भारताने महिला सबलीकरणासाठीच्या आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करणे व त्यासोबतच देशाच्या व्यापार परिसंस्थेतील जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
भारताच्या व्यापार परिसंस्थेत महिलांचा पुरेसा समावेश नाही. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाचा विचार करता, जून २०२३ मध्ये भारताची एकूण निर्यात (व्यापारी व सेवा) जवळपास ६०.०९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. असे असले तरी, व्यापार आणि व्यापाराशी संबंधित सेवांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिलांचा सहभाग हा १५ टक्के कार्यरत पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास ५ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. याव्यतिरिक्त, भारताच्या सीमेपलीकडील व्यापारात महिलांचा सहभाग उत्पादन क्षेत्रापुरता मर्यादित असून उच्च स्तरावरील संशोधन आणि विकास, विपणन, वितरण किंवा धोरणात्मक यांसारख्या व्यापार मूल्य साखळीमध्ये स्त्रियांची संख्या अत्यंत कमी आहे. मसाले आणि कृषी उत्पादनांसाठी ईशान्य भारतातील क्रॉस-बॉर्डर व्हॅल्यू चेनवर २०२० मध्ये वर्ल्ड बँक ग्रुपने केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की मशागत, कापणी, वर्गीकरण, प्रतवारी, पॅकेजिंग व लेबलिंग यांसारख्या शेतातील कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा सहभाग आहे.
भारताच्या सीमेपलीकडील व्यापारात महिलांचा सहभाग उत्पादन क्षेत्रापुरता मर्यादित असून उच्च स्तरावरील संशोधन आणि विकास, विपणन, वितरण किंवा धोरणात्मक यांसारख्या व्यापार मूल्य साखळीमध्ये स्त्रियांची संख्या अत्यंत कमी आहे.
२०२३ च्या परकीय व्यापार धोरणामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, आशियात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी भारताने २०३० पर्यंत एकूण निर्यातीत २ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी देशातील महिलांचा कार्यरत लोकसंख्येमधील सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. हा सहभाग सध्या सुमारे २०.३ टक्के इतका आहे. महिलांना समान रोजगार संधी उपलब्ध करून देऊन, भारत २०२५ पर्यंत त्याच्या दरडोई उत्पन्नात ७७० अब्ज डॉलरची भर घालू शकतो. यामुळे सर्वसमावेशक व्यापार लैंगिक समानता तसेच विकास साधणे शक्य झाल्यास भारताचे महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. भारताच्या व्यापार तसेच उद्योगात महिलांच्या सहभागासाठी कोणते अडथळे आहेत आणि त्यात कशाप्रकारे सुधारणा केली जाऊ शकते ? याचा आपण आढावा घेणार आहोत.
शिक्षण, कौशल्ये, प्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक क्षेत्रातील जेंडर गॅप व जेंडर सेग्रेगेशन यामुळे महिलांचा या क्षेत्रातील सहभाग आणि व्यापार उद्योगांमध्ये उच्च-मूल्याच्या संधी मिळवण्याच्या क्षमतेस अडथळा निर्माण होतो. युनेस्कोने जारी केलेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये भारताचा साक्षरता दर ७७.७ इतका होता. यात भारतातील महिला साक्षरतेचा दर ७०.३ टक्के तर जागतिक सरासरी महिला साक्षरतेचा दर ७९ टक्के इतका आहे. परिणामी, बहुसंख्य भारतीय स्त्रिया या उत्पादन, कृषी उत्पादन आणि मूल्य साखळींच्या अधिक किफायतशीर आणि व्यवस्थापकीय विभागांपासून दूर राहिलेल्या व खालच्या स्तरातील पदांवर असलेल्या दिसून आल्या आहेत. पुढे, उत्पादन क्षेत्रामध्ये जेंडर वेज (वेतन) गॅप हे एक महत्त्वपूर्ण अंतर आहे. भारताला तुलनात्मक फायदा असलेल्या सेवा क्षेत्रांमध्ये हे अंतर कमी असले तरी, ही विसंगती देखील जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहामुळे निर्माण झाली आहे. ही वेतन विषमता महिलांना उद्योगात सामील होण्यापासून परावृत्त करत आहे.
बहुसंख्य भारतीय स्त्रिया या उत्पादन, कृषी उत्पादन आणि मूल्य साखळींच्या अधिक किफायतशीर आणि व्यवस्थापकीय विभागांपासून दूर राहिलेल्या व खालच्या स्तरातील पदांवर असलेल्या दिसून येतात.
व्यापारी, फ्रेट फॉरवर्डर्स, कस्टम हाउस एजंट, वाहतूकदार आणि इतर सेवा प्रदाते यांसारख्या नोकऱ्या शहरापासून दूर बंदराच्या परिसरात असतात. नोकऱ्यांचे कामाचे तास अनिश्चित असतात व या प्रकारच्या कामांसाठी सतत प्रवासाची गरज असते. यामुळे, बंदरे, गोदामे आणि इतर लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधांपर्यंत मर्यादित कनेक्टिव्हिटी आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतुकीचा अभाव हे भौतिक पातळीवर महिलांच्या व्यापारातील सहभागासाठी प्रमुख अडथळे बनले आहेत. सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि सेवांशी संबंधित समस्यांसोबतच, छळाचा धोका आणि बिनपगारी कामाची असमान जबाबदारी, घरातील जबाबदाऱ्या यांसारख्या सामाजिक-सांस्कृतिक समस्या तसेच महिलांच्या हालचालींवरील सामाजिक निर्बंध हे इतर मर्यादा आणणारे घटक आहेत.
महिला व्यापारी आणि उद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार उच्च कार्यरत भांडवलाची आवश्यकता हा व्यापारातील महिलांच्या सहभागातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. वस्त्र आणि अन्न यासारख्या महिला-प्रधान क्षेत्रांना इनपुटवर जास्त दर आकारावे लागतात. त्यांना पिंक टॅक्स असे म्हटले जाते. या दराची आकडेवारी भारतात ६ टक्क्यांपर्यंत आहे. टॅरिफ व्यतिरिक्त, उच्च अर्ज शुल्क आणि ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रांद्वारे प्रदान केलेल्या सुविधांचा वापर करण्यासाठीचा खर्च यामुळे महिलांच्या मालकीच्या लघू तसेच मध्यम उद्योगामध्ये व्यापार खर्चात वाढ होते.
व्यापार संवाद आणि दस्तऐवजीकरण सुव्यवस्थित आणि डिजिटायझेशनमुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी करण्यात मदत होऊ शकते, याचाच परिणाम महिलांची मालकी असलेल्या व्यवसायांवर होणार आहे.
याशिवाय, अनुपालनासाठी नियम आणि प्रक्रियांचे ज्ञान प्राप्त करणे, निर्यात गुणवत्तेसाठी मानकांची पूर्तता करणे, लॉजिस्टिक्स पुरवठादार आणि वित्तीय संस्थांवर देखरेख करणे, तसेच सीमाशुल्क आणि क्लिअरन्स प्रक्रिया यांबाबत महिला व्यापार्‍यांसमोर पुरुष व्यापाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक आव्हाने आहेत. व्यापार संवाद आणि दस्तऐवजीकरण सुव्यवस्थित आणि डिजिटायझेशनमुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी करण्यात मदत होऊ शकते, याचाच परिणाम महिलांची मालकी असलेल्या व्यवसायांवर होणार आहे. खरं तर, ट्यूरंट कस्टम्स प्रोग्रामने कस्टम क्लिअरन्स प्रक्रिया फेसलेस, पेपरलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस केली आहे. महिलांमध्ये डिजिटल साक्षरता आणण्यासाठी व डिजीटल जेंडर डिव्हाईड कमी करण्यासाठी भौतिक ते डिजिटल पायाभूत सुविधांकडे संक्रमणाला कृतीची जोड देणे आवश्यक आहे.
विदेशी व्यापार महासंचालकांनी सेट केलेल्या व्यापार निर्यात आणि आयातीसाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यपद्धती प्रदान करणारे भारताचे परकीय व्यापार धोरण २०२३ हे जेंडर या संकल्पनेला मुख्य प्रवाहात आणण्यात अयशस्वी ठरलेले आहे. भारताच्या राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कृती आराखड्यात (२०२०-२३) लिंग समावेशी व्यापाराचा प्रचार हा एक महत्त्वाचा कृतीबिंदू होता. २०२१ मध्ये युनायटेड नेशन्सने केलेल्या डिजिटल आणि शाश्वत व्यापार सुविधेवरील जागतिक सर्वेक्षणाच्या “व्यापार सुलभीकरणातील महिला” या घटकामध्ये देशाच्या ६६.७ टक्के गुणांना प्रतिसाद म्हणून त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. यानंतर, भारताच्या एफटीपीमध्ये “जेंडर” नमूद करणे अपेक्षित होते. परंतु, जेव्हा दस्तऐवज प्रसिद्ध करण्यात आला तेव्हा त्यात “जेंडर” किंवा व्यापारात महिलांचा सहभाग सुधारण्यासाठी कोणत्याही विशिष्ट उपाययोजनांचा उल्लेख नव्हता. यात अंतर्भूत केलेल्या अनेक व्यापक उपाययोजनांमुळे महिलांच्या सहभागाला काही प्रमाणात प्रोत्साहन जरी मिळणार असले तरी हा निर्णय देशाच्या २ ट्रिलियन निर्यात लक्ष्यात पूर्ण आणि प्रभावीपणे योगदान देण्याच्या महिलांच्या क्षमतेला बाधा आणणारा आहे.
भारताच्या राष्ट्रीय व्यापार सुविधा कृती आराखड्यात (२०२०-२३) लिंग समावेशी व्यापाराचा प्रचार हा एक महत्त्वाचा कृतीबिंदू होता.
भारताच्या आगामी धोरण चक्राने व्यापारातील महिलांच्या भूमिका ओळखणे गरजेचे आहे तसेच जेंडरचा स्वतंत्रपणे विचार होणेही गरजेते आहे. प्रभावी सरकारी उपक्रम आणि धोरणे विकसित करण्यासाठी लिंग भिन्न डेटा संकलित करणे आवश्यक आहे. असे केल्यास महिलांसाठी अधिकाधिक संधी निर्माण होण्यास मदत होईल. उदाहरणार्थ, जेंडर मेनस्ट्रीमिंग अॅट इंडियाज लँड पोर्ट्स हा अहवाल इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयइआर) द्वारे बंदर व संबंधित परिसरांना अधिक लिंग-समावेशक बनवण्यासाठी आणि बंदर-संबंधित व्यापार क्रियाकलापांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला. या संशोधन गटात सर्व महिला सदस्य होत्या. हा अहवाल म्हणजे धोरणात्मक निर्णयांची माहिती देणारे लिंग-केंद्रित डेटा संकलनाचे प्रमुख प्रदर्शन आहे. लिंग-प्रतिसादशील व्यापार धोरणात दागिने, अन्न प्रक्रिया आणि कापड यांसारख्या महिला-केंद्रित उद्योगांमध्ये कामगारांसाठी योग्य वेतन सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य उपायांचा विचार करण्यात येईल.
शिवाय, भारतीय धोरणकर्ते तसेच खाजगी उद्योग आणि गैर-सरकारी संस्था यांनी व्यापारात महिलांचे प्रतिनिधित्व आणि लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी (आयपीइएफ), क्वाड सुरक्षा संवाद तसेय २०२३ मधील भारताचे जी २० अध्यक्षपद यांसारख्या बहुपक्षीय उपक्रमांचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महिला भागधारकांचा आवाज व्यापार संघटनांमध्ये आणि सरकारी सल्लामसलतांमध्ये ऐकला जाणे आवश्यक आहे. तसेच देशांतर्गत सुधारणा आणि क्षमता-निर्मिती प्रकल्पांनी व्यापार धोरणानुसार काम करणे गरजेचे आहे.
लिंग-प्रतिसादशील व्यापार धोरणात दागिने, अन्न प्रक्रिया आणि कापड यांसारख्या महिला-केंद्रित उद्योगांमधे कामगारांसाठी योग्य वेतन सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य उपायांचा विचार करण्यात येईल.
युरोपियन युनियन, इस्रायल आणि युनायटेड किंगडम (यूके) सोबत असलेल्या मुक्त व्यापार करार (एफटीए) वाटाघाटींमध्ये जेंडर ही संकल्पना मुख्य प्रवाहात येणे अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेता वर मांडलेले मुद्दे समर्पक आहेत. युके- इंडिया एफटीएमध्ये “व्यापार आणि लैंगिक समानता” यावर जोर देण्यात आला आहे. याचा फायदा प्रामुख्याने महिलांच्या मालकीच्या आणि महिलांच्या नेतृत्वाखालील एसएमईला होणार आहे. द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय व्यापार चर्चेसाठी जेंडर रिस्पॉन्सिव्ह धोरण केंद्रस्थानी आहे आणि म्हणूनच, भारताने महिला सक्षमीकरणासाठी आपल्या वचनबद्धतेचे पालन करून देशाच्या व्यापारी परिसंस्थेतील जेंडर गॅप कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
