चीनकडे भीक मागून युरोपियन युनियन आपली जोखीम कमी करण्यात असमर्थ ठरेल!

Image Source: Nikkei Asia

युरोपिअन युनियनच्या चीनमधील चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि चायना मायक्रो ग्रुपने प्रकाशित केलेला व डिकपलिंग आणि डि-रिस्किंगच्या पेचातून मार्गक्रमण करणारा एक अहवाल पुढील काळामध्ये समाजमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध केला जाईल, विविध थिंक टँक्सच्या चर्चांमध्ये त्यावर प्रकाश टाकला जाईल, त्यावर बिजींगकडून प्रतिक्रिया दिली जाईल आणि सरते शेवटी या अहवालाला केराची टोपली दाखवली जाईल. ‘रिस्कफूल थिंकिंग : नेव्हिगेटिंग द पॉलिटीक्स ऑफ इकॉनॉमिक सिक्युरीटी’ असे शिर्षक असलेला हा अहवाल त्यात सुचवण्यात आलेल्या ११ शिफारसी चीनकडून लागू केल्या जातील या भाबड्या गृहितकावर आधारित आहे.

एक प्रकारे, चीनने नियमांवर आधारित व्यवस्थेला धरून राहावे (वागावे) अशी विनवणी या अहवालात करण्यात आली आहे. आत्यंतिक या शब्दाचा अर्थ आणि स्वरूप याबाबत मुक्तपणे चर्चेसाठी चीनने आत्यंतिक आत्मनिर्भरतेपासून दूर जाणे गरजेचे आहे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच, जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनने आपल्या कायद्यांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणावी अशी शिफारस करणाऱ्या या अहवालाला असे कायदे आणणारी राज्यव्यवस्थाच अपारदर्शकतेवर आधारलेली आहे याचा विसर पडलेला स्पष्ट दिसून आला आहे. चीनमधील राज्यव्यवस्था ही ईयूच्या फायद्याची आहे अशा प्रकारच्या अज्ञानामधून चीनने डिरिस्किंगबाबत ठोस पावले उचलावित अशी विनंती करण्यात आली आहे.

ईयूने तयार केलेले नियमच बीजिंगने ईयूविरूद्ध वापरले आहेत. यामुळे त्याच्या कंपन्या, ग्राहक आणि नागरिकांची दमछाक झाली आहे.

या अहवालात चीनचा व्यापार संरक्षणवाद, बिजींगच्या धोरणांमधील अनिश्चितता आणि स्थानिकीकरण या गोष्टी अधोरेखित करण्यात आल्या आहेत. तसेच, चीनने विविध कंपन्यांवर दडपण आणत त्यांच्या मायदेशातील सरकारांवर कार्यवाहीची सक्ती करू नये, अशी एकप्रकारे फोल सूचनाही करण्यात आली आहे.

या अहवालातील कोणत्याच मागण्या अयोग्य किंवा अवास्तव नाहीत. परंतू, २७ राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या  १९.३५ ट्रिलीयनच्या गटाने ३४००० शब्द असलेल्या ५६ पानांच्या अहवालातून १८.५६ ट्रिलीयनच्या हुकूमशाही शासनापुढे झुकणे ही अत्यंत क्लेशदायक बाब आहे. ईयूच्या अतिअवलंबित्वाचा पर्दाफाश करणाऱ्या या अहवालाने सर्वेसर्वा क्षी जिनपींग यांनी प्रतिक्रियेपर दिलेल्या हास्याच्या पलीकडे फार काही साध्य केलेले नाही.

तर दुसरीकडे, ईयुसाठी करण्यात आलेल्या सात शिफारसींनी या गटाला किंवा संपुर्ण खंडाला धोरणात्मक निद्रेतून जाग आली तर त्याचा फार मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. कच्चा माल आणि निर्यात नियंत्रण व्यवस्थेशी निगडीत पुरवठा साखळीचा पुनर्विचार करणे हे यातील सर्वात महत्त्वाचे आहे. असे असले तरी, या अहवालात चीनशिवायच्या जगाची कल्पनाच अशक्य आहे असे चित्र मांडण्यात आले आहे व म्हणूनच, चीनसोबत सक्रिय व्यवहार चालू ठेवा व कोणत्याही प्रकारे विलगीकरणाच्या मागणीकडे लक्ष देऊ नका, अशीही शिफारस करण्यात आली आहे. पुढे जात, या अहवालामध्ये चेंबर ऑफ कॉमर्स, चीनस्थित थिंक टँक आणि व्यवसाय या महत्त्वाच्या घटकांना डिरिस्किंगचे धोके दाखवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी याबाबत सतर्कतेची गरज पटवून देण्यात मात्र तो सपशेल अपयशी ठरलेला आहे.

शेवटी या अहवालात युरोपीय व्यवसायांसाठी नऊ शिफारसी करण्यात आलेल्या आहेत. यातील काही व्यवसाय हे इंडस्ट्री चेंबर असल्याने त्यांना परिस्थितीची अधिक कल्पना आहे. उदाहरणार्थ, कायद्यांमधील बदल आणि राजकीय जोखमी कमी करण्याचा ते प्रयत्न करतात. यात पुरवठा साखळीचे तपशीलवार पुनरावलोकन आणि जोखीम मुल्यांकन तसेच संभाव्य आव्हांनांपासून मिळणारे धक्क्यांची तीव्रता कमी करणे यांचा समावेश आहे. या अहवालामध्ये जनमत आणि बाजारातील परिस्थिती मधील अचानक बदल यांसारख्या जोखमीच्या क्षेत्रांवर लक्ष ठेवण्याचे आवाहन कंपन्यांना करण्यात आले आहे. यात जागतिक स्तरावर बदलत्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन कॉर्पोरेशन्सना करण्यात आले आहे. परंतू, जागतिक स्तरांवरील नियमांचे बीजींगकडून नियमितपणे उल्लंघन केले जाते, यावर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

२७ राष्ट्रांचा समावेश असलेल्या १९.३५ ट्रिलीयनच्या गटाने ३४००० शब्द असलेल्या ५६ पानांच्या अहवालातून १८.५६ ट्रिलीयनच्या हुकूमशाही शासनापुढे झुकणे ही अत्यंत क्लेशदायक बाब आहे. ईयूच्या अतिअवलंबित्वाचा पर्दाफाश करणाऱ्या या अहवालाने सर्वेसर्वा क्षी जिनपींग यांनी प्रतिक्रियेपर दिलेल्या हास्याच्या पलीकडे फार काही साध्य केलेले नाही.

युरोपियन कंपन्यांना चीनमध्ये भेडसावणाऱ्या समस्यांचे या अहवालात वर्णन करण्यात आले आहे. यात चीनला या समस्यांची जाणीव आहे व तो स्वेच्छेने त्यांचे निराकरण करेल, हे गृहितक मांडण्यात आले आहे. एकूणच पाहता हा अहवाल याआधी आलेल्या अहवालांप्रमाणेच असल्याचे सिद्ध झाले आहे. सर्वात वाईट बाब म्हणजे या अहवालामध्ये युरोपियन युनियन चीनच्या बाजारपेठांवर, त्याच्या गुंतवणुकीवर आणि उत्पादनावर किती अवलंबून आहे व त्याचा चीनला कशाप्रकारे फायदा होत आहे याचा तपशील देण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय आव्हांनाद्वारे आकाराला आलेली सामूहिक आर्थिक सुरक्षा ही समान उद्दिष्टांसाठी तयार करण्यात आलेल्या सामुहिक राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक भाग आहे हे लक्षात घेता ईयुमधील परस्पर सहकार्यावर आधारित अजेंडा तयार करणे अशक्य होणार आहे. उदाहरणार्थ, संघर्षाच्या काळात रशियाविरुद्ध एकत्र येऊन संरक्षण किंवा सुरक्षेसाठी सामुहिक भुमिका घेणे, एवढे हे सोपे असणार नाही.

चीनचे व्यावसायिक महत्त्व पाहता, विविध कंपन्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा वेळेच्या आधी किंवा प्रमाणापेक्षा अधिक खर्च उचलतील याची शक्यता नाही आणि जरी त्यांनी हा खर्च उचलला, तरी रशिया युक्रेन युद्धाच्या काळात जर्मनीला आलेला अनुभव अत्यंत ताजा आहे. अनेक कंपन्या परिणामांना आकार देण्याची क्षमता त्यांच्यात असल्याच्या चुकीच्या समजूतीमुळे सिंहावलोकनापेक्षा दूरदृष्टीवर अधिक अवलंबून असतात.

चीनमधील गुंतवणूक कमी करण्यासाठी ईयू झगडत असताना स्टुटगार्टस्थित मर्सिडीज-बेंझ या कंपनीने चीनमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा व्यावसायिक नफ्याला कंपन्या अधिक महत्त्व देतात हे स्पष्ट झाले आहे. बीएआयसी ग्रुप (९.९८ टक्के) आणि ली शुफू (९.६९ टक्के) या दोन कंपन्यांकडे मर्सिडीजचे १९.६७ टक्के इतके स्टॉक्स आहे. या कंपन्या ईयूमधील उच्च-प्रोफाइल कंपनीच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतातच पण त्यासोबत बीजिंग आणि ब्रुसेल्स यांच्यातील धोरणात्मक बाबींमध्ये ईयुची बाजू कमकुवत करतात, हे स्पष्ट आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, चीनमधून बाहेर पडण्याचे मार्ग शोधण्याऐवजी, डिकपलिंग किंवा चीनी बाजारपेठेपासून पूर्णपणे अलिप्त राहणे ही बाब धोकादायक आहे हे युरोपियन कंपन्यांना प्रकर्षाने दिसून आले आहे असे या अहवालामध्ये नमुद करण्यात आले आहे.

चीन व्यापार आणि गुंतवणुकीपासून ते तंत्रज्ञान आणि संस्कृतीपर्यंत सर्वांचे शस्त्रीकरण करत असताना, युरोपियन युनियन एकीकडे त्याच्या धोरणात्मक-व्यावसायिक मर्यादा आणि दुसरीकडे ‘वोकिझम’ व कन्फ्यूशियस विचारांमधील वाढीच्या कचाट्यात अडकले आहे. स्वतःच तयार केलेल्या नियम-आधारित व्यवस्थेमध्ये ईयू गुदमरत आहे. ईयूने तयार केलेले नियमच बीजिंगने ईयूविरूद्ध वापरले आहेत. यामुळे त्याच्या कंपन्या, ग्राहक आणि नागरिकांची दमछाक झाली आहे. लोकशाहीच्या मर्यादा आणि धोरणात्मक गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे उद्दिष्ट आणि वाटचाल अत्यंत स्पष्ट आहे.

काही पावले मागे जाऊन पाहिले तर नवी दिल्ली हा बिजींग आणि ब्रुसेलमधील मध्यबिंदू आहे हे स्पष्ट दिसून येईल. चीनबाबत अशाप्रकारचा दृष्टिकोन ईयूचाही आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या आलेल्या समृद्धीच्या जोरावर, ब्रुसेल्सला चिनी वस्तू, चिनी बाजारपेठा आणि चिनी उत्पादनाचे व्यसन लागलेले आहे. यात काही बदल होणार नाही हे स्पष्ट आहे. ईयूच्या भोवताली घिरट्या घालत त्याच्या धोरणात्मक चालींच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न चीन सतत करत आहे. एखाद्या सम्राटाकडून परोपकाराची उत्कट इच्छा असणे हा चीनकडे पाहण्याचा युरोपीय दृष्टिकोन आहे. सीमेच्या पलीकडून येणारा मदतीच्या ओघात कोणतेही धोरणात्मक चाल नाही, अशी युरोपची धारणा असावी असे वाटते.  

भारताच्या दृष्टिकोनातून, रशियाने चीनशी हातमिळवणी करणे हे काळजीचे कारण आहेच. पण चीनला असलेला युरोपचा पाठिंबा आणि युरोपचा सहभाग हे अधिक चिंतेचे कारण आहे. त्रयस्थाच्या भुमिकेतून हा दस्तऐवज म्हणजे भितीदायक गोष्ट आहे. ऊर्जेच्या संबंधात रशियावरील अवलंबित्व आणि त्याचा युरोपच्या सुरक्षेवर होणाऱ्या परिणामामधून जर युरोपला धडा मिळाला नसेल तर कोणत्याच गोष्टीने त्यांना हे शहाणपण येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. आता सत्याला सामोरे जाण्याची योग्य वेळ आहे. ते सत्य म्हणजे – युरोपियन युनियन हा नॉन स्टॅटेजिक अॅक्टर आहे असे जर आता म्हटले तर भविष्यातही तीच गोष्ट कायम राहिल याची शाश्वती नाही.

---

गौतम चिकरमाने हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष आहेत.

समीर सरन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत.

• International Affairs
• China
• European Union
• India
• Business dependency
• economic interdependance
• EU-China relations
• geopolitial dynamics
• NATIONAL SECURITY
• Risk management
• Strategic Rethinking
• Strategic Slumber
• Supply chain resilience
• trade policy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.