबंधित विवादांवर तोडगा निघाला. 2. भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी मध्ये सामील झाला. 3. अमेरिकन चिप निर्मात्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्याची हमी दिली.
या बैठकीत विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात करार झाले.
या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी WTO मधले सहा विवाद सोडवण्यात आले. यापैकी तीन वाद भारताने सुरू केले होते आणि तर तीन अमेरिकेने सुरू केले होते. द्विपक्षीय व्यापार आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कारण काही प्रकरणांवर तर 2012 पासून तोडगा निघाला नव्हता. काही विवादांमध्ये व्यापारामधले गैरप्रकार थांबवण्यासाठी दोन्ही देशांनी आपापल्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लादले होते. हा अतिरिक्त भार काढून टाकण्यात आला. त्यामुळे आता उत्पादनावर खर्च कमी येईल आणि द्विपक्षीय व्यापाराला चालना मिळेल. अनेक विवादांवर तोडगा भारत आणि अमेरिकेने खालील वाद मिटवण्यासाठी सहमती दर्शवली.
भारतातल्या काही हॉट-रोल्ड कार्बन स्टील फ्लॅट उत्पादनांवर अमेरिकेने लादलेले नियंत्रण (DS436): अमेरिकेच्या या नियमांबद्दल भारताचे आक्षेप होते.
सौर सेल्स आणि सौर मॉड्यूल्स (DS456) वर लादलेले नियंत्रण : जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM) अंतर्गत देशांतर्गत सामग्रीच्या गरजांबद्दलचा हा वाद होता.
पर्यायी ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित काही नियम (DS510): वॉशिंग्टन, कॅलिफोर्निया, मॉन्टाना, मॅसॅच्युसेट्स, कनेक्टिकट, मिशिगन, डेलावेर आणि मिनेसोटा या राज्यांच्या सरकारांनी ऊर्जा क्षेत्रातील देशांतर्गत सामग्रीची आवश्यकता आणि अनुदानासंबंधी काही नियम केले होते. त्याला भारताचा आक्षेप होता.
भारताचे निर्यातीबद्दलचे नियम (DS541): WTO कराराच्या अनुदान आणि नियंत्रण उपायांअंतर्गत दायित्वांचे उल्लंघन करून भारताने निर्यात अनुदानाच्या उपाययोजना केल्याचा अमेरिकेता आरोप होता.
पोलाद आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांबद्दलचे काही नियम (DS547): पोलाद आणि अॅल्युमिनियमची आयात करण्यासाठी अमेरिकेने लादलेल्या काही उपायांविरुद्ध भारताचे आक्षेप होते.
काही उत्पादनांवरचे अतिरिक्त शुल्क (DS585): अमेरिकेच्या उत्पादनांवर अतिरिक्त शुल्क लादल्याबद्दल अमेरिकेचा भारताविरुद्ध आक्षेप होता.
भारत आणि अमेरिका या दोघांनीही हे सगळे वाद मिटवून परस्पर सहकार्याची चर्चा केली. जागतिक व्यापार संघनटेच्या लवादाच्या अनुपस्थितीत या सगळ्या वादांचे निराकरण झाले. त्यामुळे दोन्ही देशांचा यामागचा हेतू किती स्पष्ट आणि स्वच्छ होता हे दिसून येते.
याच द्विपक्षीय बैठकीदरम्यान असेही घोषित करण्यात आले की भारत खनिज सुरक्षा भागिदारी (MSP) मध्ये सामील होईल. ही भागिदारी स्वच्छ ऊर्जा आणि इतर तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असलेल्या आवश्यक खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने आहे. या खनिजांची मागणी जागतिक स्तरावर वाढते आहे. महत्वपूर्ण खनिजांचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि पुनर्वापर करण्याच्या उद्देशाने ही खनिज सुरक्षा भागिदारी आकाराला आली आहे. त्या त्या देशांना त्यांच्या भूशास्त्रीय संपत्तीचा लाभ घेऊन आर्थिक विकास साधता यावा हे उद्दिष्टही यामागे आहे. ही खनिजे स्वच्छ ऊर्जेचा वापर करण्यासाठी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानामध्ये आणि अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये वापरली जातात. भारतात केल्या गेलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 नुसार, दुर्मिळ खनिजांच्या विखुरलेल्या उपलब्धतेमुळे भारताला बहु-आयामी
खनिज धोरणाची आवश्यकता आहे. पर्यायी ऊर्जेसाठी खनिजे भारताच्या हरित संक्रमणाला चालना देण्यासाठी आवश्यक खनिजांचा सुरक्षित पुरवठा महत्त्वाचा आहे. भारताने 2070 पर्यंत शून्य उत्सर्जन साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे आणि 2030 पर्यंत आपल्या 50 टक्के विजेच्या गरजा पर्यायी ऊर्जा स्रोतांमधून पूर्ण केल्या जातील, असेही नमूद केले आहे. भारताने अलीकडेच आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी, पुरवठा साखळीतील लवचिकता वाढविण्यासाठी आणि देशाच्या शून्य उत्सर्जन उद्दिष्टांना चालना देण्यासाठी आवश्यक खनिजांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे खनिज सुरक्षा भागिदारीमध्ये भारताचे सदस्यत्व हे अशी आवश्यक खनिजे मिळवण्यासाठी मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण पुरवठा साखळी तयार करेल आणि यामुळे स्वच्छ ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टांनाही मदत होईल. सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन महत्त्वाच्या खनिजांची आवश्यकता असलेल्या सेमीकंडक्टर्सचे उत्पादन केंद्र बनण्याचे भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठीही हे सदस्यत्व म्हणजे एक संधी आहे. या भागिदारीमध्ये सध्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जपान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, नॉर्वे, युनायटेड किंगडम, अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि आता भारत यांसह 14 सदस्यांचा समावेश आहे.
अमेरिकेने मेमरी चिप बनवणारे मायक्रोन तंत्रज्ञान आणि सेमीकंडक्टर बनवणाऱ्या टूलमेकर अप्लाइड मटेरिअल्स द्वारे भारतात गुंतवणूक केली तर चिप उत्पादनाच्या मूल्य शृंखलेत भारताला आणखी वरचे स्थान मिळेल. अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्सची गुंतवणूक भारतात नवीन अभियांत्रिकी केंद्राच्या स्थापनेसाठी असेल. यामध्ये 2 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि 500 प्रकारच्या नवीन प्रगत अभियांत्रिकी नोकऱ्या निर्माण होतील. मायक्राॅन ही कंपनी भारतात असेंब्ली, चाचणी आणि पॅकेजिंग प्लँट उभारणार आहे. मायक्राॅनची ही गुंतवणूक महत्त्वाची आहे कारण ती भारताला सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीच्या जागतिक नकाशावर आणेल. त्याचबरोबर DRAM आणि NAND या दोन्ही उत्पादनांसाठी जोडणी आणि चाचणी द्वारे इथले उत्पादन सक्षम होईल. Samsung, SK Hynix आणि Micron, DRAM आणि NAND हे चिप्सचे जगातले सर्वात मोठे उत्पादक आहेत. या चिप्स स्मार्टफोन, काॅम्प्युटर आणि सर्व्हरसह दैनंदिन उपकरणे आणि इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये वापरल्या जातात. भारतातल्या या नव्या कारखान्यांमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील या चिप्सची मागणी पूर्ण होईल अशी अपेक्षा आहे. यामुळे सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण तर होईलच. शिवाय मायक्राॅनच्या नवीन प्लांटमुळे स्थानिक उत्पादन होईल आणि याचा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावर सकारात्मक प्रभाव पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
यामुळे सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीचे एकत्रीकरण तर होईलच. शिवाय मायक्राॅनच्या नवीन प्लांटमुळे स्थानिक उत्पादन होईल आणि याचा भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावर सकारात्मक प्रभाव पडेल, अशी अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा टंचाईचा धोका कमी करण्यासाठी सगळेच देश देशांतर्गत चिप उत्पादनामध्ये वाढत्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत आणि अनुदानही देत आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी म्हणूनच या उद्योगाला आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ असे म्हटले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये चिप्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि दैनंदिन जीवनातील सर्व व्यवहारांमध्ये त्या वापरल्या जातात. असेंब्ली, टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग सेमीकंडक्टर उत्पादनात स्वावलंबी होणे आणि देशांतर्गत उत्पादन क्षमता निर्माण करणे हे भारताचे ध्येय आहे. कारण अंतराळ आणि संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांसह सर्वच क्षेत्रात भारताची सेमीकंडक्टर्सची मागणी येत्या काही वर्षांत वाढतच जाणार आहे. हे लक्षात घेऊन भारताने आपली उत्पादन क्षमता वाढवून दुसऱ्या देशांवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. असेंब्ली, टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग प्लांटची स्थापना करणे ही भारतात चिप्सची औद्योगिक व्यवस्था तयार करण्याची पहिली पायरी आहे.
चिप निर्मात्यांनी भारतात केलेली गुंतवणूक ही एका महत्त्वाच्या क्षेत्रातील विश्वासार्ह भागीदार म्हणून भारताला दिलेली मान्यताच आहे. अनेक देश हे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मूल्य साखळीची पुनर्रचना करतात, नवीन करार करतात आणि भौगोलिकदृष्ट्या जवळच्या देशांशी सहकार्याची धोरणे स्वीकारतात. याचनुसार भारत-अमेरिका बैठकीत झालेल्या करारांमुळे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य मजबूत झाले आहे.
भारत अमेरिकेत झालेल्या तीन करारांमुळे केवळ द्विपक्षीय व्यापारच वाढणार नाही तर भविष्यासाठी मजबूत पुरवठा साखळी निर्माण होईल आणि जागतिक मूल्य साखळीत भारताचे स्थान मजबूत होईल. भारताची उत्पादन क्षमता, नोकऱ्यांची उपलब्धता आणि दोन्ही देशांमधील ज्ञानाची देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी या करारांचं मोठं योगदान असणार आहे. त्याचबरोबर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत हा एक विश्वासार्ह भागीदार आहे, हा संदेश अमेरिकेने यातून दिला आहे.
उर्वी टेंबे या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमधील असोसिएट फेलो आहेत. त्या आंतरराष्ट्रीय कायदे, व्यापार आणि बहुपक्षीय संघटना या क्षेत्रांत काम करतात.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
