झिंजियांगसारख्या मुद्द्यांवरून चीनची नाराजी ओढावून घेणार असाल, तर चीनमध्ये व्यवसाय करण्याचे स्वप्न तुम्ही विसरून जायला हवे, असा चीनचा स्पष्ट संदेश आहे.
चीनमधे दीर्घकाळ सुरु असलेल्या आत्मघातकी घटनांच्या मालिकेचा आता पुन्हा एकदा प्रत्यय येऊ लागला आहे. यावेळी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीत ही बाब दिसून आली आहे. चीनसोबत व्यापाराशी जोडलेल्या आणि किरकोळ व्यापारातील बलाढ्य स्विडीश कंपनी ‘एच अँड एम’वर अलिकडेच चीनने व्यापारी हल्ला केला किंवा निर्बंध लादले. चीनची ही कृती म्हणजे या आत्मघातकी प्रवृत्तीचेच उदाहरण. या कंपनीने २०२० मधे एक निवेदन प्रसारित करून, असे स्पष्ट केले की, ते त्यांच्या उत्पादनांसाठी चीनच्या झिंजियांगमध्ये उत्पादित झालेल्या कापसाचा वापर करत नाहीत, कारण तिथे कामगारांवर जबरदस्ती केली जाते असा कंपनीचा आरोप आहे.
गेल्या आठवड्यात झिंजियांगमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल युरोपियन महासंघाने निर्बंधांत्मक कारवाई केली होती. या कारवाईला प्रत्यूत्तर म्हणूनच ही कारवाई केली गेली. मात्र अशाने चीन आणि युरोपीय महासंघातले संबंधात अधिक सुधारणा करण्यासाठीची परस्परांची वचनबद्धतेला पुन्हा एकदा धक्का बसू शकतो. महत्वाचे म्हणजे यासाठीच तर डिसेंबर २०२० मध्ये सर्वंकष गुंतवणूक करारही [Comprehensive Agreement on Investment (CAI)] केला गेला होता.
खरे तर हा घटनाक्रम चीनसाठी नुसताच चिंताजनक नाही तर इशारा देणारी बाब असल्याचे म्हटले पाहिजे. कारण अमेरिकेसह, ब्रिटन आणि कॅनडानेही चीनवर निर्बंध लादले आहेत, आणि त्यामुळेच ही कारवाई परस्पर समन्वायाने केलेली कारवाई वाटण्यासाठी परिस्थिती आहे. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे एकीकडे या सगळ्या देशांनी झिंजियांग मधल्या तुलनेने खालच्या स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करत ही कारवाई केली आहे, मात्र दुसरीकडे चीनेने आपला पूर्वीचा हेका दाखवत, या निर्बंधांच्या बदल्यात युरोपीय महासंघाशी संबंधित १० व्यक्तींवर निर्बंध लादले आहेत. यात चार जण युरोपीय महासंघाच्या संसदेचे सदस्य आहेत, युरोपीय राजकीय परिषद आणि सुरक्षा समितीशी संबंधित असलेले, तसेच मेरिक्स (MERICS) या थिंक टँकशी म्हणजे धोरण सुचवणाऱ्या गटाशी संबंधित अशा चार जणांचाही यात समावेश आहे. महत्वाची बाब म्हणजे चीनने केवळ या अधिकाऱ्यांवरच नाही तर त्यांच्या त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांवरही निर्बंध लादले आहेत.
अमेरिका आणि कॅनडाच्या बाबतीत पाहिले तर, चीनने आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित अमेरिकी आयोगाच्या [US Commission for International Religious Freedom (USCIRF)] अध्यक्ष गेल मँचिन आणि उपाध्यक्ष टोनी पर्किन्स, कॅनडाचे खासदार मायकेल चूंग आणि कॅनडीअन संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीतल्या हक्कविषयक उपसमितीला लक्ष्य केले आहे. मँचिन या अमेरिकेच्या सिनेटरच्या पत्नी आहेत. अमेरिकी काँग्रेसमधे जिथे धार्मिक स्वातंत्र्य हा मोठा मुद्दा आहे, तिथे आता चीनचे अधिकारी निर्बंधांचे निशाण फडकवू लागले आहेत.
खरे तर जागतिक बाजारपेठेतल्या आपल्या वर्चस्वाचा वापर करून परदेशी कंपनीवर कारवाई करण्याची चीनची ही काही पहिलीच वेळ नाही. काही वर्षांपूर्वीदेखील त्यांनी लोटे (Lotte) या दक्षिण कोरियामधल्या एका बलाढ्य कंपनीवरही निर्बंधात्मक कारवाई केली होती. यामागचे कारणही समजून घ्यायला हवे.
त्यावेळी कोरियन सरकारने अमेरिका निर्मित थाड (THAAD) या क्षेपणास्त्रविरोधी संरक्षण व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी आपल्या मालकीचा गोल्फ कोर्स देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचे निमित्त करून चीनने ही कारवाई केली होती. अखेर दोन वर्षांनंतर चीनने कठोर निर्बंध उठवले. मात्र तेव्हापासूनच दक्षिण कोरिया चीनच्या विरोधात किंवा त्यांची नाराजी ओढावून घेईल अशी कोणतीही कृती होणार नाही याची काळजी घेत आला आहे.
चीनच्या अशा सुडात्मक कारवाईचे अलिकडचे उदाहरण म्हणजे त्यांनी ऑस्ट्रेलियाच्या कोळसा, वाईन आणि जव (बार्ली /barley ) यांसह अनेक उत्पादनांना लक्ष्य केले. या सुडात्मक कारवाईचे कारण काय तर, ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी कोविड१९ महामारिच्या उमगाची स्वतंत्र चौकशी करायचा घेतलेला निर्णय.
तसे पाहिले तर ‘एच अँड एम’ कंपनीचे चीनशी जुने संबंध आहेत. ते जागतिक बाजारपेठेसाठी आपली उत्पादने उपलब्ध करून देतात. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे चीन म्हणजे, ‘एच अँड एम’साठी मोठी बाजारपेठही आहे. त्यांची चीनमधे ४०० किरकोळ दुकाने आहेत. आता महत्वाची बाब अशी की ‘एच अँड एम’ने निवेदनातून जो दावा केला तसाच दावा नाइके, आदिदास, युनिकॉलो, गॅप आणि बर्बेरी सारख्या मोठ्या ब्रँडनेही केला. मात्र चीनने प्रामुख्याने लक्ष्य केले, ते ‘एच अँड एम’ला.
‘एच अँड एम’विरोधातल्या चीनच्या कारवाईचा परिणाम इतका तीव्र आहे की, चिनी सेलिब्रिटींनी ‘एच अँड एम’बरोबरचे करार रद्द केले, इतकेच नाही तर कंपनीला चीनमधे मॅपिंग करण्यापासून रोखले गेले आहे, त्यांना येणारी आमंत्रणे रोखली गेली आहेत, इतकेच नाही, तर चीनमधल्या ई-कॉमर्स अॅप्समधून कंपनीला काढून टाकण्यात आले आहे.
एका अहवालाप्रमाणे नाइके आणि आदिदासविरूद्धच्या कारवाईच्या मोहीमेला मात्र स्थगिती देण्यात आली आहे. यामागचे कारण असे की पुढच्या वर्षी चीनमधे होत असलेल्या हिवाळी ऑलिंपिकमधे या कंपन्यांकडून जाहिराती मिळण्याची शक्याता आहे. खरे तर या सगळ्या परिस्थितीतून गेली अनेक वर्षे चीनसोबतच्या संबंधाचा वापर करून लाभ मिळवत असलेल्या पाश्चिमात्य देशांना एक प्रकारचा इशाराचा दिला गेला आहे, की जर का तुम्ही तुम्ही झिंजियांगसारख्या मुद्द्यांवरून चीनची नाराजी ओढावून घेणार असाल, तर चीनमध्ये व्यवसाय करण्याचे स्वप्न तुम्ही विसरून जायला हवे.
या सगळ्या परिस्थितीत आपले हीत जपले जायचे असेल तर युरोपियन महासंघाने अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन, चीनसोबत केलेल्या सर्वंकष गुंतवणूक कराराला [Comprehensive Agreement on Investment (CAI)] मान्यता द्यायला हवी. अर्थात एकीकडे चीनने युरोपीय महासंघाच्या चार सदस्यांवर निर्बंध घातलेले असताना, महासंघाअंतर्गतच्या सरकारांना कराराला मान्यता देण्याची प्रक्रिया पुढे रेटणे काहीसे कठीण असूच शकते. मात्र त्याचवेळी या सगळ्या परिस्थितीबाबत चीनने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचा आणि त्यावर ठाम असण्याच्या त्यांच्या वृत्तीचाही विचार व्हायला हवा.
याचे महत्वाचे कारण असे की अलिकडेच चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हू चूनिंग यांनी एक बाब स्पष्ट केली ती म्हणजे, हा करार म्हणजेच सीएआय (CAI), ही काही एका पक्षाने दुसऱ्या पक्षाला दिलेली भेट नाही, तर तो परस्पर सामंजस्याने, परस्परांच्या फायद्याच्या अनुषंगाने केलेला केलेला करार आहे. चीनमधल्या या घडामोडींचा अमेरिकेच्यादृष्टीनेही काही एक प्रभाव नक्कीच असणार आहे. कारण तिथेही ट्रम्प यांच्या सत्ताकाळात प्रशासनाने चीनमधे होणाऱ्या निर्यातीवर घातलेले निर्बंध, बायडेन यांच्या प्रशासनाने उठवावेत यासाठी काही अमेरिकी कंपन्या प्रयत्न करत आहेतच.
बायडेन यांच्या सत्तेत येण्याने अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातल्या संबंधांचे सूर किंवा स्वरुपही काहीसे बदलू लागले आहे. गेल्या आठवड्यात युरोपियन परिषदेने ऑनलाईन माध्यमातून आयोजित केलेल्या शिखर बैठकीत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सन्माननीय मानद नेता म्हणून सहभागी झाले होते. तर त्याचदरम्यान अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन ब्रुसेल्समध्ये ईयू नेत्यांशी संवाद साधत होते. या संवादात दोन्ही पक्षांनी चीनसोबतच्या त्यांच्या धोरणासंदर्भातला समन्वय अधिक वाढावा यासाठी अमेरिका आणि युरोपीय महासंघातल्या संवाद पुन्हा एकदा सुरु करण्यावर सहमतही दर्शवली. अर्थात यामुळे चीनची डोकेदुखी मात्र वाढणार आहे.
अर्थात असे असले तरी युरोपिय महासंघ आणि अमेरिका पूर्णतः समन्वयानं किंवा परस्पर सहमतीने चालली आहे असे मात्र बिलकूल नाहीच. त्यांच्यातही समस्या आहेत, आणि यातला मोठा मुद्दा आहे तो रशियातून जर्मनीला जाणाऱ्या नॉर्डस्ट्रीम २ या वायु इंधन मार्गिकेचा (गॅस पाईपलाई). अमेरिकेने तर या मार्गिकेचे काम पूर्ण झाले, तर निर्बंध घालायची धमकीच दिली आहे. कारण अमेरिकेला भिती वाटतेय की जर या मार्गिकेमुळे वायू इंधनाच्या बाबतीत युरोपीय महासंघाचे रशियावरचे अवलंबित्व वाढेल.
अर्थात, नुकत्यात सत्तेत आलेल्या बायडेन प्रशासनाने तसे ट्रम्प यांच्या धोरणाच्या विपरित अँटलांस्टिक धोरण अंबलंबलेले दिसते. त्यामुळे ट्रम्प यांनी अमेरिका फर्स्ट हे धोरण राबवून ज्या काही नुकसानीची तरतूद करून ठेवली होती, त्या नुकसानीतून अमेरिका काहीएक प्रमाणात बाहेर पडू लागली असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. याच अनुषंगाने पाहायचे तर अनेक युरोपीय देश अमेरिकेसोबत परस्पर हिताच्या अनेक गोष्टींसाठी जोडून घेत असल्याचे प्रमाण वाढू लागल्याचे दिसते.
याचे अलिकडचे उदाहरण म्हणजे दक्षिण चीन समुद्रात नौदलाचा तळ उभारण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमधे ब्रिटन, फ्रान्स, नेदरलँड्स आणि जर्मनी सारख्या देशांनीही सहभाग द्यायलाय सुरुवात केली आहे. लष्करी दृष्टीकोनातून पाहीले तर केवळ काही जहाजांच्या उपस्थितीमुळे फारसा काही फरक पडणार नाही. पण या सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी की, या प्रयत्नात युरोपातले हे महत्वाचे देश, ज्यांच्यासाठी अगदी दूर्गम असलेल्या प्रदेशातल्या एका घडामोडीतही स्वतःचा सहभाग देऊ इच्छितात. यातून त्यांना चीनलाही संदेश द्यायचा आहे, तो म्हणजे ते चीनच्या धोरणांविरोधात आघाडी उभारण्यासाठी किंवा त्याविरोधात भूमिका घेण्यासाठी तयार आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
