आर्थिक मंदीचा फटका आजीआजोबांना

भारत सध्या गंभीर अशा आर्थिक मंदीच्या संकटातून जात आहे. या मंदीच्या परिस्थितीमुळे पुढील काही महिन्यात देशातील अनेक कंपन्या बंद होण्याची शक्यता असून अनेक रोजगारांवर गदा येणार आहे. केंद्र सरकारने ही परिस्थिती बदलण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. बाजारातील मागणी वाढून ढोबळ आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अद्याप या साऱ्याचा परिणाम दिसलेला नाही. रोजगार निर्मिती किंवा मागणीत वाढ झाल्याचं चित्र नाही. बेरोजगारीनं तर गेल्या अनेक दशकांचा विक्रम मोडला आहे.

अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत काहीतरी तातडीचे आणि अमूलाग्र निर्णय न घेतल्यास देशाला याचे खूप मोठे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. सर्वांनाच याचा फटका बसणार आहे. भारतासह जगातील सर्वच देशात सर्वसाधारणपणे हाताला काम असणारी लोकसंख्या मुलांना व ज्येष्ठांना आधार देत असते. त्यांचेच रोजगार गेले, तर त्याचा ताण साहजिकच गृहिणींवर व अवलंबितांवर येणार आहे. विशेषत: जेष्ठ नागरिक यात भरडले जाणार आहेत.

घरातील ज्येष्ठांना त्यांच्या मुलांकडून सापत्न वागणूक मिळते, अशा बातम्या आपण अनेकदा वृत्तपत्रांतून वाचतच असतो. उत्पन्नाचे गणित कोलमडल्यास ही समस्या अधिक तीव्र होऊ शकते. कारण, कमावणारी मंडळी अशा परिस्थितीत ज्येष्ठांपेक्षा मुलांच्या अभ्यासावरील खर्चाला प्राधान्य देतात. दुसऱ्या बाजूला, दुर्धर रोगाने ग्रासलेल्या आपल्या आई-वडिलांच्या देखभालीसाठी नोकरी सोडणारीही काही मंडळी आहेत. या दोन्ही बाबतीत सरकारच्या हस्तक्षेपाची गरज असून तसे झाले तरच ज्येष्ठांना यातून दिलासा मिळणार आहे.

परदेशात ज्येष्ठ नागरिक स्वतंत्र राहतात. याउलट भारतात बहुतांश वयोवृद्ध आई-वडील त्यांच्या मुलांसोबत राहतात. भारतात केवळ आई किंवा केवळ वडील स्वतंत्र राहण्याचे प्रमाण एकूण ज्येष्ठ नागरिकांपैकी अवघे २.२ टक्के आहे. तर, आई-वडील दोघे मिळून स्वत:च्या ताकदीवर स्वतंत्र राहण्याचे प्रमाण १० टक्के आहे. उर्वरीत ८७.८ टक्के ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या मुलांसोबतच राहतात. पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये ज्येष्ठ नागरिक सर्रास एकेकटे राहतात. इतकेच नव्हे, तर कुणाच्याही मदतीशिवाय ते स्वत:च आपल्या गरजा भागवतात. शारीरिकदृष्ट्या सुद्धा ते अत्यंत निरोगी आणि कार्यक्षम असतात. विकसित देशांमधील आरोग्यव्यवस्थेचा त्यांना मोठा फायदा होतो. नियमित होणाऱ्या प्रतिबंधात्मक आरोग्य तपासण्या व फिजिओथेरपीसारख्या अन्य आरोग्य सुविधांमुळे त्यांची प्रकृती उत्तम राहते. भारतात कुटुंब हाच वृद्धांचा आधार असतो आणि जसजसे त्यांचे वय वाढत जाते, ते अक्षम होत जातात, तसतसे त्यांचे परावलंबित्व अधिकच वाढते.

सामाजिक सुरक्षेच्या बाबतीत भारत हा जगात खूपच मागे आहे. साहजिकच इथे ज्येष्ठ नागरिकांची मोठी परवड होते. केवळ ७० टक्के जनतेला कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची सामाजिक सुरक्षा मिळते. ज्येष्ठ नागरिकांचे आर्थिक स्वावलंबन हा कोणत्याही कल्याणकारी समाजाचा महत्त्वाचा निर्देशक असतो. भारतात केवळ २६.३ टक्के ज्येष्ठ नागरिक आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आहेत. तर, २०.३ टक्के लोक काही गोष्टींसाठी इतरांवर अवलंबून आहेत. मात्र ५३.४ टक्के लोक म्हणजेच, बहुतांश ज्येष्ठ नागरिक आर्थिक बाबतीत पूर्णपणे त्यांच्या मुलांवर अवलंबून आहेत. जिथे लोक स्वत:च्या पायावर उभे राहून सन्मानानं जगू शकतील, असे वृद्धाश्रम देखील भारतात परवडण्यासारखे नाहीत. जे काही आहेत, ते प्रचंड महागडे आहेत. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेरचे आहेत.

भारतातील लोकसंख्येचे सरासरी वय २७.१ आहे. ही लोकसंख्या खरेतर देशाची शक्ती आहे. मात्र, ही लोकसंख्या श्रीमंत होण्याआधी म्हातारी होत चालली आहे. प्रजननाच्या घटत्या दरामुळे कधी नव्हे इतक्या वेगाने भारताची वृद्धत्वाकडे वाटचाल सुरू आहे. ‘इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल विकली’मध्ये २८ सप्टेंबर २०१९ रोजी श्रीनिवास गोली, भीमेश्वर रेड्डी ए, के. एस. जेम्स आणि व्यंकटेश श्रीनिवासन यांचा एक अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. ‘भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक स्वावलंबन’ हा या लेखाचा विषय आहे. भारतातील वृद्धत्वाच्या समस्येला अनेक पैलू असून त्याकडे खूपच काळजीपूर्वक पाहणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. वृद्धत्वाकडे झुकलेल्या लोकसंख्येच्या डोक्यावरील ओझे कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

भारतात वृद्धांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये राज्यानुसार फरक आहे. वेगवेगळ्या योजनांखाली राज्य सरकारकडून मिळणारे भत्ते अगदीच क्षुल्लक आहेत. अर्थसंकल्पातील किरकोळ तरतुदीमुळे देशातील जवळपास १७ राज्यांमध्ये वृद्धांना महिन्याला १ हजार रुपयांपेक्षाही कमी पेन्शन मिळते. भारतातील ज्येष्ठ नागरिक कोणत्याही सन्मानाशिवाय दिवस ढकलत आहेत. शिवाय, योग्य पालनपोषण व पुरेशा आरोग्य सुविधांच्या अभावी अनेक व्यंगांनी त्रस्त आहे.

राज्य सरकारांनी वयोवृद्ध मासिक पेन्शनच्या बाबतीत अधिक उदार दृष्टिकोन ठेवायला हवा. निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना कोणाच्याही आधाराशिवाय राहता यावे, यासाठी अधिकाधिक व परवडतील असे वृद्धाश्रम बांधण्याची गरज आहे. वृद्धांना केंद्रस्थानी ठेवून विशेष आरोग्य सुविधा पुरवण्याची गरज आहे. शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या व काम करू शकणाऱ्या ज्येष्ठांना पर्यायी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्यामुळे त्यांचे मानसिक आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होईल.

वृद्ध पुरुषांच्या तुलनेत वृद्ध महिलांना कुटुंबांत खूपच अपमान व जाच सहन करावा लागतो. त्यांना विशेष सुरक्षा देण्याची गरज आहे. आयकरामध्ये सवलत आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या बचत व अन्य ठेवींवर अधिकचे व्याज हा देखील त्यांना आर्थिक सुरक्षा देण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. तसंच, वृद्धांचे आयुष्य अधिक सुखकर आणि मनोरंजक बनविण्यासाठी रेल्वे व विमानांमध्ये त्यांना सवलती देणाऱ्या योजना आणणे हेही गरजेचे आहे.

तसंच, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्यापक आरोग्य विम्याची गरज आहे. ‘आयुष्मान भारत’मध्ये काही प्रमाणात त्याची पूर्तता झाली आहे. मात्र, ती पुरेशी नाही. एकाकीपणा व नैराश्याचा सामना करणाऱ्या वयोवृद्धांना अधूनमधून भेटून त्यांची आंघोळ, व्यायाम व जेवण बनविण्यासारख्या अन्य दैनंदिन कामांमध्ये मदत करू शकतील, अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांची फळी उभी राहणंही आवश्यक आहे. ‘हेल्पएज इंडिया’ सारख्या काही स्वयंसेवी संस्था या दिशेनं चांगला काम करताना दिसतात. मात्र, गरज खूप मोठी आहे.

• Healthcare
• Developing and Emerging Economies
• India
• finanicial
• health

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.