देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
जगभरातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवून कोरोनाच्या साथीशी दोन हात करत असतानाच, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. २७ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्मान भारत ‘डिजिटल मिशन’ची सुरुवात केली. या मिशनमधून देशातील प्रत्येक नागरिकाला आधार कार्डाप्रमाणे आरोग्य कार्ड मिळणार असून, प्रत्येकाचा एक १४ अंकी डिजिटिल हेल्थ क्रंमांक असणार आहे. या एका कार्डाने प्रत्येक नागरिकाची आरोग्यासंदर्भातील सर्व माहिती एकाच कार्डावर उपलब्ध होईल.
भारतासारख्या खंडप्राय देशातील आरोग्य यंत्रणेत सुधारणा करण्यासाठी उचललेले हे पाऊल निश्चितच महत्त्वाचे आहे. या युनिक आयडी असलेल्या कार्डमध्ये प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्यमान, म्हणजेच त्या व्यक्तिला असेलेले आजार, सुरु असलेले उपचार आणि केलेल्या वैद्यकीय चाचण्या याबाबतची सर्व माहिती डिजिटल स्वरूपात नोंदवलेली असेल. यामुळे कठीण प्रसंगी देशातील नागरिकांचे जीव वाचविणे अधिक सोपे होईल, असे या योजनाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
भारतासारख्या देशात जेव्हा अशी मोठी योजना निर्माण होते, तेव्हा त्याची दुसरी बाजूही समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. कारण नानाविध भाषेच्या आणि विविध सामाजिक-आर्थिक स्तरांनी बनलेल्या आपल्या समाजात एखाद्या योजनेचे यशापयश हे फक्त कागदावर नाही, तर प्रत्यक्षातील त्याच्या अमलबजावणीवर ठरत असते. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे पुढे कसे होते, हे पाहणे सर्वांसाठीच औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तसेच, त्याकडे जगाचेही लक्ष असेल.
आज देशातील आरोग्यव्यवस्था ग्रामीण आणि शहरी, सरकारी आणि खासगी, परवडणारी आणि महागडी, अधिकृत आणि अनधिकृत अशा विविध प्रकारांमध्ये विभागलेली आहे. या साऱ्या गोंधळामध्ये रुग्णांची आणि त्यांच्या नातेवाईकांची पुरती ससेहोलपट होताना दिसते. ग्रामीण भागातील गरीब रुग्णांचे तर हाल विचारायला नको, एवढे भयंकर असतात. या सर्व आरोग्यव्यवस्थेला एका सुत्रामध्ये बांधण्यासाठी हे कार्ड सहायक ठरेल, असेल अनेकांचे म्हणणे आहे.
या कार्डमध्ये प्रत्येक रुग्णाचे आरोग्यविषयक सारे मुद्दे डिजिटल स्वरूपात साठविले जाणार आहेत. सर्वसाधारण वैद्यकीय भाषेत ज्याला ‘केस हिस्टरी’ म्हणतात ते सारे या कार्डमध्ये सामावलेले असेल. त्यामुळे कोणत्याही वैद्यकीय उपचाराच्या वेळी त्या रुग्णाने आजवर घेतलेले सर्व उपचार, झालेले लसीकरण, सुरू असलेली औषधे, केलेल्या चाचण्या, चाचण्यांचे निकष आदी सर्व आवश्यक गोष्टी डॉक्टरांना एका क्लिकवर उपलब्ध होतील.
त्यामुळे त्या रुग्णावर उपचार कमीत कमी कालावधी लागेल. तसेच नव्या डॉक्टरांना पुन्हा नव्याने तपासण्या न कराव्या लागल्याने वेळ आणि पैसे वाचतील, असे या योजनेतून अपेक्षित आहे. बऱ्याचदा गावातून शहरात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना अशा प्रकारच्या अनेक व्यापाला सामोरे जावे लागेल. त्याचे त्रास यामुळे कमी होतील, असे सांगण्यात येत आहे.
सरकारचे हे म्हणणे कितीही आदर्शवत वाटत असले तरी आपल्याकडे आज असलेली आरोग्यव्यवस्था हे सारे कसे स्वीकारेल, हे पाहावे लागणार आहे. कारण, अनेकदा सध्याच्या व्यवस्थेतही अनेकदा असलेल्या नियमांची पायमल्ली झालेली आपण पाहत असतो. अनेक रुग्णालयांकडे आवश्यक परवानग्या नाहीत, गावागावातील डॉक्टरांकडे अधिकृत पदव्या नाहीत, औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे या व्यवस्थेशी असलेले साटेलोटे, वैद्यकीय चाचण्यांमधील भ्रष्टाचार या सगळ्या गोष्टी आज अनेकदा उघड झाले आहे. त्यामुळे या सगळ्यामध्ये हे हेल्थ कार्ड कसे काम करेल, याबद्दल अद्यापही स्पष्टता आलेली नाही.
नव्वदच्या दशकात संगणकक्रांती झाल्यानंतर देशातील सरकारी कार्यालयातील फाईलराज हळूहळू डिजिटलाइज होत गेले. अद्यापही ते पूर्णपणे झाले नसले तरी त्याची प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. नवे हेल्थ कार्डहेही याच संगणकक्रांतीचाच एक भाग आहे. डेटा हे नवे चलन आहे, हे आता सर्वज्ञात होत असल्याने आरोग्याचा हा डेटा साठवणारे हे कार्ड निश्चितच क्रांतीकारक ठरेल. पण, डिजिटलायझेशन या प्रक्रियेचा हेतूच मुळात गोष्टी सोप्या करणे हा आहे. पण भारतात मात्र प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळी कार्डे कशासाठी, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे.
त्यामुळे आतापर्यंत निवडणूक कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड या सोबत आता हे हेल्थकार्डही सोबत ठेवावे लागणार आहे. खरे तर ही सगळी कार्डे एकत्र करून एकच कार्ड असणे, सर्वच बाबतीत सोयीचे ठरेल. संगणकक्रांतीमुळे हे सहज शक्य आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये हे असे एकच कार्ड अस्तित्वातही आहे. पण आपल्याकडे अद्यापही त्यासाठी आवश्यक असलेली सरकारी तयारी झालेली नाही. त्यामुळे हेल्थकार्डचे आणखी एक कागदपत्र आपल्याला सोबत बाळगावे लागणार आहे.
भविष्यात लवकरात लवकर या विविध कार्डांपासून देशवासियांची सुटका होईल आणि या सर्व कार्डांचे एकच नागरिक कार्ड मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही.
आधार कार्ड किंवा मोबाईल नंबरद्वारे हे कार्ड तयार करता येऊ शकणार आहे. त्यासाठी ndhm.gov.in या वेबसाइटवर आवश्यक ती नोंदणी करून हे कार्ड उपलब्ध होणार आहे. ज्यांना आपले हेल्थ कार्ड स्वतः बनवणे शक्य नसेल, ते सरकारी रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे, हेल्थ अँड वेलनेस सेंटर किंवा नॅशनल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर रजिस्ट्रीशी संलग्न हेल्थकेअर प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून हेल्थ कार्ड तयार करून घेऊ शकतात.
ज्यांना शक्य आहे त्यांनी स्वतः हे कार्ड बनवून घेणे अपेक्षित असून, ज्यांना शक्य नाही त्यांच्यासाठी सहाय्याची व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यात सर्वसमावेशक दृष्टिकोन दिसून येतो. भारतासारख्या देशात जिथे संगणक साक्षरता अद्यापही खेडोपाडी पोहचलेली नसताना आणि स्मार्टफोनही अनेकांकडे नसताना हे कार्ड पोहचवण्यासाठी उभारण्यात आलेली रचना, ही नक्कीच कौतुकास्पद आहे. फक्त हा सर्व महाकाय व्याप सांभाळताना सेतू केंद्रांसारखा गोंधळ उडणार नाही, याची काळजी स्थानिक प्रशासनाला घ्यावी लागणार आहे. तसेच प्रश्न आरोग्याचा असल्याने माहितीचीही गफलत होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी लागेल.
या डिजिटल हेल्थ कार्डमध्ये रुग्णाची संपूर्ण वैद्यकीय माहिती ठेवण्यासाठी देशातील रुग्णालये, दवाखाने आणि डॉक्टर यांना एका सेंट्रल सर्व्हरशी जोडली जातील. त्यात रुग्णालये, दवाखाने आणि डॉक्टर यांचीही नोंदणी असेल. त्यामुळे रुग्णासोबत या वैद्यकीय आस्थापनांचीही सारी नोंद या आरोग्यडेटामध्ये असेल. त्यामुळे देशातील साऱ्या आरोग्यव्यवस्थेचा तो एक महाकोश असेल. आज डेटा ही अत्यंत संवेदनशील गोष्ट असल्याने या महाकोशातील डेटाची सुरक्षा हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असेल.
आज आधार कार्डबाबतही डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचा दावा केला जातो. पण हॅकर्स आधार कार्ड डेटापर्यंत पोहोचल्याची काही प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यामुळे या आरोग्य डेटाबद्दलही शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची खडानखडा सर्व माहिती असणारा हा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित असेल, असे सांगण्यात येत आहे. पण आपल्याकडे अद्यापही सायबर सुरक्षा कायदे कमकुवत असल्याने त्याबद्दल सायबरतज्ज्ञांमध्ये एकवाक्यता दिसत नाही.
भारतात अद्यापही डेटा सुरक्षा कायदा नाही. केवळ डेटा सुरक्षा विधेयक २०१९आहे. ते सध्या संयुक्त संसदीय समितीसमोर आहे. एवढ्या कमी कायदेशीर आधारामुळे आपल्याकडे डेटाचोरीसारख्या घटनांना आळा घालण्याची फारच कमी तयारी आहे. हे दोष लक्षात घेता, एकीकडे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिने देशातील आरोग्याचा हा डेटा जीवापाड जपावा लागेल, तर दुसरीकडे देशातील सायबर कायदे हे अधिक समयोचित आणि सुरक्षित करणे, अत्यंत तातडीचे ठरणार आहे.
सव्वाशे कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशात कोणतीही योजना राबविताना असंख्य अडचणी येणार, हे गृहितच धरायला हवे. त्यामुळे हेल्थ कार्डसारखी महत्त्वाकांक्षी योजना आखताना, नियोजनकरांनी या सर्व शक्यता लक्षात घेतल्या असतीलच. तरीही अमलबजावणी करताना अनेक नव्या त्रुटी आणि कमतरता सामोऱ्या येत जातात. त्या सर्व बाबींचा वेळोवेळी पुनर्विचार होऊन, खुल्या दिलाने त्यामध्ये बदल करायला हवेत. फक्त विरोधासाठी विरोध न करता, सर्वच स्तरावरून ही महत्त्वांकांक्षी योजना पुढे घेऊन जाण्यातच सर्व देशवासियांचे भले आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
