पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
भारताच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी (96.4 दशलक्ष हेक्टर) 29 टक्के म्हणजे पेक्षा जास्त म्हणजे 328.7 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्राचा शेतीच्या दृष्टीने ऱ्हास झाला आहे. हे क्षेत्र राजस्थानच्या आकारमानापेक्षाही 2.5 पटीने मोठे आहे. यामुळे भारताची शेती संकटाच्या दिशेने चालली आहे. जमिनीचा हा ऱ्हास थांबवण्यासाठी भारताला कठीण आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या 2019 च्या अधिवेशनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, भारतीय कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी 2030 पर्यंत जमिनीचा ऱ्हास पूर्णपणे रोखण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले होते. मातीचा एक इंच वरचा थर तयार होण्यासाठी सुमारे 500 ते एक हजार वर्षं लागू शकतात. या थरामध्ये सर्वात सेंद्रिय पदार्थ आणि सूक्ष्मजीव असल्याने अशी जमीन सकस मानली जाते.
मातीची धूप नेहमीच नैसर्गिकरीत्या होत असते परंतु आज शेतीमुळे होणारी मातीची धूप मातीच्या निर्मितीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे.
भारतातल्या पाणीटंचाईमुळेही हे संकट आणखी गंभीर बनले आहे. जवळपास 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना ‘अतिशोषित’ म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. या राज्यांमध्ये वार्षिक भूजल उत्खनन हे भूजल स्त्रोतांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त आहे.फॉल्कनमार्कच्या वॉटर स्ट्रेस इंडेक्सनुसार, सुमारे 76 टक्के भारतीयांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागतो. पाण्यासाठीचा हा संघर्ष पाहिला तर शेतीसाठी जास्त पाणी लागते. आपल्या गोड्या पाण्यापैकी 91 टक्के पाणी आता कृषी क्षेत्रात वापरले जाते. उत्पन्नाचे दारिद्र्य कमी करायचे तर त्यासाठी पर्यावरणीय दारिद्र्य मिटवायला हवे. हे साध्य झाले तर स्थिती पूर्ववत होऊ शकते. मानवी समाजाच्या जगण्यासाठी आणि विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरणीयदृष्ट्या निरोगी नैसर्गिक संसाधनाचा अभाव आहे. याला आपण पर्यावरणीय दारिद्र्य असे म्हणू शकतो. भारतात 86 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. त्यांच्याकडे सरासरी 1.08 हेक्टर जमीन आहे. ते पर्यावरणीय दारिद्र्याच्या दृष्टीने सर्वात असुरक्षित आहेत.
गेल्या दोन दशकांमध्ये भारताच्या कृषी क्षेत्राचा एकूण महसूल घटला आहे. लहान आकारमान आणि कमी नफा यामुळे लहान शेतकरी हवामान बदलाशी लढण्यासाठी संबंधित तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकत नाही. तसेच अजूनही जंगलतोड, अति चराई, मातीच्या सघन मशागतीचा अभाव, एकाच प्रकारचे पीक, पडीक शेती या समस्या त्यांच्यासमोर आहेत. त्यांना अशाच शेती पद्धतींवर अवलंबून राहावे लागते. रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करून उत्पादन वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो.
या शेती पद्धती मातीतल्या सूक्ष्मजीवांचे नुकसान करतात. ज्या सूक्ष्मजीवांमुळे जमीन सुपीक आणि कार्बनयुक्त बनते ते सूक्ष्मजीव जमिनीतून नाहिसे होतात आणि जमिनीचा कस कमी होतो. इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंज सारख्या वैज्ञानिक संस्था त्यामुळे सध्याच्या शेतीपद्धतींबद्दल चिंतित आहेत कारण त्यातून हरित वायूंचे (GHG) उत्सर्जनही वाढते. हरित वायूंच्या उत्सर्जनात जागतिक स्तरावर शेती क्षेत्राचा वाटा 25 ते 30 टक्के आहे.
पुनरुत्पादक शेतीमध्ये मातीचे आरोग्य आणि उत्पादनक्षमता पुन्हा मिळवून देण्याची प्रचंड क्षमता आहे आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे चांगला आर्थिक लाभ मिळू शकतो. यावर मातीचे संशोधन करणाऱ्या शास्त्रज्ञांमध्ये एकमत आहे.
मातीचे आरोग्य आणि पोषण क्षमता वाढवली तर पाण्याचा वापर आणि कार्यक्षमता देखील सुधारते. प्रति ०.४ हेक्टर मातीतील सेंद्रिय पदार्थात एक टक्का वाढ झाली तर मातीची पाणी साठवण क्षमता तब्बल 75 हजार लिटरने वाढते. पुनरुत्पादक कृषी पद्धती जमिनीतील सेंद्रिय कार्बन साठा लक्षणीयरीत्या वाढवू शकतात, असेही आता जागतिक स्तरावरच्या दीर्घकालीन क्षेत्रीय प्रयोगांमधून सिद्ध झाले आहे.
भारत सरकारने आपल्या हवामान बांधिलकीचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियानाद्वारे अनेक पुनरुत्पादक कृषी तत्त्वांना चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. ‘मातीची सुपीकता तयार करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी शेतीचा एक मार्ग’ अशी पुनरुत्पादक शेतीची व्याख्या केली जाते. या पद्धतीत वातावरणातील कार्बन डायआॅक्साइड वेगळा करणे आणि साठवणे, शेतीतील विविधता वाढवणे आणि पाणी आणि ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर करणे यावर भर दिला जातो.
ऑडिट यंत्रणांकडून तटस्थपणे दिल्या जाणाऱ्या विविध स्वयंसेवी योजनांच्या माध्यमातून ही पद्धत अधिकाधिक प्रमाणित होते आहे. भारतात सध्या कार्यरत असलेली मुख्य मानके रिजनरी आणि रिजनरेटिव्ह ऑरगॅनिक प्रमाणित आहेत. Regenagri ही जगातील सर्वात जुनी शाश्वतता संस्था Solidaridad आणि जागतिक प्रमाणन संस्था-कंट्रोल युनियन यांनी संयुक्तपणे विकसित केली आहे आणि आतापर्यंत 1.25 दशलक्ष एकर जमीन पुनरुत्पादक पद्धतींखाली आणली आहे.
युनिलिव्हर, नेस्ले इ. सारखे अनेक खाद्य व्यवसाय देखील व्यवसाय-विशिष्ट पुनरुत्पादक कृषी मानके विकसित करत आहेत. पुनरुत्पादक शेतीमध्ये मातीत जास्तीत जास्त कार्बन साठवून कार्बन क्रेडिट मिळवण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे कार्बन क्रेडिटच्या दृष्टीने याची बरीच चर्चा आहे. काही अभ्यासक मात्र मातीमधल्या सेंद्रिय कार्बन (SOC) च्या टिकाऊपणावर शंका घेतात आणि उपग्रह-आधारित मापन तंत्रांना आव्हानही देतात.
काहीजण असे सुचवतात की कृषीवनीकरणाद्वारे कार्बन वेगळा करणे ही मातीमधल्या सेंद्रिय कार्बन पद्धतीपेक्षा अधिक निर्दोष पद्धत आहे. परंतु अशा टीकाकारांनी अनेक शास्त्रीय संशोधनांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. या पद्धतीत, जागतिक स्तरावर शेत जमिनीमध्ये कार्बन साठवण्याच्या दृष्टीने प्रतिवर्षी 1.5 गिगाटन कार्बन (GtCO2) किंवा 35-40 वर्षांच्या मध्यम श्रेणीच्या संपृक्ततेच्या कालावधीत अंदाजे 55 GtCO2 एवढी संभाव्य क्षमता आहे. गावांमधला किंवा छोट्या शहरांमधला अन्नकचरा कंपोस्ट करणे, झाडांची योग्य रितीने केलेली छाटणी, शेतजमिनीच्या भोवती राखीव जागा ठेवणे आणि कुरणांचे संवर्धन यासारख्या पद्धती वापरल्या तर कार्बन वेगळा काढण्याची क्षमता आणखी वाढते. त्यामुळे पुनरुत्पादन करू शकणारी शेती वातावरणातील बदलांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. या क्षेत्रात या शतकाच्या अखेरीस 100-200 GtCO2 काढून टाकण्याची क्षमता आहे. हे प्रमाण सध्याच्या उत्सर्जन पातळीपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे.
जमिनीचा कस वाढवून ती सुपीक करण्याच्या पद्धतींचा वापर करून मातीमध्ये कार्बन साठवण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या भारतातल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी याचे चार मूलभूत फायदे मिळू शकतात.
सर्वप्रथम, मातीमधली सेंद्रिय कार्बन कमी पाणी वापरून निकृष्ट जमिनीचा कस वाढवण्यास मदत करतो. खते आणि रसायनांच्या कमी वापरामुळे खर्च कमी होतो आणि शेतकऱ्यांची कृषी उत्पादकता सुधारते. दुसरे म्हणजे निरोगी माती दुष्काळ आणि अतिवृष्टीचा सामना करण्यासाठी शेतीला सक्षम बनवते. तिसरे म्हणजे सध्या वेगाने विस्तारत असलेल्या ऐच्छिक कार्बन क्रेडिट मार्केटमधून शेतकरी अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतात.कार्बन क्रेडिट हे 1 टन कार्बनच्या समतुल्य प्रमाणपत्र आहे. त्यामुळे प्रति प्रमाणपत्र एक टन हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करण्याची सवलत मिळते. Solidaridad या संस्थेच्या क्षेत्रीय अभ्यासानुसार भारतातील एक अल्पभूधारक शेतकरी 1 हेक्टर जमिनीवर पुनरुत्पादक शेती पद्धतीचा अवलंब करून संभाव्यतः 1 टन कार्बन ते 4 वेगळा करू शकतो. प्रति टन कार्बनची आजची किंमत 1500 रुपये ते 2,500 रुपये आहे. हा शेतकर्‍यांसाठी महत्‍त्‍वाचा कमाईचा स्रोत असू शकतो.
चौथा फायदा म्हणजे अनेक खाद्य पुरवठादार कंपन्या शेतकऱ्यांना पुनरुत्पादक शेतीचा वापर करून उत्सर्जन कमी करण्यासाठीची उद्दिष्टे स्वीकारण्यास सांगत आहेत. त्याचबरोबर या कंपन्या अशा नवीन पुरवठादारांसोबत भागीदारी करण्यास प्राधान्य देत आहेत. ज्यांच्याकडे आधीच पुनरुत्पादक शेतीच्या पद्धती वापरल्या जातात त्या शेतकऱ्यांना या कंपन्या प्राधान्य देतात. परंपरेने उच्च मूल्याच्या पुरवठा साखळीतून वगळलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी पुनरुत्पादक शेती ही एक संधी आहे. यामुळे असे शेतकरीही मुख्य पुरवठा साखळीमध्ये येऊ शकतात. महाराष्ट्रात विदर्भातल्या 13 हजारहून अधिक कापूस शेतकऱ्यांना अशा शेती प्रमाणपत्रांचा आधार मिळाला आहे. ‘सॉलिडारिडाड’ या संस्थेच्या आशियामधल्या क्षेत्रीय अभ्यासामुळे, पुनरुत्पादक शेतीमध्ये उत्पादन कमी होते हा गैरसमज दूर झाला.
2020-22 मध्ये या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात 20 ते 30 टक्के वाढ झाली. खर्चात 30 टक्के कपात झाली या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कापसाला बाजारात 3 टक्के जास्त भाव मिळवला. मलेशिया, इंडोनेशिया आणि भारतातील पाम तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या छोट्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतीत पहिल्यांदा हे प्रयोग करून पाहिले. भारतातील ऊसउत्पादक शेतकरी, कॉफीचे मळे असलेले छोटे शेतकरी आणि बांगलादेशातील आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळाला आहे.
सध्या युरोपियन युनियनमधील कार्बनच्या किंमती या वर्षाच्या सुरुवातीला 100 युरो (US$ 106.57) प्रति टन पर्यंत पोहोचल्या आहेत. त्यामुळे पुनर्निर्मिती शेतीमध्ये शेतकरी जास्त रस घेऊ लागले आहेत.अधिक उत्सर्जन करणार्‍यांना त्यांनी तयार केलेला प्रत्येक टन कार्बन भरून काढण्याच्या दृष्टीने EU कार्बन परवानग्या मिळवण्यासाठी पैसे द्यावे लागतील. तसेच पुनरुत्पादक शेती सारख्या कमी-कार्बन शेती पद्धतींमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळेल.
भारतातील ऐच्छिक कार्बन क्रेडिटची वार्षिक मागणी 2030 पर्यंत 500+ दशलक्ष tCO2 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. तथापि काही संभाव्य आव्हानांमुळे या चळवळीमध्ये खंड पडू शकतो.
सर्वप्रथम हे ओळखणे आवश्यक आहे की शेतकरी हेच कार्बनचे उत्पादक आणि मालक आहेत. योग्य वापराच्या तत्त्वांचा वापर करून मातीमधल्या सेंद्रिय कार्बनचा व्यापार करण्यासाठी अशी यंत्रणा असावी जी किमान किंमती ठरवू शकेल. त्यामुळे प्रकल्पांची सरासरी किंमत भरून निघेल याची हमी देता येईल. तसेच अतिरिक्त योग्य व्यापार भाव हा थेट स्थानिक समुदायाला मदत करण्यासाठीच्या व्यवहारांना निधी देण्यासाठी जातो. यामुळे शेतकरी पुनरुत्पादक शेती यशस्वी करून दाखवू शकतात.
दुसरे म्हणजे ऑगस्ट 2022 मध्ये भारताने कार्बन क्रेडिटच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यासाठी आपल्या कार्बन क्रेडिट धोरणांमध्ये सुधारणा केली. नवीन धोरणानुसार, आता कार्बन क्रेडिट्सची निर्यात करता येणार नाही.ही कार्बन क्रेडिट्स देशांतर्गत कंपन्यांनीच विकत घेतली पाहिजेत, असा नियम आहे. अशा धोरणामुळे अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठीचे पर्याय मर्यादित होतात.ग्राहकांसाठीच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी या शेतकर्‍यांनी अनेक दशके कमी भाव आकारले. त्यांना जास्त किंमत आकारून शेतमाल निर्यात करण्याचीही परवानगी नव्हती.जर आपण त्यांना त्यांच्या जमिनीवर कार्बन साठवण्यापासून रोखले आणि कार्बन क्रेडिटच्या स्वरूपात कार्बनचा काही भाग जास्त किंमतीत निर्यात केला तर पुन्हा एकदा छोटे शेतकरी या लाभाला मुकतील. तिसरे म्हणजे सरकार परंपरागत कृषी विकास योजनेसारख्या योजनांचा पुनर्निर्मिती करणाऱ्या कृषी शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्याचा विचार करू शकते.
पुनरुत्पादक शेती आणि कार्बन पडताळणीसाठीचे प्रमाणपत्र देण्याचा खर्च खूप जास्त आहे. म्हणूनच अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठीची अनुदाने ही भारतातील प्रमाणनांसाठी राष्ट्रीय मान्यता संस्था ते भारतीय गुणवत्ता परिषदेमध्ये नोंदणीकृत प्रमाणन संस्थांपर्यंत वाढविली जाऊ शकतात. चौथे म्हणजे विविध पुनरुत्पादक मानके तयार झाल्यामुळे पुनरुत्पादक कृषी चळवळीची विश्वासार्हता कमी होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम पुन्हा छोट्या शेतकऱ्यांनाच सोसावा लागू शकतो.त्यामुळे पुनरुत्पादक कृषी मानके, त्यांचे प्रमाणन प्रोटोकॉल, प्रणाली आणि साधने यांच्यासाठी तात्काळ समान मूल्यांचा संच असलेली यंत्रणा विकसित करणे आवश्यक आहे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांना आणि हवामान बदल रोखण्यालाही याचा फायदा होऊ शकेल.
हवामान बदल कमी करणे, अन्नसुरक्षेची हमी, हवामानातील लवचिकता, जैवविविधता आणि मातीचे आरोग्य या गोष्टी परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. याचा एकत्रित परिणाम साधायचा असेल तर पुनरुत्पादक शेती हा एक उत्तम मार्ग आहे.
या कोविड-प्रभावित दशकात, भारतीय कृषी भागधारकांनी 1960 च्या दशकात ज्या पद्धतीने हरित क्रांती घडवून आणली होती त्या पद्धतीने शेतीची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. आपल्या मातीचे पुनरुत्पादन आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि जलस्रोतांचा ऱ्हास टाळण्यासाठी आपल्याकडे आता फारसा वेळ उरलेला नाही. म्हणूच पुनरुत्पादक शेती ही लोकांसाठी, पृथ्वासाठी आणि मानवजातीच्या कल्याणासाठी एक चांगली संधी आहे हेही आपण लक्षात घ्यायला हवे.
शतद्रु चट्टोपाध्याय हे Solidaridad Asia चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.
_______________________________________________________________________
[i] रेनी चो, “माती का महत्त्वाची”, स्टेट ऑफ द प्लॅनेट जर्नल, कोलंबिया विद्यापीठ, एप्रिल, २०१२
[ii] कायट्झ, बी., हॅरिस, एफ., हिलियर, जे., अध्या, टी., डालिन, सी., नायक, डी., इ. (२०१९). “प्रति थेंब अधिक पीक”: 2005 पासून भारतातील अन्नधान्य पाण्याच्या वापराचा शोध. विज्ञान. एकूण वातावरण. ६७३, २०७–२१७. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.304
[iii] अनामिका यादव, डाउन टू अर्थ, डिसेंबर २०२२
[iv] Poeplau, C. & Don, A. (2015). कव्हर पिकांच्या लागवडीद्वारे कृषी मातीत कार्बन जप्त करणे-एक मेटा-विश्लेषण. कृषी, परिसंस्था आणि पर्यावरण 200:33- 41
[v] रो, एस. वगैरे. (२०१९). 1.5 डिग्री सेल्सिअस जगामध्ये जमीन क्षेत्राचे योगदान. निसर्ग हवामान बदल. ९, पृ. ८१७–८२८
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Shatadru Chattopadhayay is Managing Director Solidaridad Asia. He holds a PhD in South Asian Economy from JNU Delhi. A specialist in sustainable supply chain ...
Read More +
PREV
