-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
चीनमध्ये कोविड प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे, भारतातील अँटी-कोविड औषधांची लोकप्रियता देखील वाढलेली दिसते.
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील नात्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
इस साल अवैध रूप से अमेरिकी सीमा पार करने की कोशिश में हर घंटे 10 भारतीय गिरफ्तार किए गए.
जैसे-जैसे बड़ी ताकतों के बीच जियो-पॉलिटिकल होड़ तेज होगी, वैसे-वैसे भारत के पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा. शेख हसीना की सरकार का गिरना इसका एक उदाहरण है.
भारत-चीन सीमा विवाद के पूर्व भारत वन चाइना पालिसी पर आस्था व्यक्त करता रहा है लेकिन चीन के साथ सीमा विवाद गहराने पर भारत ने अपनी नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं. ऐसे में स�
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन की दक्षिण एशियाई नीति इन दिनों सुर्खियों में है. पाकिस्तान में शाहबाज सरकार के बाद दोनों देशों के रिश्तों में निकटता बढ़ी है. बाइडेन ने भारत क�
पैगंबर मुहम्मद के बारे में बीजेपी नेताओं की टिप्पणी का मामला भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती बना
जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले भारत हे नवे औद्योगिक केंद्र बनू शकते.
चीन-भारत सीमेवरील प्रचलित तणाव हे दोन आशियाई शेजारी देशांमधील व्यापक धोरणात्मक स्पर्धेचे लक्षण आहे.
ही तिन्ही राज्ये आर्थिक ताणतणावात वाढीसाठी साचे तयार करू शकतात आणि इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक बनू शकतात.
आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) हा अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�
भारताचे डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (DPI) मॉडेल हे जगासाठी एक प्रमुख ऑफर आहे आणि विकासाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर राष्ट्रांकडून विचार केला जातो, किंवा स्वीकारला जात�
हालिया भू-राजनीतिक उठापटक तथा भारत की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यह ज़रूरी हो गया है कि नए और ज़्यादा भरोसेमंद मल्टीमोडल ट्रेड कॉरिडोर यानी व्यापार
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
अमेरिका आणि भारत यांच्यातील हितसंबंधांच्या अभिसरणावर चिनी सामरिक समुदायामध्ये तीव्र चिंता निर्माण झाली आहे.
चीन द्वारा बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक आयोजन में गलवान संघर्ष से जुड़े एक सैनिक को सुनियोजित ढंग से खेलों की मशाल थमाने के बाद तो भारत का धैर्य भी जवाब दे गया और उसने �
चीन की तीन ‘थ्री वारफेयर’ स्ट्रैटेजी (TWS) यानी तीन युद्ध की रणनीति को जनता की राय अर्थात लोक-मत, मनोवैज्ञानिक और क़ानूनी युद्ध के तौर पर समझा जाता है. चीन की इस रणनीति को देखा ज
चीन के सामरिक समुदाय में अमेरिका और भारत के हितों के मिलन को लेकर गहरी चिंता जताई जा रही है.
अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान की यात्रा को लेकर भारत ने बहुत संभल कर चल रहा है. भारत की ओर से इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारत ने पूरे मामले म�
सीपीईसीमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा तिसरा देश सामील असण्याच्या शक्यतेवर भारताने आक्षेप घेतला आहे.
भारत आणि चीन यांच्यामधील द्विपक्षीय संबंधाची सध्याची स्थिती पाहता नवी दिल्ली यासंदर्भात धोरणात्मक सीमा पायाभूत सुविधांबाबतचे प्रयत्न दुप्पट करत असल्याचे दिसत आहे.
चीन-भूतान यांच्यातील सीमाकरार, हा घडून गेलेल्या गोष्टीवर घातलेले सामंजस्याचे पांघरूण आहे. शेजारच्या या घटनेकडे भारत सावधपणे पाहतो आहे.
चीन म्यानमारकडे हिंदी महासागरात प्रवेश करण्यासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून पाहत आहे.ही गोष्ट भारतासाठी चिंताजनक ठरू शकते.
चीन-म्यानमार रेल्वेमार्ग हा जरी दोन देशांमधील दळणवळण प्रकल्प दिसत असला तरी, भारतासाठी त्याचे दीर्घकालीन आणि सामरिक परिणाम संभवतात
चिनी सॉफ्टवेअर आणि अॅप्लिकेशन्सवर भारतात कारवाई होत असताना, चिनी स्मार्ट तंत्रज्ञानामुळे उद्भवलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या धोक्याकडे त्वरित लक्ष देणे आवश्यक आहे.
चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत यापुढे हातमिळवणी करण्याबाबत फारसे वेगळे दिसत नाहीत.
चीनने आपला प्रादेशिक लाभ कायम ठेवला तर भारताला धोरणात्मक पातळीवर आणि PRC सोबतच्या संबंधात बदल करावे लागतील.
चीनच्या मध्यस्थीने झालेल्या सौदी अरेबिया-इराण करारामुळे भारताच्या इराणशी असलेल्या संबंधांवर नव्याने प्रकाश पडला.
चीनचे देशांतर्गत वादविवाद LAC संकटामागील मुद्द्यांवर प्रकाश टाकतात आणि चीनसाठी त्याचे वाढते धोरणात्मक मूल्य ओळखणे आणि त्याचा लाभ घेणे हा भारतासाठी एक धडा देखील ठेवतात.
चीनने श्रीलंकेच्या जवळ एक संशोधन जहाज उभे करून नवा पायंडा पाडला आहे. भविष्यात या जहाजाप्रमाणे अन्य चीनी युद्धनौका, लंकेजवळ दिसतील अशी भारताला चिंता आहे.
इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी अलीकडील आखाती दौरा केला. ज्यामध्ये संयुक्त अरब अमिराती, ओमान आणि कुवेतच्या राजधान्यांमध्ये ते थांबले होते.
यारलंग सँगपो म्हणजेच ब्रह्मपुत्रा धरणावरून, भारत-चीनदरम्यानच्या राजकीय आगीत तेल पडत आहे. भारताच्या दृष्टीने ही दुर्लक्षिण्याजोगी बाब नक्कीच नाही.
भारत आणि चीन यांच्यातील सीमारेषेवरील घडामोडींकडे अमेरिका आणि चीन संबंधाच्या मोठ्या चौकटीतून पाहणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.
दक्षिण-चीन समुद्रातील घडामोडींसंबंधीच्या भारताच्या अलिप्ततेतून चीन-भारत मैत्री तर होणार नाहीच, उलट भारताला दीर्घकालीन नुकसानच भोगावे लागेल.
श्रीलंकेत पोहचलेल्या चीनी संशोधन जहाजाच्या मुद्द्यावरून, श्रीलंकेतील भारत आणि चीन यांच्या दूतावासामध्ये सोशल मीडियावर चांगलाच संघर्ष पेटला.
भारत चीनवर विविध उत्पादनांसाठी अवलंबून आहे. त्यामुळे चीनच्या उत्पादनांवर किंवा गुंतवणुकीवर त्वरित आणि संपूर्ण बहिष्कार घालणे, भारताला परवडणार नाही.
चीनच्या सागरी महत्त्वाकांक्षेला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदलाने भविष्यात शक्तिशाली, शस्त्रसज्ज अशा नौकाबांधणीकडे लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
भारत-चीन सिमेवर तणाव असतांना वीज ग्रिडवर सायबर हल्ला होणे, ही काहीशी नवी आणि आश्चर्यकारक अशी बाजू यावेळी समोर आली आहे.
8 फरवरी को पाकिस्तान में हुआ चुनाव साफ-साफ धांधली था. पहले दिन से साफ था कि आर्मी नवाज शरीफ या शरीफ ब्रदर्स को लाना चाहती है और इमरान खान को ठंडा रखना चाहती है. दो-तिहाई से ज्या�
जगातील अन्य बुलेट ट्रेनप्रमाणेच, भारतालाही यासाठी अपेक्षित मुदतीपेक्षा जास्त वेळ लागेल आणि त्यामुळे खर्चात वाढ होईल, हे गृहीत धरायला हवे.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ