बजेट 2023 : हवामान बदल रोखण्यासाठी या अर्थसंकल्पाने काय दिलं?

हा लेख ‘Amrit Kaal 1.0: Budget 2023  या लेखमालिकेचा भाग आहे.

__________________________________________________________________________

2023 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सूचिबद्ध केलेल्या प्रमुख प्राधान्यांपैकी हरित प्रगती ही ठळकपणे दिसते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केवळ स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाद्वारे भविष्यातील वाढीला चालना देणे पुरेसे नाही तर भारताच्या विकासाच्या अजेंड्यावर हवामान बदलविषयक कृतीचे काय परिणाम होतात हे पाहणेही आवश्यक आहे. या संकल्पनेनुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऊर्जा संक्रमणाला गती देण्यासाठी अनेक उपायांची घोषणा केली.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत ऊर्जा संक्रमणासाठी 35 हजार कोटींचा भांडवली खर्च जाहीर करण्यात आला. असं असलं तरी या निधीचा वापर कसा करायचा हे अर्थसंकल्पात लगेचच स्पष्ट केलेलं नाही. मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पाच्या विभाजनामध्ये स्वच्छ ऊर्जेशी संबंधित कोणत्याही नवीन किंवा विशिष्ट वाटपांची यादी नाही.

यामध्ये 30 हजार कोटी रु. खर्चासह तेल विपणन कंपन्यांसाठी भांडवली समर्थनाशी संबंधित एक नवीन बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे. पण या खर्चाचा उद्देश अस्पष्ट आहे आणि म्हणूनच त्यावर बारकाईने लक्ष देणे आवश्यक आहे. लडाखमधून 13 GW अक्षय ऊर्जा मिळवण्यासाठी आणि त्या ऊर्जेचा संचय करण्यासाठी 20 हजार 700 कोटी रुपयांचं वाटप हे देखील राज्याच्या पारंपरिक ऊर्जेच्या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि यामुळे या क्षेत्राच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते.

हरित ऊर्जेसाठी सर्वात मोठा प्रकल्प म्हणजे नुकत्याच लाँच केलेल्या ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी 19 हजार 700 कोटी रुपयांची तरतूद हा आहे. 

हरित हायड्रोजन 

हरित हायड्रोजन हे औद्योगिक आणि वाहतूक विभागांचे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचे इंधन ठरण्याची अपेक्षा आहे आणि त्यामुळेच हरित हायड्रोजन हा या क्षेत्रात अग्रेसर होण्याच्या भारताच्या उद्दिष्टाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी 297 कोटी रुपयांचीच तरतूद असली तरी हायड्रोजन निर्मितीची पुरवठा साखळी स्वदेशी बनावटीची करण्यासाठी विशिष्ट उद्योग आणि संशोधन व विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. यापुढे यासाठी आणखी खर्चाची तरतूद होईल अशीच अपेक्षा आहे. पारंपरिक ऊर्जेच्या जास्तीत जास्त उपयोगासाठी बॅटरी स्टोरेजची आवश्यकता असते. सध्या ही सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळेच 4 हजार MWH क्षमतेच्या स्टोरेज प्रकल्पांसाठी व्यवहार्य निधीची घोषणा हेही एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, रेल्वे-आधारित वाहतूक, हरित शहरीकरण आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था ही सरकारसाठी इतर काही महत्त्वाची क्षेत्रे आहेत.

इलेक्ट्रिक वाहने स्वस्त कशी होतील ? 

लिथियम-आयन बॅटरीच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांवरील कस्टम शुल्क काढून टाकल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे त्यांचा वापर करण्याचं प्रमाण वाढत जाईल.

गोबरधन योजना  ही 200 बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याच्या उद्देशाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठीची एक महत्त्वाची पायरी आहे. परंतु बॅटरी, सौर पॅनेलचे प्लास्टिक आणि गंभीर खनिजांच्या पुनर्वापरासाठी व्यवस्था तयार करणेही आवश्यक आहे.

हायड्रोजन, बॅटरीज आणि अक्षय उर्जेच्या पलीकडे 

या सर्व उपायांमुळे भारताच्या ऊर्जा संक्रमणाच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तथापि हवामान अनुकूलतेच्या दृष्टिकोनातूनही या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले पाहिजे.

हवामान बदलामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होण्याचा अंदाज आहे. 2022 मध्ये देशात 88 टक्के दिवसांमध्ये उष्णतेच्या लाटा, पूर आणि चक्रीवादळ यांसारख्या अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या नैसर्गिक आपत्तींची नोंद झाली. या घटनांमुळे जीवितहानी आणि उपजीविकेचीही हानी झाली. यामुळे गेल्या तीन दशकांत झालेल्या अनेक विकासात्मक गोष्टींचा लाभ आपण गमावून बसलो आहोत. अशा प्रकारे या बदलांना तोंड देण्यासाठी भारताने असुरक्षित समुदायांमध्ये लवचिकता निर्माण करणाच्या उपायांवर लक्ष केंद्रित करणे अत्यावश्यक आहे.

यामुळे हवामानाशी संबंधित गंभीर घटनांच्या तात्काळ परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी भौतिक भांडवलामध्ये गुंतवणूक करणे आणि पर्यायी हवामान-लवचिक उपजीविका प्रदान करण्यासाठी मानवी आणि सामाजिक भांडवल उपलब्ध करणे यावर लक्ष द्यावे लागणार आहे.

ही गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीच्या अगदी उलट आहे.  हवामानातील लवचिकता निर्माण करण्यासाठी केलेल्या गुंतवणुकीतून आर्थिक परतावा मिळतोच असे नाही. तसेच ही गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर सरकारी संसाधने आणि सवलतीच्या भांडवलावर अवलंबून असते.

या संदर्भात या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात काही उणिवा राहिल्या आहेत. राष्ट्रीय हवामान अनुकूलन निधीमध्ये सातत्याने घट होते आहे. या वर्षी नवीन वाटप न करता या निधीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.  याउलट 2016 च्या आर्थिक वर्षात 350 कोटी रुपये आणि मागील वर्षी 60 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता.हा निधी नाबार्डद्वारे प्रशासित केला जातो आणि जलव्यवस्थापन, वनीकरण, हवामान-लवचिक शेती यांसह इतर बाबींच्या अमलबजावणीसाठी वापरला जातो.

राज्यांना केंद्राची हवी मदत

अनेक अनुकूलन क्रिया राज्यांच्या माध्यमातून स्थानिक पातळीवर अमलात आणल्या पाहिजेत. परंतु या प्रकल्पांच्या अमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने राज्यांना संसाधने पुरवली पाहिजेत. तसेच निधीही पुरवला पाहिजे. या निधीला महत्त्व दिले नाही तर त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत.

विशिष्‍ट निधी व्यतिरिक्त विविध मंत्रालयांद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या इतर विकास कार्यक्रमांसाठी लवचिकता-निर्माण उपायांनाही अर्थसंकल्पातून निधी दिला जातो.

या दृष्टिकोनातून या अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर अनेक चिंताजनक मुद्दे समोर येतात. मनरेगा योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात 18 टक्के घट झाल्यामुळे ग्रामीण जीवनमानाच्या नुकसानासोबतच अनुकूलन प्रयत्नांवरही मोठा परिणाम होईल. या कार्यक्रमांतर्गत केलेल्या बहुतांश कामांचा दुष्काळ निवारण, जलसंधारण आणि जमीन विकास यासह हवामान बदलाचे धोके कमी करण्यावरही थेट परिणाम होतो.

हवामान बदलाच्या दृष्टीने स्मार्ट गावे तयार करण्यात या कार्यक्रमाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे परंतु सध्याच्या अर्थसंकल्पीय वाटपामुळे या सह-लाभांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. इतर अनेक कार्यक्रमांसाठी बजेटमध्ये वाढ न केल्यामुळे पीक विमा योजना, कृषी उन्नती योजना, ग्रीन इंडिया मिशन यासह अनुकूलन प्रयत्नांवरही परिणाम होईल.

या अर्थसंकल्पात अनेक सकारात्मक गोष्टीदेखील आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील 63 टक्के वाढीचा चांगला परिणाम होऊ शकतो. या योजनेत ग्रामीण भागात हवामान अनुकूल घरे बांधण्यावर लक्ष दिले जाते. 

मॅनग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटॅट्स अँड टँजिबल इनकम (MISHTI) यामध्ये चक्रीवादळ आणि वादळाचा धोका असलेल्या काही क्षेत्रांची लवचिकता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. खारफुटीसारख्या परिसंस्था या अत्यंत तीव्र घटनांमध्ये नैसर्गिक अडथळा म्हणून काम करतात.

देशभरात हवामान लवचिकता निर्माण करण्यावर या रचनेचा निव्वळ परिणाम निश्चित करणे कठीण आहे. या दृष्टीने हवामान अंदाजपत्रकासाठी एक प्रणाली लागू करणे एक आवश्यक आहे. यामुळे हवामान अनुकूलतेच्या प्रयत्नांशी संबंधित असलेल्या निव्वळ वाटपाची स्पष्ट समज मिळू शकेल. अशी प्रणाली हवामान अनुकूलन क्रियांसाठी संसाधने निर्देशित करण्यासाठीही महत्त्वाची असेल.

एकूणच केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ऊर्जा संक्रमणाबाबत आपली स्पष्ट बांधिलकी दाखवली आहे. तसेच भविष्यात अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेत हवामान अनुकूलतेच्या प्रयत्नांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोस कृती करणे आवश्यक आहे.