चीनी सिव्हिलायझेशन स्टेटची संकल्पना भारतातील हिंदुत्ववादी, अमेरिकेतील ट्रम्पवादी, युरोपातील राष्ट्रवादी, रशियातील पुतिनवादी अशा सर्वांना आकर्षित करू शकते.
कोव्हीड-१९ या विषाणूचा उगम चीनमध्ये झाला आणि अल्पावधीत त्याचा संसर्ग संपूर्ण जगात झाला. परिणामी जगातील सुमारे पन्नास टक्के लोकसंख्या काही महिने घरात बसून आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला जोरदार फटका बसला आहे. कोव्हिड १९ नंतरचे जग वेगळे असेल, हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. परंतु त्या जगातही अणुयुद्धाचा आणि जागतिक तापमानवाढीच्या संकटाचा धोका असेलच. विषाणूवर विजय मिळवणे तुलनेने सहजशक्य आहे, परंतु या दोन संकटांचे निराकरण अवघड आहे, असे मत नोम चॉम्स्की या विचारवंताने जाहीरपणे मांडले आहे. या समस्यांवर मात करण्यासाठी गरज आहे ती विविधतेला सामावून घेणार्‍या उन्नत आधुनिकतेची आणि मानवकेंद्री जागतिकीकरणाची.
आधुनिकता आणि जागतिकीकरण सर्वांना हवे असले, तरी त्याला काटशह देणारी संकल्पना चीनमधून जन्माला येत आहे. ही संकल्पना आहे, सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राची म्हणजेच सिव्हिलायझेशन स्टेटची. ही संकल्पनाही कोरोनाच्या विषाणूसारखी अन्य देशांमध्ये पसरू शकते, हे नाकारता येणार नाही.
कोणतेही राष्ट्र हे कल्पनेमध्ये असते. राष्ट्राला भूगोल नसतो. आपले कायदेकानून करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला की राष्ट्राचे राष्ट्र-राज्य बनते. राष्ट्र-राज्यात शासन नावाची संस्था असते. विशिष्ट भूप्रदेशावरच या शासनाची सत्ता असते. म्हणून राष्ट्र-राज्याला भूगोल असतो. सीमा किंवा सरहद्दी असतात. सीमांचे रक्षण करणे ही राष्ट्र-राज्याची प्राथमिक जबाबदारी असते. राष्ट्र-राज्याच्या सीमांचा विस्तार करणे किंवा राष्ट्र-राज्याचे आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, लष्करी वर्चस्व निर्माण करणे हा शासनाचा अंगभूत धर्म असतो. या धर्माचे पालन कसे करायचे याची व्यूहरचना राष्ट्र-राज्याचा भूगोल निश्चित करतो.
औद्योगीकरण, राष्ट्र-राज्यांची निर्मिती, भांडवलशाही (त्यासोबत लोकशाही आणि समाजवाद) या घडामोडी युरोपमध्ये ढोबळपणे एकाच वेळी घडल्या. उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांच्या व्यवस्था म्हणजेच अर्थव्यवस्था विकेंद्रीत होती त्या काळात राजकीय व्यवस्थाही विकेंद्रीत होती. तेथे राजा किंवा सम्राट होता, उमराव होते, सरदार होते. उमराव, सरदार यांच्याकडे आपआपल्या फौजा होत्या. मिलान, व्हेनिस यासारखी शहर-राज्ये होती. औद्योगीकरणामुळे उत्पादन, वितरण आणि उपभोग यांची केंद्रीय व्यवस्था अटळ झाली. उत्पादनात कित्येक पटींनी वाढ झाली. या उत्पादनांना बाजारपेठ गरजेची होती. त्यासाठी दूरदूरच्या प्रदेशातील बाजारपेठा ताब्यात ठेवणे गरजेचे झाले. वसाहती स्थापन करायच्या तर सैन्य गरजेचं होते. उमराव, सरदार यांच्याकडे सैन्याचे नियंत्रण ठेवून भागले नसते. कारण आता साम्राज्याचा विस्तार गरजेचा होता. अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच राजकीय आणि लष्करी व्यवस्थेचे केंद्रीकरण गरजेचे होते. त्यामुळे राष्ट्र-राज्यांची निर्मिती अटळपणे झाली.
राष्ट्र-राज्याला राज्यघटना हवी, स्वतंत्र कायदेकानून हवेत आणि त्यानुसार त्याचा कारभार चालायला हवा, हे सूत्र मान्य झाले. युरोपियन राष्ट्रांनी उत्पादनात, व्यापारात मुसंडी मारल्यामुळे ही संकल्पना जगाच्या कानाकोपर्‍यात पोचली. युरोपियन राष्ट्र-राज्यांच्या आपआपसातील स्पर्धेमुळे दोन महायुद्धे झाली. त्यानंतर नवीन राष्ट्र-राज्ये अस्तित्वात आली. आज सर्व जगाची विभागणी राष्ट्र-राज्यांमध्ये झाली आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञान- विशेषतः माहिती-तंत्रज्ञान, जैव-तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इत्यादीचा विकास, वित्त भांडवलशाहीमुळे शक्य झाला. आता बाजारपेठ जागतिक बनली. संपत्तीच्या निर्मितीत कित्येक पटींनी वाढ झाली. त्यामुळे राष्ट्र-राज्याची चौकट अडचणीची ठरू लागली. भांडवल, वस्तू आणि सेवा यांच्या चलनवलनावरचे राष्ट्र-राज्यांचे निर्बंध दूर करणे ही वित्त भांडवलाची, नव्या तंत्रज्ञानाची गरज होती. या प्रक्रियेलाच जागतिकीकरण किंवा ग्लोबलायझेशन म्हणतात.
या जागतिकीकरणा आयात-निर्यात मुक्त झाली. एखाद्या उत्पादनाच्या आयातीवर निर्बंध घालायचे, तर त्याची संयुक्तिक कारणे जागतिक व्यापार संघटनेपुढे मांडणे प्रत्येक राष्ट्र-राज्याला सक्तीचे ठरले. आयात शुल्क किती आकारायचे या संबंधातही आंतरराष्ट्रीय कायदेकानून आहेत. त्यासंबंधात विवाद निर्माण झाल्यास त्यांच्या सोडवणुकीच्या व्यवस्थाही आहेत (त्या कितपत कार्यक्षम आहेत हा वेगळा विषय आहे).
जागतिकीकरणाचे घटक
| राष्ट्रीय पातळी | आंतरराष्ट्रीय पातळी | |
| आर्थिक क्षेत्र | मुक्त बाजारपेठ, खाजगीकरण, कमी कर | मुक्त व्यापार, जागतिकीकरण, कमी जकात |
| राजकीय क्षेत्र | मुक्त निवडणुका, कायद्याचं राज्य, अल्पसंख्यांकांचे हक्क | शांततामय संबंध, बहुपक्षीय (तीन पेक्षा अधिक देश)सहकार्य, जागतिक कायदा आणि संघटना |
| वैयक्तीक क्षेत्र | निवडीचं स्वातंत्र्य, व्यक्तीवाद, विविधता, लिंगभाव समता | व्यक्तीसाठी सहजसाध्य दळणवळण आणि स्थलांतर |
उदारमतवादी विचारधारेचे म्हणणे असे की, वरील सहा घटक एकमेकांशी घट्ट जोडलेले आहेत. मुक्त बाजारपेठेसाठी मुक्त निवडणुका गरजेच्या आहेत. कारण, लोकशाही नसेल तर बाजारपेठ बेगडी भांडवलदार आणि सरकारी भ्रष्टाचार यांच्या आहारी जाईल. अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण आणि वैयक्तीक ग्राहकाचे स्वातंत्र्य हातात हात घालून असते. देशातील ३ ब्रँण्डसमधून निवड करायची की जगातल्या १०० ब्रँण्डसमधून? हा ग्राहकाच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे.
परंतु २००८ सालच्या मंदीनंतर प्रत्येक देश आपआपल्या संरक्षणासाठी पुढे सरसावला आहे. ट्रम्प यांना बाजारपेठ मुक्त हवीय पण मुक्त व्यापार नकोय, अमेरिकन बाजारपेठेत कोणत्या देशाच्या वस्तू याव्यात हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांना हवा आहे. त्यासाठी बहुबक्षीय सहकार्याचे करार व मुक्त व्यापाराला बगल द्यायला हवी असे त्यांचे मत आहे. याउलट चीनचा मुक्त व्यापाराला पाठिंबा आहे. त्यावरच ‘चीनचा बेल्ट अँण्ड रोड इनिशिएटिव’ हा अतिमहत्वाकांक्षी प्रकल्प उभा आहे. पण चीनला मुक्त निवडणुका नको आहेत. कारण चीन नावचे राष्ट्र-राज्यच त्यामुळे नेस्तनाबूत होईल.
या पेचातून मार्ग काढण्यासाठी सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र (सिव्हिलायझेशन-स्टेट) ही नवी संकल्पना मांडण्यात येत आहे. चीन हे राष्ट्र-राज्य नाही तर सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्र आहे, अशी मांडणी केली जाते. ही सभ्यता अर्थातच चीनची आहे. त्यामुळे चिनी सभ्यतेच्या पचनी पडेल, चिनी सभ्यतेचा विकास होईल तीच सार्वत्रिक (युनिव्हर्सल) मूल्ये आम्ही स्वीकारू, अशी त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे लोकशाही, मानवी हक्क इत्यादी पाश्चात्य मूल्ये आमच्यावर लादण्याचे कारण नाही, असे कम्युनिस्ट चीनचे म्हणणे आहे.
सिव्हिलायझेशन-स्टेट वा सभ्यताधिष्ठीत राष्ट्राची संकल्पना भारतातील हिंदुत्ववादी, अमेरिकेतील ट्रंम्पवादी, युरोपियन युनियनमधील राष्ट्रवादी, तुर्कस्तानमधील एर्डोगानवादी, रशियातील पुतिनवादी इत्यादी सर्वांना आकर्षित करते आहे. चीनमधील सभ्यताधिष्ठीत राज्याची संकल्पना, या लोलकामधून चीनचा इतिहास, संस्कृती, भौगोलिक राजकारण, अर्थकारण, भारत-चीन सीमावाद अशा अनेक घटकांचा वेध घेणे गरजेचे आहे.
(प्रस्तुत भाग हा या लेखमालेचा पहिला भाग असून, यापुढील भागांतून या संकल्पनेच्या विविध घटकांचा वेध घेण्यात येईल.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
