खरेदीदार-विक्रेत्यापासून, सह-विकासाचे भारत-अमेरिकेतील संरक्षणविषयक सहकार्य

२९ ऑगस्ट २०२२ रोजी ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन आणि अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया यांनी नवी दिल्ली येथे भारत-अमेरिका यांच्यातील संरक्षणविषयक भागीदारीवर निमंत्रितांसाठी परिषदेचे आयोजन केले होते. या परिषदेत केंद्र सरकारमधील प्रमुख भागधारक, भारतीय आणि अमेरिकी संरक्षण उद्योगातील सदस्य आणि धोरणविषयक तज्ज्ञ एका व्यासपीठावर उपस्थित होते. सह-विकास आणि सह-उत्पादन यांवर लक्ष केंद्रित करून भारतातून संरक्षण निर्यात वाढविण्यावर यावेळी चर्चा झाली. त्या चर्चेच्या आधारे पुढील बाबी समोर आल्या:

भारतीय संरक्षण-औद्योगिक क्षमता

1. संरक्षण औद्योगिक सल्लागार मंचाने संयुक्तरीत्या संशोधन, विकास आणि युद्ध लढाऊ क्षमता निर्माण करण्याच्या संधी ओळखून अमेरिका आणि भारत यांच्यातील औद्योगिक सहकार्य वाढवले आहे. या देवाणघेवाणीमुळे भारत आणि अमेरिकेची संरक्षण आस्थापने आता परस्परांचे प्राधान्यक्रम ओळखतात.
2. भारताने अमेरिकेकडून जटिल प्रणाली खरेदी केल्या आहेत. या सामग्रीमुळे विशेषत: भारतीय हवाई दलाच्या क्षमतेत लक्षणीय भर घातली आहे, तसेच अमेरिकी हवाई दलासह संयुक्त सरावांमध्ये सहभागी होऊन, भारतीय हवाई दलाला याचा कौशल्याच्या आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाणीतही खूप फायदा झाला आहे.
3. संरक्षण व्यापाराच्या पलीकडे, भारतीय संरक्षण-औद्योगिक क्षमतांना चालना देण्यासाठी आणि आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारताला अमेरिकी संरक्षण उद्योगाची भूमिका महत्त्वपूर्ण वाटते. अमेरिकी संरक्षण कंपन्या आणि त्यांचे भारतीय भागीदार यांच्यातील संयुक्त उपक्रम, जे सुरुवातीला ‘ऑफसेट ऑब्लिगेशन’ (निर्यात करणारी परदेशी कंपनी किंवा मध्यस्थ म्हणून काम करणारे सरकार आणि आयात करणारी सार्वजनिक संस्था यांच्यातील आयात कराराच्या तरतुदीचे दायित्व) या रूपात सुरू झाले होते, त्यामुळे देशांतर्गत संरक्षण-औद्योगिक पाया मजबूत झाला आहे. यामुळे भारताच्या संरक्षण निर्यातीतही वाढ झाली आहे आणि त्यातील ३४ टक्के निर्यात ही अमेरिकेला होते.

भारतीय संरक्षण संपादन

1. भारतीय संरक्षण नियोजक सध्या संरक्षण खरेदीसाठीच्या तांत्रिक निकषासंबंधात, ‘एल-वन’ प्रणाली सोबत ‘टी-वन-ए’ प्रणालीच्या तांत्रिक          निकषावर विचार करीत आहेत. ‘एल-वन’वर बोलीचे मूल्यमापन करणे सोपे असले तरी, ‘टी-वन’ करता समान मूल्यमापन होणे कठीण आहे,  याचे कारण ऑफरवरील विविध प्रणालींची तांत्रिक वैशिष्ट्ये भिन्न आहेत. मात्र, ‘टीवन’ प्रणाली ही ‘एलवन’ची जागा घेणार नाही.
2. संपादन करण्यादरम्यान, भारतीय सैन्याने असे गृहीत धरले आहे की, मूळ सामग्रीचे उत्पादक, काही वर्षांसाठी अंदाजे बोली खर्चावर टिकून राहतील कारण संपादनची प्रक्रिया अनेक वर्षांपर्यंत सुरू राहते. मात्र, कच्चा माल, सामग्रीची वाढती किंमत आणि भारतीय रुपयाच्या चढ-उताराचे मूल्य यांसारख्या अनेक कारणांमुळे किमतीवर टिकून राहणे त्यांना कठीण जात असल्याचे अमेरिकी मूळ सामग्रीच्या उत्पादकांनी नोंदवले.
3. अमेरिकी संरक्षण कंपन्यांना अजूनही भारतीय बाजार गुंतवणूकदारांकरता अनुकूल वाटत नाही. काही अमेरिकी उद्योग भागीदारांनी नमूद केले की, संपादन प्रक्रियेतील अनिश्चिततेमुळे त्यांना आणि त्यांच्या भारतीय भागीदारांना संशोधन व  विकास आणि पायाभूत सुविधांचे उत्पादन यांत गुंतवणूक करणे कठीण होते.
4. भारतीय संरक्षण नियोजक विविध संरक्षण कंपन्यांमधील व्यावसायिक स्पर्धा लक्षात घेतात. काही वेळा या स्पर्धेत अंतर्गत लाथाळ्या होतात आणि परिणामी, संरक्षण खरेदी प्रक्रियेविषयी साशंकता व्यक्त केली जाते. संरक्षण उत्पादनात खासगी क्षेत्राची भूमिका वाढवण्यासाठी विविध प्रारूपांचा प्रयोग करणाऱ्या संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रशासन यंत्रणेत चिंतेचे वातावरण आहे.

सहकार्य वृद्धिंगत करण्याच्या सूचना

1. अमेरिकी सामग्रीमधील घटकांच्या गुणवत्तेनुसार त्यात मोठ्या प्रमाणात विश्वासार्हता असते, असे भारतीय संरक्षण नियोजकांनी नोंदवले आहे. मात्र, देशी सामग्रीच्या बाबतीत असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे भारतीय संरक्षण कंपन्यांसाठी गुणवत्ता नियंत्रण व गुणवत्ता हमी हे उभय पक्षीय सहकार्याचे संभाव्य क्षेत्र असेल.
2. स्वदेशी रचना, विकास आणि उत्पादित केलेले अशा ‘मेक टू’ श्रेणींमधील स्वदेशी घटकांच्या कठोर आवश्यकतांची उद्योग भागीदारांनी नोंद केली आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा नवे प्रारूप तयार करण्याच्या वेळेस स्वदेशी घटकांची ५० टक्के आवश्यकता आहे.  उत्पादनाची कार्यरत प्रतिकृती विकसित करण्यात अमेरिकी कंपन्या योगदान देण्यास इच्छुक आहेत, परंतु स्वदेशी घटकांच्या गरजांमुळे ते हे करू शकत नाहीत. संभाव्यतः, ही आवश्यकता मूळ नमुन्यापासून, सामग्रीच्या उत्पादन टप्प्यापर्यंत हलवली जाऊ शकते. यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना त्यांच्या भारतीय भागीदारांसोबत सहकार्य करता येईल.
3. आधुनिक संरक्षण सामग्रीचे महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या टायटॅनियम आणि पृथ्वीवरील दुर्मिळ धातूंबाबतच्या सहकार्याचा समावेश करण्यासाठी संरक्षण तंत्रज्ञान आणि व्यापारविषयक पुढाकाराचे लक्ष सामग्रीवर आणि तंत्रज्ञानावर विस्तारित करायला हवे.

_____________________________________________________________

संकलन : हर्ष व्ही. पंत आणि समीर पाटील