भारत-म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घालण्याचे फायदे आणि आव्हानं

भारत आणि म्यानमार सीमेवर बंधनं असू नयेत यासाठी फ्री मूव्हमेंट रेजीम (FMR) लागू करण्यात आला होता. ही दोन शेजारील राष्ट्रांमधील व्यापक संबंधांची एक महत्त्वाची बाब होती. 1970 मध्ये सुरू झालेल्या या कायद्यात 2016 मध्ये थोडेफार बदल झाले. भारताने याला नवी दिल्लीच्या व्यापक ऍक्ट ईस्ट पॉलिसीमध्ये स्थान दिलं. ही व्यवस्था सीमेच्या 16 किलोमीटर परिघात राहणाऱ्या व्यक्तींसाठी होती. यात भारतातून म्यानमार मध्ये आणि म्यानमार मधून भारतात मुक्तपणे प्रवास करण्यासाठी व्हिसा किंवा इतर कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती.

मात्र अलीकडील घडामोडींमुळे या व्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे भारत सरकारला सीमेवर बंधनं आणून आपली सीमा कुंपण घालून मजबूत करणं भाग पडलं आहे. यासाठी म्यानमार मधील अधिकाऱ्यांशी संवाद सुरू आहे.

भारत-म्यानमार सीमेवरील चिन राज्यातील रहिवाशांचे भारत आणि म्यानमार मध्ये खोल वांशिक आणि कौटुंबिक संबंध आहेत. या लोकांना झो लोक म्हणून ओळखले जातं. भारतातील मिझो, कुकी आणि म्यानमार मधील चिन यांचा हा झो वंश आहे. ब्रिटिश काळात जातीय स्नेहसंबंधांपेक्षा राजकीय विचारांनी प्रभावित झालेल्या ऐतिहासिक सीमारेषेमुळे झो लोक आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून विखुरले गेले. त्यामुळे भारत आणि म्यानमार यांच्यात फ्री मूव्हमेंट रेजीम (एफएमआर) आकाराला आला. 

हे ऐतिहासिक संबंध स्वीकारून मणिपूरमधील 10 किलोमीटरचा एक छोटा भाग वगळता भारत आणि म्यानमारच्या सीमेवर कुंपण घातलेलं नाही. मात्र या भागात असलेल्या घनदाट जंगलामुळे सीमेवर देखरेख करणं आणि नियंत्रण ठेवणं आव्हानात्मक आहे. मिझोरम आणि म्यानमार मध्ये 510 किलोमीटर लांब सीमा आहे, तर नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश यांच्या सीमा अनुक्रमे 215 किमी आणि 520 किमी आहेत. ज्यामुळे जमातींमधील सांस्कृतिक संबंध वाढतात.

मात्र आता एफएमआर वर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली कारण बंडखोरी, तस्करी, अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि 2021 च्या सत्तापालटानंतर म्यानमारच्या नागरिकांचा वाढलेला ओघ हे अस्वस्थ करणारं वास्तव आहे. मणिपूर मध्ये आधीच वांशिक संघर्ष सुरू आहेत. यात मैतेई समुदाय म्यानमारमधील आदिवासी कुकी-चिन समुदायांच्या कथित बेकायदेशीर स्थलांतराला या सगळ्यात जबाबदार धरतो. तर मणिपूरमधील कुकी जमात म्हणते की त्यांच्या परिस्थितीचा गैरफायदा घेतला जातोय. ऐतिहासिक संबंध आणि सध्याची आव्हाने यांच्या गुंतागुंतीच्या परस्परसंबंधांमध्ये एफएमआरला या सगळ्याचा सामना करावा लागतोय.

मात्र आता एफएमआर वर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली कारण बंडखोरी, तस्करी, अंमली पदार्थांचा व्यापार आणि 2021 च्या सत्तापालटानंतर म्यानमारच्या नागरिकांचा वाढलेला ओघ हे अस्वस्थ करणारं वास्तव आहे.

आता एफएमआरची तपासणी सुरू आहे ती विविध घटकांना कारणीभूत ठरू शकते. म्यानमारमधील अमली पदार्थांच्या वाढीमुळे एक महत्त्वपूर्ण चिंता उद्भवू शकते. युनायटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्ज अँड क्राइम (यूएनओडीसी) च्या अहवालात म्यानमारच्या गुप्त प्रयोगशाळांमध्ये अंमली पदार्थांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचं म्हटलं आहे. शिवाय म्यानमार मध्ये सुरू असलेला राजकीय गोंधळ या सगळ्यासाठी कारणीभूत आहे. 

2021 मध्ये म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आल्यानंतर मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अंमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. 2021 मध्ये सुमारे 3 टनांवरून एका वर्षात 10 टनांपर्यंत वाढ झाली आहे. आसाम रायफल्सने जानेवारी ते ऑक्टोबर 2023 पर्यंत 18 शस्त्र, 889,000 डॉलर्स किमतीच्या प्रतिबंधित वस्तू आणि 10.96 दशलक्ष किमतीचे ड्रग्ज जप्त केले. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि मिझोरममध्ये 500 किमीच्या परिसरात संवेदनशीलता आणखीनच वाढली आहे. कारण इथे तस्करी आणि घुसखोर वाढले आहेत.

मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये 44,000 हून अधिक विस्थापित लोक आलेले आहेत. यामुळे स्थानिक परिस्थिती  गुंतागुंतीची बनली आहे. निर्वासित आणि घुसखोरांकडून बायोमेट्रिक माहिती गोळा करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने या राज्यांना दिले आहेत. जेणेकरून निर्वासितांना आधार आणि मतदान कार्ड यांसारखी कागदपत्रं तयार करता येणार नाही. मणिपूरने हे निर्देश अंमलात आणायला सुरुवात केली आहे. मात्र मिझोराम सरकारला हे मान्य नाहीये. कारण त्यांचे म्यानमारशी कौटुंबिक आणि वांशिक संबंध आहेत. मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांनी सीमेवर कुंपण घालण्याबाबत आपलं मत आधीच सरकारला कळवलं आहे.

ब्रदरहुड अलायन्सद्वारे सुरू असलेलं ऑपरेशन 1027 मुळे परिस्थिती आणखीन चिघळली आहे. मिझोराम आणि म्यानमारच्या सीमेवर असलेल्या सैनिकांच्या चौक्या उद्ध्वस्त झाल्याने त्यांनी मिझोरमच्या जंगलात आश्रय घेतला आहे. या विरोधात भारताने आपल्या कारवाईचे पुनर्मूल्यांकन केले पाहिजे. सध्याची परिस्थिती जंटा सैनिकांच्या अधिकाराला आव्हान देते आणि भारतासमोर ऐतिहासिक गुंतागुंत निर्माण होते.

मिझोराम, मणिपूर, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये 44,000 हून अधिक विस्थापित लोक आलेले आहेत. यामुळे स्थानिक परिस्थिती  गुंतागुंतीची बनली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर, एफएमआरशी संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी अधिक सूक्ष्म नियोजन करून सीमेवरील हालचालींचे अधिक चांगले नियमन व्हावे यासाठी अधिक स्पष्ट तरतुदी लागू करणं भारतासाठी अत्यावश्यक आहे. सीमावर्ती भागावर लष्कराचं जे नियंत्रण होतं ते गमावल्यामुळे, आर्थिक परिणामांसोबत आव्हानेही वाढत आहेत. कलादान मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रकल्पासारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये येणाऱ्या व्यत्ययामुळे आर्थिक असुरक्षितता वाढत आहे. आर्थिक असुरक्षितता कमी करण्यासाठी देश स्थिरतेकडे परत येणं गरजेचं असतं, पण म्यानमारमधील स्थिरता मायावी आहे.

भारत सरकारने आपल्या म्यानमारच्या समकक्षांना ही अत्यावश्यकता कळवली असून, त्याची अंमलबजावणी राज्य प्रशासन परिषदेच्या (एसएसी) निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदलांची मागणी करते. हे बदल लोकांच्या आणि वांशिक गटांच्या भावनांशी सुसंगत असले पाहिजेत.

एफएमआरवर पुनर्विचार करणं हा एक व्यापक धोरणात्मक रिकॅलिब्रेशनचा एक भाग आहे. कारण भारत-म्यानमार सीमा परिस्थितीच्या गुंतागुंतीवर भारताची डोकेदुखी वाढली आहे. येणाऱ्या काळात या प्रदेशात चिरस्थायी स्थिरता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी राजनैतिक चातुर्य, अनुकूलता आणि सहयोगी प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

हा लेख फायनान्शियल एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.