अन्न सुरक्षा योजनांनी वैविध्यपूर्ण आहारावर भर देण्याची गरज

भारतात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी पौष्टिक अन्नाचा पुरवठा होणे महत्त्वाचे आहे.   भारतात सुमारे 3 पैकी 1 लहान मूल कमी वजनाचे आणि कुपोषित असते. त्यामुळे तर याचे महत्त्व आणखी वाढते. आहारामध्ये वैविध्य नसेल तर पोषणाचा दर्जा घसरतो. विशेषत: गरीब वर्गातील महिला आणि मुलांना याचे परिणाम सोसावे लागतात. म्हणूनच फळे, भाज्या, कडधान्ये यांसारख्या विविध खाद्यपदार्थांचा समावेश आहारामध्ये असायला हवा. यातूनच आवश्यक जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि इतर पोषक घटक मिळतात आणि कुपोषणास कारणीभूत असलेल्या शरीरातील कमतरता दूर होतात. 

भारतातल्या लोकांच्या आहारात दररोज सरासरी 47 ग्रॅम प्रथिनांचा वापर होतो. आशियाई आणि विकसित देशांची आकडेवारी पाहिली तर भारतात प्रथिनांच्या वापराचे प्रमाण फारच कमी आहे. कडधान्ये, शेंगा, दुग्धजन्य पदार्थ आणि मांस यांसारख्या प्रथिन स्त्रोतांचा समावेश केला तर सेवनाची गुणवत्ता वाढू शकते. ही गुणवत्ता वाढीसाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. गर्भवती महिला आणि लहान मुले यांच्या आहारात सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचा समावेश फारच महत्त्वाचा आहे. 

वैविध्यपूर्ण आणि पौष्टिक अन्नामुळे कुपोषणासारख्या इतर प्रकारांना प्रतिबंध करण्यात मदत होते. असा आहार आरोग्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणतो. 

आहारातील वैविध्यामुळे आरोग्य सुदृढ राहते. शिवाय आहाराशी संबंधित रोगांचा धोकाही कमी होतो आणि आजारांना तोंड देण्याची लवचिकता वाढवते. लोह, व्हिटॅमिन ए आणि जस्त यांसारख्या सूक्ष्म पोषक घटकांचा  आहारात समावेश केला तर तो आहार पौष्टिक होतो आणि शरीरातल्या कमतरतांचा सामना करता येतो. अर्थात यासाठी त्या प्रदेशांची खाद्यसंस्कृती लक्षात घेऊनच उपाय योजावे लागतील. वैविध्यपूर्ण आणि पौष्टिक अन्नामुळे कुपोषणासारख्या इतर प्रकारांना प्रतिबंध करण्यात मदत होते. असा आहार आरोग्यामध्ये लक्षणीय सुधारणा घडवून आणतो. भारतामध्ये केल्या जाणाऱ्या अन्न पुरवठ्यात संतुलित आणि पौष्टिक आहार द्यायचा असेल तर खाद्यपदार्थांच्या विस्तृत श्रेणीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सुधारणा

भारतात सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना गहू आणि तांदूळ पुरवला जातो. काही राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेश डाळी, खाद्यतेल, आयोडीनयुक्त मीठ असेही पदार्थ पुरवतात. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा 2013 नुसार, यासाठी पात्र कुटुंबांचा हक्क ग्रामीण लोकसंख्येच्या 75 टक्के आणि शहरी लोकसंख्येच्या 50 टक्क्यांपर्यंत आहे. आहारातील वैविध्य आणि बाजरीसारख्या पोषक समृध्द खाद्यपदार्थांच्या प्रचारासाठी हे एक चांगले व्यासपीठ आहे. भारत सरकारने आता सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये बाजरीचा समावेश केला आहे. सरकारने बाजरीचे उत्पादन आणि वापर वाढवण्यासाठी बाजरीच्या सेंद्रिय शेतीला देखील प्रोत्साहन दिले आहे. एकत्रित बालविकास कार्यक्रमाअंतर्गत पूरक पोषण दिले जाते. यात मुलांच्या गरम शिजवलेल्या जेवणात बाजरीचा समावेश असावा असा आग्रह आहे. परंतु ज्या राज्यांमध्ये तांदूळ आणि गव्हाला प्राधान्य दिले जाते त्या राज्यांमध्ये बाजरी स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे या कार्यक्रमाची अमलबजावणी एकसमान रितीने होत नाही. बाजरीच्या खरेदीला होणारा विलंब, बाजरीच्या फायद्यांबद्दल नसलेली जागरुकता आणि बाजरीचा कमी टिकाऊपणा यामुळे बाजरीची स्वीकाराहर्ता कमी झाली आहे.

FSSAI द्वारे ठरवलेल्या नियमांनुसार, अन्नातील आवश्यक सूक्ष्म पोषक घटकांची सामग्री वाढवणे आणि अन्नाची गुणवत्ता सुधारून सार्वजनिक आरोग्य चांगले राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. असे असले तरी यामध्ये मुख्यत: जेवणात एक किंवा अधिक विशिष्ट पोषक घटकांचे प्रमाण वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. 2024 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये PDS, ICDS, माध्यान्ह भोजन योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांद्वारे तांदुळाच्या पुरवठ्याची अमलबजावणी करण्याची भारत सरकारची योजना आहे. 

ICDS कार्यक्रमात पूरक पोषणासाठी गरम शिजवलेल्या बाजरीचा जेवणात समावेश करण्यात आला आहे.   

मसूर डाळ आणि हरभऱ्यासारख्या कडधान्यांच्या वापरास प्रोत्साहन दिले तर प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक खनिजे मिळू शकतात. यामुळे आहारात वैविध्य निर्माण होते. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत सरकार PDS च्या माध्यमातून कोरोनाच्या साथीच्या काळात मोफत अन्नधान्य पुरवत होते. त्यावेळी 80 कोटी गरीब लोकांना दरमहा 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि 1 किलो डाळ मोफत मिळाली.

या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली परंतु अजूनही 74 टक्के लोकांना सकस आहार घेता येत नसल्यामुळे अन्न सुरक्षा हे मोठे आव्हान आहे. आहारातील विविधता आणि अन्न सुरक्षेसाठी पोषण उद्यानांची संकल्पनाही पुढे आली आहे. यामध्ये ताज्या आणि स्थानिक पातळीवर मिळणाऱ्या उत्पादनांची उपलब्धता वाढवण्याचा प्रयत्न होतो.  ही उद्याने कुटुंबांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी फळे आणि भाज्यांच्या सतत पुरवठ्याद्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरवतात आणि आहारातील विविधता वाढवतात. अंगणवाडी केंद्रे आणि शाळांमधील सामुदायिक उद्याने लहान मुले, गरोदर व स्तनपान देणाऱ्या महिलांना भाजीपाला आणि फळे घेण्यात मदत करू शकतात.

मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने शालेय पोषण उद्यानांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित केली आहेत. यामुळे मुलांमध्ये कौशल्य विकसित होण्यास आणि पौष्टिक आहाराच्या निवडीबद्दल जागरुकता निर्माण करण्यात मदत होईल. ओडिशा, झारखंड आणि कर्नाटकमधील सरकारी शाळांमध्ये उद्यान विभागाच्या समन्वयाने पोषण उद्याने उभारण्यात आली आहेत. ईशान्येकडील राज्ये विशिष्ट पौष्टिकतेने समृद्ध असलेल्या स्थानिक आणि स्वदेशी खाद्यपदार्थांचे उत्पादन आणि सेवन करतात. त्यामुळे त्यांच्या आहारात वैविध्य असते. 

विविधतेवर लक्ष केंद्रित करा

अन्न सुरक्षा आणि सुधारित पौष्टिक स्थिती प्राप्त करण्यासाठी उत्पादन आणि उपभोग या दोन्हींमध्ये विविधता आणणे महत्त्वाचे आहे. कृषी-आधारित समुदायांच्या शाश्वततेसाठी, आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण गरिबी कमी करण्यासाठी शेतीच्या विविधतेत वाढ आवश्यक आहे. पिकांच्या विस्तृत श्रेणीच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे शाश्वत कृषी पद्धतींना समर्थन देते आणि एकल-कृषी म्हणून मातीचे आरोग्य राखते. एकाच पिकाची लागवड केल्याने मातीचा कस कमी होतो. तसेच कीड आणि रोगांचा धोकाही वाढतो.  

कृषी-आधारित समुदायांच्या शाश्वततेसाठी, आर्थिक प्रगतीला गती देण्यासाठी आणि ग्रामीण गरिबी कमी करण्यासाठी शेतीच्या विविधतेत वाढ आवश्यक आहे.

नेहमीचे अन्नपदार्थ आणि पूरक आहारांवर जास्त अवलंबून राहणे हानिकारक असू शकते. म्हणूनच अन्नावर आधारित आहारातील विविधतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा उत्तम मार्ग असू शकतो. आहाराच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी अन्नामध्ये वेगवेगळ्या घटकांचा अंतर्भाव हा कुपोषणाचा सामना करण्यासाठीचा चांगला उपाय आहे.  असे वैविध्यपूर्ण खाद्यपदार्थ सादर करण्याची पद्धत वेगवेगळी असली तरी याबद्दल जागरूकता वाढवणे आणि विविध आणि संतुलित आहाराचे महत्त्व लोकांना पटवून देणे महत्त्वाचे आहे.

जागरुकता वाढल्याने आहाराच्या सवयींमध्ये सकारात्मक बदल होऊ शकतात आणि सार्वजनिक आरोग्यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणांना हातभार लावता येतो. अशा जागरुकता मोहिमांसोबतच विविध प्रकारच्या ताज्या उत्पादनांच्या थेट विक्रीसाठी शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठेची स्थापना करून बाजारपेठेतील सुधारणाही महत्त्वाच्या आहेत. ग्राहकांना त्यांच्या आहारात वैविध्यपूर्ण खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्यासाठी प्रोत्साहित करणेही आवश्यक आहे. पिकांच्या वैविध्यावर लक्ष केंद्रित करणारे कृषी संशोधन आणि विकास कार्यक्रम अधिक वैविध्यपूर्ण अन्न पुरवठ्यात योगदान देतात. तसेच विविध पौष्टिक घटक असलेल्या पिकांच्या विस्तृत श्रेणीच्या लागवडीलाही प्रोत्साहन देतात.

भारतातील अन्न पुरवठ्यामध्ये वैविध्यपूर्ण पोषक घटकांचा समावेश केल्याने लोकसंख्येच्या पोषण स्थितीत लक्षणीय सुधारणा करण्याची होऊ शकते. प्रादेशिक विविधता, सांस्कृतिक प्राधान्ये आणि विविध लोकसंख्याशास्त्रीय गटांच्या विशिष्ट पौष्टिक गरजा लक्षात घेऊन आरोहग्यदायी आहार पुरवायला हवा. यासाठी कृषी विविधीकरणाचा विचार करणारा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

हा लेख Outlook मध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

• Healthcare
• India
• community gardens
• diet
• food security
• fortified food
• health benefits
• India
• malnutrition
• millets
• protein sources
• rice fortification

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.