जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.
सायबर हल्ल्यांचा सामना करणाऱ्या जगातील पहिल्या १० देशांमध्ये भारताचाही समावेश होतो. विशेष म्हणजे, कोरोनामुळे असलेल्या लॉकडाउनच्या काळातही सायबर हल्ल्यांच्या प्रमाणात लक्षणीय वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. फिशिंग, स्पॅमिंग आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील यंत्रणांची स्कॅनिंगच्या माध्यमातून महत्वाची माहिती चोरणे, अशा घटनांमध्ये तब्बल तीन पटीने वाढ झाली आहे.
हॅकिंग, स्पॅम मेलद्वारे मालवेअरचा शिरकाव आणि अशाच इतर असुरक्षित प्रकारांचा वापर करुन सायबर हल्ले होण्याच्या प्रमाणातही मोठी वाढ झाली आहे. लॉकडाउनच्या काळात आणि ‘वॅर्क फ्रॉम होम’ची संस्कृती वाढल्याने इंटरनेटवर संशयित सर्फिंगचेही प्रमाण वाढले आहे. कदाचित ही फक्त एक सुरुवात आहे आणि येत्या काळात सायबर हल्ल्यांचे हे प्रमाण आणखी वाढेल, अशी दाट शक्यता आहे.
देशातील वित्तीय संस्थांवर ‘डिनायल ऑफ सर्व्हीस’ (सेवा नाकारणे) संदर्भातील सायबर हल्ले झाल्याची बातमी एका दैनिकाने देखील प्रसिद्ध केली होती. पण याबाबतची पुष्टी मात्र अद्याप झाली नाही. त्यात सीमेवर वाढलेल्या तणावामुळे चीन आणि त्याच्या मित्र देशांकडून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांबाबतची चिंता आणखी वाढली आहे. भारताच्या ‘कॉम्युटर इमर्जन्सी टीम’ने आणि माध्यमांनी चीनकडून सायबर हल्ला होण्याच्या शक्यतेबाबत अनेकदा धोक्याचे इशारे दिले आहेत.
प्रशिक्षित असो, स्वतंत्र गटाने काम करणारे असो किंवा मग तथाकथित निनावी गट असो अनेक सायबर हॅकर्स हे जागतिक पातळीवर काम करतात. हे हॅकर्स आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सायबर हल्ले करत असतात. जगभरात होणाऱ्या एकूण सायबर हल्ल्यांपैकी जवळपास एक तृतियांश हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. चीनकडे सायबर तज्ज्ञांचा जगातील सर्वात मोठा लष्करी गट देखील आहे. याबाबतीत उत्तर कोरिया, पाकिस्तानसारखे देशही कार्यरत आहेत आणि त्यांना चीनचेही सहकार्य लाभते हे लपून राहिलेले नाही. हेतूपूर्वक सायबर हल्ले केल्याचे आरोपही या देशांवर आहेत
.
ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांनी नुकतेच चीनकडून होणाऱ्या सायबर हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ‘एपीटी ४०’, ‘एपीटी ३’, ‘एपीटी १०’ आणि ‘एपीटी १७’ ही धोकादायक ‘सायबर टूल्स’ चीनकडून हेरगिरी, डेटा चोरीसाठी जाणीवपूर्वक विकसित केली आहेत. यातील काही ‘एपीटी टूल्स’ ही सामान्य हेतूसाठी तयार केलेली असतात, पण इतर विशिष्ट देशांसाठी आणि हेतूपूर्वक तयार केली जातात.
‘एपीटी १’, ‘एपीटी ३’, ‘एपीटी १०’, ‘एपीटी १५’, ‘एपीटी १७’, ‘एपीटी २६’ यासारखी टूल्स भारताविरोधात काम करत आहेत. उपग्रहाच्या साहाय्याने इंटरनेटवर नियंत्रण मिळवण्याचे तंत्रज्ञान चीनकडून विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पाकिस्तानकडूनही भारताविरोधात कारवाईसाठी ‘एपीटी ३६ टूल’ कार्यरत आहे. LAZARUS नावाचा हॅकर ग्रूप भारत, बांगलादेश आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांमधील आर्थिक संस्थांवर सायबर हल्ल्यासाठी ओळखला जातो.
‘राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा २०१३’ हे सायबर क्षेत्रातील सर्वसमावेशक सायबर सुरक्षा धोरण पहिल्यांदाच भारत सरकारने आणले. या धोरणात काही महत्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता. यात राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा केंद्र, चाचणी केंद्र, मालवेअर देखरेख केंद्र, राष्ट्रीय गंभीर माहिती सुरक्षा केंद्र यांची उभारणी करण्याचे नमूद करण्यात आले होते.
भारत सरकारने आता नवे ‘सायबर सुरक्षा धोरण २०२०’ आणले जाईल अशी घोषणा केली आहे. अर्थात सायबर सुरक्षेबाबतच्या मुद्दयावर आपल्याकडे पायभूत सुविधांमध्ये कमतरता आहे, हे मान्य करावे लागेल. पण, याबाबत चीनला जास्त महत्व देऊन आपण स्वत:ला कमी लेखण्याचीही गरज नाही. त्यांचे सॉफ्टेवेअर कोड हे प्रभावी नाहीत, पण राष्ट्रीय पातळीवर वारसा हक्काने मिळालेल्या तंत्रज्ञानाच्या जोरावर ते सरस ठरतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री, इंटरनेट-सक्षम साधने आणि प्रचंड माहिती यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानामुळे सायबर हल्ल्याचे क्षेत्र आता अतिशय गुंतागुतीचे झाले आहे. पण, असे असले तरी देशातील विविध संस्था आता आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सक्षम झाल्या आहेत.
चीन आणि इतर देशांकडून झालेल्या मोठ्या सायबर हल्ल्यांचा भारताने बिमोड देखील केला आहे. दरम्यान, देशाला २०१३ सालच्या सायबर सुरक्षा धोरणात सुधारणा करण्याची गरज आहे. विशेषत: सायबर क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सायबर हल्ल्याच्या घटनांमधील गुंतागुंत लक्षात घेता नव्या धोरणाचा मसुदा सरकारने जाहीर करणे महत्वाचे आहे.
राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्रात तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळासह इतर सर्व बाबींमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण यात वेळ हा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. याशिवाय राष्ट्रीय सायबर समन्वय केंद्राच्या कार्यरचनेबाबत सर्वसमावेशकपणे पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कदाचित केंद्र आणखी सशक्त करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्रीय पातळीवर याची एकहाती जबाबदारी निश्चित करणेही महत्वाचे आहे.
आपण सर्व एकाच जगाचे भाग आहोत. त्यामुळे समन्वयक आणि संबंधित नियामक यांच्यात योग्य समन्वय असणे गरजचे आहे. इंटरनेटवर सतत काहीना काही घडामोडी घडत असतात. उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर्सच्या सहज उपलब्धतेमुळे इंटरनेटवर असुरक्षिततेत वाढ होणार आहे. तंत्रज्ञान आणि डेटा या दोन गोष्टी येत्या काळात राजकीयदृष्ट्या जास्तीत जास्त लक्ष वेधून घेतील. आपण ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे आतापासूनच धोरण, कायदेशीर बाबी, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान याबाबत तयार असणे चांगले आहेत. तरच आपला देश डिजिटली सुरक्षित म्हणून उदयाला येईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gulshan Rai is Distinguished Fellow at ORF. Dr. Rai has over 30 years of experience in Information Technology, including e-governance, cyber security and cyber laws. He ...
Read More +
PREV
