प्रोजेक्ट-७५ आय हा पाणबुडी प्रकल्प भारतीय नौदलाच्या योग्यतेचा नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न म्हणजे देशाच्या संरक्षण निर्णय प्रक्रियेला बाधा पोहोचवण्याच्या हेतूने चुकीची माहिती देण्याचाच प्रकार आहे.
भारतीय नौदल पाणबुडी निर्मितीसाठी प्रोजेक्ट-७५ आय (Project-75 I) रद्द करून त्याऐवजी स्कॉर्पीन (कलवरी श्रेणी) पाणबुड्या खरेदी करू शकते, अशी एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अलिकडेच २३ जानेवारी २३ रोजी या श्रेणीतील पाचवी पाणबुडी आयएनएस वागीर नौदलात दाखल झाली आहे. प्रोजेक्ट-७५ आय संबंधी अलिकडेच माध्यमांमध्ये आलेल्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, प्रोजेक्ट-75 आयशी संबंधीत लिलावात फ्युएल सेल एअर इंडिपेंडेंट प्रॉपल्शन [एआयपी – fuel cell air-independent propulsion (AIP)] व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यान्वित होत असल्याचे चा यशस्वी वापर सिद्ध करून दाखवलेल्या एकाच कंपनीने भाग घेतला असून, ही कंपनी दक्षिण कोरीयातील आहे त्यामुळे, प्रोजेक्ट-75 आय प्रकल्पासाठी भारतीय नौदलासमोर केवळ एकाच विक्रेत्याचा पर्याय शिल्लक राहिलेला आहे. आणि यामुळेच माझगांव डॉक लिमिटेडमध्ये तयार केल्या जात असलेल्या स्कॉर्पीन श्रेणीतील पाणबुड्यांच्या निर्मितीसाठीचे काम पुन्हा याच कंपनीला दिले जाणार आहे, असा दावाही या अहवालात करण्यात आला होता. या अहवालात केलेल्या दाव्यानुसार भारताची संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था काम करत असलेली एआयपी व्यवस्था अद्यापही पूर्णपणे विकसीत झालेली नाही. मात्र हिंद महासागरात चीनचे वाढते वर्चस्व लक्षात घेऊन भारतीय नौदलाने आपल्या नव्या पाणबुड्यांवर अद्यापही पूर्णपणे विकसीत न झालेली व्यवस्था बसविण्याचे ठरवले आहे.
खरे तर अहवालात अनेक गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने मांडल्या आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे या अहवालातील दावे हे जवळपास पूर्णपणे केवळ अनुमानावर आणि अंदाजावर आधारित आहेत, त्यामुळे अव्यवहार्य आणि दीर्घकाळ न टीकू न शकणारा प्रयोग अशी प्रोजेक्ट ७५ आय ची प्रतिमा निर्माण करणे असाच या अहवालातील दाव्यांचा हेतू असल्याचे दिसते. खरे तर आपले नौदल पी-७५ आय हा प्रकल्प अव्यवहार्य मानत असल्याचे कोणतेही संकेत अद्यापही मिळालेले नाहीत . डिसेंबर २०२२ मध्ये नौदलप्रमुख अॅडमिरल हरि कुमार यांनी असे म्हटले होते की, पाणबुड्यांशी संबंधीत नव्या प्रकल्पाला २०२३ पर्यंत मंजुरी मिळू शकेल, पण यातून पी-७५ आय प्रकल्पाबाबत नौदलाने विश्वास गमावला आहे असे वाटायला लावणारेकोणतेही संकेत मिळत नाहीत हेच वास्तव आहे. पाणबुड्यांच्या रचनेवर काम करणाऱ्या अनेक व्यावसायिक भागीदार संस्थांनी नानाविध कारणे देत (काम पूर्ण करण्यासाठीची अवास्तव कालमर्यादा, दायित्वाशीसंबंधीत अव्यवहार्य कलमे तसेच अटी, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाशी संबंधीत कठोर अटी) लिलाव प्रक्रियेतून माघार घेतल्यामुळे नौदलालासमोर अनेक अडचणी झाल्या आहेत हे खरे. पण यामुळे हा प्रकल्प गुंडाळावा असे नौदलाला कधीही वाटले नाही. अगदी याच्या उलट यापूर्वी लिलाव प्रक्रियेतून माघार घेतलेल्या जर्मनीच्या टीकेएमएस या जहाजबांधणी कंपनीने भारतीय नौदलाने त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या तर लिलाव प्रक्रियेत पुन्हा एकदा सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.
या प्रकल्पात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या परदेशी सहकाऱ्यांसाठी भारतीय नौदलाने घातलेली सर्वात कठोर अट म्हणजे एआयपी व्यवस्था प्रत्यक्षात कार्यान्वित होत असल्याचे सिद्ध झालेले असावे. लेखात या आधी नमून केल्याप्रमाणे, दक्षिण कोरियातील दाएवू (Daewoo) ही कंपनी वगळता, पी -75 आयसाठी बोली लावणाऱ्या कोणत्याही विक्रेत्याकडे कार्यान्वयाच्या बाबतीत सिद्ध झालेली एआयपी व्यवस्था नाही. महत्वाची बाब अशी की भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची स्वत:ची एआयपी व्यवस्थात अप्रमाणित आहे. भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने 2021च्या मार्च मध्ये एआयपीच्या जमिनीवर चालणाऱ्या प्रारुपाची चाचणी केली होती, परंतु त्यानंतर मात्र त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. त्यामुळेच कलवरी श्रेणीतील पहिली पाणबुडी २०२४ मध्ये जेव्हा देखभालीसाठी परत येईल, त्यावेळी त्यावर भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची एआयपी व्यवस्था स्थापित केली जाईल ही अपेक्षाच मूळात अवास्तव आहे. याचे कारण म्हणजे अद्यापही ही व्यवस्था जमिनीवरील परिस्थितीत वापरली गेलेलीच नाही. एक अशी माहिती आहे की, स्वदेशी एआयपी व्यवस्थेच्या चाचणीसाठी भारतीय नौदलाने किलो या श्रेणीतील पाणबुडीला, चाचणीसाठीची पाणबुडी म्हणून वापरात आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. पण समुद्राच्या आत ही व्यवस्था स्थापित करण्याची प्रक्रिया मात्र लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
कलवरी श्रेणीतील पहिली पाणबुडी २०२४ मध्ये जेव्हा देखभालीसाठी परत येईल, त्यावेळी त्यावर भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची एआयपी व्यवस्था स्थापित केली जाईल ही अपेक्षाच मूळात अवास्तव आहे. याचे कारण म्हणजे अद्यापही ही व्यवस्था जमिनीवरील परिस्थितीत वापरली गेलेलीच नाही.
अशी परिस्थिती असली तरी यातून कलवरी श्रेणीच्या पाणबुड्यांमध्ये बसविण्यासाठी भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेची एआयपी व्यवस्था अयोग्य आहे, असे बिलकूल म्हणायचे नाही; उलट येत्या काही वर्षांत याची उपयुक्तता सिद्ध होऊ शकतेच. असे असले तरी भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या एआयपीच्या संभाव्य यशाच्या भाकितावर अबलंबून राहून भविष्यात येऊ घातलेल्या पाणबुड्यांबाबत निर्णय घ्यावा असा सल्लाही नौदलाला देता येणार नाही. खरे तर आजवरचे अनुभव लक्षात घेऊन बोलायचे असेल तर तंत्रज्ञान विकासीत करण्याबाबत भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था जे मोठे दावे करत आहे त्याकडे, तसेच घडेल असे नाही या दृष्टीकोनातूनही पाहायला हवे. विशेषत: भारतीय संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने एआयपीच्या प्रारुपाची पाण्याचा दाब सहन करण्याविषयी जी १४ दिवसांची चाचणी केली, ती खरे तर कृत्रिम पाण्याखालील कृत्रीम परिस्थिती निर्माण करून घेण्यात आली होती, आणि त्याबाबची वास्तवातील माहिती मिळायला हवी. त्यामुळेच अशा परिस्थितीत संयम दाखवत वाट पाहणे हाच नौदलासाठी सर्वोत्तम मार्ग असू शकणार आहे.
दुसरा वादाचा मुद्दा असा की, पी-७५ आय प्रकल्प रद्द करून त्यानंतर पुन्हा प्रकल्प-७५ पाणबुड्यांची मागणी नोंदवली तर त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारताचे’ उद्दिष्ट पुढे जाईल हा तर्कच चूकीचा आहे. स्कॉर्पीन श्रेणीतील पाणबुड्या बांधणाऱ्या फ्रेंच कंपनी नेव्हल ग्रुपने प्रोजेक्ट ७५ दरम्यान पूर्णतः तंत्रज्ञान हस्तांतरित केलेच नाही, याची कबुलीही आपल्या नौदलाच्या नेतृत्वाने याआधीच दिली आहे. सद्यस्थितीत माझगांव डॉक लिमीटेडने पाणबुडी-बांधणीविषयक मोलाचे कौशल्य आत्मसात केले आहे – या कौशल्याचा वापर भविष्यातील प्रकल्पांसाठी केला गेला पाहिजे. यादृष्टीने पाहीले तर पी -75 ची पुन्हा मागणी नोंदवण्याचे जे कोणी समर्थन करत आहेत, त्यांचेही असेच म्हणणे आहे की, आपण प्राप्त केलेल्या कौशल्यांचा वापर पी -75 आय सारख्या देशांतर्गत प्रकल्पांमध्ये केला पाहिजे, जिथे परदेशातील सहकाऱ्या तंत्रज्ञान हस्तांतरण अशा रितीने बंधनकारक असेल की ज्यातून, भारतातील जहाज बांधणी करणाऱ्या संस्था बाहेरील इतर कुणाच्याही मदतीशिवाय भविष्यात पाणबुड्यांची निर्मिती करू शकतील. पी-७५ आयच्या बदल्यात स्कॉर्पीन श्रेणीतील पाणबुड्यांची पुन्हा मागणी नोंदवणे म्हणजे सामरिक भागीदारी पारुपाला मागे सोडून दिल्यासारखे होणार आहे. आणि याचा विपरीत परिणाम भारतीय नौदलाच्या स्वदेशीकरणाच्या प्रक्रीयेवर होणार आहे. इतकेच नाही तर, अशी कृती म्हणजे देशात संरक्षणविषयक औद्योगिक तळ निर्माण करण्यात हातभार लावण्याच्या उद्देशाने, ज्या खाजगी जहाज निर्मात्यांनी युद्धनौका आणि पाणबुड्या तयार करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानवी भांडवलाची गुंतवणूक केली आहे, त्यांच्या आत्मविश्वासालाही यामुळे तडा देणारी कृती ठरेल.
तिसरा अवास्तव दावा म्हणजे लिथियम-आयन बॅटरी या एआयपीपेक्षाही अधिक चांगल्या असल्याचा दावा. या प्रकल्पाच्या बाबतीत अलीकडेच माध्यमांमध्ये आलेल्या दाव्यांप्रमाणेच हा दावाही सदोष आहे. कारण लिथियम बॅटऱ्यांची कार्यक्षमता चांगली असली, त्या उर्जाक्षम असल्या, त्या चार्ज करणे डिस्चार्ज करणे सुलभ असले, तरी देखील या बॅटऱ्या अस्थिर असतात आणि उष्णतेचा आधार असलेल्या धावटपट्ट्यांवर तसेच बॅटरीने पेट घेणे आणि बँटरँनी पेट घेणे आणि त्यांचा स्फोट होणे याबाबतीत त्या संवेदनशील असल्याने तो धोका कायमच जास्त असतो. दुसरीकडे जपानच्या नव्या पाणबुड्यांमध्ये लिथियम बॅटरीचा मोठ्याप्रमाणात वापर होत असला, तरी देखील भारतीय नौदलाचा विचार करता, लिथियम-आयन बॅटरीचा पूर्ण विश्वासाने वापर करता येईल अशा ठोस परिस्थितीत मात्र आपण पोहोचोलेलो नाही.
या सगळ्यासोबत आणखी एक महत्वाचा प्रश्न उभा ठाकतो, तो म्हणजे भारतीय यसंरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने विकसीत केलेली फॉस्फोरिक अॅसिड फ्युएल सेल-आधारित एआयपी भारतीय पाणबुड्यांसाठी खरेच योग्य आहे का? या बाबतीत अनेकांनी जी काही कल्पना केली आहे, तितकी स्पष्टता नाही हे खरे वास्तव आहे. फॉस्फोरिक अॅसिड फ्युएल सेल तंत्रज्ञान इतर इंधन सेल प्रकारांपेक्षा निश्चितच अधिक ठोस आहे आणि ते दीर्घकाळ टिकणारे तसेच कार्यक्षमही आहे. परंतु फॉस्फोरिक अॅसिड फ्यूल फ्युएलतंत्रज्ञान हे खर्चिक, गुंतागुंतीचे आणि देखभालीच्यादृष्टीने कठीण आहे. यातले प्लॅटिनम-लेपित इलेक्ट्रोड वेगाने विघटीत होतात, तच याअंतर्गतच्या रासायनिक प्रक्रियेदरम्यान तयार होणारे जे कार्बन मोनोऑक्साइड तयार होते, त्यामुळे एकूणच प्रणालीची कार्यक्षमता घसरते. यामुळेच जगातील सेकोणतेही नौदलाकडून पाणबुडीला गती देण्यासाठी फॉस्फोरिक अॅसिड फ्युएल सेल तंत्रज्ञानाचा वापर करत नाही. खरे तर आतापर्यंत केवळ स्थिर वीजनिर्मिती प्रक्रियेतच हे तंत्रज्ञान यशस्वीपणे वापरण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. जर्मनी आणि दक्षिण कोरियाच्या पाणबुड्यांमध्ये वापरले जाणारे प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (पीईएम) केवळ हेच एकमेव फ्युएल सेल यशस्वीरित्या वापरात असल्याचे दिसून आले आहे.
आत्तापर्यंत जे काही मांडले आहे त्यातून पारंपारिक पाणबुड्यांमधील एआयपीशी संबंधीत समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी कार्यरत असलेले भारताचे संरक्षणविषयक शास्त्रज्ञ आणि त्यांच्या प्रयत्नांवर शंका घेण्याचा हेतू बिलकूल नाही. त्यांचे हे प्रयत्न खरोखरच कौतुकास्पद आहेत. म्हणूनच प्रोजेक्ट ७५ आय नौदलासाठी अयोग्य आहे, असा प्रसारमाध्यमांमधून केला गेलेला दावा म्हणजे संरक्षणविषयक निर्णय प्रक्रियेला बाधा पोहोचवण्याच्या हेतूने चुकीची माहिती देण्याचा प्रकार असल्याचे समोर मांडणे, इतकाच या लेखाचा उद्देश आहे. वास्तवात नौदल पी-७५ आय प्रकल्प सोडून देईल – किंवा त्यांनी खरोखरच तसे केले पाहीजे याला पाठबळ देणारे कोणतेही संकेत अजून तरी समोर आलेले नाही, हेच खरे.
हे भाष्य मूळतः The Hindu मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे.
हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
A former naval officer Abhijit Singh Senior Fellow heads the Maritime Policy Initiative at ORF. A maritime professional with specialist and command experience in front-line ...
Read More +
PREV
