चीनचे सुकाणू नव्या उच्चभ्रूंच्या हाती

‘आव्हानांचा सामना करणे’ आणि ‘सातत्याने बदल’ ही चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेस व चायनीज पीपल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिव्ह परिषदेच्या ‘दोन सत्रां’ची उद्दिष्टे आहेत. या महत्त्वपूर्ण राजकीय कार्यक्रमाची कार्यवाही आणि त्यांतील अभिजनांची भाषणे ही चीनच्या धोरणाचा मार्ग व त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे दशकभरातून एकदाच नेतृत्वाकडे होणारे परिवर्तन यांचा वेध घेणारी होती.

शी जिनपिंग यांच्या अर्थशास्त्रापासून लांब

चीनच्या समोर उभी ठाकलेली आव्हाने ही त्या देशाच्या धोरणात्मक चुकांचा परिणाम आहेत. शी यांच्या अर्थशास्त्राचा प्रभाव पाहता पारंपरिकपणे आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याच्या आपल्या धोरणापासून चीन लांब गेला आहे. कोविड-१९ चे उदाहरण घेऊ या, सुरुवातीला कोरोना विषाणूच्या धक्क्यातून सावरणारा पहिला देश चीन हाच होता; परंतु २०२२ मध्ये शी जिनपिंग यांच्या शून्य-कोविड धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या राजकीय समीकरणामुळे देशाच्या वाढीवर त्याचा परिणाम झाला. शून्य-कोविड धोरणांतर्गत विलगीकरणाचे कठोर नियम व समूहापासून वेगळे राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने उद्योग-व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला, कौटुंबिक आर्थिक प्राप्तीवर आणि रोजगाराच्या संधींवरही परिणाम झाला. गेल्या वर्षी म्हणजे २०२२ मध्ये चीनच्या अर्थव्यवस्थेची दशकातील सर्वांत मंदगतीने वाढ झाली आणि अगदी सध्याच्या संसदीय परिषदेनेही जागतिक स्तरावर मागणीत घट होण्याचे अनुमान काढून चालू वर्षी आर्थिक वाढीचे केवळ पाच टक्के लक्ष्य निर्धारित केले आहे. पारंपरिकरीत्या पाहिले, तर चीनच्या जलद आर्थिक विकासाच्या पाठपुराव्यामुळे लाखो नागरिक दारिद्र्याच्या खाईतून वर आले; परंतु विषमताही खूप वाढली. शी जिनपिंग यांनी ‘सर्वसामान्यांची प्रगती’ या धोरणावर आपले लक्ष्य केंद्रित केले. त्यामुळे चीनच्या मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात कारवाई झाली. मात्र गुंतवणूकदारांवर परिणाम झाला. शी जिनपिंग यांनी तंत्रज्ञान कंपन्यांची दुसरी बाजू समोर आणण्यास कारणीभूत ठरलेला आणखी एक घटक म्हणजे, अर्थशक्तीत वाढ केल्याने, चीनच्या खासगी क्षेत्राला निर्णयप्रक्रियेत अधिक अधिकार हवे आहेत. त्याला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाचे संरक्षण लाभले आहे. चीनच्या नियामकांवर टीका केल्यानंतर सन २०२० च्या अखेरीस ‘अलीबाबा’चे संस्थापक सार्वजनिक स्तरावर दिसेनासे झाले होते.

शी जिनपिंग यांच्या शून्य-कोविड धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या राजकीय समीकरणामुळे देशाच्या वाढीवर त्याचा परिणाम झाला. शून्य-कोविड धोरणांतर्गत विलगीकरणाचे कठोर नियम व समूहापासून वेगळे राहण्याचे आदेश देण्यात आल्याने उद्योग-व्यवसायांवर विपरीत परिणाम झाला.

साथरोग प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे चीनच्या सामाजिक चौकटीलाही धक्का बसला. या अंतर्गत चीनमधील नागरिक आर्थिक लाभाच्या बदल्यात आपल्या अधिकारांचा त्याग करतात. यामुळे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चायनाच्या विरोधात असंतोष वाढला आणि तो कर्ज न फेडण्यात किंवा शून्य कोविड धोरण मागे घ्यावे या मागणीसाठी २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात देशभरातील शहरांमध्ये निघालेल्या मोर्चांमधून दिसून आला. या प्रत्येक प्रसंगी चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला दुरुस्त्या करणे भाग पडले. त्यातून वरवर पाहता दुबळ्या वाटणाऱ्या लोकांची आंदोलने ही एखाद्या बलाढ्य पक्षावरही परिणाम करू शकतात, अशी एक धारणा त्यातून निर्माण झाली. आर्थिक अनिश्चितता जसजशी वाढत जाते, तसतशा शैक्षणिक संस्था या नव्या रणभूमी बनतात आणि जर आर्थिक अडचणी पुढच्या पिढीलाही जाणवू लागल्या, तर राज्यकर्त्यांविरोधात अधिक आंदोलने होताना दिसून येतात, असा निष्कर्ष चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने काढला आहे.

कम्युनिस्ट पक्षाच्या खासगी क्षेत्राकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात बदल घडवून आणणारा हा एक घटक आहे. या वर्षाच्या प्रारंभी पक्षाचे चीनच्या मध्यवर्ती बँकेविषयक काम पाहणारे सचिव ग्वाव शुचिंग यांनी चीनच्या बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपन्यांसंबंधी सुरू केलेल्या ‘सुधारणा मोहिमे’ला विरोधाला तोंड द्यावे लागले. या कंपन्यांना रोजगारनिर्मिती करता यावी यासाठी मदतीचा ओघही आता वाढवण्यात येईल. या पाठोपाठ शी यांनी अधिवेशनात केलेल्या भाषणांत बचावात्मक भूमिका घेतलेली दिसून आली. उद्योजक हे आपल्या कुटुंबातील सदस्यांसारखे आहेत आणि शक्तीमान चीनचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी खासगी क्षेत्र हे आपल्या पक्षासाठी महत्त्वपूर्ण आहे, असे ते म्हणाले. अशा प्रकारे धोरणात मोठा बदल दिसत असून खासगी क्षेत्राकडे पाहण्याचा शी यांचा दृष्टिकोन बदलण्यामागे कम्युनिस्ट पार्टीला आर्थिक वाढीत झालेली घसरण आणि बेरोजगारी या दोन चिंता वाटत आहे, हे कारण आहे.

सातत्य आणि बदल

नव्या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी पक्षाची आणि सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थांची फेररचना करण्याच्या गरजेसंबंधात सध्या चीनच्या उच्चभ्रू वर्तुळात वादविवाद सुरू आहेत. वाद झडणारा पहिला मुद्दा म्हणजे, कर्ज. चीनची पत वाढवण्याच्या मुद्द्यावर अधिक जागरूकतेची गरज आहे. प्रसिद्ध अर्थशास्त्र छाव युआनझेंग यांनी कर्जाबाबतीत धोक्याचा इशारा दिला असून पाकिस्तान, नेपाळ, टर्की आणि कंबोडिया यांसारखे देश कर्जात बुडालेले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. यापैकी अनेक देशांना चीनने सर्वाधिक कर्जे दिली असून त्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला बाहेरून मोठा धोका निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, काही ग्रामीण बँकांनी ठेवीदारांना ठेवी परत देण्यास नकार दिल्याने ठेवीदार रस्त्यावर उतरले होते. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पक्षाच्या काँग्रेसमध्ये केलेल्या भाषणात शी यांनी आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आणणाऱ्या घटनांविषयी इशारा दिला होता.

देशाच्या बँकिंग व विमाविषयक मालमत्तेवर देखरेख करण्यासाठी अधिक अधिकार असलेल्या एका नियामक प्राधिकरणाची स्थापना करण्याचा चीन सरकारचा विचार आहे. सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय (कायद्याच्या अंमलबजावणीसंबंधीचे प्रभारी) आणि राज्य सुरक्षा मंत्रालय (गुप्तचरांसंबंधीचे काम) यांना केंद्रीय मंडळातून वेगळे करण्याची आणि पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या अंतर्गत असलेल्या ‘अंतर्गत व्यवहार समिती’च्या अखत्यारीतील एका नव्या अधिक अधिकार असलेल्या मंडळाअंतर्गत त्यांना आणण्याची योजना आहे.

प्रसिद्ध अर्थशास्त्र छाव युआनझेंग यांनी कर्जाबाबतीत धोक्याचा इशारा दिला असून पाकिस्तान, नेपाळ, टर्की आणि कंबोडिया यांसारखे देश कर्जात बुडालेले आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

पक्ष आणि केंद्रीय संस्थांमधील या सुधारणांचा सर्वाधिक परिणाम पक्ष व केंद्र सरकारच्या संबंधांमध्ये होईल. १९८० च्या दशकातील चीनचे सर्वोच्च नेते डेंग शिआओपिंग यांनी ‘केंद्र व पक्ष वेगळे करा’ असे आवाहन केले होते; परंतु शी यांनी प्रशासनाच्या दोन खांबांमध्ये अधिक समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करीत हे धोरण दुसऱ्या दिशेला नेले. चीनची राजकीय व्यवस्था पारदर्शी नसतानाही शी जिनपिंग (पक्षाचे प्रतिनिधी) आणि अलीकडेच निवृत्त झालेले पंतप्रधान ली कछियांग (सरकारचे प्रतिनिधी) यांच्या धोरणामधील मतभेद विशेषतः कोविड-१९ च्या काळात समोर आले. सुरुवातीच्या काळात म्हणजे २०२० मध्ये जेव्हा चीन कोरोना विषाणूशी झुंज देत होता, लॉकडाउनची गरज भासत होती, तेव्हा ली कछियांग यांनी ‘स्ट्रीट-स्टॉल अर्थव्यवस्था’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन दिले. या संकल्पनेनुसार विक्रेते सार्वजनिक ठिकाणी माल विकण्यासाठी हातगाड्यांचा वापर करतात. त्यावर चीनच्या सरकारी माध्यमांकडून टीका करण्यात आली होती. त्या वेळी आपण चीनमधून गरिबी संपूर्णपणे हद्दपार केल्याची घोषणा शी यांनी केली होती. हा दावा ली कछियांग यांनी खोडून काढला. स्थलांतरितांना शहरांमधील राहण्यासाठी अधिक प्रमाणातील खर्च भागवण्यात अडचणी येत असल्याचे वास्तव अधोरेखित करून ली यांनी हा दावा खोडून काढला. निर्णय घेणे हे पक्षाचे केवळ एकच कर्तव्य असेल, तर सरकारवर केवळ अंमलबजावणीचे काम दिले जाईल, अशी टिप्पणी सध्याचे पंतप्रधान ली चियांग यांच्यातर्फे करण्यात आली.

नवे उच्चभ्रू

ली कछियांग यांचे सहकारी उपपंतप्रधान हे लीफंग, झाँग गुवोशिंग, लिऊ गुझाँग आणि डिंग शेशांग यांनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीच्या आम कार्यालयाचे संचालक आणि पॉलिट ब्युरोच्या स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून काम करतात. लिऊ कुन आणि यी गांग यांनी अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकेचे प्रमुख म्हणून आपले स्थान कायम ठेवल्याने चीनचे आर्थिक नेतृत्वही त्यांच्याच हाती एकवटले. जंग शेंजे यांनी राष्ट्रीय विकास व सुधारणा आयोगाचा आणि ली शँगफ्यू यांनी संरक्षणमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यावर केंद्रीय मंडळाच्या २६ पैकी केवळ दोन मंत्रालये आणि आयोगांमध्ये बदल झाले. या सर्व घडामोडी अधिक केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीकडे निर्देश करतात. शी (त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात) धोरण आखण्याच्या केंद्रस्थानी आहेत, तर निवडलेले तंत्रज्ञ केवळ किरकोळ कामे करतात.

निष्कर्ष

प्रथम चीन सरकार आणि राजकारण वरून खाली जात असल्याने आणि चीनसारख्या अवाढव्य देशामध्ये उत्तराधिकार योजनेच्या अभावामुळे शी यांच्या नंतरच्या काळात राजकीय संघर्षांना वाव मिळू शकतो. चीनच्या वाढीच्या दिशेवर जगाचे बारकाईने लक्ष राहील. चीनचे यश हे शी यांच्या युगातील दोलायमान स्थितीतील धोरण अंदाजाचा परिणाम आहे. दोन सत्र परिषदेच्या आधी अब्जाधीश तंत्रज्ञ बाओ फॅन चौकशीला सहकार्य करीत असताना बेपत्ता झाले होते. ठोस कृतीची मदत मिळाली नाही, तर उद्योजकांप्रती शी यांचे अनुकूल धोरण केवळ पोकळ शब्दच ठरतील.