-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
PMJAY योजनेने तमिळनाडूमध्ये अपेक्षेपेक्षा जास्त यश मिळविले. तथापि, प्रभावी नफा असूनही, काही आरोग्य सेवा आव्हाने अजूनही आहेत.
SCO सम्मेलन में पीएम मोदी जिनपिंग-शाहबाज ऐसे समय एक मंच साझा कर रहे हैं जब दोनों देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध नहीं है. सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ संबंध तनाव है वहीं आतंकव�
यह संक्षिप्त विवरण विकास के लिए प्रभावी और ज़रूरी ग्लोबल गवर्नेंस के समक्ष आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर चर्चा करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यो�
UNSC 21 व्या शतकातील भू-राजकीय वास्तविकता प्रतिबिंबित करते याची खात्री करण्यासाठी ग्लोबल साउथमधील देशांचे मोठे प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे.
ये लेख उन गोरखाओं की स्थिति पर चर्चा करता है, जो नागरिक, लड़ाकुओं और भाड़े के सैनिकों के तौर पर रूस की सेना और वैगनर समूह में शामिल हुए हैं. गोरखा भारत और ब्रिटेन की नियमित सेन
2016 में देश का UPI इंफ़्रास्ट्रक्चर स्थापित किया गया था. पिछले छह वर्षों में इस ढांचे ने भारत में 80 प्रतिशत वित्तीय समावेश हासिल करने में मदद की है. DPI दृष्टिकोण के बग़ैर ऐसी काम�
विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के
अग्निपथ योजना कागदावर व्यवहार्य वाटू शकते, परंतु व्यवहारात ती चांगली दिसणार नाही.
अग्निपथ योजनेत समाविष्ट असलेल्या सुधारणांतून भारतीय संरक्षण व्यवस्थेत क्रांती घडण्यास मदत होईल.
क्षेपणास्त्राच्या संदर्भातील भारताची भूमिका निश्चितपणे विकासात्मक आहे. प्रमुख अणु वस्त्र केंद्रित बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र त्यांच्या पारंपरिक प्रतिकार शक्तीला पुढे �
केवळ राष्ट्रहित, स्वसंरक्षण या एवढ्याच मर्यादित उद्दिष्टांसाठी भारत अण्वस्त्रधारी राष्ट्र बनले, हाच भारताच्या ‘एनएफयू’ धोरणाचा गाभा राहिला.
भारतातील पोषणाचा दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. या समस्येवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी धोरणकर्त्यांना त्यांचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल.
वर्तमान न्याय्य ऊर्जा संक्रमण भागीदारी चौकट भारताकरता उपयुक्त नाही, कारण ती जी-७ च्या अजेंडाला प्राधान्य देते आणि आपल्या विशिष्ट ऊर्जा संक्रमण गरजा आणि आव्हानांकडे दुर�
ब्रिटेन अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल से गुजर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिज ट्रस के नेतृत्व की कमियां और टोरी पार्टी की आपसी प्रतिद्वंद्विता है. ऐसे में भारत को धैर्य रखते हुए लंदन
इंडो-पॅसिफिकवरून, अमेरिका-चीनमध्ये तणाव वाढतोय. त्यामुळे अफगाणिस्तानातील घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध राहायला हवे.
पाकिस्तानाच्या आशीर्वादाने भारतात दहशतवाद वाढवू शकतील, अशा संघटनांना अफगाणिस्तानात थारा मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करण्यात भारताचे हित आहे.
अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या आसऱ्याने होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी भारताला मोठ्या देशांसोबत नवी रणनीती आखावी लागेल.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा परतल्यानंतर तेथ आपल्या उपस्थितीचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची चांगली संधी भारताकडे आहे.
2000 और 2013 के बीच अफ़्रीका में भूख के स्तर में सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद के सालों में ये फिर से काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गया है. यद्यपि वैश्विक खाद्य असुरक्षा वर्तमान में ए
वैश्विक भू-राजनीति में निरंतर परिवर्तन देखा जा रहा है. चीन के उदय की वज़ह से अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अधिक प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है. इस वज़ह से संयुक्त राज्य अमेरिका और �
प्रतिकूल टीका-टिप्पणी करके चुनावी हवा को गरम रखने की नीति ही ट्रंप को फिलहाल रास आ रही है.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
अयमान अल-जवाहिरीच्या मृत्यूनंतर, अल कायदावर मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे की पुढील प्रमुख म्हणून त्याची जागा कोण घेणार आहे.
डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
समाजाचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या महिला आणि बालके यांच्याकरता अधिक काम करण्यास वाव आहे.
चांगली आरोग्यसेवा ही चैनीची बाब बनली असून,‘आयुष्यमान भारत’ आणि ‘पीएमजेएवाय’ या सरकारी योजनांची कामगिरी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे.
भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये सुनक कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांम
अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने
यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (SRH) के मासिक धर्म स्वास्थ्य और हाइजीन अर्थात स्वास्थ्य विज्ञान (MHH) के साथ मजबूती से जुड़ा होने के सबूत मौजूद हैं. इसके बावजूद वौश्विक स्तर पर, सरकारें
आक्रमकतेकडे झुकलेल्या बीजिंगला सामोरे जाण्यासाठी नवी दिल्लीने आपली तयारी वेगाने वाढवली पाहिजे.
यूपीआयची (UPI) सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे परदेशातून भारतात पैसे पाठविण्याची प्रक्रियादेखील अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे.
गृह मंत्रालयाच्या अभ्यासानुसार, भारतात किमान ८,५९९ अग्निशमन केंद्रांची आवश्यकता आहे, परंतु सध्या केवळ २,०८७ केंद्रे कार्यरत आहेत.
शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �
जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.
हालिया टकराव ने पारंपरिक रूप से करीबी रहे मालदीव एवं भारत के बीच मतभेदों की खाई को और चौड़ा करने का काम किया है.
भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे.
G20 अध्यक्षपद भारताला आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी देत आहे. याचा लाभ घेतला गेला पाहिजे.
आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप
देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
विश्व की कुछ दिग्गज कंपनियों द्वारा स्थापित आपूर्ति शृंखला इससे चरमरा सकती है.
भारत सध्या गंभीर अशा आर्थिक मंदीच्या संकटातून जात आहे. या मंदीच्या परिस्थितीचा मोठा फटका देशातील जेष्ठ नागरिकांना बसणार आहे.
आर्थिक वाढीसाठी व्यापार तूट कमी करणे आवश्यक आहे. याकरता उत्तम धोरणनिश्चिती मदत करू शकते.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'ने केलल्या अहवालामध्ये आरोग्य आणि जीवनमान, तसेच आर्थिक संधी यामध्ये स्त्री-पुरुष समानता राखण्यामध्ये भारत अगदी तळाशी आहे.
दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वावर अधिक भर देण्यासाठी इंटरनेट शटडाऊन नियंत्रित करणार्या सध्याच्या कायदेशीर नियमांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे.
उच्च जोखीम कमी करण्यासाठी, शोध इंजिने त्यांच्या जबाबदाऱ्यांनुसार राहतील याची खात्री करण्यासाठी आणि पारदर्शक राहण्यासाठी भारताने वेगाने कृती केली पाहिजे.
इंटरनेट विकेंद्रीकरण हे नेहमीच वापरकर्त्यांना अधिक सामर्थ्य मिळवून देण्याबद्दल आहे. भारताने नागरिकांच्या डेटावर नियंत्रण ठेवणार्या जागतिक प्रयत्नांशी त्याचे नियम �
