जागतिक महासत्ता बनलेला चीन आणि तैवान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांची गुंतागुंत अधिकाधिक जटील होते आहे. या संबंधांवर झोत टाकणारा गुंजन सिंह यांचा लेख.
गेल्या काही काळात चीन एक आर्थिक व लष्करी महासत्ता म्हणून झपाट्याने पुढे आला आहे. याचा सर्वात जास्त प्रभाव चीनच्या तैवानसंबंधीच्या भूमिकेवर पडला आहे. ’वन चायना’ (एकीकृत चीन) हे धोरण चीनने स्वत:च आखले आणि ते तैवाननेही स्वीकारावे याकरता तैवानवर दडपण आणण्याचे उद्योग सुरू केले. चीन तैवानला आपलाच पण फुटीर प्रांत मानतो. पण तिकडे तैवानमध्ये मात्र लोकशाहीने चांगलेच पाय रोवले आहेत. त्यामुळे, या दोघांच्या परस्पर संबंधांत विलक्षण गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. राष्ट्रपतीपदाची सूत्रं हाती घेतल्यापासून शी यांनी तैवानप्रश्नी अत्यंत कडक धोरण अवलंबिले आहे.
तैवानमध्येही परिस्थिती दोलायमान आहेच. कधी चीनसोबत परत एकत्र होण्याची भूमिका घेणार्‍या कुओमिनतांग या पक्षाचे पारडे भारी असते, तर कधी स्वातंत्र्यधार्जिण्या डेमोक्रॅटिक पीपल्स पार्टी जोरकस होते. त्यामुळे, बीजिंगमध्येही तैवानप्रश्नी नक्की काय पवित्रा घ्यावा याविषयी संभ्रमाचेच वातावरण दिसून येते. यात भर म्हणून की काय, पण त्साइ इन्ग-वेन यांची तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवड झाली, त्यांनी १९९२ साली झालेल्या सहमतीच्या अनुषंगाने चीन-तैवान संबंध पुढे नेण्यास नकार दिला आणि परिस्थिती पूर्णच चिघळली.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या १९व्या अधिवेशनासंबंधी येणार्‍या बातम्यांवरून शी जिनपिंग यांच्या राजवटीत चीनचे तैवानविषयक धोरण कसे असेल याची साधारण कल्पना येते. या सूत्रांनुसार, २०५० सालापर्यंत ’महान चिनी राष्ट्राचे पुनरुत्थान’ व एक बलाढ्य समाजवादी शक्ती म्हणून स्वत:ला स्थापित करणे या दोन महत्त्वाकांक्षा सध्या चीन बाळगून आहे असे दिसते. “आपल्याकडे निश्चय आहे, आत्मविश्वास आहे आणि तैवानच्या कुठल्याही फुटीरतावादी कारवाईला खंबीरपणे प्रत्युत्तर द्यायची क्षमता आहे”, असं प्रतिपादन शी यांनी या अधिवेशनात बोलताना केले.
गेल्या काही वर्षात आपल्या वाढत्या आर्थिक ताकदीचा उपयोग करून तैवानशी राजनैतिक संबंध ठेवणार्‍या देशांची संख्या चीनने फारच कमी करून टाकली आहे. २०१६ पासून तर ही संख्या अधिकच रोडावत गेली. एल साल्वादोर, बुरकिना फासो, डॉमिनिकन प्रजासत्ताक, साओ तोम आणि प्रिन्सिप, गाम्बिया, पनामा इत्यादी देशांनी तैवानशी असलेले राजनैतिक संबंध तोडून ते चीनशी स्थापित केले. आजमितीला, केवळ १७ च देशांनी तैवानसोबत राजनैतिक संबंध ठेवले आहेत. यातील बहुसंख्य देश मध्य अमेरिका किंवा प्रशांत महासागर क्षेत्रातील गरीब देश आहेत. इतकेच नव्हे तर चीनने बहुसंख्य देशांना तैवानचे नाव चायनीज तैपेई असे बदलण्याकरता भाग पाडले आहे. जुलै २०१८ मध्ये भारतही या दबावाला बळी पडला आणि एअर इंडिया या सरकारी विमान कंपनीने तैवान ऐवजी चायनीज तैपेई असे नाव वापरण्यास सुरूवात केली. अमेरिकाही या दबावापुढे झुकली आणि अमेरिकन एअरलाईन्स, डेल्टा एअरलाईन्स, युनायटेड एअरलाईन्स इत्यादी अमेरिकेतील विमान कंपन्याही आता चायनीज तैपेई असेच संबोधू लागल्या आहेत. या सर्व घडामोडींतून, आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील चीनचा दबदबा वाढत चालला असल्याचेच दिसून येते.
शी यांच्या राजवटीत चीन तैवानला कोणतीही सूट देणार नाही, असे दिसते आहे. १ जानेवारी १९७९ रोजी चीनच्या राष्ट्रीय जनसभेने (नॅशनल पीपल्स कॉन्ग्रेस) तैवानला उद्देशून एक संदेश प्रसृत केला होता. त्याला ’तैवानमधील देशबांधवांप्रति संदेश’ असे म्हणले गेले. या घटनेला गेल्या १ जानेवारीला ४० वर्षं पूर्ण झाली. शांततापूर्वक मार्गाने एकीकरण घडवून आणण्याच्या दृष्टीने काही महत्वाच्या धोरणांचा आणि तत्त्वांचा या संदेशात समावेश आहे आणि चीन अद्यापही त्यांना आधारभूत मानून वाटचाल करत आहे. तैवानचा मुद्दा हा चीनचा अंतर्गत मामला आहे, असे स्पष्ट प्रतिपादन या संदेशात केले गेले आहे.
याशिवाय, एकीकरणाकराच्या उद्देशाने आखलेल्या मार्गदर्शक/मूलभूत तत्त्वांचाही त्यात समावेश आहे. २ जानेवारीला या संदेशाच्या ४०व्या वर्धापनदिनानिमित्त ’द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल’ येथे झालेल्या समारंभात राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी याचाच पुनरूच्चार केला. “इथल्या आणि चिनी सामुद्रधुनीच्या पलिकडील, तसेच जगभरातील चिनी नागरिकांनीही, चीनच्या भल्याकरता एकत्र येऊन काम करावे. इतिहास घडतो आहे, त्याच्यासोबत वाटचाल करावी. एकीकरण शांततामय मार्गाने घडवून आणण्याकरता व दोन्ही पक्षांमध्ये सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण व्हावे याकरता एकदिलाने काम करावे.”, असे प्रतिपादन शी यांनी या बैठकीत केले. तैवान हा एक महत्त्वाचा आणि अत्यंत मूलभूत असा प्रश्न आहे व शांतीपूर्ण मार्गाने एकीकरण घडून येणे हाच एकमेव उपाय आहे, यावर त्यांनी भर दिला. “राष्ट्र दुबळे झाले होते, अंदाधुंदी माजली होती आणि त्यातूनच तैवानची समस्या उत्पन्न झाली; मात्र, या समस्येचा शेवट राष्ट्राच्या पुनरुत्थानामुळेच होईल.”, असेही ते पुढे म्हणले. चीन आणि तैवान यांच्यात असलेले वितुष्ट संपुष्टात आणण्याकरता कोणताही अधिकृत शांतीकरार अद्याप झालेला नाहीये. शी यांना २०५० पर्यंत तैवानला परत चीनच्या अधीन करून घ्यायचे आहे.
या भाषणाला उद्देशून त्साई म्हणल्या, “२.३ कोटी लोकांच्या स्वातंत्र्य व लोकशाही बद्दल असलेल्या भावनांचा चीनने आदर राखणे आवश्यक आहे. आपसातील मतभेद मिटवण्याकरता शांतीपूर्ण आणि दोन्ही पक्षांना समान लेखून मार्ग आखला पाहिजे.” चीनच्या सामुद्रधुनीच्या अल्याडपल्याड असलेल्या या दोन देशांमधील संबंध सुधारवायचे असतील तर चार गोष्टी आवश्यक आहेत, असे त्या म्हणल्या. त्या ’आवश्यक’ गोष्टी अशा : “चिनी प्रजासत्ताक (तैवान) अस्तित्वात आहे, हे चीनने मान्य करणे आवश्यक आहे, २.३ कोटी तैवानी जनतेच्या स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीप्रति असलेल्या भावनांचा आदर राखावा, आपसातील मतभेद शांतीपूर्ण आणि समन्यायी मार्गाने मिटवावेत, आणि तैवान सरकार किंवा त्याला मान्य असलेल्या एखाद्या संघटनेसोबत एकत्र बसून चर्चा करावी.”
’जैसे थे’ परिस्थितीच कायम राहावी आणि ’एक देश, दोन व्यवस्था’ या तत्त्वाबद्दल तैवानी जनतेला अजिबात आकर्षण वाटत नाही, याचा त्साई यांनी पुनरुच्चार केला. गेल्या ७० वर्षांत, आर्थिक आणि राजकीय या दोन्ही आघाड्यांवर तैवानने पूर्णत: वेगळा दृष्टीकोन बाळगत विकासाची वेगळीच दिशा धरली आहे. त्यामुळे, कम्युनिस्ट राजवटीच्या छत्राखाली एखादी लोकशाही व्यवस्था यशस्वीरीत्या राबवली जाऊ शकते, हे तैवानच्या २.३ कोटी नागरिकांना अशक्यप्राय वाटते. तसे, ही ’एक देश, दोन व्यवस्था’ हॉंगकॉंगमध्ये ज्या रीतीने राबवली गेली ते बघता त्याबद्दल तैवानी जनतेत नैराश्यच आहे. हॉंगकॉंगमध्ये चीन सरकार प्रसारमाध्यमांचे पंख छाटत आहे, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत आहे. शी यांच्या राजवटीत हे प्रकार वाढत आहेत, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण अधिकाधिक बळकट होत जात आहे, आणि हे तैवानी जनतेला दिसत आहे. त्याचा त्यांच्या ’एक देश, दोन व्यवस्था’ या घोषणेबाबत असलेल्या दृष्टीकोनावर परिणाम होत आहेच.
चीन आणि तैवान या गुंतागुंतीमध्ये चांगलेच अडकले आहेत, आणि त्यामुळे या समस्येवरील अंतिम तोडग्याची आशाही मावळत चालली आहे. आज या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्था एकमेकींत खूपच गुंतलेल्या आहेत. चीनच्या आर्थिक भरभराटीच्या मुळाशी तैवानने केलेली गुंतवणूकच आहे हे ही विसरता येणार नाही. चीनच्या बाजारपेठेला किंवा गुंतवणुकीला एखादा पर्याय शोधायचे आव्हान तैवानसमोरही उभे आहेच. वर्षानुवर्षे घट्ट होत गेलेल्या आर्थिक संबंधांमुळे दोन्ही देश आर्थिक दृष्टीने एकमेकांत चांगलेच गुंतलेले आहेत आणि एकमेकांचे बर्‍यापैकी नुकसान करण्याची क्षमता बाळगून आहेत. शी यांच्या नेत्तृत्वाखालील चीन तैवानसंबंधी आपले धोरण मवाळ करेल असे काही दिसत नाही.
चीन जर का अधिकाधिक आक्रमक होत गेला तर, गेल्या चार दशकांपासून ’राजकारण आणि अर्थकारण’ या दोहोत साधला गेलेला नाजूक समतोल ढासळण्याची शक्यता आहे. शी यांना आपले ’राष्ट्रीय पुनरुत्थाना’चे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे आणि तैवानचे विलिनीकरण हे त्या स्वप्नाचा एक महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे. मात्र, हे कसे साध्य केले जाईल याविषयी अद्यापही काही स्पष्टता दिसत नाही. गरज पडल्यास लष्करी सामर्थ्य वापरण्यासही आपण तयार आहोत, हे चीनने वारंवार बोलून दाखवले आहे; मात्र ते तसे खरंच होईल का हे मात्र येणारा काळच सांगू शकेल.
( डॉ. गुंजन सिंग या चीन आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासिका असून दिल्ली येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चायनीज स्टडीज’ येथे सहायक संशोधिका म्हणून कार्यरत आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
