चीनच्या भूमिकेला अमेरिकेचे आव्हान?

गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सुरक्षा समितीने पाकिस्तानस्थित ‘जैश-ए- मोहम्मद’ या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या मसूद अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव संमत केला असून, त्याला प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे, त्याची मालमत्ता गोठवण्यात आली आहे आणि शस्त्रास्त्रांच्या वापरावरदेखील निर्बंध लादण्यात आले आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीतील पंधरा-सदस्य राष्ट्रांना हा ठराव पाठवण्यात आला आहे. हा ठराव संमत करून संयुक्त राष्ट्र संघाने चीनविरुद्ध अनेक आघाड्यांवर सुरु असलेल्या संघर्षात आणखी एका आघाडीची भर घातली आहे. काही दिवसांपूर्वी समितीच्या अल कायदा मंजुरी समितीमध्ये १२६७ नुसार अझरचे नाव नोंदवले जावे अशी मागणी फ्रान्सने केली होती. फ्रान्सची ही मागणी चीनने रोखून धरली आहे, चीनची ही भूमिका चांगल्या रीतीने माहिती असूनही संयुक्त राष्ट्र संघाने हा ठराव संमत केला आहे.

वाॅशिंग्टनने हे स्पष्ट केले आहे की, अझरला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीकडून (UNSC)  जबाबदार ठरवण्यासाठी  ‘उपलब्ध असलेले सगळे मार्ग’  वापरण्यात येतील हे सांगत असतानाच, “संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीच्या नावांची यादी ही एका ठराविक प्रक्रियेद्वारे निश्चित होत असते याचा आम्ही प्राधान्याने आग्रह धरत असलो तरी, संयुक्त राष्ट्र संघ आणि त्याचे सर्व सहकारी, अगदी सुरक्षा समितीतील सहकारी देखील, सगळे उपलब्ध मार्ग वापरून संयुक्त राष्ट्राने नामनिर्देशित केलेल्या ‘जैश’ या दहशतवादी संघटनेला आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून जबाबदार ठरवण्यासाठी प्रयत्न करेल.”

चीनने मात्र संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या या निर्णयावर कठोर प्रतिक्रिया दिली आहे. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीकडून अझरचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याचा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा हा निर्णय म्हणजे ही समस्या सौहार्दपूर्ण वातावरणात सोडवण्यासाठी चीनकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांत अडथळे निर्माण करण्यासारखे आहे. चीनचे प्रवक्ते म्हणतात, “चीनसमोरील देशाशी चर्चा करत असून सकारात्मक परिणाम निर्माण होण्यासाठी अथक परिश्रम करत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाला याची पुरेपर माहिती आहे. अशा परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्रसंघ जर ठरावाचा मसुदा रेटण्याचाच प्रयत्न करत असेल, तर ते निरर्थक आहे.”

अमेरिका-चीन स्पर्धेची पार्श्वभूमी दृष्टीकोन

चीन या निर्णयाला विरोध करत राहील याची वाॅशिंग्टनला एक न एक दिवस जाणीव नक्कीच होईल परंतु वास्तव हे आहे की, त्यांना या प्रश्नाच्या निमित्ताने  चीनवर कुरघोडी करायची आहे, आणि म्हणूनच या मुद्द्यावरून चीनला जाहीरपणे आव्हान देण्यास ते उत्सुक आहेत.

मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १२६७ मंजुरी समितीकडून दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करावे या फ्रान्सच्या प्रस्तावाला १५ पैकी १४ सदस्य राष्ट्रांनी पाठिंबा दिलेला असताना चीनने या निर्णयाला प्रचंड विरोध केला. पाकिस्तानला संरक्षण देण्याच्या उत्साहाच्या भरात मसूद अझरला संयुक्त राष्ट्र संघाच्या १२६७ मंजुरी समितीकडून दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाविरोधात चीनने तब्बल चार वेळा आपला नकाराधिकार वापरला आहे. परंतु, १४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा येथे झालेल्या हल्ल्यात भारताचे ४० CRPF चे जवान मारले गेले, जैशने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर चीनचा हा हेकेखोरपण अधिक प्रकाशझोतात आला. गेल्या महिन्यात चीनने बंदी घातल्यानंतर, फ्रान्सने तत्काळ त्याची संपत्ती गोठवून अझरवर निर्बंध लादण्याची मागणी केली. आपल्या सहकार्यांच्या सोबतीने अझरला युरोपियन युनियनच्या दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांच्या यादीत त्याचे नाव समाविष्ट व्हावे यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. पुलवामा नंतर चीन व्यतिरिक्त इतर आंतरराष्ट्रीय समुदाय भारताच्या पाठीशी उभा राहिला आहे आणि  पाकिस्तानने त्यांच्या भूमीतून उगम पावणाऱ्या दहशतवादावर नियंत्रण ठेवावे म्हणून पाकिस्तानला ठोस पावले उचलण्यास भाग पाडले.

यामुळे हिंसाचार रोखण्याचे प्रयत्न करण्यासंदर्भात पाकिस्तानची जबाबदारी वाढली. १९९८ पूर्वीच्या परिस्थितीची उलटी पुनरावृत्ती होत होती. १९९८ पूर्वी भारत-पाकिस्तान वादात हिंसाचार रोखण्यासाठी पहिली पावले नेहमीच दिल्लीकडून उचलली जात. प्रत्येक तणावाच्या परिस्थितीनंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून विशेषतः पश्चिमी राष्ट्रांकडून तणावाची परिस्थिती निवळण्याचे प्रयत्न करण्यासाठी भारतावर दबाव आणला जात असे आणि बऱ्याचदा भारत सौम्य भूमिका घेत असे.

प्रादेशिक शांतता

अमेरिकेने अलीकडे घेतलेली भूमिका अभूतपूर्व होती. मसूद अझरच्या बाबतीत चीनवर बळजबरी करणे हे त्यांचे ध्येय होतेच. परंतु,ही भूमिका नव्या प्रादेशिक संदर्भाची नांदी सूचित करणारी देखील होती.  जिथे पूर्वी दक्षिण आशियामध्ये प्रादेशिक शांतता प्रस्थापित करायची तर पाकिस्तानवर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न करणे हाच एकमेव व्यवहार्य मार्ग असल्याचे  जागतिक स्तरावर मानले जायचे. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि चीन दक्षिण आशियाचा पट मांडत असताना भारताची चाल अचानकपणे निर्णायक ठरली आहे आणि दोन्ही सत्ता आपल्या पुढची चाल कशी असेल याची चाचपणी करत आहेत.

• China Foreign Policy
• US Foreign Policy
• China Military
• America
• China
• America
• China
• COUNTER TERRORISM
• jaish e mohammad
• masud azhar
• Terror attacks
• terrorism
• United Nations
• UNSC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.