Author : Abhijit Singh

Published on Aug 23, 2022 Commentaries 13 Days ago

चीनने श्रीलंकेच्या जवळ एक संशोधन जहाज उभे करून नवा पायंडा पाडला आहे. भविष्यात या जहाजाप्रमाणे अन्य चीनी युद्धनौका, लंकेजवळ दिसतील अशी भारताला चिंता आहे.

चीनचे ‘त्या’ जहाजामुळे भारत संभ्रमात

श्रीलंकेच्या किनारपट्टीजवळ एका चिनी संशोधन जहाजाच्या उपस्थितीमुळे नवी दिल्लीत काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गेल्या आठवड्यात, जेव्हा भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने युआन वांग-५ (YW-5) या चिनी अंतराळ आणि उपग्रह ट्रॅकिंग जहाजाच्या श्रीलंका भेटीबद्दलचे कठोर निरीक्षण नोंदविले. भारताला अशी अपेक्षा होती की, भारतीय सुरक्षेला हानी पोहचेल अशा कोणत्याही घडामोडींना श्रीलंका परवानगी देणार नाही. पण, YW-5 च्या श्रीलंकेच्या समुद्रातील उपस्थितीमुळे आणि त्यातील गुप्त माहिती संकलन क्षमतांमुळे भारताने आपली शंका उपस्थित केली.

नवी दिल्लीच्या श्रीलंकेबाबतच्या विश्वासाला तडा गेला आहे. आधी सुरक्षेच्या कारणास्तव लंकेने आधी चीनला ही हंबनटोटा धरणाची भेट पुढे ढकलण्यास सांगितली होती. पण नंतर त्यांनी आपला हा निर्णय मागे घेतला. त्याची कारणे अद्याप अस्पष्ट आहेत. परंतु असे दिसते की, भेट देणारे हे चीनी जहाज युद्धनौका म्हणून वर्गीकृत केलेले नाही. त्यामुळे त्याला श्रीलंकेच्या बंदरात प्रवेश करण्यास प्रतिबंधित केले जाणार नाही, या युक्तिवादाने श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांचे मन वळवण्यात आले.

एक अंतराळ आणि उपग्रह ट्रॅकिंग जहाज म्हणून, YW-5 भारताच्या ‘एकता, अखंडता आणि सुरक्षिततेला’ थेट धोका ठरवता येत नाही. भारत-श्रीलंका यांच्या दरम्यानच्या १९८७ च्या करारानुसार या जहाजाची उपस्थिती हे कराराचे उल्लंघन ठरत नाही. हा करार भारत-श्रीलंकेदरम्यानच्या प्रदेशात परकीय हालचालींवर नियंत्रण ठेवतो.

सुरुवातीला श्रीलंकेने चिनी जहाजाच्या डॉकिंगला परवानगी देण्यास नकार दिल्याने बीजिंग अस्वस्थ झाले. चीनी अधिकाऱ्यांनी हे जहाज फक्त पुनर्भरणासाठी तेथे असल्याचे सांगून यासाठी श्रीलंकेवर अर्थहीन दबाव टाकल्याबद्दल टीकाही केली.

अशी शक्यता आहे की, श्रीलंकेचे अधिकारी आपल्या देशाच्या विकासाचे प्रमुख भागीदार असलेल्या चीनच्या दबावाला बळी पडले.  सुरूवातीला श्रीलंकेने चिनी जहाजाच्या डॉकिंगला परवानगी देण्यास नकार दिल्याने बीजिंग अस्वस्थ झाले. चीनी अधिकाऱ्यांनी हे जहाज फक्त पुनर्भरणासाठी तेथे असल्याचे सांगून यासाठी श्रीलंकेवर अर्थहीन दबाव टाकल्याबद्दल टीकाही केली. बिजींगने संबंधित देशांना (यात भारताचा संदर्भ आडून येतो) असे सांगितले की, या जहाजाकडे सागरी वैज्ञानिक संशोधन मोहीम म्हणून पाहावे. तसेच या जहाजाला नेहमीच्या आणि कायदेशीर सागरी हालचाल म्हणून पाहून त्यात हस्तक्षेप करण्यापासून दूर राहावे.

YW-5 या जहाजाच्या भेटीकडे पाहण्याचे दोन दृष्टिकोन आहेत. एक म्हणजे आज सर्वत्र असलेल्या खुलेपणा आणि पारदर्शकतेच्या युगात हे मान्य करायचे की, समुद्रावर पाळत ठेवणे ही समर्थनीय गोष्ट आहे. काही भारतीय निरीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक मित्र आणि विरोधी देश नियमितपणे समुद्रकिनाऱ्यावर स्नूपिंग करतात. त्यासाठी अनेक देश समुद्रात परदेशी वावर मान्यही करतात. नवी दिल्लीने हे समजून घ्यायला हवे की, चीनकडे हंबनटोटा हे बंदर ९९ वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे त्याचा गैर-लष्करी हालचालींसाठी वापर करण्याचा चीनला अधिकार आहे.

चीनची हिंदी महासागरातील रणनीती

दुसऱ्या बाजूने हेही पाहायला हवे की, चीनच्या विकसित होत असलेल्या हिंदी महासागर धोरणाच्या संदर्भात YW-5 या जहाजाच्या तैनातीकडे पाहता येईल. हिंदी महासागर प्रदेशावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी नव्हे, तर त्याचा धोरणात्मक मोहिमांसाठी योग्य वातावरण निर्माण करण्यासाठी चीन हिंदी महासागरात मधूनच आपल्या नौदल शक्तीचे प्रदर्शन करतो. अर्ध-लष्करी उपस्थितीच्या हळूहळू विस्ताराद्वारे किनारपट्टीच्या भागात विस्तार करणे हा त्याचा उद्देश आहे. म्हणूनच बंगालच्या उपसागरात आणि अंदमान समुद्रात चीन युद्धनौका नाही तर सर्वेक्षण आणि संशोधन जहाजे पाठवतो आहे.

चीनचा हेतू हा भारताला आणि बंगालच्या उपसागरातील अन्य देशांना दाखवून देणे हा आहे. त्यांना हे दाखवायचे आहे की, चीनच्या हालचाली या त्याच्या जागतिक स्थानाला अनुसरून अशाच आहेत. या आसपासच्या देशांनी हे समजून घ्यायला हवे की, फक्त युद्धनौकाच तैनात करणे आवश्यक नसून अन्य मार्गानेही चीन तेथे आपली हजेरी दाखवू शकेल.

चीनचा हेतू हा भारताला आणि बंगालच्या उपसागरातील अन्य देशांना दाखवून देणे हा आहे. त्यांना हे दाखवायचे आहे की, चीनच्या हालचाली या त्याच्या जागतिक स्थानाला अनुसरून अशाच आहेत.

तरीही चीन नेहमी पश्चिम प्रशांत आणि हिंदी महासागर या दोन्ही भागात आपले घोडे पुढे दामटवित आहे. चीनच्या सार्वभौम हिताच्या विरोधातील कोणत्याही कृतीला पायबंद घालण्यासाठी दक्षिण चीन समुद्रात चीन सर्रास सागरी सैन्याचा वापर करतो. हिंदी महासागरातील चीनचे धोरण हे हळूहळू आणि सातत्याने आपल्या सामरीक क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे आहे. त्यासाठी चीन नैसर्गिक प्रभावाच्या क्षेत्रांवर आपला हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतो. यामुळे अन्य प्रादेशिक देशांना त्याचा थेट धोका आहे असे नसले तरी त्यामुळे चीनशी स्पर्धा करण्याच्या क्षमतेला मर्यादा येतात. दिसताना चीनची ही हालचाल द्वेषपूर्ण दिसत नसली तरी तिच्यामुळे इतर देशांचया हितसंबंधांची हानी होण्याची शक्यता निर्माण होते.

श्रीलंकेतील चीनच्या कारवाया योग्य आहेत का, हे कसे तपासायचे? इथे एक मापदंड लावता येईल. तो म्हणजे चीनच्या या कारवाया श्रीलंकेतील धोरणात्मक तज्ज्ञांना मान्य आहेत का? हे तपासून पाहायचे. हे पाहिले असता असे दिसते की, अनेकांच्या मते चीनच्या कारवाया या विवादास्पद आहेत. लंकेला दिलेल्या कर्जाचा उपयोग करून चीन आपला स्वार्थ साधत आहे. हंबनटोटा बंदराचा वापर चीनकडून व्यावसायिक आणि लष्करी असा दुहेरी होत आहे. या कारवायांमधून चीन आपल्या धोरणात्मक विस्तारासाठी सर्व बेटांनी बनलेल्या देशांमध्ये सुयोग्य असे वातावरण तयार करत आहे.

भारताच्या सुरक्षेची चिंता

नवी दिल्लीच्या चिंतेची बाब म्हणजे YW-5 हे गुप्तचर जहाज असू शकते. फक्त संशोधनाचे कारण सांगून श्रीलंकेत चिनी युद्धनौकांच्या भविष्यातील तैनातीसाठी चीन या जहाजाच्या भेटीचा वापर करेल, अशी चिंता भारताच्या सुरक्षा अधिकाऱ्यांना वाटते. आधीपासूनच, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही (PLAN) हिंद महासागर प्रदेश (IOR) मध्ये लॉजिस्टिक तळ शोधत आहे. पाकिस्तानमधील ग्वादार येथे ‘दुहेरी-वापर’ सुविधा उभारल्यानंतर, बीजिंगने केनिया, कंबोडिया, सेशेल्स आणि मॉरिशसमध्ये अशाच सुविधा उभारण्याची योजना आखली आहे. ही सगळी सज्जता हिंद महासागरात सुरक्षा आणि आर्थिक ताकद म्हणून चीनची ओळख प्रस्थापित करण्याच्या मोठ्या योजनेचा भाग असल्याचा भारतीय अभ्यासकांचा संशय आहे.

हिंदी महासागरातील चीनचे धोरण हे हळूहळू आणि सातत्याने आपल्या सामरीक क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे आहे. त्यासाठी चीन नैसर्गिक प्रभावाच्या क्षेत्रांवर आपला हक्क सांगण्याचा प्रयत्न करतो.

YW-5 च्या भेटीमुळे नवी दिल्लीसाठी एक मोठी नैतिक कोंडी निर्माण झाली आहे. या घडामोडीने किनारपट्टीच्या भागात संशयास्पद विदेशी कारवायांना परवानगी द्यावी का, हा विषय ऐरणीवर आला आहे. वैज्ञानिक संशोधनाचे निमित्त करून सीमावर्ती राष्ट्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांना धक्का लावण्याचा विशेषाधिकार चीनला कसा द्यायचा? आंतरराष्ट्रीय नियमांना पाठीशी घालून समुद्रात चाललेली ही मनमानी रोखण्यासाठी भारताला योग्य पावले उचलावी लागतील. समुद्रातील विदेशी कारवायांना रोखण्यासाठी तसेच देशाला असलेला धोका समजून घेण्यासाठी फक्त कायद्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यामुळे या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी भाताने वेळेचे महत्व ओळखायला हवे आणि योग्य ती कृती करायला हवी.

हे लेखकाचे वैयक्तिक विचार आहेत

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.