-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
किसी भी व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफ़ाई व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल महत्वपूर्ण है. लेकिन कई भारतीय शहरों में किए गए एम्पिरिकल रिसर्च से स्थानीय सरकारों द्वारा उपल�
समविचारी, सामायिक हितसंबंध असलेल्या आणि समान आव्हांनांवर आधारित सहकार्याने परिभाषित होत असलेल्या प्रदेशात, फिलीपाईन्स -भारत संबंध हे इंडो-पॅसिफिकच्या स्थिरतेसाठी महत�
पन्नास वर्षापूर्वी भारत आणि सोविएत रशिया यांच्यात झालेल्या सहकार्य कराराने दक्षिण आशियाच्या राजकारण आणि भूगोलावर मोठा प्रभाव पाडला.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, कोविडनंतर भारतातील १२ दशलक्षांहून अधिक लोक अतिदारिद्र्याच्या खाईत ढकलले गेले.
एकदा तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित केले, की पिपल्स लिबरेशन आर्मीला भारताकडे पाहून घेण्यास आणि वादग्रस्त भूभाग परत मिळवण्यास मोकळे रान मिळेल, असा मतप्रवाह आहे.
सणासुदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या तिमाहीत सकारात्मक घडामोडी दिसतात. पण या दोन तिमाहीतील आकडे पुढील समस्यांचे द्योतक असू शकते.
अस्तित्वात असलेल्या आरोग्य सेवा प्रणालींसह कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे एकत्रिकरण देशातील माता आणि बालकांच्या आरोग्यात लक्षणीय बदल घडविण्यास मदत करू शकते.
कोरोना व आर्थिक मंदींच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या देशापुढे प्रश्न आहे, तो विकासासाठी पैसे उभे करण्याचा. त्यासाठी ’ब्लेंडेड फायनान्स’चा पर्याय पुढे येतोय.
पाकिस्तानियों ने भारतीय सीमाओं में घुसने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं. उन्होंने कुछ इलाकों में सुरंग बनाई हैं और कुछ में ड्रोन से भारत में ड्रग्स, विस्फोटक, हथियार और ग�
भारत आणि अमेरीकेच्या ह्या संरक्षण भागेदारीला एक वेगळेच महत्व असुन या भागेदारिची वेगाने वाढ देखील होत आहे.
जिस प्रकार नए सीडीएस की नियुक्ति में सरकार ने इतना समय लिया है तो स्वाभाविक है कि काफी पड़ताल की गई है. इस दौरान सीडीएस की नियुक्ति से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं. इन पर विवाद भ
शेजारील बांग्लादेशने नद्यांना मानवी अस्तित्वाला समकक्ष अधिकार बहाल केले आहेत. याबाबतीत भारताच्या या शेजारी देशाने भारताच्या पुढे एक पाऊल टाकले आहे.
चीनी सिव्हिलायझेशन स्टेटची संकल्पना भारतातील हिंदुत्ववादी, अमेरिकेतील ट्रम्पवादी, युरोपातील राष्ट्रवादी, रशियातील पुतिनवादी अशा सर्वांना आकर्षित करू शकते.
भारतात मध्यम वर्गाचा कल शहरांकडे असून, दोन तृतीयांश मनुष्यबळाकडे दुर्लक्ष होते आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या २० टक्क्यांनाच व्यवस्थेचा लाभ होतो.
भारतीय व्यक्ती दिवसातील सात टक्के वेळ कार्यालयात जाण्यासाठी प्रवासात खर्च करतो. शहरांमध्ये ‘फ्लेक्झिबल वर्क स्पेस’चे जाळे निर्माण झाल्यास हा वेळ वाचू शकतो.
कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या कमजोर झालेली आहे. ती पुन्हा कशी उभारी घेऊ शकेल यासाठी नव्या सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागणार आहेत.
नवे शैक्षणिक धोरण कागदावर व्यापक, सर्वसमावेशक असले, तरी ते सत्यात उतरवण्यात असंख्य अडचणी आहेत. तरीही त्याची प्रभावी अमलबजावणी भारताला महासत्तेकडे नेईल
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा निर्णय भारतीय राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्यावर खोलवर प्रभाव टाकणारा असून त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत.
भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�
भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�
बौद्ध मुत्सद्देगिरीचा वापर करुन नेपाळ, भारत आणि चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धेचा अधिकाधीक फायदा होऊ शकेल का?
वाढत्या अंतर्गत गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ या प्रदेशात निर्माण होत असणारे भूराजकीय परिस्थतींचे व्यस्थापन कसे करेल ?
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
नेपाळमधील राजकीय संघर्ष, विसर्जित लोकसभा याकडे हा नेपाळचा अंतर्गत मामला आहे अशाच नजरेने भारत बघतो आहे. तर, चीन मात्र या घडामोडींमुळे चिंतित झाला आहे.
नेपाळमधील विकास प्रकल्पांसाठी युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि कॅनडा यांच्याशी भागीदारी करताना 1950 च्या दशकात त्रिकोणी स्वरूपातील भारताची सुरुवातीची प्रतिबद्धता होती.
नेपाळ आणि चीन यांच्यातील करार मग ते सुरक्षाविषयक असोत वा सामरिक, असोत, ते चीनच्या बाजूने अधिक झुकत असल्याचे दिसून येते.
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
साथरोगानंतरच्या आजच्या काळात, आधीच निरुत्साही असलेली रोजगाराची आकडेवारी आणखी संकटात येऊ नये, विषमता वाढू नये; याची काळजी भारतासारख्या देशांनी घ्यायला हवी.
.png)
पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप्स (PPPs) यानी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का विश्व और भारत में इतिहास काफ़ी लंबा है. भारतीय सरकार जहां साझेदारी के इस मॉडल का समर्थन करती है, वहीं सरकार �
भारताने आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी सौहार्दाचे संबंध राखण्याऐवजी थोरलेपणाची किंवा सैनिकी हस्तक्षेपाची भूमिका घेतल्यास परस्परांत कटुताच वाढण्याचा धोका आहे.
स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षे झाली तरी, हिमालयाच्या छत्रछायेखाली असलेल्या भारतातील १२ राज्यांसाठी ठोस धोरण आखण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत.
पश्चिम एशिया में दशकों से अमेरिका ही सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मौजूद रहा है. फिर यह मोड़ आया कैसे, आइए समझते हैं.
स्थायी शांति का कोई भी प्रस्ताव तभी कारगर हो सकता है जब वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों पर आधारित हो.
पश्तुनी जनतेचा प्रश्न हा पाकिस्तानच्या व्यवस्थेनेच निर्माण केलेला आहे. पण, त्याचे खापर मात्र पाकिस्तात सतत भारत आणि अफगाणिस्तानवर फोडत आलाय.
भारताच्या दहशतवादविरोधी विचारसरणीला आंतरराष्ट्रीय दबाव, FATF आणि इतर बहुपक्षीय सुरक्षायंत्रणांची फारशी काळजी न करता मुळापासून बळकट करण्याची गरज आहे.
पाकिस्तान सरकारने घेतलेल्या ‘या’ निर्णयांविरोधात आवाज उठविणे, लक्षावधी मच्छिमारांसाठी, पर्यावरणासाठी आणि भारताच्या संरंक्षणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
अमेरिकेची पाकिस्तानसाठी काही योजना आहे का? असेल तर ती काय आहे हे भारताने तपासले पाहिजे.
हल्ली भारतीय लष्कर पाकव्याप्त काश्मीर कसे पुन्हा ताब्यात घेऊ शकते, याच्या कल्पनारम्य कथा रंगविल्या जात आहेत. पण इतिहासात डोकावले की कळते, हे घडणे अवघड आहे.
यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पाकिस्तान के शुभचिंतकों को इस्लामाबाद को अपने तौर-तरीकों में सुधार लाने के प्रयासों में शामिल करना जरूरी है.
इस इश्यू ब्रीफ में पाकिस्तान में सेना के बढ़ते राजनीतिक दख़ल का आकलन किया गया है. साथ ही इसमें ऐसे सभी ऐतिहासिक, सामाजिक और भू-राजनीतिक कारणों को बारे में गहन चर्चा की गई है, �
इस सुरक्षा नीति में कहा गया है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार पाकिस्तान का इस्‍तेमाल घरेलू राजनीति में कर रही है. भारत की सरकार अपनी लोकप्रियता बढ़ान�
प्रोजेक्ट-७५ आय हा पाणबुडी प्रकल्प भारतीय नौदलाच्या योग्यतेचा नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणजे देशाच्या संरक्षण निर्णय प्रक्रियेला बाधा पोहोचवण्याच्या हेतूने चुकी�
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
SCO सम्मेलन पर अमेरिका व पश्चिमी देशों की पैनी नजर है. यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका पाकिस्तान के निकट आने की कोशिश कर रहा है. उसने एफ-16 को लेकर पाकिस्तान का बड़ी मदद की है.
पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
भारत आणि इराण यांचे संबंध पूर्वापार चांगले आहेत त्यामुळे, इराण-अमेरिका युद्ध भडकलेच तर त्याचा फटका भारताला बसेल, हे निश्चित आहे.
