नव्या जगात जुन्या युरोपचे महत्त्व का?नव्या जगात जुन्या युरोपचे महत्त्व का?

कोव्हिड-१९ ने देशोदेशींचे समाज ढवळून निघाले आहेत. या महासाथीने घडलेली आणखी एक गोष्ट म्हणजे, यामुळे व्यक्ती आणि राष्ट्र या संकल्पनेमध्ये अधिक स्पष्टताही आली आहे. युरोपातील घडामोडी याला साक्ष असून, युरोपीय महासंघ आणि ब्रिटन हे दोन वेगळे राजकीय भूप्रदेश आहेत याची जाणीव तीव्र होत आहे. संपूर्ण युरोप आज स्थित्यंतरातून जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आपले परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रींगला यांच्या पॅरिस, बर्लिन आणि लंडन या भेटींकडे बघितले पाहिजे. कोव्हिड-१९ काळानंतर आपल्या शेजाऱ्यांव्यतिरिक्त अन्य भेटीसाठी त्यांनी प्रथम युरोपची निवड करावी, यातून भारताने या घटनांचे महत्त्व ओळखले आहे, असे जाणवते.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांचे मंत्रालय युरोपबरोबरील संबंध सुधारण्यासाठी इतका वेळ आणि ऊर्जा का खर्च करत आहेत ते स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, भारताच्या डिजिटल तंत्रज्ञानविषयक आणि पर्यावरणपूरक अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी युरोपचे मोठे महत्त्व आहे. युरोपमधून दीर्घकाळात भांडवल, नवतंत्रज्ञान, बाजारपेठ आणि उत्तम व्यवस्था मिळतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

जागतिक बाजारपेठेत २००८ साली आलेल्या आर्थिक संकटानंतर युरोपने आंतरराष्ट्रीय राजकाराणातून अंग काढून घेतले होते. पण कोव्हिड महासाथीने या युरोपला आशिया आणि आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात होणाऱ्या बदलांच्या मधोमध आणून ठेवले आहे. जर्मनी आणि फ्रान्सने जाहीर केलेले भारत-प्रशांत (इंडो पॅसिफीक) धोरण आणि युरोपीय संघाचे भारतविषयक व्यूहात्मक धोरण यातून या पुरातन खंडाच्या बदललेल्या मार्गाचे आकलन होते. ब्रिटनने राजकीय भूमिका बदलत असल्याचे संकेत दिले आहेत. ब्रिटन सध्या शीतयुद्धानंतरचा सुरक्षा, संरक्षण, विकास आणि परराष्ट्र धोरणविषयक सर्वांत मोठा आढावा घेण्यात व्यग्र आहे.

युरोपीय महासंघातील दुफळीबद्दल बरेच काही लिहून आले आहे. आर्थिक मतभेद, स्थलांतर धोरणे आणि चीनचा मुद्दा या सगळ्यांना खरोखर आधार आहे आणि त्यांनी युरोपीय महासंघावर परिणाम केला आहे. हे सर्व युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांतील मतभेदाचे मुद्दे राहू शकतात. ब्रिटनच्या बाहेर पडण्याचेही परिणाम झाले आहेत. विरोधाभास असा की, २०२० सालातील घडामोडींनी युरोपीय महासंघाच्या फुटीर कलांच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत.

ब्रिटनमध्येही ब्रेग्झिटवादाच्या सीमा तपासून पाहिल्या जात आहेत. 5जी आणि अन्य तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत ब्रिटन आणि अन्य युरोपीय देश एकत्र येत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रिटन नव्या वातावरणातून प्रवास करत आहे. पण त्याच्या नैतिक आणि सामरिक गरजांनी त्याला अटलांटक महासागराशी संबंधित व्यवस्थेत कायम बाध्य ठेवले आहे. चीनच्या सामरिक ताकदीने प्रभावित न होता त्याच्याशी संबंध ठेवता येतील हा ब्रिटनचा पूर्वीचा ग्रह संपत आहे.

लंडनचा शेअर बाजार बराच काळ चीनच्या तालावर नाचला. २०२१ सालात ब्रिटन जी-7 परिषदेचे यजमानपद भूषवत असताना – आणि भारत त्यात संभाव्य पाहुणा असताना – तसेच सीओपी-26 परिषद भरवत असताना ब्रिटनला कळून चुकले आहे की, त्याची मुळे युरोपमध्ये किती खोलवर रुजली आहेत.

श्रींगला यांना त्यांच्या फ्रेंच, जर्मन आणि ब्रिटिश संवादकांमध्ये व्यापारासंबंधी नवा वास्तववाद दिसून येईल. मुक्त व्यापार हा पूर्वी होता तसा वादाचा मुद्दा असणार नाही. जागतिक व्यापार संघटनेने करविषयक अडथळे कमी केले आहेत आणि अन्य अडथळे कमी करण्याबाबत कोव्हिड महासाथीने जनमत तयार केले आहे. एकत्रित व्यापार करार, पुरवठा साखळ्यांची पुनर्रचना, आरोग्य आणि लस आदी संबंधांतील व्यापारावर भर असू शकतो. भारतावर ताण कमी असेल आणि संधी अधिक असतील.

लंडनमध्ये त्यांनी सीओपी-26 परिषदेत ब्रिटन-भारत यांच्या सहकार्याचा पाया घातला जाऊन त्यातून पर्यावरणपूरक उत्पादन सुविधांसाठी आर्थिक रचना उभी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. भारताने फ्रान्सबरोबर टरनॅशनल सोलर अलायन्स आणि ब्रिटनबरोबर कोअलिशन फॉर डिझास्टर रिझिलियंट इन्फ्रास्ट्रक्चरची स्थापना केली. भारताने या दोन्ही व्यवस्थांना बळ देण्याचे प्रयत्न केल पाहिजेत – तस करताना अमेरिका अस्तित्विषयक संकटातून जात राहील हे समजून आणि नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत काय होईल याची तमा न बाळगता मार्गक्रमण केले पाहिजे.

तंत्रज्ञान हे सहकार्याचे दुसरे क्षितिज आहे. युरोपने चीनच्या उत्पादन क्षेत्रांत गुंतवणूक केली तरीही त्यांच्या बँकांचा, विमा क्षेत्राचा आणि आर्थिक संस्थांचा डेटा भारतात सुरक्षित राहीला. त्यामुळे या विश्वासार्हतेच्या बळावर भारताने युरोप आणि ब्रिटनबरोबर चौथ्या औद्योगिक क्रांतीत भागिदारी केली पाहिजे. अमेरिका आणि चीनच्या प्रारूपांचा आढावा घेत असतानाच भारत आणि युरोपीय देश विविध भूमिकांबाबत अधिक संलग्न असल्याचे दिसून येईल.

अमेरिका २०२१ च्या उन्हाळ्यापर्यंत नवे प्रशासन स्थिरस्थावर होण्यात व्यग्र असेल. तोवर भारताप्रमाणेच तर राष्ट्रीय स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या कामी मुख्य भूमिका बजावमाऱ्या युरोपीय आणि अन्य देशांशी भारत संवाद साधत आहे ही चांगली बाब आहे. क्वाड गटाच्या चर्चेसाठी जयशंकर यांच्या जपान भेटीनंतर परराष्ट्र सचिवांची पुरातन युरोपच्या मुख्य भागाला दिली जाणारी भेट महत्त्वाची ठरते.

एकंदरीत काय, तर कोरोनाच्या साथीनंतर जगाच्या सारीपाटावरची, आंतरराष्ट्रीय समीकरणे बदलत असून यात भारताने सावधपणे आणि सजगपणे आपली भूमिका बजावणे, गरजेचे आहे.

• International Affairs
• European Union
• Europe

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.