-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
6635 results found
जागतिक व्यापाराचा नवा केंद्रबिंदू म्हणून विकसित होत असलेल्या भारतीय उपखंडात सर्वांनाच शांतता हवी आहे. त्यासाठीच भारताची ‘नेबरहूड पॉलिसी’ सशक्त असायला हवी.
भारताच्या "आंतरराष्ट्रीय COP" ची स्थापना केल्याने भारताची हवामान उद्दिष्टे आणि ते साध्य करण्याच्या साधनांवर राष्ट्रीय एकमत होण्यास मदत होऊ शकते.
भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
या देशाला खऱ्या अर्थाने सेक्युलारिझम जर कोणी शिकवला असेल, तर तो भाषणांनी, लेखांनी आणि पुस्तकांनी नाही, तर तो अमर-अकबर-अँथनी या सिनेमाने शिकवला.
पश्‍चिम आशियातील विस्तारित शेजार्‍यांना मदत आणि मदत पुरवणे हे भारताने भविष्यात ज्या प्रकारची मुत्सद्देगिरी चालवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, त्यासाठी चांगले संकेत आहेत.
अंतराळ प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी भारताचा अभिनव दृष्टीकोन, तांत्रिक बुद्धिमत्ता आणि अभियांत्रिकी क्षमता एकत्रित करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
भारताची मजबूत शहरी आर्थिक उत्पादकता असूनही भारतीय लोकांचे जीवनमान समान राहण्याचे पुरेसे संकेत आहेत.
भारताची चांद्रयान २ च्या यशस्वी उड्डाणामुळे आंतरराष्ट्रीय अवकाशस्पर्धेत भर पडली आहे. आता ही स्पर्धा कमालीची चुरशीची होणार आहे.
२०२४ मध्ये भारताची जागतिक प्रतिमा सुधारली आहे कारण नवी दिल्लीने जागतिक व्यवस्थेत स्वतःला भक्कमपणे उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे आणि ग्लोबल साऊथ आवाज बनला आहे.
MEA ने वाढवलेल्या कोर्समध्ये सहभागी होणार्‍या तालिबानी मुत्सद्दींचा तालिबानकडे भारताचा एकूण दृष्टिकोन असा चुकीचा अर्थ काढू नये.
आरटी,एस/एएस०१ लसीचे यशस्वी उत्पादन आणि वितरण सुनिश्चित करून मलेरियाविरुद्धच्या लढ्यात भारताची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
प्रमुख पारंपरिक शस्त्रांच्या वितरणाच्या प्रमाणाचा कल (ट्रेंड-इंडिकेटर व्हॅल्यू- टीआयव्ही) सध्या आहे तसाच सुरू राहिल्यास भारताचे रशियाच्या निर्यातीवरील अवलंबित्व नाह�
विकेंद्रीकृत शहरीकरणात गुंतवणूक करून भारताने आपल्या नागरिकांचे चांगले भविष्य घडवावे, याची जाणीव जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त व्हावी.
भारताने 2070 पर्यंत निव्वळ-शून्य उत्सर्जन साध्य करण्यासाठी, कोळसा उर्जा पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक आहे आणि नूतनीकरणक्षम क्षमता वाढणे आवश्यक आहे.
G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.
2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे आवश्यक आहे.
भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.
चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.
भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.
SCO अध्यक्ष असताना नवी दिल्लीने सकारात्मक भूमिका स्वीकारली पाहिजे आणि संपूर्ण युरेशियाच्या भल्यासाठी मंचाचा वापर केला पाहिजे.
ऑगस्ट 2021 च्या मध्यात अफगाणिस्तानातील घनी सरकारच्या पतनाने आपले पाय ठोठावले असूनही, नवी दिल्लीने तालिबानच्या नेतृत्वाखालील नवीन अफगाणिस्तानमध्ये आपली उपस्थिती पुन्हा �
आफ्रिकेमध्ये जागतिक दर्जाचे शिक्षण आणण्याचे जोरदार प्रयत्न भारताने सुरू केले आहे त्याचे भविष्यात दूरगामी परिणाम दिसू शकतात. त्यातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळ�
जरी भारताने आपल्या आर्थिक बाजारपेठेतील लैंगिक असमानता संपवण्याचे वचन दिले असले तरी, अभ्यास मात्र वेगळे चित्र दाखवतात.
अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरुद्ध सदस्य देशांमधील अधिक सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी नवी दिल्लीने आपल्या SCO अध्यक्षपदाचा लाभ घेतला पाहिजे.
उद्योजकीय क्षमता आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी भारताने शैक्षणिक कार्यक्रम आणि कौशल्य उपक्रमांद्वारे ग्रामीण तरुणांना विकसित केले पाहिजे.
भू-राजकीय बदल आणि बहुध्रुवीयतेच्या दरम्यान, नवी दिल्लीचे बर्लिनशी असलेले संबंध नवीन जागतिक क्रमाला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
2023 चा अर्थसंकल्प महिला विकासाच्या प्रतिमानातून महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाकडे जातो.
कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.
द्रौपदी मुर्मू यांचा प्रजासत्ताक राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अभिषेक, विशेषत: भारताच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी, सामाजिक सशक्तीकरणाचा एक विशेष क्षण प्रकट करतो.
भारताचे नवे अवकाश धोरण हे इतर गोष्टींबरोबरच देशाचे अवकाश क्षेत्र खाजगी क्षेत्राच्या सक्रिय सहभागासाठी खुले करते.
नव्या जागतिक संरचनेत भारताला अधिक व्यापक भूमिका वठवण्याची संधी आहे. त्यासाठी भारताने आदर्शवादी संकल्पनांच्या जोखडातून बाहेर पडून वास्तवाची कास धरायला हवी.
इंडो-पॅसिफिक आणि ‘क्वाड’मुळे भारत अलिप्तवादी तत्वांपासून काहीसा दूर जात चालला आहे. यावर काही प्रमाणात टीका आणि काहीसे स्वागतही होत आहे.
वाढत्या ऊर्जेच्या गरजांना प्रतिसाद म्हणून, भारताने बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणले आहे: एक आवश्यक परंतु पुरेसे पाऊल नाही.
भारतासाठी सर्वात मोठी समस्या आपले शेजारील देशच आहेत. त्यांच्यासोबतच्या राजनैतिक धोरणास आकार देण्यात आपल्याला अद्यापही यश मिळालेले नाही.
भारतीय नौदलावरील अर्थसंकल्पीय निर्बंध स्वदेशीकरण आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियेत अडथळा आणतात.
भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�
तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.
चांद्रयान-3 च्या यशाने भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना चालना दिली असली तरी, संरचनात्मक अडथळे भारताच्या अंतराळ महत्वाकांक्षांना बाधा आणत आहेत आणि आर्टेमिस कराराच्या
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’चे अध्यक्षपद भूषविल्याने भारताला एक महत्त्वाची प्रादेशिक शक्ती म्हणून ओळख संपादन करण्यास मदत झाली आणि ‘शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाझेशन’च्या �
भारत पूर्ण विकसित अण्वस्त्रसंपन्न देश असूनही चीनने भारताशी अण्वस्त्र संवाद साधला नाही; हे नजीकच्या भविष्यात बदलण्याची शक्यता नाही.
अण्वस्त्रांचा वापर आणि उपयोजन हे माणसांच्या हातातच असले पाहिजे आणि ते मानवी वर्तनाचे कितीही अनुकरण करत असले तरीही ते कोणत्याही तांत्रिक चमत्काराला कधीही सोपवले जाऊ नय�
जागतिक आरोग्य दिन: 2008 आणि 2019 दरम्यान 5.16 कोटी नसबंदी उपाययोजनांमध्ये केवळ 3 टक्के पुरुषांनी स्वतःवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करून घेतली .
योग्य आर्थिक आराखडा तयार केला तरच शहरी प्रशासकीय यंत्रणा भारताच्या क्लीनटेक प्रणालीमध्ये प्रभावीपणे योगदान देऊ शकतील आणि त्याला गतीही देऊ शकतील.
