अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
पाकिस्तानात तळ असलेल्या जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेने, पुलवामा येथे नुकत्याच घडवून आणलेल्या अतिरेकी हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले तर ३५ जवान जखमी झाले. यामुळे पाकिस्तान आपल्या भूमीवर दहशतवादी संघटनांना देत असलेल्या आश्रयाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. काश्मीरमध्ये झालेला हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला आहे. यामुळे, भारताच्या दहशतवादाविरोधी लढाईला मिळणारा आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा वाढला आहे.
पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांनी भारतातील त्यांच्या समकक्ष अधिकाऱ्यांशी दोनदा संवाद साधल्याचे कळते. त्यांनी या हल्ल्यात हौतात्म्य आलेल्यांना श्रद्धांजली देत भारताचा “दहशतवादाविरोधातील आत्मरक्षणाचा अधिकार” मान्य केला. तसेच, संयुक्त राष्ट्र परिषदेत जैश-ए-मोहम्मदच्या मसूद अझरला “संयुक्त राष्ट्राच्या १२६७ ठरावा अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित” करण्यात येणारे अडथळे दूर करण्यास मदतही देऊ केली.
अमेरिकेची ही प्रतिक्रिया निश्चितच कठोर होती, कारण त्यांनी पाकिस्तानचा उल्लेख करून प्रतिक्रिया दिली. पण यापूर्वी अमेरिकी प्रशासन आपले अधिकारी पाठवून पाकिस्तानला पाठवून संयम ठेवण्यासाठी आणि तणाव कमी करण्यासाठी दबाव आणत. तसे यावेळी झालेले नाही.
उदाहरण द्यायचे तर, भारतीय संसदेवर झालेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे विदेश उपमंत्री रिचर्ड आर्मीताज यांनी दिल्ली आणि इस्लामाबादशी बोलून तणाव थंड करण्याचा प्रयत्न केला होता. याउलट यावेळी बोल्टन यांच्या प्रतिक्रियेमुळे ‘भारताला पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संकेतांची वाट पाहावी लागली नाही.’ बोल्टन यांच्या नेतृत्त्वाखाली असलेल्या अमेरिकन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे काम पाहता, अमेरिकेकडून आलेली प्रतिक्रिया फक्त कर्तव्यपूर्ती केल्यासारखी आहे.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात जेव्हा जेव्हा तणाव निर्माण होई त्यावेळी युद्ध टाळण्यासाठी अमेरिका दोन्ही देशांमध्ये संवादाचा प्रयत्न करत असे. क्लिंटन यांच्या काळापासून सुरू असलेली ही पद्धत त्यांच्यानंतरही सुरू राहिली. उदाहरणार्थ २००८ मधील मुंबईवरील हल्ला हा अमेरिकेत थँक्सगिव्हिंग वीकची सुट्टी असताना झाला होता. तरीही बुश यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने बोलणी सुरु केली होती आणि शेवटी सुट्ट्या कमी करून वॉशिंग्टन मध्ये बैठक बोलावली. बुश यांच्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सर्व सहभागधारकांना एकत्र करून चुकीची माहिती एकमेकांमध्ये पसरणार नाही, याची काळजी घेत असे.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून, बोल्टन यांना अमेरिकेच्या कॅबिनेट समितीच्या प्रमुखांची बैठक बोलावण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या घटनेनंतर होणाऱ्या अशा बैठकीदरम्यान अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांना विश्लेषण, प्रतिक्रिया आणि धोरणसंबंधी काय सांगायचे याचा मसुदा निश्चित केला जातो. त्यामुळे पुलवामा घटनेनंतर बोल्टन या सर्वांसोबत चर्चा करून प्रतिक्रिया देतील असे वाटले होते. पण असे काही झाले नाही. असे कळते की, विदेश मंत्रालयाने पाठविलेल्या लेखी प्रतिक्रियेमध्ये त्यांनी फेरबदल केला, ज्यात पाकिस्तानचा उल्लेख नव्हता. बोल्टन यांनी सध्या अशा बैठका घेण्याचे प्रमाण हळूहळू कमी केले. हे प्रमाण इतके कमी केले की, कॅबिनेट प्रमुखांना ‘धोरणनिर्मितीत सहभागी करून घेतले जात नाही’ असे वाटते. असे कळते की, पुलवामा हल्ल्यानंतर अशी कोणतीही बैठक घेण्यात आली नाही.
जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसूर अजहरच्या विरोधात कारवाईसाठी संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत अमेरिका भारताला मदत करेल असे बोल्टन यांचे म्हणणे फारसे विश्वासार्ह वाटत नाही. कारण संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीबद्दलच ते सतत प्रश्न उपस्थित करत असतात. न्यू यॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र संचालनालयाची इमारत ३८ माजली असून, त्यातील १० मजले नसले तरी फारसा काही फरक पडणार नाही, असे बोल्टन यांनी आधीच म्हटलले आहे. सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे गेल्या वर्षी राजदूत निकी हेली यांच्या राजीनाम्यानंतर संयुक्त राष्ट्रांत अमेरिकेचे प्रतिनिधित्व नाही. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे संयुक्त राष्ट्रांतील दूत म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हेली यांच्या उत्तराधिकारी म्हणून हेदर नॉरेट यांच्या नावाला पसंती दाखविली, पण नॉरेट यांनी जाण्यास नकार दिला आहे.
याखेरीज, पुढील आणखी तीन गोष्टी आहेत ज्यामुळे अमेरिका भारतासाठी फार काही करू शकेल असे वाटत नाही.
अफगाणिस्तानचा मुद्दा
सध्याच्या अफगाणिस्तान शांतता प्रक्रियेमध्ये पाकिस्तान केंद्रस्थानी असल्याने पुलवामा घटनेबाबत भारताला साहाय्य करणे हे अमेरिकेसाठी आव्हान आहे, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. तालिबान आणि अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या नजीकच्या काळातील बोलण्यांमध्ये इस्लामाबादची यजमानाची भूमिका हा आणखी एक मुद्दा आहे. मात्र, अलीकडे आलेल्या वृत्तानुसार, इस्लामाबाद येथील चर्चा रद्द करण्यात आल्या आहेत. तालिबान चर्चागटाचे बहुतांश सदस्य ‘अमेरिका-संयुक्त राष्ट्रे’ संबंधांमुळे बैठकीस हजार राहू शकणार नाही, हे यामागील कारण होय. आता ही बैठक दिनांक २५ फेब्रुवारी रोजी डोह येथे होईल.
अमेरिकी चर्चागटाचे प्रमुख, अमेरिकेचे दूत झलमय खालीदाद यांनी या महिन्याच्या सुरवातीला “तालिबानला वाटाघाटींसाठी तयार केले’ म्हणून पाकिस्तानला श्रेय दिले. तसेच, अमेरिका-पाकिस्तान दरम्यानचे संबंध “सुरळीत” व्हावे अशी अपेक्षा बोलून दाखवली.
येत्या काळात अमरिका आणि अफगाणिस्तानमधील ‘करारमसुद्या’तील अडचणी नाहीशा झाल्यावर अफगाणिस्तानमधून १४,००० अमेरिकी लष्करी तुकड्यांनी माघार घेण्याबाबत पाकिस्तानला गंभीर आक्षेप असतील.
अधिक महत्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानच्या पश्चिमी सीमेवरील बारगाम आणि शाराबकमध्ये अमेरिकी विमानांचा तळ कायम ठेवण्याबाबत अमेरिका आणि अफगाणिस्तानमध्ये एकमत झाले तर अमेरिका आणि पाकिस्तानमधील सुरक्षा आणि माहिती सहकार्याला तत्काळ तडा जाईल.
व्यापारसंबंधी वाटाघाटी
अमेरिका आणि भारतातील व्यापार असमतोल फक्त ३० अब्ज डॉलर एवढा आहे. ज्या देशांसोबत व्यापार घटला आहे, त्या देशांच्या यादीत भारत दहाव्या क्रमांकावर आहे. तरीही भारतासोबत “न्याय्य” व्यापार संबंध जोडण्याच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांची नाराजी भारत दूर करू शकलेला नाही. गेल्यावर्षी अमेरिकेच्या स्टील आणि अल्युमिनियम आयात कराचा फटका भारताला बसला. याउलट भारताने २४ कोटी डॉलरच्या मालावर आयात कर जाहीर केला. या प्रश्नासंदर्भात भारत-अमेरिका यांच्यात बोलणी सुरु आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार, अमेरिका पुढील पाऊल उचलताना विचार करत असल्याने गेली दोन वर्षे व्यापार संबंधी वाटाघाटींची कोंडी झाली आहे. भारताला जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस कार्यक्रमातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करून ट्रंम्प प्रशासन “दबावाची परिस्थिती निर्माण” करू पहात आहे. जनरलाईज्ड सिस्टीम ऑफ प्रेफरन्सेस अंतर्गत भारत “अमेरिकेच्या आयात कराच्या अडथळ्याविना दागिने, वाहनांचे भाग, विद्युत यंत्र यांसारख्या ५.६ अब्ज डॉलर किमतीच्या वस्तू निर्यात करू शकतो”.
अमेरिकेची लष्करी बांधिलकी आणि सहकारी देशांचे लष्करी अवलंबित्व या बाबी व्यापारी असंतुलन आणि स्थलांतरण प्रश्नांशी जोडण्याकडे ट्रंम्प यांचा कल आहे. त्यामुळे सध्याच्या भारत-अमेरिका व्यापारी वाटाघाटी नक्कीच पुलवामा पेक्षा महत्वाच्या आहेत.
अंतर्गत संघर्षात ट्रम्प सरकार
ट्रम्प प्रशासन सध्या आंतरराष्ट्रीय आघाडीपेक्षा देशांतर्गत आघाडीवर अडकलेले आहे. या प्रशासनाने अगदी अलीकडेच शटडाउन टाळला असला तरी ट्रम्प प्रशासनापुढे घटनात्मक पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागले. मेक्सिको सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी निधी राखून ठेवावा यासाठी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर केली. यामुळे त्यांना अमेरिकी संसद आणि न्यायव्यवस्थेशी झगडावे लागणार आहे. आणीबाणीला सर्व स्तरावरून आव्हान दिले जाणे स्वाभाविकच आहे.
ट्रम्प यांचा राष्ट्रीय आणीबाणीचा ठराव स्थगित करण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅट पक्षाच्या लोकप्रतिनिधी गृहाला पाठींबा द्यावा असा दबाव रिपब्लिकन पक्षावर आणण्यात आला आहे. कॉंग्रेसच्या संमतीशिवाय जाहीर केलेली आणीबाणी जाहीर करता येणार नाही, असा विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करता येईल का असेही काहींचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या परकीय आणि सुरक्षा धोरणांतर्गत भारतापेक्षा इराण आणि उत्तर कोरियाकडे ‘त्रास देणारे’ म्हणून पाहिले जाते. अधिक महत्वाचे म्हणजे, सिनेटने आणीबाणी मुद्द्यावरून ट्रम्प यांना फटकारले तर ट्रम्प प्रशासनाकडे तुलनेने कमी भांडवल असेल. त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंधावर परिणाम होईल. कारण, दक्षिण आणि मध्य आशियासाठी असलेले अधिकारी औपचारिक परवानगीशिवाय काही करू शकतील, असे वाटत नाही.
सरतेशेवटी, पुलवामा दहशतवादी हल्यावरील अमेरिकेची प्रतिक्रिया पकिस्तानवर बहिष्कार टाकणे आणि मसूद अजहरला संयुक्त राष्ट्र पातळीवर कारवाई करण्याच्या भारतीय प्रयत्नांना साहाय्य करणे यादृष्टीने महत्वाचा ठरणार आहे. तथापि, बोल्टन यांची राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची केंद्रीत स्वरूपाची कामाची पद्धत आणि संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकेचे लयाला जाणारे प्रतिनिधित्व यामुळे अमेरिकेच्या प्रामाणिक सहकार्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्यपरतीनंतच्या पाकिस्तानच्या भूमिकेमुळे नजीकच्या भविष्यात अमेरिकेचा प्रतिसाद तीव्र असेल असे वाटत नाही. भारताशी होणाऱ्या व्यापारी वाटाघाटी अत्यंत महत्वपूर्ण वळणावर आहेत आणि आणीबाणीच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प प्रशासन आणि अमेरिकी कायदेमंडळ व न्यायमंडळ यांमध्ये ताणतणाव आहेत. या सर्व गोष्टी पाहता अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखलीच आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kashish Parpiani was Fellow at ORFs Mumbai centre. His interests include US-India bilateral ties US grand strategy and US foreign policy in the Indo-Pacific.
Read More +
PREV
