भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे.
Source Image: current.org
आज जागतिक महासत्ता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अमेरिका आणि चीन या दोघांच्या महसत्ता असण्याचे एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते म्हणजे त्यांच्या हातातील जागतिक दर्जाचे माध्यम. अमेरिकेकडे असलेले सीएनएन आणि चीनकडे असलेले सीसीटीव्ही हे आज जगभरातील घराघरात पोहचले आहेत. या माध्यमांद्वारे या महासत्ता जागतिक पातळीवर स्वतःची भूमिका ठामपणे मांडत असतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर, जगभरातील माध्यमे कायमच भारताची प्रतिमा त्यांच्या पद्धतीने रंगवातात. त्यामुळे भारताला स्वतःची भूमिका जगापुढे मांडण्यासाठी हक्काचे खणखणीत माध्यम असणे, ही काळाची गरज आहे.
शीतयुद्ध संपून सोव्हिएतचा पाडाव झाला होता. द्विध्रुवीय जागतिक रचनेचा अस्त होऊन एकध्रुवीय राजकारणात अमेरिका महासत्ता म्हणून उदयास आली होती. पण, याच सुमारास सौदीच्या आखातात युद्धाचे ढग गडद होत होते. अमेरिका आणि इराक यांच्यातला वाद टोकाला गेला होता. त्यात सद्दाम हुसैनच्या फौजांनी कुवेतवर हल्ला चढवला आणि जगात एका वेगळ्याच संघर्षाला सुरुवात झाली.
सद्दाम हा कित्ती क्रूर आहे, तो किती अमानवी आहे, त्याच्या फौजांनी कुवेतमधील इस्पितळातील नवजात बाळांनाही किती क्रूरपणे मारले, याच्या कथा जागतिक माध्यमांत झळकत होत्या. सद्दामने कुवेतनंतर सौदीवर हल्ला चढवला तर, मक्का आणि मदीनेवर त्याची सत्ता येईल या भीतीने मुस्लिम जगतातही सद्दाम विरोधात भावना वाढीस लागली होती. अमेरिकेला कुवेत आणि सौदीला वाचवण्यासाठी सद्दामला धडा, शिकवावाच लागेल, असा समज जगात रूढ झाला होता. याचाच परिणाम म्हणजे ऑपरेशन ‘डेझर्ट स्टॉर्म’.
पर्शियन आखातात उभ्या असलेल्या अमेरिकन युद्धनौकांवरील विमाने आकाशात झेपावली आणि त्यांनी इराकच्या तावडीतून कुवेत मुक्त केले. पुढे जाऊन इराकवर हल्ला चढवला. इराकचा या युद्धात सपशेल पराभव झाला. अमेरिका निर्विवाद जिंकली होती. हा झाला इतिहास.
पण, यामागे आणखी एक उपकथानक आहे. १९७० च्या दशकात अमेरिकेने व्हिएतनाममधून माघार घेतली. त्यानंतर अमेरिकने लढलेले हे सर्वात मोठे युद्ध ठरले होतं. जवळपास वीस वर्ष अमेरिका व्हिएतनाममध्ये लढत होती. सुरुवातीला आपला विजय नक्कीच आहे, हा समज अमेरिकन जनतेत पसरवण्यात अमेरिकन सरकार यशस्वी झाले होते. पण, कालांतराने अमेरिकेचे होणारे प्रचंड नुकसान आणि हाती काही न लागताच व्हिएतनाममध्ये होणारे अत्याचार याची चित्रे अमेरिकन लोकांनी पाहिली आणि युद्धाच्या विरोधात भावना भडकत गेली. त्याचा परिणाम म्हणजे व्हिएतनाममध्ये झालेला अमेरिकेचा पराभव.
हीच नामुष्की १९९१ मध्ये टाळण्याची पुरेपूर जबाबदारी अमेरिकेन सरकारने घेतली. तोवर अमेरिकेत ‘केबल न्यूज नेटवर्क’ (सीएनएन) नावाच्या २४ तास बातम्या देणाऱ्या वृत्तवाहिनीची सुरुवात झाली होती. अमेरिकन सरकारने ‘हिल अँड नॉलटॉन’ नावाच्या एका जनसंपर्क कंपनीचीही मदत घेतली. इराक सोबत होणारे युद्ध हे अमेरिकेन जनतेला ‘सीएनएन’च्या माध्यमातून लाईव्ह आणि प्राईम टाईमला दाखवले गेले. यातून जागृत झालेल्या राष्ट्रवादी भावनांनी अमेरिकन सरकारच्या बाजूने प्रचंड जनमत तयार झाले.
इतकेच काय, त्यावेळेस केवळ ‘सीएनएन’कडे असलेल्या ‘एक्सक्लुझिव्ह’ फुटजेमुळे जागतिक माध्यमांनी ‘सीएनएन’कडे फुटेजची मागणी केली. ‘सीएनएन’कडे असलेले व्हिडीओ जगभरातील माध्यमांवर झळकले. याचा परिणाम असा झाला की जगाला आपसूकच युद्धाविषयी अमेरिकेची बाजू जगाच्या गळी उतरवण्यात अमेरिका प्रचंड यशस्वी झाली. माध्यम समीक्षेत या संपूर्ण प्रसंगाला ‘सीएनएन इफेक्ट’ असे म्हटले जाते. या एका घटनेनंतर जागतिक रचनेत प्रचंड उलथापालथ झाली. तोपर्यंत जगभर सॅटेलाईट टेलिव्हिजनचा प्रसार सुरू झाला होता. आणि यातच जग बहुध्रुवीय रचनेच्या दिशेने वाटचाल करू लागले.
अमेरिकेने इतक्या सहज हे युद्ध जगाच्या गळी कसे उतरवले? याचा जेव्हा विचार केला गेला, तेव्हा या युद्धात अमेरिकन माध्यमांची असलेली भूमिका महत्त्वाची ठरली, असा निष्कर्ष निघाला. यातून धडा घेऊन कतारच्या राजघराण्याने १९९६ साली ‘अल जझिरा’ या अरबी भाषेतील वृत्तवाहिनीची सुरुवात केली. पुढे या वाहिनीचा इंग्रजीत विस्तार केला गेला. पाश्चात्य माध्यमांच्या प्रपोगांडाला उत्तर देण्यासाठी आणि अरब जगताचा पर्यायी आवाज निर्माण करण्यासाठी या वृत्तसमूहाची सुरुवात झाली.
२००१ ने अमेरिकेने केलेला अफगाणिस्तानवरचा हल्ला असेल किंवा २००३ साली इराकमध्ये केलेलं दुसरे आखाती युद्ध असेल – या दोन्ही प्रसंगात अल जझिराने केलेल्या वार्तांकनाची भूमिका महत्त्वाची ठरली. अगदी इस्राएल-पॅलेस्टाईन संघर्षातही अल जझिराने वेगळा दृष्टिकोन देण्यास सुरुवात केली.
हा विषय आज चर्चिण्याचे कारण म्हणजे, नव्या जागतिक रचनेत भारताची भूमिका असणार आहे. पण, ही भूमिका जागतिक स्तरावर खणखणीतपणे मांडण्यासाठी भारताकडे तेवढ्या ताकदीचे माध्यमच नाही.
दोन आठवड्यांपूर्वी काश्मीरमधील तीन पत्रकारांना मिळालेल्या पुलित्झर पुरस्कारांनंतर भारतीय समाज माध्यमांत उलटसुलट चर्चा झाल्या. पण, यातून एक बाब पुन्हा स्पष्ट झाली – ती म्हणजे काश्मीर प्रश्नाविषयी जागतिक समुदायात विशेष झळकत नसलेली भारतीय भूमिका. या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर भारताविषयी जगात असलेले समज गैरसमज दूर करण्यासाठी एका भक्कम भारतीय आवाजाची निर्मिती करण्याची आवश्यकता आहे.
शीतयुद्धकाळात जग दोन गटांमध्ये विभागले होते. शीतयुद्ध हे जितके विविध देशांत संघर्षमय होते, तितकाच त्यात प्रपोगांडाचा वाटा मोठा होता. अमेरिका असो अथवा सोव्हिएत महासंघ – दोन्ही बाजूंनी विविध माध्यमांतून आपला प्रपोगांडा सुरू ठेवला होता. पण, अलिप्तवादी चळवळीतील देश मात्र यात भरडले जात होते. पाश्चात्य माध्यमांत अविकसित आणि विकसनशील देशांचे चित्रीकरण करताना दुजाभाव होतो, असा या देशांचा आरोप होता. तेव्हा ‘युनेस्को’मध्ये झालेल्या चर्चेनंतर शॉन मॅकब्राईड यांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगाद्वारे तिसऱ्या जगातील देशांच्या आक्षेपांचा अभ्यास केला गेला. नव्या जागतिक रचने अंतर्गत या देशांचे जागतिक माध्यमांतील सादरीकरण नव्या पद्धतीने करण्यावर विचार केला गेला. अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक पाश्चात्य देशांनी याला विरोध केला होता.
त्याचवेळेस भारत, युगोस्लाव्हिया, इराण आणि इजिप्तसह अनेक देशांनी मिळून ‘नॉन अलाईन्ड न्यूज एजन्सी पूल’ (NANAP) नावाच्या वृत्तसंस्थेची स्थापना केली. पण, एका दशकातच काही कारणांनी ही वृत्तसंस्था निकामी झाली. त्याचे रूपांतर होऊन नॉन अलाइण्ड न्यून नेटवर्क(NNN) अशी संस्था तयार झाली. पण, आज मात्र ती केवळ नावापुरती अस्तित्वात आहे.
टेलिव्हिजन सुरू केल्यास अमेरिकेचे सीएनएन, फॉक्स टीव्ही, ब्रिटनच्या बीबीसी नेटवर्कच्या काही वाहिन्या, फ्रान्स २४, रशिया टीव्ही, जर्मनीचे डोएश्च वेल (DW TV), अल जझिरा, दक्षिण कोरियाची अरीरंग टीव्ही अशा अनेक वाहिन्या आपल्याला सहज पाहता येतात. थॉमसन रॉयटर्स, एजन्सी फ्रान्स प्रेसे, असोसिएट प्रेस या आणि अशा अनेक वृत्तसंस्थांचा जागतिक माध्यम क्षेत्रांतील दबदबा आज अनेक दशके कायम आहे.
काळ जसा बदलला तशी जागतिक समीकरणेही बदलू लागली आहेत. अमेरिकेला शह देऊ पाहणाऱ्या चीनचा प्रभाव जगभरात वाढला आहे. आपला प्रभाव वाढवायचा असेल तर अर्थव्यवस्थेप्रमाणेच देशाचा सार्वत्रिक प्रसार व्हायला हवी, ही बाब साम्यवादी चीनच्या लक्षात आली. चीनच्या ‘झिनुआ’ वृत्तसंस्थेची पाळेमुळे आज जगभर पसरली आहेत. इतकेच काय, तर चिनी सरकारचे वृत्तपत्र असलेले ‘चायना डेली’ हे वृत्तपत्र आज अनेक शहरांत दररोज उपलब्ध होते.
चीनची सरकारी वृत्तवाहिनी ‘चायनीज सेंट्रल टेलिव्हिजन’ (CCTV)चा जागतिक विस्तार केला गेला. तिचे नवे रूप असलेली ‘चायना ग्लोबल टेलिव्हिजन नेटवर्क’ (CGTN) ही वाहिनी भारत अमेरिकेसह अनेक देशांतील नागरिकांना त्यांच्या टेलिव्हिजन सेट्सवर सहज पाहता येते. एकट्या आफ्रिका खंडात CGTN ची वेबसाईट सहा स्थानिक भाषांमध्ये वाचता येते, इतका या नेटवर्कचा आवाका वाढला आहे. जागतिक घडामोडींवर चीनचे म्हणणे यातून जगभर पोहोचविण्याचा आणि यातून जनमत तयार करण्याच्या प्रयत्न चीनने सुरू केला आहे.
चीनने यापुढे एक पाऊल टाकत अनेक देशांतील स्थानिक माध्यमांत आपला सहभाग वाढवणे किंवा थेट स्थानिक माध्यमांची मालकी घेणे, यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. यात आफ्रिकेतील देशांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होतो. यासाठी विविध देशांत काम करणाऱ्या जागतिक माध्यमांच्या पत्रकारांसह तज्ज्ञ व्यक्तींना जास्तीत जास्त पैसे देऊन आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न चीनने आरंभले आहेत. पाश्चात्य माध्यमांना अनेक दशकांचा किंवा काही वृत्तसंस्थांना एखाद्या शतकाचा इतिहास असला तरी, अगदी काही वर्षांत चीन त्याच्या योजनेत यशस्वी झालेला दिसतो.
याऊलट परिस्थिती भारताची आहे. भारतात आज जवळपास ९०० सॅटेलाईट वाहिन्या आहेत. शेकडो माध्यमसमूह आहेत. पण, यातील एकाही माध्यमाचा जागतिक पातळीवर प्रभाव नाही, ही खेदजनक बाब आहे. भारत ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बाजारपेठ आहे. भारतीय लोकशाहीला आज सात दशकांचा इतिहास लाभला आहे. १९९१ च्या उदारीकरणानंतर भारतात माध्यम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल घडून आले. परंतु, जागतिक पातळीवर आपला ठसा उमटवण्यात भारतीय माध्यमांना अद्याप म्हणावे तितके यश आलेले नाही.
याचा अर्थ भारतीय माध्यमे पूर्णपणे फोल ठरली आहेत, असे म्हणता येणार नाही. भारतीय सिनेमा भारताप्रमाणेच आशिया आणि आफ्रिकेतील काही देशांत बऱ्याच प्रमाणात पाहिला जातो. भारतीय टेलिव्हिजन मालिकांचे स्थानिक भाषांत प्रक्षेपण केले जाते. परंतु, याला मनोरंजनाच्या मर्यादा आहेत.
आज बहुध्रुवीय जगात भारत हा सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय लोकशाही बहुसांस्कृतिक आणि बहुआयामी आहे. जगात क्वचितच कोणत्या देशात इतकी विविधता आढळून येते. आर्थिक पातळीवर भारताचा आलेख गेल्या तीन दशकांपासून बहुतांशी चढता राहिला आहे. एक मोठी बाजारपेठ म्हणून आज जगभरातील उद्योग भारताकडे पाहतात. भारतासाठी ही जमेची बाब आहे.
जागतिक राजकारणात भारताचा सहभाग आता दक्षिण आशिया इतकाच मर्यादित नाही. भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या सीमा रुंदावल्या आहेत. जागतिक राजकारणात भारत एक महत्त्वाचा भागीदार देश आहे. अशा वेळेस भारतीय भूमिका जागतिक समुदायापुढे मांडण्यासाठी एका खंबीर भारतीय आवाजाची गरज आज पूर्वीपेक्षा कैक पटीने वाढली आहे.
इंटरनेट क्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर समाज माध्यमांत भारतीयांचा मोठा दबदबा आहे. परंतु, ही परिस्थिती इतर माध्यमांची नाही. बातमी देणारी माध्यमे असतील किंवा नॅशनल जिओग्राफिक अथवा डिस्कव्हरी सारखी शैक्षणिक माध्यमे असतील… यांसारख्या माध्यम क्षेत्रात भारतीय माध्यमे कुठेही आढळत नाहीत.
एकविसाव्या शतकात जागतिक पटलावर ठसा उमटवू पाहणाऱ्या भारताने यावर विचार करण्याची गरज आहे. हे माध्यम प्रसार भारती प्रमाणे निमसरकारी असावे की पूर्णतः खाजगी स्वरूपाचे असावे, यासाठी सरकारी धोरणनिश्चिती केली जाऊ शकते. अगदी दूरदर्शनचा विस्तार करूनही जागतिक दर्जाच्या मजकुराची निर्मिती केली जाऊ शकते. पण, यासाठी गरज आहे ती सरकारी इच्छाशक्तीची.
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आवाका पाहता हा खर्च फार कठीण नाही. शिवाय, जागतिक राजकारणात मोठी भूमिका निभावू पाहणाऱ्या भारतासाठी ही एक प्रकारची गुंतवणूक आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतीय सुरक्षा धोरण असेल, चीनविषयक धोरण असेल किंवा पाश्चात्य देशांसोबत असलेले व्यापारी संबंध असतील – या सर्वच मुद्द्यांविषयी भारताची भूमिका ब्लॅक अँड व्हाईट या द्वंद्वात बसणारी नाही. या भूमिकेला अनेक पदर आहेत. याचीच मांडणी करणारा एक आवाज मात्र भारताने आता तयार केला पाहिजे. उद्योग क्षेत्राप्रमाणेच माध्यम क्षेत्रातील स्वावलंबी धोरणाच्या दिशेने टाकलेले ते एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
