पाश्चात्यांचे चीनसंबंधीचे बदलते धोरण

सध्याच्या युगात भू-राजकारण भरधाव दौडत असताना जागतिक व्यवस्थेच्या विकसनशील स्वरूपाविषयीची अनेक गृहितके बासनात गुंडाळली गेली आहेत. जग अनेक आव्हानांशी झुंज देत आहे. तरीही वेगाने होणाऱ्या या बदलाचे अर्थपूर्ण पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी अद्याप कोणताही ठोस आराखडा नाही. जगभरातील लहान-मोठी राष्ट्रे सध्या अस्तित्वात असलेल्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही संस्थांसह या बदलत्या प्रवाहाशी जुळवून घेण्यासाठी झगडत आहेत आणि दर दिवशी त्यांच्या मर्यादाही उघड होत आहेत. नवीन कल्पना आणि विचारांची वेळोवेळी चाचणी होत आहे. कारण आपली धोरणात्मक जागा टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या देशांसाठी नव्या शक्यता निर्माण होत आहेत.

समकालीन जागतिक व्यवस्थेत चीनची भूमिका हा मुद्दा अन्य कोणत्याही मुद्द्यांपेक्षा अधिक आव्हानात्मक आहे. चीनच्या उदयाविषयीचा जुना आशावाद केव्हाच संपला आहे; परंतु आज दिसत असलेली निराशा प्रकट होण्यासाठी आणखी थोडा वेळ लागणार आहे. पाश्चात्य जगतासाठी उदारमतवादी जागतिक मिथक निर्माण करण्यासाठी चीनच्या भलेपणाविषयीचा विश्वास महत्त्वपूर्ण होता. चीनच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज हा पश्चिमी देशांबरोबरच्या स्थिर संबंधांच्या आधारावर वर्तविण्यात आला होता आणि जागतिक व्यवस्थेमध्ये चीनच्या शांततापूर्ण एकात्मतेच्या आधारावर ‘इतिहासाची अखेर’ वर्तविण्यात आली होती. अमेरिकेमध्ये किमान चीनसंबंधाने देशांतर्गत वादविवाद झडला होता; परंतु युरोपात चीनची आर्थिक सत्ता डोळे दिपवणारी असल्याने कल्पनांच्या दंतकथांचे साम्राज्य निर्माण करण्याच्या वेदीवर चीनच्या सत्तेचे स्वरूप व आर्थिक परस्परसहकार्याविषयीच्या कठीण प्रश्नांचा बळी द्यावा लागला.

नव्या भू-राजकीय आणि भू-आर्थिक स्थितीच्या आक्रमणांमध्ये चीनसंबंधाने पाश्चात्य देशांमध्ये असलेले एकमत बदलत असल्याने नव्या घडामोडींवर परिणाम झाला आहे. इलेक्ट्रिक मोटारींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम बॅटरी व चिप बनवण्यासाठी आणि अगदी औषध क्षेत्रासाठी आवश्यक घटक यांसारख्या ‘महत्त्वपूर्ण क्षेत्रां’मधील चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा इरादा जर्मनीने या महिन्याच्या सुरुवातीलाच जाहीर करून आपले ‘चीनसंबंधातील धोरण’ उघड केले. आपल्या सर्वाधिक मोठ्या व्यापारी भागीदाराशी पूर्वीपासून असलेल्या संबंधांमध्ये बदल करणे जर्मनीसाठी अवघड होते; परंतु हा बदल करण्यासाठी जर्मनी कधी नव्हता तेवढा आता इच्छुक आहे, असे दिसून येते. याचे कारण म्हणजे, ‘चीन बदलला आहे’ आणि याचा परिणाम म्हणून व चीनच्या अलीकडील राजकीय निर्णयांमुळे जर्मनीने ‘चीनबद्दलचा आपला दृष्टिकोन बदलण्याची गरज’ व्यक्त केली आहे.

जर्मनीच्या चीनसंबंधातील धोरणामधील हा दूरदर्शीपणा युरोपातील वाढत्या असुरक्षिततेचा परिपाक आहे. युक्रेनच्या संकटाने जर्मनीसाठी शांततापूर्ण राजकीय परिणाम निर्माण करणाऱ्या आर्थिक परस्परावलंबनाच्या तर्काचा सामान्यपणा अधोरेखित केला आहे. जर्मनीने इतर कोणत्याही युरोपीय देशाऐवजी रशियाशी आर्थिक संबंध प्रस्थापित केले आणि त्याचा परिणाम मोठ्या अपेक्षाभंगात झाला. याशिवाय चीन-रशिया यांची भागीदारीही आता जर्मनीकडून विचारात घेतला जाणारा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. कारण ‘चीनचे रशियाशी असलेले संबंध यापुढेही कायम ठेवण्याचा चीनचा निर्णय जर्मनीच्या सुरक्षेवरच थेट परिणाम करणारा आहे,’ असे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

आर्थिक वैविध्यीकरण साधणे, हा जर्मनीचा उद्देश आहे. या उद्देशातून जर्मन सरकारने आपल्या उद्योग-व्यवसायांना संदेश देण्यात आला आहे. हा उद्देश साध्य करताना चीनच्या संदर्भाने भू-राजकीय धोक्याची जाणीवही करून देण्यात आली. विशेषतः चीनच्या बाजारपेठेवर अधिक प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या उद्योग-व्यवसायांना भविष्यकाळात ‘आर्थिक जोखीम अधिक प्रमाणात त्यांनाच पेलावी लागेल,’ असा गर्भित इशारा सरकारकडून देण्यात आला. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील देशांना आता जर्मनीकडून प्राधान्य देण्यात येत आहे. जर्मनीकडून त्या संबंधात स्पष्ट निवेदनही करण्यात आले आहे. ‘भारत-प्रशांत क्षेत्रामधील जागतिक सार्वजनिक गोष्टींचे दीर्घकालीन संरक्षण’ आणि ‘सुरक्षा धोरण व भारत-प्रशांत क्षेत्रातील निकटच्या भागीदारांसोबत लष्करी सहकार्य’ वाढवण्याचे जर्मनीकडून स्पष्ट करण्यात आले. युरोपाच्या बाहेर संबंध प्रस्थापित करण्याची जर्मनीची वाढती धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षा ही अलीकडील काळातील सर्वांधिक आनुषंगिक घडामोड आहे आणि चीनबद्दलचा भ्रम हा या धोरणात्मक प्रतिसादाचा प्रमुख प्रेरक आहे. जर्मनीच्या माजी चान्सेलर अँजेला मर्केल यांनी चीनशी व्यापारकेंद्रित राजनैतिक धोरणावर अधिक भर दिला होता. मात्र आता चीनविषयीच्या द्वेषासह आर्थिक अवलंबित्वाचे कसे संतुलन साधावे, याबद्दल व्यापक चर्चा सुरू आहे. चीनच्या या धोरणामुळे वारे कोणत्या दिशेने वाहात आहे, हे स्पष्ट होते.

पश्चिमी देशांमध्ये चीनबद्दल नव्याने झालेले हे एकमत ब्रिटनमधील सर्वपक्षीय गुप्तचर व सुरक्षा समितीच्या अलीकडील अहवालातही दिसून आली. या अहवालाने चीनच्या धोरणाबद्दल सरकारला फटकारले आणि ‘आपण जलदगतीने आणि निर्णायक कारवाई केली नाही, तर आपल्याला एका दुःस्वप्नाला सामोरे जावे लागेल. ते म्हणजे, चीन ब्लू प्रिंट्स चोरेल, मानके ठरवेल व उत्पादन करेल, एवढेच नव्हे, तर पावलापावलावर आपला राजकीय व आर्थिक प्रभाव पाडेल,’ असा इशाराही दिला आहे. २०१९ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या एका चौकशीत चीनने ‘एक गंभीर व्यावसायिक आव्हान उभे केले आहेच, शिवाय त्यात उदारमतवादी लोकशाही पद्धतींना अस्तित्वाचा धोका निर्माण करण्याची ताकदही आहे,’ असे अधोरेखित करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ‘चीनच्या ‘संपूर्ण चीन’ धोरणामुळे निर्माण झालेल्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी स्रोतांची पातळी पूर्णपणे अपुरी आहे आणि ज्या गतीने धोरणे व नियोजन विकसित केले जाते व त्यांची अंमलबजावणी केली जाते, त्या गतीने खूप काही करावे लागणार आहे,’ असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पश्चिमेकडील देशांमधील चीनबद्दलचा हा बदलता दृष्टिकोन हा जुनी गृहितके किती लवकर पूर्ववत झाली आहेत, हे त्याचे प्रतिबिंब आहे. चीन हा दीर्घकालीन धोका आहे, हा समज दिवसेंदिवस खोलवर रूजत आहे.

या वादविवादातून भारताला बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. चीनसंबंधीच्या धोरणाची पुनर्रचना करताना आणि पाश्चात्य देशांशी संबंध ठेवताना या पार्श्वभूमीचा भारताला उपयोग करता येऊ शकतो. चीनच्या उदयासंबंधी प्रतिसाद देण्याबाबत भारत इतरांपेक्षाही बराच आघाडीवर आहे आणि चीनसंबंधाने बारताने पाश्चात्य देशांना दिलेले इशारे हे पाश्चात्य देशांनी भारताला केलेल्या उपदेशापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक अचूक असल्याचे सिद्ध झाले आहे. मात्र आता एक नवी व्यवस्था उदयास येत असताना भारताकडे पाश्चात्य देशांपर्यंत पोहोचण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. तरी पाश्चात्यांच्या चीनविषयक जुन्या एकमताच्या पडद्यामागील बाजूंवर बारकाईने लक्षही ठेवावे लागणार आहे.

हा लेख मूळतः मिंटमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Energy
• China
• Energy
• Energy Calculus
• Europe
• sustainable energy
• West

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.